प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपस्थित रहेका कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै देशमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि विदेशीसँग पैसा माग्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउनु भएछ । उहाँले यो अवस्था आउनुमा कर्मचारी दोषिरहेको साबित गर्नका लागि उपरोक्त कथन अगाडि सार्नु भए पनि यसले देशको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गरेको छ । यसले वर्तमान सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीहरु मात्र होइन, राज्यका सञ्चालकहरु र यहाँको राज्य व्यवस्थानै दोषिरहेको स्पष्ट छ । देश आर्थिकरुपमा मात्र नभएर सामाजिक र राजनीतिकरुपमा समेत चौपट बन्दै गएको विभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन्् । अझ यसलाई केही स्वदेशी÷विदेशी शक्ति केन्द्र र सत्तामा बसेकाहरुले सुनियोजितरुपमा देशलाई नै चौपट बनाउँदै लगेको भनेमा फरक नपर्ने भएको छ । सत्तामा बसेकाहरुका कारण देशको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएका अनगिन्ती उदाहरणहरु रहेका छन्् । यस आलेखमा केही सामान्य उदाहरण मात्र प्रस्तुत गरिन्छ । श्रीलंकाको घटना बाहिर आएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन भन्दै वर्तमान सरकारले नै गत बैशाख १३ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विलासिताका १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो  । चार महिना अघि मात्र त्यस्ताका वस्तुको आयातमा बन्देज गरेको यही सरकारले व्यापारीहरुसँगको बिशेष सौदाबाजीमा फेरि भदौ १५ गतेबाट नेपालका लागि अनाबश्यक कतिपय वस्तुको आयात खुलाएको छ  । त्यस्ता वस्तुमा चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, तास, खेलौना, कुरकुरे÷कुरमुरे÷लेज, रंगीन टीभी र हिरासमेत रहेका छन्् । नेपालमा जुवा ऐन–२०२२ लेनै जुवातास आयातमा निरुत्साहित गरेको थियो । जुन ऐनले जुवा खेल्न वा खेलाउन प्रतिबन्ध लगाउनसमेत भनेको छ  । तर, हालको सरकार तिनै वस्तुहरुको आयात खुल्ला गर्छ र विदेशी मुद्रा खर्च गर्छ । वास्तवमा उपरोक्त वस्तुहरु नेपालको नाममा आयात गरेर भारतमा खपत गराउने गरेका रहस्यहरु खुलेका छन्् । किनकि हिराको ब्यापार नेपालमा प्रायः हुँदैन । हुन त करका दरहरुमा गरिएको हेरफेरलाई लिएर पदबाट राजीनामा गरेका अर्थमन्त्रीलाई पुनः नियुक्त गरिएको छ । जुन विवाद हालसम्म पनि कायमै छ । त्यसैगरी पश्चिम सेतीलाई भारतको हातमा पु¥याउने हाइप्रोफाइल एजेन्ट रहेका छन्् । वर्तमान देउवा सरकारले चुनावकै मुखमा श्वेतपत्र नै जारी गरेर दुई ठूला जलविद्युत आयोजना भारतलाई सुम्पेको छ । अन्य योजनाहरु पनि भारतलाई सुम्पेर नेपालको जलश्रोतमा भारतको एकाधिकार कायम गराउने प्रयास भैरहेका घटनाहरु उद्घाटित भएका छन्् । पश्चिम सेती र सेती नदी छ दुवै परियोजना हालको सम्झौताको चरणमा आइपुग्नुमा ०७८ चैत १८ गतेदेखि भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण मुख्यकारण रहेको छ । जतिबेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुवै देशले ऊर्जामा सहकार्य गर्ने सहमति गरेको समाचार बाहिर आएको थियो । सरकारले आब २०६८÷०६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएकोमा सो सूचीलाई तन्काएर २४ वटा पु¥याइएको छ । तर, राष्ट्रिय गौरवका भनिएका ती आयोजनाहरु उपलब्धि दिनेभन्दा पनि राष्ट्रिय ढुकुटीमा ऋणभार थप्ने माध्यम बनेका छन्् । जसका नाममा विदेशी संस्थाहरुबाट भारी मात्रामा ऋण लिने र सत्तामा रहेकाहरुका आफन्तलाई जागिर ख्वाउने काम भएको छ । त्यसमध्ये २१ वटा आयोजनाको प्रगति अति सुस्त रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बेला बेलामा जारी गर्ने आर्थिक बिवरणअनुसार नेपालको चालु खाता र भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था नाजुक बन्दैगएको छ । सामान्यतया वस्तु तथा सेवाको आयातमा बाहिरिने र निर्यातबाट भित्रिने रकमको अन्तर बुझाउने चालु खातामा नेपालको घाटा करिब छ खर्ब रुपैयाँ पुगेको बताइन्छ । भुक्तानी सन्तुलनको घाटा पनि पौने तीन खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको अवस्था छ । चालु खाता घाटा पनि १२–१३ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । ६–७ खर्बको चालु खाता घाटा पूर्ति गर्न ५–६ खर्ब ऋण र एक खर्ब जति विदेशी लगानी ल्याउन सक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । श्रीलंकाले गत मे महिनामै विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष आईएमएफलाई गुहार्नु परेको छ । जससँग आर्थिक उद्दार प्याकेजबारे सघन छलफल थालेको देखिन्छ । अत्यधिक ऋण र वैदेशिक मुद्राको तीव्र स्खलन व्यहोरिरहेको पाकिस्तानले यसै महिना कोषसँग पहिल्यै गरिएको छ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक उद्धार प्याकेजसम्बन्धी सहमतिलाई पुनर्जागृत गराएको समाचार बाहिर आएको छ । नेपालले समेत वैदेशिक ऋण जति पाए पनि लिने नीति अख्तियार गरेको छ । संसदको निर्वाचन घोषणा भएर कामचलाउको अवस्थामा पुगिसकेको वर्तमान सरकारले अनेक बहानामा विदेशी ऋण स्वीकार गरेका समाचारहरु निरन्तर सार्बजनिक भैरहेका छन्् । एकातिर वर्तमान सरकार सरकारी कर्मचारीलाई तलब ख्वाउन विदेशी गुहार्नुपर्ने अस्थामा पुगेको छ भने अर्कातिर प्रदेशका सरकारहरुले ‘उल्फाको धनमा पूmपुको श्राद्ध’ गर्ने नीति लिएको देखिएको छ । उनीहरु गाउँगाउँमा आफन्तलाई साइकल बाँड्नेदेखि भैसीलाई सुत्केरी भत्ता दिनेसम्मका काम गरिरहेका छन्् । आफ्नो तलव भत्ता आफैँ बढाइरहेका छन्् । उनीहरुको खर्चकोस्तर अमेरिकाको भन्दा चर्को छ । बिगत पाँच वर्षको अवधीमा सातवटा प्रदेशमा १६ जना मुख्यमन्त्री र २३० जना मन्त्री भएका छन्् । उनीहरुको तलव भत्ता र कार्यालय व्यवस्थापन खर्च कति होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशहरुमा पनि सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने खेल शुरु हुने गरेको छ । केन्द्रमा देखिएको सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने दाउपेच प्रदेशहरुमा पनि देखिने गरेको छ । प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री मात्र नभई प्रदेश प्रमुखहरु पनि हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने काम भएको छ । सातवटा प्रदेशमा गत पाँच वर्षको अवधिमा २४ जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको ताजा उदाहरण छ । उनीहरुले हेरफेर गरेका कर्मचारी र विभिन्न निकायका प्रमुखहरुको संख्या गनिसाध्य छैन । प्रदेशहरु केन्द्र सरकारका सहयोगी होइन, मुख्य दुश्मनजस्ता भएका छन्् । प्रदेशहरुका बीचमा मात्र नभएर प्रदेश र सरकारकाबीचमा बेमेल र बिभाजन बढ्दो छ । प्रदेशहरुलाई केन्द्रको नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने वातावरण बढाउँदै लगिएको छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारमा बसेकाहरुले नै देशमा अस्थिरता बढाउने काम गरिरहेका छन्् । हुँदाहुँदा गतसाता मात्र सांसदहरुको म्याद आगामी फागुनसम्म बढाएर देशलाई आर्थिक र राजनीतिकरुपमा समेत बोझ बढाउने प्रयास भएको थियो । जसले वर्तमान सरकार देश र जनताप्रति कति जिम्मेवार रहेछभन्ने स्पष्ट गरेको छ । सांसदहरुको कार्यकालको दिन र घण्टा गन्ने र तलव भत्तामा नाफा नोक्सानका कुराहरु आएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा नेकां र माओवादी केन्द्रका अगाडि राप्रपाका अध्यक्षले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपरेको थियो । गत केपी ओली सरकारकै पालामा विवाद भएर थन्क्याइएका नागरिकता र मिडिया काउन्सिललगायतका विवादास्पद विधेयकहरुलाई फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गराउने प्रयास मात्र होइन जोरजुलुम भैरहेको छ । नागरिकतामा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने र संसदीय मान्यताअनुसार पनि सो विधेयक सम्बन्धित संसदीय समितिहरुमा छलफल भएर परिमार्जन भएको हुनुपर्नेमा जबरजस्त पारित गराउने प्रयास हुनुले देशको राष्ट्रिय राजनीतिमै दरारको अवस्था सिर्जना भएको छ । वर्तमान प्रतिनिधिसभाबाटै निर्वाचित राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले दिएका सुझावहरुको संसदले नै अबज्ञा गरेको छ । नागरिकताजस्तो विधेयक बिधिसम्मत ढंगले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर पारित गर्नुपर्नेमा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले नै राष्ट्र प्रमुखलाई महाभियोग लगाउने र अदालतमा उभ्याउनेजस्ता धम्की दिन थालेका छन्् । उनीहरुको त्यो धम्की देशमा अराजकता बढाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ । तत्कालीन केपी ओली सरकारले अमेरिकाको मिडिया काउन्सिल ऐनको हुबहु गरेर बनाएको र त्यतिबेला बिरोध भएर थन्क्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई अगाडि सारेर देशको चौथो अंगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भैरहेको छ । वर्तमान सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुका लागि देशको शासन सत्ता बाँदरका हातमा नरिवल भनेजस्तो भएको छ । हरेक क्षेत्रमा पाँच दलीय भागबण्डाका कुराहरु भैरहेका छन्् । फेरि पार्टीभित्र गुटगत भागबण्डाका कुराहरु बेग्लै छन्् ।

देशमा द्वन्द्व बढाउने, सो द्वन्द्वको व्यवस्थापन इन्डोपश्चिमा शक्तिको हित अनुकूल गर्ने÷गराउने कामहरु भैरहेका छन्् । नेपालमा तीब्र बिरोध भैरहेको र संसदबाट पारित भएको भनिए पनि कतिजना सांसदको हस्ताक्षरमा पारित भएको भन्न नसकिरहेको विवादास्पद एमसीसी योजना कार्यान्वयन गराउन हालै मात्र अमेरिकाको वाशिङ्टनमा बैठक बसेको छ । चुनावको मुखमा अमेरिकी सांसद र मन्त्रीहरुको नेपालमा लर्को लागिरहेको छ । वर्तमान सरकारले अमेरिकाका लागि नियुक्त गरेका राजदूत एमसीसी कार्यालयमा निरन्तर धाइरहेको कुरा सार्बजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाबाट सरकारी कर्मचारीलाई तलब ख्वाउनसमेत विदेशी गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको जुन अभिव्यक्ति सार्बजनिक भयो, त्यो ज्यादै खतरनाक र सम्बेदनशील छ । यो सबैको मुख्यकारण हालको राजनीतिक ब्यवस्थानै असफल भएको र नेपालले फेरि आमूल परिवर्तनको माग गरेको संकेत पनि हो । पछिल्ला कतिपय घटनाक्रमहरुले वर्तमान सरकारले आगामी मंसिर ४ को निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको स्पष्ट गरेका छन्् । हाल नेपालको सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले चाहेको भए संसदमा प्रतिनिधित्व रहेका र नरहेका विभिन्न दलहरुलाई सहमतिमा लिएर देश हितका कामहरु हुन सक्थे । तर सरकारमा रहेकाहरुमा मौका परेसम्म जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच बढेर गएको देखिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनकै बीचमा समन्वय गर्न नसक्नेहरुले देशका सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिलाई देशको हितको पक्षमा समन्वयगर्ने अपेक्षागर्नु मात्र पनि गल्ती हुन्छ । यो आज देशको यथार्थता भएको छ ।