सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित )

२०८१ जेष्ठ २ गते, बुधबार

 काठमाडौँ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन् ।

उक्त नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि   सत्ता पक्षका सांसदले कार्यक्रमको बचाउ गर्दै सकारात्मक, आशालाग्दो र रुपान्तरणकारी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले परम्परागत र कार्यान्वयन हुने आधार नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई जोड दिएर सरकारले   आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको र त्यसलाई कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आउने समेत बताए । अर्थमन्त्री पुनले यसपटक विगतमा जस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल नमिल्ने समस्या नरहने दाबी गरे  । उनले आशा जगाउने कार्यक्रम आएका पनि बताए । माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले स्वरोजगारका क्षेत्र र युवा पुस्तालाई आशावादी बनाउने नीति तथा कार्यक्रमले समग्रमा सबै पक्षलाई समेटेको प्रतिक्रिया दिए  । सत्ता पक्ष नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताए  ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम बजेटसँग तादाम्यता हुने गरी सबै क्षेत्रलाई समेटेर ल्याएको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि नीति तथा कार्यक्रम आशालाग्दो भएको र यसले अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार ल्याउने विषय प्राथमिकतामा राखेकाले यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिए  ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्र पाण्डेले नीति कार्यक्रम उत्साह दिने र वर्तमान राजनीति अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेखालको नभएको प्रतिक्रिया दिए  ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक रहेको टिप्पणी गरे ।  उनले यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको  बताए  ।

त्यस्तै कांग्रेसका नेता डा.चन्द्र भण्डारीले विगतमा जस्तै अहिले पनि उस्तै गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको प्रतिक्रिया दिए  । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा ‘हुन्छ र गरिनेछ’ भन्ने कुरामा मात्रै सीमित रहेको भन्दै रोजगारी दिने र कृषि प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने नीति नभएको प्रतिक्रिया दिए  ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पुरानै माग उठाएर अवरोध गर्यो । वेल घेराउपछि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कार्यसूची पनि प्रभावित भएको  थियो  ।

राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ यस प्रकार रहेको छ –

‘प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,

राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,

सङ्घीय संसद्का माननीय सदस्यहरू,sahayogi pathasala

१- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिको हैसियतले सम्मानित सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ ।

२- यस अवसरमा म सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्रको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवम् मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, समृद्धि र अग्रगमनको लागि विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक क्रान्ति, सशस्त्र सङ्घर्ष एवम् आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात–अज्ञात सहिदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । देशमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने श्रद्धेय नेतागणसहित सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।

३- वर्तमान सरकार देशमा समाजवादउन्मुख आर्थिक(सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ । नेपाली जनताको सुख र समुन्नतिका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा जगाउने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

४- संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन् । सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवाप्रवाहमा सारभूत र आमजनताले अनुभूति गर्नसक्ने सुधार गर्न सरकार स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न सरकार दृढ छ ।

माननीय सदस्यहरू,

५- नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् सम्पन्न दोस्रो आमनिर्वाचनपछि राजनीतिक घटनाक्रममा सामान्य फेरबदल देखिए तापनि देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक वातावरण सुधारका लागि वर्तमान सरकार दृढताका साथ अघि बढेको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मार्फत् सङ्घीय एकाइहरूबीचको समन्वय र सहकार्य सुदृढ बनाइएको छ । मौजुदा कार्यविस्तृतीकरणलाई पुनरावलोकन गरी तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई थप स्पष्ट पारिएको छ ।

६- वित्त एवम् मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा क्रमशस् सुधार आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएको छ । मुद्रास्फीति दर घटेको छ ।

७) सम्बद्ध कानूनहरूमा परिमार्जन गरी लगानीको समग्र वातावरणमा सुधार गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य पूँजी रहेको छ । बैङ्कको ब्याजदरमा कमी आएको छ । लामो समयदेखि घाटामा रहँदै आएको चालु खाता बचतमा रहेको छ र शोधनान्तर स्थिति धनात्मक रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको छ । विगत वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । प्रतिपर्यटक औसत खर्चमा बढोत्तरी भएको छ ।

