२०८० चैत्र २९ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ सार्वजनिक भएको छ। बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हाे । मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव प्रसाद दहालले तत्कालै उक्त प्रतिवेदनमा समावेश भएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सुझाव/सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने जानकारी दिए।
सरकारले ०७४ सालमा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतमा डा उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव सदस्य सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव रहेको आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०७४ माघ १९ मा उक्त प्रतिवदेन बुझाएको थियो । तर,आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि सार्वजनिक भने भएको थिएन।
आयोगले त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ । खनियाँ, त्रिपाठी र उप्रेतीले पदमा बहाल रहँदा त्रिवि र सरकारको बदनाम हुने गरी सम्बन्धन दिएको आयोगको ठहर छ । उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नाको कारणबारे भनिएको छ- ‘आफ्नै विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारको बदनाम हुने गरी सम्बन्धन दिएको । यस्तो अवस्थामा विद्यमान ऐन, नियमअन्तर्गतका आफ्नै निकायका निर्णय तथा अनुरोधसमेतलाई उपेक्षा गरी जानीजानी पदको दुरुपयोग गरेको र पदअनुसारको कर्तव्य पालन नगरी कानुनविपरीत सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको देखिन आयो ।’
परिषद्का तत्कालीन सदस्यहरू विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई कार्यकारी परिषद्को सदस्यबाट हटाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
कार्यकारी परिषद्का अर्का सदस्य तथा कानुन संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटालाई दुवै जिम्मेवारीबाट हटाउन भनिएको थियो । कानुन संकायका डिन पदमा रहेका सापकोटाले सर्वोच्चको फैसलाको गलत व्याख्या गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको फैसलाकै गलत रूपमा व्याख्या गरी सम्बन्धन दिन/दिलाउन कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीसँग संलग्न भएकाले निजलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सदस्य र कानुन संकायको डिनको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने। ’
आयोगले त्रिविका पूर्वउपकुलपति हिराबहादुर महर्जनलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा नियुक्ति गर्न नहुने सिफारिस गरेको छ । विश्वविद्यालयको चिकित्सासम्बन्धी विद्या परिषद्ले व्यक्तिगत दबाबमा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमानेकाले आफ्नै सचिवालयबाट गोरखापत्र दैनिकमा २०७०।६।१० मा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धन लिन चाहने मेडिकल कलेजहरूसँग दरखास्त मागेको र विद्या परिषद्को अधिकार खोसेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ । २०७१ कात्तिक २४ मा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा बसेको विज्ञहरूको बैठकले गरेका निर्णयलाई महर्जनले उपेक्षा गरेको उल्लेख छ । उनले कानुनको उल्लंघन गरी सम्बन्धन दिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
मेडिकल कलेजहरूद्वारा सञ्चालित अस्पताल निरीक्षणमा गएको प्रा.डा. करवीरनाथ योगीको सम्भाव्यता अध्ययन टिममाथि पनि कारबाही सिफारिस भएको छ । उक्त टिममा प्रा.डा. ज्योति शर्मा, प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. परशुराम मिश्र, प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती र प्रह्लाद पन्तले २०७० कात्तिकमा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको र त्यो प्रतिवेदन उपकुलपतिको पूर्वनियोजित सल्लाहबमोजिम दिई कानुनी कर्तव्य पालना नगरेको देखिन आएको उल्लेख छ । ‘निजहरूले गरेको कसुरको मात्राअनुसार आगामी तीन (३) वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउनुपर्ने,’ आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट निरीक्षण गर्ने पदाधिकारीहरू डा. अनिल झा, डा. शशी शर्मा र डा. सरोज श्रेष्ठलाई पनि कारबाही सिफारिस छ । उनीहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट २०६९ साउन २४ मा प्रारम्भिक निरीक्षण गर्दा मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को नियम २० (ख) उपनियम (४) बमोजिम अनुसूची ७ को ढाँचा पूर्ण रूपमा पालना नगरेको आयोगको भनाइ छ । ‘गलत र अधुरो प्रतिवेदन दिई मेडिकल कलेज सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाएको सम्बन्धमा यस आयोगबाट सोधपुछ हुँदा सम्बन्धित कलेजको सम्बन्धन हुने वा नहुने अनिश्चितताका बीचमा ५ वर्षपछि अनुगमन गर्दा फ्याकल्टी टिकाइराख्नसमेत समस्या हुन सक्ने भनाइ रहेको छ । कलेजमा पढाउने फ्याकल्टी टिकाइराख्न समस्या हुने भनी बयान गरे पनि घना बस्तीबीचको अस्पताल नचली भवन मात्र खाली रहेको देखिन आयो । विज्ञहरूले गलत रूपमा प्रतिवेदन दिएको देखिन आयो,’ उनीहरूबारे आयोगले भनेको छ, ‘मेडिकल काउन्सिलका यी तीन पदाधिकारीलाई सरकारी र अर्धसरकारी निकायको नियुक्तिमा २ (दुई) वर्षका लागि रोक लगाउनु आवश्यक छ ।’
