देशको राजनीति दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकामाथि दिनप्रतिदिन संकट थपिँदै छ । झन्डै दुइ तिहाई बहुमतको सरकार ढालेर परमादेशको बलमा गठबन्धनको सरकार बनेको छ । तर, यो सरकारले देश र जनताको पक्षमा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन । बरु सरकारकै कारण जताततै भद्रगोलको स्थिति सृजना भएको छ । महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको छ । विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् ।

देश आन्तरिक रुपमा कमजोर भएको छ भने वैदेशिक हस्तक्षेपले खुला रुप लिएको छ । तर, यसमा सरकार र संसद्वादी दल र नेतालाई कुनै चिन्ता र चासो छैन । उनीहरु देशमा आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्न देश र जनताको एजेन्डा छोडेर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसद्बाट पास गराउन कम्मर कसेर लागेका छन् । यी सबै हुनुमा कुनै राजनीतिक दल र नेताभन्दा पनि व्यवस्था नै दोषी हो । जबसम्म संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म देश र जनता यही गोलचक्करमा फस्नुको विकल्प छैन । तसर्थ, देश र जनतालाई यो दल–दलबाट पार लगाउन संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्ने समय आएको छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो जनमत संग्रहमार्फत् कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला नेपाली जनतालाई गर्न दिनु एक मात्र उत्तम विकल्प हो । जनताले रोजेको व्यवस्थाबाट मात्र देश र जनताको भविष्य उज्ज्वल हुने निश्चित छ ।

त्यसकारण सरकारले आगामी बैशाख ३० गते गर्ने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । तसर्थ, वर्तमान संकटको निकासको लागि आगामी बैशाख ३० गते तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको सट्टा प्रगतिशील राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर जनमत संग्रह गर्नु उचित हुन्छ, जुन देश, जनता र स्वयम् संसद्वादी दल र नेताहरुको लागिसमेत हितकर हुनेछ । अन्यथा देश र जनताको अस्तित्वमाथि संकट थोपर्ने संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताहरुविरुद्ध देशका तमाम क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी दल र नेतालगायत आमजनता सडकमा उत्रने निश्चित छ । जनता सडकमा उत्रे के हुन्छ, आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झने, संसद्वादी दल र नेतालाई सम्झाइरहनु नपर्ला, चेतना भया ।