८- समयमै बिउ र मलखादको आपूर्ति गरिएकाले धानलगायत कृषिबालीको उत्पादन बढेको छ । कृषि क्षेत्रका उत्पादनका साधनहरूको अधिकतम परिचालनमा जोड दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप ३ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । सुनकोशी(मरिन डाइभर्सन आयोजनाको १३ ।२ किलोमिटर लामो सुरुङ छिचोल्ने कार्य निर्धारित समयअगावै सम्पन्न भएको छ ।

९ -जलविद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २ हजार ९ सय ४० मेगावाट पुगेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । विभिन्न कारणले लामो समयदेखि रोकिएका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न भई उत्पादित विद्युत् प्रसारण र वितरणमा सहजता भएको छ । मित्रराष्ट्र भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात सुनिश्चित भएको छ ।

१० – पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ । पूर्व(पश्चिम तथा उत्तर(दक्षिण राजमार्ग लगायतका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरिएको छ । नागढुङ्गा(नौबिसे सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ ।

११ – निर्माणाधीन स्थानीय अस्पतालहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । औषधी र खोप लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाई स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा विस्तार गरिएको छ । विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइएको छ । नागरिकता, राहदानी, श्रम स्वीकृति, जग्गा रजिष्ट्रेसन लगायतका सेवाहरू झण्झटमुक्त, छरितो र मितव्ययी भएका छन् । सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको छ ।

१२ – सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन एवम् सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट सुशासन र सेवाप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ । उच्च पद प्राप्त गर्दैमा कानूनी जवाफदेहिताबाट मुक्त भइन्छ भन्ने भ्रम चिर्न सरकार सफल भएको छ । नागरिकमा आशा र भरोसा बढेको छ ।

१३ – अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छविलाई उच्च राख्दै दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको हकअधिकार लगायतका विषयमा नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ । छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नेपालको हित अनुकूल हुनेगरी फराकिलो बनाइएको छ ।

माननीय सदस्यहरू,

१४ – वर्तमान सरकारले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा, प्राप्त उपलब्धि र कार्यान्वयनबाट हासिल अनुभव तथा सोह्रौँ योजनामा आधारित भई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

१५ – सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरण तथा तहगत योजना प्रणालीमा अन्तरसम्बन्ध कायम हुनेगरी समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ । सोह्रौँ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी योजना र बजेटबीच तादात्म्य कायम गरिने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीलाई सुदृढ गरिनेछ । तीनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

१६ – सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानून शीघ्र निर्माण गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनका ढाँचामा एकरूपता ल्याइनेछ । कानून तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाइनेछ । स्थानीय तहको न्यायिक निरूपण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइनेछ ।

१७ – उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च, फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ । सरकारी स्रोतको पुनःप्राथमिकीकरण गरी सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता वृद्धि गरिनेछ ।

१८ – आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई दिगो बनाइनेछ । राजस्वका थप क्षेत्र पहिचान गरी दायरा विस्तार गरिनेछ । सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न जोड दिइनेछ । करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणालीमा सुधार गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै राजस्व प्रशासनको दक्षता बढाइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग अन्तर(आबद्धता कायम गरी विद्युतीय प्रणालीबाट सुरक्षित रूपमा वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१९ – सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनौट गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । आन्तरिक ऋणको उपयोग पूँजी निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र गरिनेछ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपश्चात् प्राप्त हुने अवसर एवम् विविध क्षेत्रमा पर्ने असर तथा प्रभावको विश्लेषण गरी सोअनुरूप रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२० – नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ ।

२१ – व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइनेछ । छरिएर रहेका साना पूँजी एकत्रित गरी ठुला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक(निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ ।

२२ – राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइनेछ । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ । वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर(आबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ ।

२३ – आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र विस्तार गर्न थप कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । निजी पूँजी आकर्षित गर्न थप कानूनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिनेछ । विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ । स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाइनेछ ।

२४ – सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ ।

२५ – सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ ।

२६ – आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरिनेछ । गरिबलक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निस्शुल्क बिमा गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युबवेल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

२७ – विकास आयोजना छनौट गर्दा सामाजिक(आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार लिइनेछ । पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको पुनस्प्राथमिकीकरण गरी नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिनेछ । आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरू सार्वजनिक(निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

