अमेरिकी सहायताको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना सम्झौता कार्यान्वयन सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले गत भदौ १३ गते कार्यान्वयन पत्र आदानप्रदान गरेपश्चात उक्त परियोजनाको औपचारिकरुपमा कार्यान्वयन सुरु भएको हो । एमसीसी सम्झौता कति राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा ‘एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा एमसीसी सम्झौताको प्राबधान लागू हुने, अमेरिकाको विद्यमान र पछि बन्ने कानुनहरू एमसीसी परियोजनामा लागू हुने, एमसीसीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका गतिविधिहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने विवादहरू अमेरिकामा मात्र कानुनी पुर्पक्षमा जाने, नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए – नेपाल गठन गर्ने जुन आफैँ निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुने, एमसीसीमा हुने रोजगारहरूबारे नेपालको कानुन नलाग्ने, एमसीसी परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने र एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण र प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकाको हक कायम हुने’ जस्ता प्रावधानले पुष्टि गर्दछ ।

एमसीसी सम्झौतामा यही राष्ट्रघाती प्राबधान भएकोले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन र तत्काल खारेज गर्नु पर्छ भन्दै बिगतदेखि नै आमक्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी दल तथा नेतालगायत आमस्वाभिमानी जनताले आ–आफ्नो स्थानबाट चर्को बिरोध जनाइरहेका छन् । अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसनमा आधारित एमसीसी सम्झौताको ५६ अर्ब पैसा लिँदा नेपालको स्वाधीनता नै गुम्ने र देशको स्वाधीनता ५६ अर्ब पैसासँग बेच्न खोज्नु गम्भीर राष्ट्रघात भएको भन्दै चौतर्फी रुपमा विरोध, भण्डाफोर र प्रतिरोध भइरहेका छन् । तर, सरकार यी सबै कुराको नजरअन्दाज गर्दै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गराउन कम्मर कसेर लागेको छ । जुन ज्यादै निन्दनीय तथा राष्ट्रघाती र जनघाती कार्य हो ।

अमेरिकी अधिकारीहरुले एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक मिलिटरी स्ट्राटेजीको अभिन्न अंग भएको बताउँदै आएका छन् । तसर्थ यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुको अर्थ नेपाल स्वतः अमेरिकाको यही आइपिएसको सदस्य हुन पुग्दछ र नेपाल अन्ततः अमेरिकाको उपनिवेश बन्न पुग्ने आमक्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी दल तथा नेतालगायत आमस्वाभिमानी जनताको बुझाइ छ ।

अमेरिका चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि, यहाँको सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थ तथा समग्र प्राकृतिक सम्पदा प्रयोग गर्न चाहन्छ । भूराजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपाल असंलग्न पराराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा नै देशको स्वाधीनता कायम राख्न सफल हुँदै आएको राष्ट्र हो । दुई ठूला विशाल राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको नेपाल कुटनीतिक सन्तुलनका कारण अस्तित्वमा रहेको छ । नेपाल कुनै शक्ति राष्ट्रतर्फ ढल्कने वा कुनै शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा छाताभित्र जाने बित्तिकै नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर संकटमा पर्छ । नेपालको स्वाधीनतामाथि सधैँ अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादबाट खतरा रहँदै आएको छ । उत्तरतर्फको छिमेकमा चीन भएकै कारण नेपालको स्वाधीनता हडप्न पटक–पटक प्रयास गरे पनि भारतीय शासकहरु सफल हुन सकेनन् । र, अब अमेरिका र भारत एकसाथ नेपालको स्वाधीनता हडप्न अगाडि बढेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा स्वाभिमानी नेपाली जनता, यहाँका सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकढिक्का भएर साम्राज्यवादी, विस्तारवादी शासकहरु र तिनीहरुका नेपाली दलालहरुका विरुद्ध एकसाथ लड्नुको विकल्प छैन । जसको पहल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको छ ।

यसैक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यही असोज ४ गतेदेखि एमसीसीविरुद्ध दोश्रो चरणको आन्दोलन सुरू गरेको छ । काठमाडौँको लप्सीफेदीवाट सुरु भएको उक्त आन्दोलन देशव्यापीरुपमा चर्काउने नेकपाले जनाएको छ । एमसीसी मात्र होइन संसदीय व्यवस्था र संसद्वादी दलका कारण हाल देशमा आएको राजनीतिक संकटबाट देश र जनतालाई मुक्त पार्न अब सशक्त संघर्षको विकल्प छैन । तसर्थ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीलगायत तमाम बिकृति र विसंगतिविरुद्ध सुरु गरेको संघर्षमा आमक्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी, लोकतन्त्रवादी र प्रगतिशील राजनीतिक दल, नेता र आमस्वाभिमानी जनता सहभागिता जनाई संसदीय व्यवस्थालाई धुलो चटाउनु पर्छ साथै देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला जनतालाई गर्न दिन तत्काल जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य पार्नुपर्छ । अन्यथा यो संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र ती दलका नेताले देश र जनताको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने निश्चित छ, चेतना भया ।