२०७१ भाद्र ७ गते, शनिबार

काठमाडौँ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेका कार्यकारी निर्देशक बिनोदकुमार गुरागाई माथि अन्ततः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्ने र कमिसन दिने सहकारीमार्फमात्रै काम गर्ने गरेका कार्यकारी निर्देशक बिनोद गुरागाई अन्ततः अख्तियारको छानबिनमा परेका छन् । एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टर्राई अर्थमन्त्री हुँदा सुरु भएको कोषले प्रवाह गरेको करोडौं रकम कार्यकारी निर्देशक बिनोद गुरागाईको संलग्नतामा चरम दुरूपयोग भएको उजुरीका आधारमा अख्तियार तातेको बताएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार गुरागाईले अधिकार दुरूपयोग गरी कोषको उद्देश्यविपरीत काम गरेको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो । गुरागाईंले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी कोषलाई करोडांै रूपैयाँ नोक्सान गराएको भन्दै अख्तियारले १ साताभित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । गतसोमबार कोष पठाइएको पत्रमा कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा उनले कर्जा प्रवाह गर्न बाँकी रकम कुन बंैकमा कति छ भन्ने विवरण पठाउन भनिएको छ । आव ०७०/७१ मा तालिम, गोष्ठी, अनुसन्धान, परामर्श विज्ञापनमा खर्च भएको रकमसम्बन्धी विवरण बुझाउ पनि निर्देशन दिइएको छ । आयोगले प्रमाण मागेपछि गुरागाईं बचाउका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउन थालेको कोष स्रोतले जनाएको छ । लामो समय वाणिज्य बंैकमा काम गरेका गुरागाईं ०६८ चैतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । गुरागाईंले दोस्रो किस्ता प्रवाह गर्न छनोटमा परेका सहकारीको हस्ताक्षर नै नलिई ७ महिनासम्म माथिल्लो तहमा फाइल पेस नगरेको, विभिन्न बंैकमा २ देखि ५ प्रतिशतमा मात्रै कोषको अर्बांैै रकम जम्मा गरी लाभ लिएको जस्ता उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष नियमावली ०६५ ले उपाध्यक्षलाई मात्र तालिम, गोष्ठी, कर्मचारी नियुक्ति, विज्ञापन वितरण तथा राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार दिए पनि गुरागाईंले पटक-पटक आफूखुसी हस्ताक्षर गरी करिब ७० लाख रूपैयाँ बाँडेको उजुरी पनि अख्तियारसम्म पुगेको छ । उनले राजीनामा स्वीकृत गर्नसम्मको काम पनि गर्दै आएको खुलेको छ । कोषको ०७० चैत १ गते बसेको बैठकले पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गर्दा बढीमा २ हजार रूपैयाँ खर्च गर्ने निर्ण्र्ाागरे पनि गुरागाईंले एउटै सञ्चारमाध्यमलाई ४८ हजार रूपैयाँसम्म बुझाएको पाइएको छ । नेपाल व्यवस्थापन संघमा कार्यकारी सदस्य रहेका गुरागाईंले सोही संस्थालाई व्यवस्थापन जर्नलको विज्ञापनका लागि २५ हजार, रिपोर्टस क्लब अफ नेपाललाई २५ हजार, समावेशी आवाजलाई १० हजार, मेरी बास्सै टेलिशृंखलालाई एउटै भागको १८ हजार, मजदुर मिडियालाई १८ हजार ५ सय, रामेछाप पोस्टलाई ४ हजार रूपैयाँ विज्ञापनका लागि वितरण गरेका थिए । ४ सय ६५ वटा सहकारीलाई स्वीकृत भएको ५० करोड ४१ लाख रूपैयाँ हस्ताक्षरै नगर्राई बाँडेर गुरागाईंले कोषलाई हानि पुर्याएको आरोप छ । विभिन्न बैकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिई छनोटमा परेका बैक/सहकारीलाई ७ प्रतिशत ब्याजदरमा स्वरोजगार कर्जा प्रवाह गर्ने प्रावधान भए पनि उनले ती संस्थाको फाइलमा हस्ताक्षरै नगरेपछि कोषले ब्याजबापत ठूलो रकम गुमाएको छ ।