२८ – विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामूलक बनाइनेछ । स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइनेछ ।

२९ – खरिद कानूनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइनेछ । सार्वजनिक निकायका खरिद एकाइहरूको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।

३० – सार्वजनिक नीतिलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाइनेछ । अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र आचारसंहिता तयार गरिनेछ । नीति निर्माणमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाई संलग्न निकायको क्षमता बढाइनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदन तथा नतिजा एकीकृत रूपमा भण्डारण तथा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै प्रकारका अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको परीक्षण र स्वीकार्यताको मापदण्ड तयार गरिनेछ ।

३१ – राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गरिनेछ । तीनै तहबाट उत्पादित तथ्याङ्क तथा सूचना राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण प्रणालीमा समावेश गरी आवश्यक तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । सार्वजनिक निकायका विद्युतीय प्रशासनिक अभिलेख प्रणालीहरूबीच अन्तर(आबद्धता कायम गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

३२ – वर्तमान सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा “उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विभिन्न निकायमा रहेका उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई एकअर्काको परिपूरक हुनेगरी सम्भाव्यताका आधारमा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

३३ – कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । कृषि, पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुनेगरी भू(उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को दशकलाई ूकृषिमा लगानी दशकू घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिनेछ ।

३४ – प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको पुनस्संरचना गरिनेछ । बाली लगाउनुपूर्व नै कृषकहरूलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने सुनिश्चित गरिनेछ । कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवम् चक्लाबन्दी गरिनेछ । छरिएर रहेका कृषिभूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवम् सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन गरिनेछ । कृषियोग्य जमीनमा व्यावसायिक कृषिको विकास गरी निजीक्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ ।

३५ – बिउबिजनमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय जातका बालीहरू दर्ता गरी उच्च उत्पादक जातिका बाली प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

३६ – कृषि तथा अन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगीलाई सहज रूपमा कृषि कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बिमाको पहुँच र दायरा विस्तार गरिनेछ ।

३७ – उत्पादन, उत्पादकत्व र सम्भाव्यताका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी एकीकृत उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सम्भाव्य स्थानमा चैते धान उत्पादन गर्न स्थानीय तहमार्फत कृषकलाई उत्प्रेरित गरिनेछ । कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा नगदेबाली खेती गर्न सहयोग गरिनेछ ।

३८ – उत्पादन चक्र सुरु हुनुपूर्व नै आधारभूत कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । तीनै तहको सहकार्यमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद एवम् व्यावसायिक उत्पादकसँग अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि उत्पादनको वितरणलाई सहज बनाउन निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।

३९ – माटोको उर्वराशक्तिको दिगो व्यवस्थापन गर्न गुणस्तरीय रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । मलखादको आयात, गुणस्तर अनुगमन र वितरण थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ । माटोको अम्लीयपना घटाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

४० – निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा कृषि बजार संरचना निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनको बजारीकरणको नियमन संयन्त्र विकास गरिनेछ । आयातित खाद्यान्न एवम् तरकारीमा विषादी परीक्षणको दायरा विस्तार गरिनेछ । स्वस्थ र गुणस्तरीय कृषि उपजको ओसारपसार सुनिश्चित गर्न नियामक निकायको क्षमता बढाइनेछ । खाद्य प्रयोगशालाहरूलाई क्रमशस् अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

४१ – कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण गरी बजार सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । सम्भाव्यताको आधारमा महानगर तथा उप-महानगरपालिकाहरूमा चिस्यान कक्षसहितका बहुतले कृषि तथा फलफूल थोकबजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

४२ – युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू किसानका समस्या र बजारको मागअनुरूप निर्देशित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । सङ्घीय संरचना अनुकूलको कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ ।

४३ – किसान सूचीकरण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । किसान परिचयपत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरिनेछ । कृषि क्षेत्रका सेवासुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाइनेछ । साना तथा सीमान्तकृत किसानलक्षित कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

४४ – बालीनाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षण, संवर्द्धन तथा उपयोगको अभियान सञ्चालन गरिनेछ । परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको खेती विस्तार गर्दै व्यवसायीकरण गरिनेछ ।

४५ – फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी ५ वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । देशभित्रै टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ।

