१० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संसद्वादी दल र नेताहरुको कारण असफल हुन पुगेको छ । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मविपरीत स्थापना भएको संसदीय व्यवस्थाप्रति आमसचेत नागरिकले यति बेलै असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए । वर्तमान संसदीय व्यवस्थाले देशको संकट र जनअपेक्षा पूरा गर्नु सक्दैन भन्दै त्यतिबेला उठेका स्वर र चलेको संघर्षलाई बन्दुकको बलमा दबाएर जबर्जस्तरुपमा लागू गरियो । तर, यो संसदीय व्यवस्थाले न देशको संकट टार्न सक्यो, न जनताको न्यूनतम अपेक्षा नै पूरा गर्न सक्यो । संसदीय व्यवस्था स्थापना भएपछि जहानियाँ राणा शासनकाल, निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायतलाई नै बिर्साउने गरी राष्ट्रघात र जनघात भएका छन् । देशको दुई तिहाइभन्दा बढी बजेट भ्रष्टाचारमै सकिने गरेको छ । नातावाद र कृपावाद दिन दुगुणा रात चौगुणा भएर बढिरहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो संसदीय व्यवस्था स्थापना भएपछि देश र जनताको मुहारमा खुसी होइन, पीडा मात्र थपिएको छ ।

यतिबेला जनताको मौलिक हक र अधिकार बन्धक बनेको छ । संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गर्दै संसद्वादी दल र नेताहरु राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । देशी, विदेशी दलालहरु राष्ट्र र जनतालाई धराशयी बनाउँदै अस्तित्व नै नामेट पार्न कम्मर कसेर लागेका छन् ।

सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुको हर्कतले संसदीय व्यवस्थाको चिरहरण भएको छ भने आमजनतामाझ संसदीय व्यवस्था घृणित बन्न पुगेको छ । देशको यस्तो बिग्रँदो राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यसको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनु सबैभन्दा उत्तम र वैज्ञानिक हुन्छ । त्यसैले वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधानको लागि जनमत संग्रह गर्नुको विकल्प छैन । आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने र मान्ने संसद्वादी दल र नेताहरु जनमत संग्रहबाट भाग्नु हुँदैन । आजको २१ औँ शताब्दीका सचेत नागरिकले लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र र निरंकुशतन्त्र लाद्न खोज्ने दल र नेताहरुलाइ राम्ररी चिनी सकेका छन् । सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुले अब पनि नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारी राजनीति गर्छु भन्नु दिवास्वप्नाबाहेक केही हुन सक्दैन । तसर्थ, देशको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो ‘कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली’ लागू गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपर्छ र जनमत संग्रहको लागि तत्काल संयुक्त प्रगतिशील सरकार गठन गर्नु पर्छ । अन्यथा नेपाली जनता सडकमा उत्रने छन् । जनता सडकमा उत्रे के हुन्छ, आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झने संसद्वादी दल र नेताहरुलाई सम्झाइरहनु नपर्ला, चेतना भया ।