२०७६ जेष्ठ ४ गते, शनिबार

काठमाडौं, ४ जेठ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरुद्धमा पाँच पत्रकार संगठन संघर्षका कार्यक्रमसहित एक ठाउँमा उभिएका छन् । पाँच संगठनहरुले संयुक्त पत्रकार संघर्ष समिति बनाएर सो बिधेयक बिरुद्ध संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले छलफलका लागि संसदमा दर्ताका गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विभिन्न दलहरुले घोर विरोध गरेका छन् । विधेयक तत्काल फिर्ता गरेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र नागरिक स्वतन्त्रताको घोर उल्लंघन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
शनिबार पाँच पत्रकार संगठनहरुले राजधानीमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको प्रश्न विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिब मोहन वैद्य किरणले सरकारले हालै दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले ल्याएको फासीवादी कदम भएको बताए । सरकारले जानीबुझेरै यो फासीवादी विधेयक ल्याएको छ, यसको खारेजी गरेर प्रेस र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन, अकार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अध्यक्ष किरणले भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति लक्षित गर्दै उनले भने लामो संघर्षका पृष्ठभूमिबाट आएकाहरुले सञ्चारसम्बन्धी यस्तो निर्दयी फासीवादी विधेयक ल्याउनु पञ्चायती शासकको झल्को दिएको उनको भनाई थियो । विधेयकले सरकारलाई खाने उनले बताए । अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष वैद्यले विप्लव नेतृत्वको ने.के.पा.लाई प्रतिबन्ध लगाउनु गम्भीर गल्ती भएको बताउँदै यसले राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई सखाप पारेको र सरकारमा बस्नेहरुलाई सत्ताको मात लागेर गरिएको प्रतिबन्धले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्दै लगेको उनको निस्कर्ष छ । पाँच पत्रकार संगठनहरुको संघर्षप्रति उनले समर्थन जनाए ।
त्यस्तै राष्टिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी.ले अन्तरक्रियामा बोल्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकको चर्को विरोध गरेका छन् । विधयेकले सरकारको असली अनुहार देखाइदिएको बताए । उनले भने, मिडियामा पूर्ण नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकार लागेको छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मिडियाको भूमिका थाहा भएर पनि अहिले कानून बनाएरै निस्तेज पार्न खोज्नु सरकारकै निम्ति ठूलो भूल हो । अहिले सरकारको अवस्था भनेको काल खोलेर भीर लागेको भैंसीको जस्तो छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक घोर अलोकतान्त्रिक छ । यो फिर्ता लिनुपर्छ ।
समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य भगवती सुवेदीले मिडिया काउन्सिललाई सरकारले तत्काल फिर्ता लिएर स्वतन्त्रपूर्वक पत्रकारलाई समाचार संकलन तथा प्रकाशन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् । आन्दोलनका बेला मिडिया खेलेको गहन भूमिकालाई विधेयकले खरानी पार्न खोजेको उनको भनाई थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एकाज भण्डारीले संसदका सदस्यहरु स्वतन्त्र नरहेको उदहारण मिडिया काउन्सिल विधेयक भएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र मिडियालाई सिध्याउने गरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले मिडिया हेर्ने निकायका सबै मान्छे सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखेर सरकार आफूले गल्ती नै गरेको बखतपनि गुनगान गाउनुपर्ने र भ्रष्टाचारलाई थप प्रश्रय दिने काम बाहेक केही नगर्ने भण्डारीले बताए । विधेयक तत्काल फिर्ता लिएर सरकार जनताको पक्षमा उभिन सरकारसँग आग्रह गरे । पत्रकारिता क्षेत्रबाट गएका विभागीय मन्त्रीबाटै मिडियाविरोधी विधेयक ल्याउनुलाई प्रतिशोध साँध्न त ल्याएका त हैनन् ? भण्डारीले प्रश्न गरे । कानून नबनाई राजनीतिक पार्टी विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.माथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले गल्ती गरेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले सरकारकै हितका लागि संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरे । पेशागत संगठनहरुले चर्को विरोध गर्दासमेत सरकारले कुनै वास्ता नगरेको बताउँदै धिकार रक्षाका लागि अब आन्दोलनका आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुको विकल्पन नरहेको बताए । विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको नभएर राजनीतिक पार्टी वैचारिक तथा अभिव्यक्तिलाई स्वतन्त्र रुपमा जनतामाझ् पुर्याउने अधिकारमाथि नै बन्देज लगाउने षडयन्त्रबाट आएकोले आजका दिनमा विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि मात्र नभई वैद्य वा अन्य जोसुकैको अधिकारमाथि प्रतिबन्धको खतरा आएको बताए । विधेयकको विरोधमा सबै पेशागत संघ, संगठन र राजनीतिक पार्टी एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बताए ।
नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले कुनै मन्त्री विशेषको कृपा चाहिएको नभई प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्र चाहिएको बताए । प्रेसलाई कमजोर बनाएर नागरिकलाइ दास बनाउनु कसैगरी अस्वीकार्य हुने बताए । विधेयक फिर्ता नलिए अन्तराष्टिय मिसन गुहार्नुपर्ने स्थिति नआओस् भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यस्तै अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिहंले सरकारले आफ्नो कुकर्म र अधिनायकवाद लाद्नकै लागि प्रेस स्वतन्त्रविरोधी विधेयक ल्याएको बताउँदै विधेयकलाई खारेज गराउन कानूनी सहायता दिन कानून व्यवसायीहरु तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा जनपत्रकार संगठनका नेपालका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले मिडिया काउन्सिल बिधेयक २ करोड ८६ लाख जनतासंग सम्बन्धित बिधेयक भएको बताउदै मानव अधिकार आयोगलाई खुम्चाउने गरि बिधेयक आएकोले यो देश कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न उठेको बताए । उनले हिजो द्धन्द्धका बेला जंगल जंगलमा प्रचण्ड लगाएतका नेताको अन्र्तवार्ता लिन लुकी लुकी जानुपर्ने जस्तो अबस्था अहिले पनि सिर्जना गर्न खोजेको उनको भनाई छ । उनले अहिले काठमाडौंका गल्लि गल्लिमा पत्रकार हिँड्न पनि लुकी लुकी हिड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले सत्तारुढ दलसँग निकट रहेका पत्रकार संगठनलाई पनि सडकमा आन्दोलन गर्न आग्रह गरेको बताए । उनले अहिले पत्रकारले समाचार लेख्दा पनि राज्यद्रोहको मुद्धा लगाउने यो कस्तो सरकार हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले यी पाँच पत्रकार संगठनले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सडक संघर्ष नछोड्ने बताए ।

कार्यक्रम क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका इन्द्र राउतको अध्यक्षतामा सम्पन भएका् थियो ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले मिडिया काउन्सिल विधेयक कुनै पनि हालतमा पास गर्न नदिने बताएका छन् । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रेस र मानवअधिकारलाई कुण्ठित गर्ने विधेयक फिर्ता हुनु पर्ने कांग्रेसको अडान रहेको भन्दै सरकारले जबर्जस्ती गर्न खोजे पारित हुन नदिने चेतावनी दिए । सभापति देउवाले संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित गरेको अवस्थामा सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले विपक्षीको मागलाई बेवास्ता गरि सरकारले बजेट ल्याउने प्रयास गरे त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताए ।
यसैगरी , सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले संविधानविपरित र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनैपनि विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित नहुने स्पष्ट पारेका छन । उनले भने ,‘यो विधेयक राष्ट्रिय सभाको सम्पत्ति भएको छैन् । अहिले नै यसबारेमा यस्तो किसिमको चर्चा तथा परिचर्चा गर्न आवश्यक छैन् ।’ विधेयकमा कुनैपनि वाक्यमा प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने, वञ्चित गर्ने र संकुचन गर्ने खालेको आयो भने हामी त्यसलाई पारित नै गर्दैनौं ।’ शनिबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा संविधानको मूल्य र मान्यताअनुसारनै विधेयक आउनुपर्ने उनको जोड थियो । तर, विधेयक आउनु बेठिक नभएको पनि उनको जिकिर थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल र पत्रकारहरुले विद्येयकका बारेमा कुरा उठाउनु बेठिक नभएको पनि उनको तर्क छ । उनले अगाडि भने ,‘संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरेको छ । त्यही भएर यसलाई ठूलो ईस्यु बनाउनुहुँदैन् ।’ शर्माले मिडियापनि मर्यादित बन्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने ,‘नेपाली समाजलाई समुुन्नत समाज निर्माण गर्न मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ । सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ।’ संविधान विपरितका कुनैपनि ऐन तथा कानूनहरु पारित नहुने समेत उनले ठोकुवा गरे ।
सोहि कायक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलगायतका अन्य अप्रजातान्त्रिक विधेयक फिर्ता नलिए त्यसका विरुद्धमा सडक र सदन दुवैबाट आफ्नो पार्टीले कडा आन्दोलन तथा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । नेता केसीले आफूहरु लोकतान्त्रिक आधारभुत सिद्धान्तमा सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको जिकिर गरे । उनले भने ,‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले प्रस्तुत भएको छ । यो सरकार गठन भएको आज १५ महिना एक दिन भयो, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो सरकारले नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति अपनाएको छ ।’
नेता केसीले सरकारले प्रेसमाथि गर्न खोजेको नियन्त्रणको कोशिस आफ्नो पार्टीलाई कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । उनले अगाडि भने ,‘विधेयकमा यस्ता प्रावधान छन अरे, जसमा पत्रकारलाई १५ वर्षसम्मको कैद र एक करोडसम्मको जरिवाना राखिएको छ । हामी यो विधेयकको विपक्षमा छौं ।’ केसीले आफूहरु अन्तिमसम्मपनि यो विधेयकको विरुद्धमा सडक र सदनमा विपक्षमा उभिने जनाए । वर्तमान सरकार दुई तिहाईको दम्भमा निरंकुशतातर्फ अघि बढिरहेको बताउँदै केसीले भने ,‘शक्तिको आडमा मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन् । हामी यो सरकारको कामबाट गम्भीर रुपमा आशंकित छौं ।’ यद्धपी उनले सरकारको गतिविधिहरु आफूहरुले केही समय धैर्यताका साथ प्रतीक्षा गरेर हेरेकोले अब भने सह्य नहुने जिकिर गरे ।
सोहि कायक्रममा, नवगठित समाजवादी पार्टी, नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी संविधानले प्रत्याभुति गरेझैं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन । उनले संविधानले नै प्रेसबारे राम्रो व्यवस्था गरेको बताउदै मौलिक हकका सम्बन्धमा पनि धेरै राम्रो संविधान बनेको उल्लेख गरे । सहअध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुराको विरोध गर्ने स्पष्ट पारे । आफ्नो पार्टीको मुख्य नीति भनेको नै जनसंघर्ष नै भएको उनको भनाई छ । उनले अगाडि भने ,‘सरकारसँग गरेको २ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन भने संसदको यो अधिवेशनभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाईएन भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौं । सरकार, सडक र सदनबाट संघर्ष अगाडि बढाउँछौं ।’