४६ – दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ । स्थानीय तहबीचको साझेदारीमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध, माछा, मासु, अण्डालगायतका कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरिनेछ । उत्पादक र उपभोक्ताबीच कृषि उपजको मूल्य अन्तर निश्चित प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ ।

४७ – कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि आवश्यक उन्नत बिउ, बेर्ना, दाना, नश्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिनेछ ।

४८ – तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार गाई भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गरिनेछ । पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ । निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा स्थानीय तहहरूमा क्रमशस् पशु अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ । दुई वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मूलन गरिनेछ ।

४९ – हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरी लगायतका पशुपालन एवम् स्याउ, ओखरजस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठूला फार्म सञ्चालन गर्न “हिमाल समृद्धि कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

५० – सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमहरूमा सामञ्जस्य कायम गरी सिञ्चित क्षेत्रमा सघन कृषि प्रसार सेवा प्रदान गरिनेछ । सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषि भूमिमा साना सतह तथा भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध गरिनेछ । कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो एवम् भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ५ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।

५१ – तराई(मधेसका ३ लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य टारहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा लिफ्ट एवम् भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

५२ – राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी(बबई डाइभर्सन र सुनकोशी(मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना सुरु गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा “एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम” कार्यान्वयन गरिनेछ ।

५३ -भूमिगत जल भण्डारको पुनर्भरण र सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि पानी सञ्चय पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । बृहत् सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार, पुनस्स्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

५४ – नदी कटान, डुबान र पहिरोको जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । नदी उकास जमिन उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

५५ – लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायको अवधारणाअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरिनेछ । गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ । गुठीसम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।

५६ – घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानूनी तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइनेछ । डायनामिक डाटम परिभाषित गरी नापनक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाइनेछ । स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनर्नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ ।

५७ -भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भू(उपयोग योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइनेछ । सरकारी निकायलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

५८ – राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । राष्ट्रिय वन सूचना प्रणाली विकास गरी वनक्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ । वन, पारिस्थितिकीय प्रणाली र भू(उपयोग नक्साङ्कन तयार गरिनेछ । वनस्पतिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, अभिलेखीकरण एवम् वनस्पति उद्यानको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी वानस्पतिक विविधताको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गरिनेछ ।

५९ – वन विकास कोषसमेतको उपयोग गरी दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको पुनस्स्थापना, डढेलो तथा अतिक्रमण नियन्त्रणजस्ता वन संरक्षण कार्यक्रममा तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० जलाशय निर्माण गरिनेछ ।

६० – गैरकाष्ठ वन पैदावार र औषधीजन्य तथा सुगन्धित वनस्पतिको वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको व्यावसायिक योजना तयार गरिनेछ । प्रदेशसँगको सहकार्यमा वन पैदावारको उत्पादन व्यवस्थित गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ ।

६१ – तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । चुरे(तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनालाई समयानुकूल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

६२ – वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण, जैविकमार्ग पुनस्स्थापना, नवीन प्रविधिको प्रयोग तथा वैकल्पिक कृषि बाली प्रवर्द्धन गरी वन्यजन्तु बासस्थान सुरक्षा एवम् वन्यजन्तुबाट मानव जीवन तथा कृषिमा पर्ने असर न्यून गरिनेछ । बाँदर, बँदेल, दुम्सी, हरिण, मृगलगायतका जीवजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति न्यून गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा नियन्त्रणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । राजमार्ग र ठूला सडक छेउछाउ फलफूलका बोटविरुवा लगाउन समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

६३ -संरक्षित क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन र लघु उद्यमका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । सामुदायिक वनबाट प्राप्त प्रतिफलमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन, प्रजनन तथा उपयोगका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

६४ – कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित “समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

६५ – प्रमुख सहर र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रदूषण मापन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । औद्योगिक उत्पादनमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको व्यवस्था क्रमशस् लागु गरिनेछ । वातावरणीय मापदण्ड र सर्तको परिपालना कडाइका साथ लागु गरी वातावरणीय परीक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाइनेछ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी निर्दिष्ट समयभित्रै सम्पन्न गरिनेछ ।