त्रिविका तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाललाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । ‘कलेज सञ्चालकको दबाब र उक्साहटमा सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेता मात्रका आधारमा सो निर्देशनालय नै सर्वोच्च अदालत हो भनी गलत व्याख्या गरी कानुनविपरीत राय सल्लाह दिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनलाई त्रिविको कानुनी सल्लाहकारबाट तुरुन्त हटाई त्रिवि र नेपाल सरकारका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा कानुनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त नगर्नका लागि आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका प्रमुख डा. प्रकाशराज न्यौपाने र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. सीबी पुन (चीनबहादुर पुन) ले कानुन मिचेर सिफारिस गरी योग्य उम्मेदवारलाई मौकाबाट वञ्चित गरेकाले भविष्यमा सरकारी र अर्धसरकारी पदमा नियुक्ति गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सिफारिस पनि आयोगको छ । आयोगले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयको पीजी प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट भएको भनी आफूअनुकूलका विज्ञ खटाई विश्वविद्यालयको स्वायत्त संस्थामा हस्तक्षेप गरेको आयोगको ठहर छ । उनलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्तिका लागि योग्य नहुने सिफारिस छ । आयोगले केयूका तत्कालीन उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुलाई भने विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा सचेत मात्र गराउन भनेको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. बीपी दास (बलभद्र दास) लाई कुनै पनि सरकारी र गैरसरकारी नियुक्तिमा बन्देज लगाउन सिफारिस गरिएको छ । उनले तीन जनालाई भर्ना गर्दा छात्रवृत्ति परिचालन कार्यविधि, २०७२ विपरीत कार्य गरेको आयोगको ठहर छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा. दामोदरप्रसाद गजुरेल र मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायले क्षेत्राधिकार नभएको अख्तियारलाई प्रवेश गराएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ । ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निर्णय प्रमाणित नगराई कार्यान्वयन गराएको, सिट तोक्न अख्तियारको हस्तक्षेप गराएको, अरू सदस्यलाई अख्तियारको नाममा त्रसित बनाएको, मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा मापदण्डविपरीत काम गरेको’ भन्दै आयोगले पेसागत चिकित्सासम्बन्धी काम गर्नबाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति गर्न अयोग्य देखिएको सिफारिस गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका ४२ जनामा डा. तीर्थराज खनियाा, डा. सुधा त्रिपाठी, डिल्ली उप्रेती, रामप्रसाद खतिवडा, डा. ताराप्रसाद सापकोटा, राजेन्द्र पौडेल, हरि पराजुली, डा. हिराबहादुर महर्जन, प्रा.डा. करवीरनाथ योगी, प्रा.डा. ज्योति शर्मा, प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. परशुराम मिश्र, प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती , प्रल्हाद पन्त, डा. अनिल झा, डा. शशि शर्मा, डा. सरोज श्रेष्ठ, अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाल , लोकमानसिंह कार्की, डा. रामकण्ठ माकाजु।
डा. बलभद्र दास।,डा. चीनबहादुर (सीबी) पुन , डा. नीलमणि उपाध्याय, डा. प्रकाशराज न्यौपाने , प्रा. भरत झा , प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा , प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा , प्रा.डा. केबी राउत , डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता , चन्द्रलाल श्रेष्ठ , हिरेन्द्रमान अमात्य , डा. सीडी चावला , प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल , प्रा.डा. पन्ना थापा , प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह , डा. जगदीश चटौत , प्रद्युम्न श्रेष्ठ , डा. रमेशकुमार अधिकारी ,डा. रोहित श्रेष्ठ।, डा. ओजस्वी नेपाल र डा. अंकुर साह रहेका छन
अयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई झण्डै १० महिना लगाएर प्रतिवेदन दिएको भए पनि सरकारले यसलाई सार्वजनिक नगरेको र कारबाही हुनुपर्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा समेत मौन बसेको थियो । प्रतिवेदन २०७४ माघ २१ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको उपस्थितीमा देउवालाई आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बुझाएका थिए।