तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न कार्यदल सफल होस्
हालै सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन भएको छ । उक्त कार्यदलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट प्रवक्ता प्रकाण्ड सी, स्थायी समिति सदस्य शिलु सी र वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी रहेका छन् भने सरकारको तर्फबाट उक्त कार्यदलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, नेता बर्षमान पुन र माधव सापकोटा रहेका छन् । उक्त कार्यदलले ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने बताइएको छ ।
सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएको तीन बर्ष पुग्न लागेको छ । २०७७ फागुन २१ गते दिनको २ बजे विशेष समारोह गरी सार्वजनिक गरिएको उक्त सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान सम्वादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजीलगायत विषयहरु रहेको थियो । यो सहमति सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अक्षरशः पालना गरिराखेको छ भने सरकारले सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्धबाहेक अन्य बुँदाहरु हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । जसका कारण अहिले पनि नेकपाका कयौँ नेता, कार्यकर्ताहरु जेल, हिरासत र मुद्दा खेपिरहेका छन् भने पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी, प्रवक्ता प्रकाण्ड सीलगायतका नेताबिरुद्ध अदालतवाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने काम भएको छ ।
सरकारले यस्तो हर्कत गर्दा समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी धैर्यवान हुँदै तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ तर सरकारले बिभिन्न बहानाबाजी गर्दै सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिरहेको छ । सहमतिको नाममा नेकपालाई सिध्याउने र देशलाई पुनः द्वन्दमा धकेल्ने देशी–विदेशी षड्यन्त्रकारी र दलालको षड्यन्त्रका कारण सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन् नसकेको छर्लंगै छ, यसतर्फ सरकार र कार्यदल सचेत हुनै पर्छ । यी तमाम विषयलाई मध्यनजर गर्दै सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न गठन भएको कार्यदलले आफ्नो कार्य अगाडि बढाओस् र सरकारले कार्यदलले दिएको सुझाव तत्काल कार्यान्वन गर्दै तीन बुँदे सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लैजाओस् । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।