६६ – सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार गरिनेछ ।

६७ – जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ । जलवायु सङ्कटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न, संवेदनशीलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माण गर्न र जलवायु वित्तको नतिजामुखी परिचालन गर्न “जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य” विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरिनेछ ।

६८ – जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यून गर्दै अनुकूलन क्षमता वृद्धि गरी उत्थानशीलता हासिल गरिनेछ । उच्च हिमशृङ्खला र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न “राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

६९ – जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न र यस्तो कोषमाथिको अधिकार स्थापित गर्न विशेष प्रयत्न गरिनेछ । जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र निःशर्त प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सघन पैरवी गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनको कारण पुगेको क्षतिबापत हानि तथा नोक्सानी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

७० – औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानून, प्रक्रिया तथा संरचनालाई समयानुकूल बनाइनेछ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्चालनमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ । उद्योगहरूमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

७१ – उद्योग र कृषि तथा अन्य क्षेत्रका उत्पादन, उपभोग र रोजगारी वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सरकारी क्षेत्रका सिपमूलक तालिमलाई उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवर्द्धन हुनेगरी कार्यान्वयन गरिनेछ । ूमेक इन नेपालू र ूमेड इन नेपालू अभियानलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

७२ – स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन कार्यमा आकर्षित गरिनेछ । वन, खानी र खनिजजन्य स्रोतको संरक्षण र समुचित उपयोग हुनेगरी विकास निर्माणका लागि आवश्यक खनिजपदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

७३ – म्याग्नेसाइट, फोस्फोराइट, फलामलगायतका सम्भाव्य खानीहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय अध्ययन कार्य अघि बढाइनेछ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।

७४ – नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ । स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ । निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना गरी स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ ।

७५ – वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ । लघु, घरेलु एवम् साना उद्यमीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ । रैथाने तथा परम्परागत सिप र पेशामा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

७६ – मूर्तिकला, थाङ्का, काष्ठकला लगायतका पारम्परिक हस्तकला प्रवर्द्धन गरी नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढाउन कूटनीतिक नियोग र गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई परिचालन गरिनेछ ।

७७ – वस्तु, सेवा, प्रक्रिया, व्यवस्थापन प्रणाली वा व्यक्तिको सक्षमता प्रमाणीकरण गर्ने संस्थालाई प्रत्यायन गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । गुणस्तर मापनसँग सम्बन्धित प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार एवम् सुदृढीकरण गरिनेछ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाइनेछ ।

७८ – नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गरिनेछ । व्यापार पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । व्यापार पूर्वाधार र प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ ।

७९ – दोधारा(चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । छिमेकी मुलुकसँगको सम्झौताअनुरूप पारवहन मार्गको उपयोग गरिनेछ । भारतको आन्तरिक जलमार्गको उपयोग गरी व्यापार लागत कम गर्न पहल गरिनेछ । जलमार्गबाट समुद्रसम्मको पहुँच एवम् एकीकृत जाँच चौकीका पूर्वाधार तथा सुविधा विस्तार गरिनेछ । बहुविधिक ढुवानीको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत र समय घटाइनेछ ।

८० – निर्यात सम्भाव्यता भएका राष्ट्रसँग द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौता गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सम्भावनाका आधारमा वस्तुगत र देशगत निर्यात रणनीति अपनाइनेछ । व्यापार सूचना र बजार अनुसन्धानको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिनेछ । निर्यात हुनसक्ने विशेष प्रकृतिका बाली तथा वस्तुको भौगोलिक सङ्केत मापदण्ड तयार गरिनेछ ।

८१ – निर्यातको सम्भावना भएका थप वस्तु तथा सेवा पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र मूल्य तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आबद्ध गरिनेछ । निर्यातमुखी उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी कृषि उपज, दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ एवम् औद्योगिक उत्पादन निर्यातका लागि प्रविधि र प्राविधिकसहित प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

८२ – कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन निर्यातका लागि निर्यात सम्भाव्य मुलुकलक्षित विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

८३ – पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज तथा लागतप्रभावी बनाउन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका साथै भण्डारण क्षमता बढाइनेछ । बायोइथानोल र ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन तथा उपयोगमा जोड दिइनेछ ।

