नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा २०७९पुस १० गतेगठन भएको सरकारले चार महिना बढी समयपार गरिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार गठन गरेको चार महिना नाघिसक्दा समेत देश र जनताका निम्ति ठोस योजना ल्याउन सकेका छैनन् । सरकार र संसद् दुवै गतिहीन भएका छन् । किनकी गत मंसिर १० गते सम्पन्न आमनिर्वाचन पछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणको दृष्टिकोणले प्रभावहिन बन्न पुगेको छ । हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेपनि एउटा विधेयक पनि पारित हुन सकेन । यसले संसद राष्ट्र र जनताको विषयमा छलफल गर्ने भन्दा पनि भागवण्डाको राजनीति गर्ने थलो भएको पुष्टि हुन्छ ।
विगतमा दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको बागडोर सम्हालेसंगै देशी विदेशी दलाल र प्रतिक्रयावादी शक्तिहरु नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन उद्धत भएका छन् । उनीहरु दश बर्षे जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने षड्यन्त्रमा कम्मर कसेर लागेका छन् । जसको प्रमाण स्वरुप देशभित्र जनयुद्धविरुद्ध भइरहेका टिकाटिप्पणीलाई लिन सकिन्छ ।
सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको छ, जसका कारण देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनप्रतिदिन दूषित बन्दै गएको छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक नाघिसक्यो तर देश र जनताको अवस्था झन् दिनप्रतिदिन नाजुक र दयनीय बन्दै गएको छ । सरकारका तीनवटै अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच बेमेल बढ्नुका साथै प्रभावहीन बन्दै गएका छन् । यो सबै हुनुमा कुनै व्यक्ति विशेषको दोष नभएर समग्र व्यवस्थाकै दोष भएको तथ्य जगजाहेर छ । देशमा यही स्थिति रहिरहने हो भने राष्ट्र, राष्ट्रियता धराशयी हुने निश्चित छ ।
सरकार निरिह भएकै कारण बेरोजगार, महँगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारीले सीमा नाघेको छ । शान्तिसुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । तर, सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षी दललगायत सबै संसद्वादी दल र नेता सत्ताको दाउपेचमा मस्त छन् । उनीहरुलार्ई देश र जनताको कुनै प्रवाह छैन । सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुका हर्कतले संसदीय व्यवस्थाको चिरहरण भएको छ भने आमजनतामाझ संसदीय व्यवस्था घृणित बन्न पुगेको छ । देशको यस्तो बिग्रँदो राजनीतिलार्ई सही मार्गमा ल्याउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो देशमा कस्तो शासन व्यवस्था कायम गर्ने र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुको विकल्प छैन । जनताले रोजेको र खोजेको शासन व्यवस्था र प्रणालीले मात्र देश र जनताको मुक्ति सम्भव छ । अझै पनि संसदीय फोहोरी खेलमा अल्झिरहे देश र जनताको अस्तित्वमाथि संकट आइपर्ने निश्चित छ । तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पारी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने भए तत्काल प्रगतिशील राष्ट्रिय सरकार गठन गरी कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह घोषणा गर्नुपर्छ र जनमतले रोजेको शासन व्यवस्था र प्रणाली लागू गरे मात्र वर्तमान तमाम समस्याको समाधान हुन्छ । त्यसैले सरकारले तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नु पर्छ । यो नै वर्तमान संकटग्रस्त राजनीतिको सही, वस्तुवादी, लोकतान्त्रिक र दीर्घकालीन समाधान हो । अन्यथा देश र जनताको अस्तित्वमाथि संकट थोपर्ने संसदीय व्यवस्था, संसदवादी दल र नेताहरुविरुद्ध आमजनता सडकमा उत्रने निश्चित छ । जनता सडकमा उत्रे के हुन्छ, आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झने, संसदवादी दल र नेतालाई सम्झाइरहनु नपर्ला ।