मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयनको अवधि ३० अगस्ट २०२३ अर्थात् यही १४ भदौबाट सुरु हुने (इन्ट्री इन्टु फोर्स) समझदारी भएको बताइएको छ । सरकारले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गरेर देशमा पुनः द्वन्द्वको बिजारोपण गरेको भन्दै आमक्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी दल तथा नेतालगायत आमस्वाभिमानी जनताले आ–आफ्नो स्थानबाट चर्को बिरोध जनाउँदै आएका छन् । अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसनमा आधारित एमसीसी सम्झौताको ५६ अर्ब पैसा लिँदा नेपालको स्वाधीनता नै गुम्ने र देशको स्वाधीनता ५६ अर्ब पैसासँग बेच्न खोज्नु गम्भीर राष्ट्रघात भएको भन्दै चौतर्फी रुपमा विरोध, भण्डाफोर र प्रतिरोध भइरहेका छन् । तर, सरकार यी सबै कुराको नजरअन्दाज गर्दै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गराउन कम्मर कसेर लागेको खुलासा भएको छ । जुन ज्यादै निन्दनीय तथा राष्ट्रघाती र जनघाती कार्य हो ।

अमेरिकी अधिकारीहरुले एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक मिलिटरी स्ट्राटेजीको अभिन्न अंग भएको बताउँदै आएका छन् । तसर्थ यो सम्झौतालाई नेपालबाट संसद्बाट अनुमोदन गर्नुको अर्थ नेपाल स्वतः अमेरिकाको यही आइपिएसको सदस्य हुन पुग्दछ र नेपाल अन्ततः अमेरिकाको उपनिवेश बन्न पुग्ने आमक्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी दल तथा नेतालगायत आमस्वाभिमानी जनताको बुझाइ छ ।

अमेरिका चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि, यहाँको सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थ तथा समग्र प्राकृतिक सम्पदा प्रयोग गर्न चाहन्छ । भूराजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपाल असंलग्न पराराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा नै देशको स्वाधीनता कायम राख्न सफल हुँदै आएको राष्ट्र हो । दुई ठूला विशाल राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको नेपाल कुटनीतिक सन्तुलनका कारण अस्तित्वमा रहेको छ । नेपाल कुनै शक्ति राष्ट्रतर्फ ढल्कने वा कुनै शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा छाताभित्र जाने बित्तिकै नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर संकटमा पर्छ । नेपालको स्वाधीनतामाथि सधैँ अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादबाट खतरा रहँदै आएको छ । उत्तरतर्फको छिमेकमा चीन भएकै कारण नेपालको स्वाधीनता हडप्न पटक–पटक प्रयास गरे पनि भारतीय शासकहरु सफल हुन सकेनन् र अब अमेरिका र भारत एकसाथ नेपालको स्वाधीनता हडप्न अगाडि बढेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा स्वाभिमानी नेपाली जनता, यहाँका सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकढिक्का भएर साम्राज्यवादी, विस्तारवादी शासकहरु र तिनीहरुका नेपाली दलालहरुका विरुद्ध एकसाथ लड्नुको विकल्प छैन । जसको पहल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको छ । जुन देश र जनताको लागि ज्यादै खुशीको विषय हो ।

त्यसैले सरकारले आमस्वाभिमानी जनता, राष्ट्रवादी दल, नेतालगायत आमबुद्धिजीविको माग, सल्लाह, सुझावलार्ई समेत मध्यनजर गर्दै तत्काल एमसीसी कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नु पर्दछ । आमजनता मात्र होइन, सत्तासीन दलभित्रकै कतिपय राष्ट्रवादी नेताले समेत एमसीसीको विरोध गर्दै आएका थिए भने संसद्मा पनि अधिकांश राष्ट्रवादी सांसद्ले एमसीसी पारित गर्नु नहुने भन्दै आफ्नो अडान राखेका थिए । तर, कसैको कुरा नसुनी संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भयो । तत्कालिन सरकारको यस्तो राष्ट्रघाती र जनघाती हर्कतको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । राष्ट्र र जनआकांक्षाविपरीत एमसीसी लागू गर्न खोज्नु सरकारको लागि समेत आत्मघाती कार्य बन्ने निश्चित देखिन्छ । किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने उद्घोष गर्दै संघर्षको शंखघोष गरिसकेको छ । उसले देशब्यापीरुपमा एमसीसी खारेजीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन र विरोधसभा गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आमस्वाभिमानी नेपाली जनता र राजनीतिक दल, नेता, बुद्धिजीवि, कवि, कलाकार, पत्रकारलगायत सम्पूर्ण तह र तप्काबाट समेत विरोध हुँदै आएको एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

तसर्थ, सरकारले आमजनताको आवाजलार्ई मनन् गर्दै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्नुपर्छ । अन्यथा सरकारको यो राष्ट्रघाती र जनघाती कार्यविरुद्ध आमजनता सडकमा उत्रने छन् । राष्ट्र र जनघात गर्ने सरकार र त्यसका मतियार राजनीतिक दल र नेतालार्ई सडकबाटै कारवाही गर्ने छन् । त्यसकारण सरकार, सत्तसीन दल र संसद्वादी दल, नेताले एमसीसीमार्फत् गरेको राष्ट्र र जनघात सच्याउनुपर्छ । अन्यथा जनआक्रोशको ज्वालाले एमसीसी मात्र होइन, राष्ट्र र जनघात गर्ने राजनीतिक दल, नेता र तिनका मतियारहरुलार्ई समेत खरानी बनाउने निश्चित छ, चेतना भया ।