संसदीय व्यवस्थाको विघटन अनिवार्य

२०८० मंसिर १७ गते, आईतवार

देशको राजनीति दिनप्रतिदिन तरल बन्दै गएको छ । देश र जनतालाई अन्धकारमा धकेल्न देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । देशमा हिँसा भड्क्याएर गणतन्त्रलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र भइरहेका छन् । जसको पुष्टि हालै सडक आन्दोलनका नाममा भइरहेका उदण्डताले पुष्टि गर्दछ । यतिबेला देश आन्तरिक रुपमा कमजोर भएको छ भने वैदेशिक हस्तक्षेपले खुलारुप लिएको छ । जता हे¥यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ । देशी बिदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुका खेलले देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायत सम्पूर्ण रुपमा दिनप्रतिदिन दूषित बन्दै गएको छ भने राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकामाथि दिनप्रतिदिन संकट थपिँदै छ । संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरु आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतालाई दाउमा लगाइरहेका छन् । दलगत स्वार्थ पूर्तिका लागि संघीय संसद्लाई नै बन्धक बनाउने कार्य दिनप्रतिदिन चर्कंदै गएको छ । देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप, महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको छ भने विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । संसद, देशी–विदेशी दलाल, प्रतिक्रियावादी तत्व र दलीय नेतालाई फाइदा लिने अखडा भएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । संसदीय व्यवस्था कै कारण देश र जनता प्रताडित हुनुका साथै १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रको उपहास भएको छ । संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत भएको छ । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएको छ भने एसपीपीपी सम्झौता लागू गर्न विभिन्न प्रपन्चहरु भइरहेका छन् । संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताका कारण वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ, एकपछि अर्को राष्ट्रघात र जनघाती कार्य भइरहेका छन् । जनचासोका विषयलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा मजाकमा उडाउने कार्य भइरहेका छन् । यी सबै घटनाले सरकार, संसद्वादी दल र नेता मात्र नभई समग्र संसदीय व्यवस्था नै असफल भएकोे प्रमाणित गरेको छ ।

यी सबै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्दै संघर्ष गर्दै आइरहेको थियो, त्यसको पुष्टि हुन गएको छ । देशलाई बैदेशिक हस्तक्षेपलगायत तमाम संकटबाट मुक्त पार्न एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यका साथ संघर्षरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एजेण्डा यतिबेला निर्विकल्प बन्न गएको छ । जुन कुरा संसद्वादी दलहरुले समेत यो वा त्यो बहानामा स्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसकारण देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान र जनतालाई समृद्ध बनाउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो जनमत संग्रहमार्फत् कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला नेपाली जनतालाई गर्न दिनु एक मात्र उत्तम विकल्प हो । त्यसैले सरकारले तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नुको विकल्प छैन, आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ चेतना भया ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु