देशको राजनीति संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकामाथि दिनप्रतिदिन संकट थपिँदै छ । झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार ढालेर परमादेशको बलमा बनेको गठबन्धनको सरकारले देश र जनताको पक्षमा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन । बरु सरकारकै कारण जताततै भद्रगोलको स्थिति सृजना भएको छ । प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ । बैदेशिक हस्तक्षेप, महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको छ भने विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच समन्वय हुन सकेको छैन । जसको कारण शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुन सकेको छैन । राष्ट्र र जनताको बारेमा बहस गर्ने थलो संसद् दल र नेताहरुको शक्ति प्रदर्शन गर्ने र जसरी हुन्छ आफ्नो दल र नेतालाई फाइदा लिने अखडाको रुपमा परिणत भएको छ । कार्यपालिका ठोस योजनासहित अघि बढन सकेको छैन, जसका कारण मुलुक आर्थिकरुपले धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको छ । न्यायपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । न्यायपालिकालाई आफ्नो मुठीमा लिन संसद्वादी दल र नेताहरु एकजुट भएर लागि परेका छन् । यी सबै तथ्यले देशमा संसदीय व्यवस्था असफल भै सकेको स्वतः प्रमाणित हुन्छ ।
देश आन्तरिक रुपमा कमजोर भएको छ भने वैदेशिक हस्तक्षेपले खुला रुप लिएको छ । तर, यसमा सरकार र संसद्वादी दल र नेतालाई कुनै चिन्ता र चासो छैन । उनीहरुले देशमा आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्न देश र जनताको एजेन्डा छोडेर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसद्बाट पास गराए । अब यो वा त्यो बहानामा एसपीपी सम्झौता गर्ने तयारीमा छन् । यी सबै हुनुमा कुनै राजनीतिक दल र नेताभन्दा पनि व्यवस्था नै दोषी हो । जबसम्म संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म देश र जनता यही गोलचक्करमा फस्नुको विकल्प छैन । तसर्थ, देश र जनतालाई यो दल–दलबाट पार लगाउन संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्ने समय आएको छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो जनमत संग्रहमार्फत् कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला नेपाली जनतालाई गर्न दिनु एक मात्र उत्तम विकल्प हो । जनताले रोजेको व्यवस्थाबाट मात्र देश र जनताको भविष्य उज्ज्वल हुने निश्चित छ ।
त्यसकारण सरकारले आगामी मङ्सिर २ गतेका लागि प्रस्ताब गरिएको संघ र प्रदेश्सभाको निर्वाचनको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । तसर्थ, देशलाई द्वन्द्वमा नधेकेली जनताको शान्तिपूर्ण आवाजको सुनुवाई गर्दै शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली परिवर्तन गर्न जनमत संग्रहभन्दा अर्को कुनै उत्तम र लोकतान्त्रिक विकल्प छैन । त्यसैले सरकारले आगामी मङ्सिर २ गतेका लागि प्रस्ताब गरिएको संघ र प्रदेश्सभाको निर्वाचन रोकी तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नु पर्छ । यो नै बर्तमान संकटग्रस्त राजनीतिको सही, बस्तुवादी, लोकतान्त्रिक र दीर्घकालीन समाधान हो । अन्यथा देश र जनताको अस्तित्वमाथि संकट थोपर्ने संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताहरुविरुद्ध देशका तमाम क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी दल र नेतालगायत आमजनता सडकमा उत्रने निश्चित छ । जनता सडकमा उत्रे के हुन्छ, आफूलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झने, संसद्वादी दल र नेतालाई सम्झाइरहनु नपर्ला, चेतना भया ।