संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध
देशको राजनीति दिनप्रतिदिन तरल बन्दै गएको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविका दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त र कष्टकर बन्दै गएको छ । किसानले खेति गर्न समयमा मल, बिउ, विद्यार्थीले पढनको लागि समयमा पाठ्यपुस्तक, पीडितले अदालतवाट उचित न्याय पाएका छैनन् । शान्ति सुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ अर्थात जता हे¥यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ । महँगी, कालोबजारी, अनियमितता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । सरकारका तिनवटै अंगहरु निकम्मा र भ्रष्टाचारका अखडा भएका छन् । तर पनि संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरु देश र जनतामाथि आइपरेको यस संकटप्रति नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । उनीहरु कसरी सरकारमा पुग्ने र आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण शक्ति लगाई रहेका छन् । यो सबै हुनुमा कुनै राजनीतिक दल र नेता दोषी नभएर संसदीय व्यवस्था नै दोषी हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । देशमा संसदीय व्यवस्था रहेसम्म सत्ता र सरकारमा पुग्न यस किसिमको हर्कतहरु भै नै रहन्छन् भने देश र जनताका एजेण्डाहरु ओझेलमा परिरहन्छन् ।
तसर्थः देश र जनतालाई बर्तमान राजनीतिक संकटवाट पार लगाउन संसदीय व्यवस्थाको बिकल्प खोज्नु अनिबार्य भएको छ । यसका लागि देशका तमाम राजनीतिक दल र नेता एकजुट हुनुको बिकल्प छैन । देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटवाट पार लगाई स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्र र सम्पन्न नागरिक बनाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो तत्काल संयुक्त प्रगतिशील सरकार गठन गरि देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नु नै एकमात्र उपयुक्त बिकल्प अर्थात राजनीतिक निकाश हो । अन्यथा देश संकटको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीवन नै धराशयी हुने भएपछि नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध फुट्ने छ । उनीहरु सडकमा उत्रने छन्् र संसदीय व्यवस्था र तिनका मतियारहरुलाई खरानी पार्ने छन््, चेतना भया ।
