२०६९ चैत्र २५ गते, आईतवार

काठमाडौँ । विद्युत विकास विभागले आवश्यक दस्तुर नबुझाएको र कुनै पनि सर्म्पर्क नगरेको भन्दै कालीगण्डकी गर्ज तल्लो दरमखोला, दरम खोला, बामी टक्सार र तल्लो न्यादी जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । आवश्यक कानुनी व्यवस्था पूरा नगरेको र तोकिए बमोजिमको दस्तुर नबुझाएको भन्दै ती आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका सूचना अधिकृत गोकर्ण्र्ााज पन्थले अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजनामा कालीगण्डकी गर्ज १११ मेगावाट, तल्लो दरमखोला २.५ मेगावाट, दरम खोला २.५ मेगावाट, बामी टक्सार ५ मेगावाट र तल्लो न्यादी ७ मेगावाट रहेका छन् । आयोजनाको कार्यप्रगति पेस गर्न तत्काल आवश्यक दस्तुर तिर्न विभागले गत फागुन ११ गते र्सार्वजनिक सूचना मार्फ् आयोजनाका पर््रवर्द्धकहरूलाई आग्रह गरेको थियो । तर सो आग्रहलाई बेवास्ता गरेका कारण ती आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो । सो सूचनाको आधारमा आयोजनाको प्रगति विवरण पेस गर्न र दस्तुर तिर्न आयोजनाको अनुमतिपत्र पुनः नवीकरण गरिएको र कुनै पनि कागजात नबुझाउने तथा सर्म्पर्क नगर्नेहरूको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको विभागको भनाइ छ ।
सूचना अधिकृत पन्थका अनुसार कालीगण्डकी गर्ज तल्लो न्यादीको हकमा भने एउटै आयोजना क्षेत्रमा दर्ुइभन्दा बढी आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएको देखिएकाले खारेज गरिएको हो । यी आयोजनाले सामान्य निवेदन मात्रै दिएको र कुनै पनि प्रगति प्रतिवेदन नबुझाएको र दस्तुर समेत नतिरेको कारण अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो । सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको नयाँ ऐन अनुसार १ देखि ५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले प्रतिवर्षरू १० लाख दस्तुर तिर्नुपर्ने छ ।
बाग्लुङ जिल्लामा रहेका दरमखोला २.५ मेगावाट, दरम खोला २.५ मेगावाट, बामी टक्सार ५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले पछिल्लो तीन वर्षेखि कुनै पनि दस्तुर नतिरेको बताइएको छ । सूचना अधिकृत पन्थका अनुसार ती आयोजनाले तीन वर्षो प्रति आयोजना रु १० लाखका दरले रु ३० लाख र समग्रमा रु ९० लाख दस्तुर तिर्नपर्न हुन्छ । जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र र्सर्भेक्षण ऐन २०६८ अनुसार ती आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो । यसैगरी विभागले अन्य पाँचवटा र्सभेक्षण अनुमतिका लागि दिएको निवेदनसमेत खारेज गरेको छ । ती आयोजनामा काभ्रेपलान्चोकको सानो दाप्चा रोशी ५ मेगावाट, सिन्धुपाल्चोकको हाडी खोला २ मेगावाट, सिन्धुपाल्चोककै न्यासिङ खोला ३० मेगावाट, रसुवाको माथिल्लो त्रिशूली एक २१६ मेगावाट, सोलुखुम्बुको बुकु खोला ६ मेगावाट रहेका छन् । यी आयोजनाको कुल क्षमता २५९ मेगावाट रहेको छ ।
कानुनअनुसार नचल्ने र खोला जति झोलामा हाल्नेलाई कारवाही गरिन्छ र उनीहरूको अनुमतिपत्र खारेज गरिन्छ, सूचना अधिकृत पन्थले भन्नुभयो । सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको नयाँ योजना अनुसार प्रत्येक वर्षरू १० लाख दस्तुर र प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानलाई गैरकानुनी र साना तथा मझौला आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूलाई मार पारेको भन्दै केही प्रवर्द्धकहरू अदालत समेत गएका थिए ।