महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार एकै वर्षमा एक खर्ब १९ अर्ब बेरुजु थपिएको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा आर्थिक अनुशासन लगभग शून्य रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा बेरुजु व्यापक रूपमा बढेको र विशेषगरी कैयौँ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले नियम, कानुनलाई बेवास्ता गर्दै जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटी विकास भएको उल्लेख छ । ती सबै निकायमा गरिएको लेखापरीक्षणबाट गएको वर्ष मात्र १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि पूर्वाधार निर्माणका कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति छैन । महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, कृषि, बैंकिंगलागायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा आर्थिक अराजकताले सीमा नाघेको प्रस्ट देखिन्छ । महालेखाले राजस्व बक्यौता बाँकी रहने, सरकारी निकायबाट गर्न सकिने कामका लागि परामर्शदातामार्फत् गराइने, पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका गतिविधि हुने, अनियमित रूपमा खर्च गर्ने, प्रभावकारिता नभएका तथा उपयोगविहीन कार्यक्रमहरू चलाइनेलगायतका कैयौँ आर्थिक बेथितिलाई पनि औँल्याएको छ ।

यसरी बर्सेनि बेरुजु बढ्दै जाँदा यसलार्ई फछ्र्यौट गर्न र रोक्न सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन किनकि यो सबै हुनुमा सरकार वा कुनै राजनीतिक दल र नेता दोषी नभएर संसदीय व्यवस्था नै दोषी हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । संसदीय व्यवस्था कै कारण सबै राजनीतिक दल र नेता सत्ताको दाउपेचमा मस्त रहेका छन् भने संसदीय व्यवस्था कै कारण बेरोजगार, महँगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारीले सीमा नाघेको छ, शान्तिसुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ, देशमा दिनप्रतिदिन वैदेशिक हस्तक्षेप बढिरहेको छ ।

यसै कारण संसदीय व्यवस्था आमजनतामाझ घृणित बन्न पुगेको छ । त्यसैले देशको बिग्रँदो राजनीतिलार्ई सही मार्गमा ल्याउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न अनिवार्य भएको छ । त्यसकारण आमसचेत नागरिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकृत जनक्रान्तिमा समाहित हुँदै संसदीय व्यवस्थाको जरो उखेलेर देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ । आजको आबश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही हो ।