२०७३ कार्तिक २ गते, मंगलवार

निर्वाचन आयोगद्वारा आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि उम्मेदवार अस्वीकार (राइट टु रिजेक्ट)को विकल्प मतदातालाई दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार

प्रतिक्रियाहरु