८४ – दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न तथा नुनको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । गोरखामा एग्रो इण्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क तथा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । रैथाने उत्पादनलाई आपूर्ति शृङ्खलामा आबद्ध गरी सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।

८५ – अत्यावश्यक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनको निश्चित परिमाण खरिद गरी सार्वजनिक संस्थानमार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । औषधीलगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनेगरी उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

८६ -उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गरिनेछ । बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन बहुसरोकारवाला निकायसहितको विशिष्टीकृत बजार अनुगमन संयन्त्र परिचालन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

८७ – पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनस्संरचना गरिनेछ । पर्यटकीय वस्तुको विकास, बजारीकरण र सहज पहुँचको व्यवस्था गरी नेपाललाई प्राथमिक र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गरी पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

८८ – पर्यटकीय सम्भावना भएका पहाडी भूभागमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुनेगरी तीनै तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ । “ग्रेट हिमालयन ट्रेल” लगायतका पर्यटकीय पदमार्ग पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।

८९ – हलिउड तथा बलिउड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित बनाइनेछ । पर्यटक उद्धार केन्द्रसहित पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास गरिनेछ ।

९० – हवाई नीति र कानूनमा सामयिक सुधार गरिनेछ । हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइनेछ । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ । नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिनेछ ।

९१ – राष्ट्रिय संस्कृति नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख आधुनिक प्रविधिबाट संरक्षण गरिनेछ । मौलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गरिनेछ । जानकी मन्दिर लगायतका महत्त्वपूर्ण सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिनेछ । सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलहरूको पर्यटकीय विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

९२ – आदिकवि भानुभक्तको जन्मस्थल चुँदी रम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाहरूको प्रतिमा र सप्तधामसहितको भानु साहित्य उद्यान निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।

९३ – समाज रूपान्तरणका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, गीत, सङ्गीत, अनुसन्धान तथा स्वदेशी चलचित्रको प्रवर्द्धन गर्न “परिवर्तनका लागि कला र साहित्य कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

९४ – राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासमा अन्तरतह तथा अन्तरनिकाय समन्वय सुनिश्चित गरिनेछ । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन हटाई भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गरिनेछ । सडक, रेल तथा जलमार्ग समेटी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ । ग्रामीण समुदाय, उत्पादनशील कृषि क्षेत्र र सामाजिक आर्थिक केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोडिनेछ । हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेश राजधानी वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिनेछ ।

९५ – समग्र आर्थिक-सामाजिक विकास एवम् व्यापार सहजीकरणका लागि सडक पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाइनेछ । रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्त्वका सडकखण्डको निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ । राष्ट्रिय वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री सडक संरचना निर्माण गरिनेछ ।

९६ – पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको अधिकांश खण्डमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुनेगरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।

९७ – रणनीतिक महत्त्वका सेती लोकमार्ग तथा महाकाली कोरिडोरका ट्र्याक तथा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ । तमोर कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सालझण्डी(ढोरपाटन सडक, सहिद मार्ग तथा कान्ति राजमार्गको निर्माण र स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । गल्छी(रसुवागढी सडक स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । नागढुङ्गा(नौबिसे(मुग्लिङ सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा र मुग्लिङ(पोखरा सडक खण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

९८ – यातायात खर्च न्यून गर्न र ट्राफिक चाप घटाउन सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अण्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । काठमाडौं(तराईरमधेश द्रुतमार्ग सडक निर्माण संवत् २०८३ भित्र सम्पन्न गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइनेछ । काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार गर्दा अत्यधिक सवारी चाप भएका सडकखण्डमा अण्डरपास र ओभरपास निर्माण गरिनेछ ।

९९ – राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने प्रमुख नदीमा आधुनिक र विशेष प्रकृतिका पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । निर्माणाधीन स्थानीय सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । एक घण्टा हिँडाइको फेरोभित्र तरितराउको सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ ।

१०० – राष्ट्रिय राजमार्गका सडकखण्ड तथा पुल मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । सडक सुरक्षा तथा दुर्घटना न्यूनीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त सडक फर्निचरसहितको सडक सञ्जाल विकास तथा निर्माण गरिनेछ ।

१०१ – जयनगर-बर्दिवास रेलमार्गको बिजलपुरा(बर्दिवास खण्ड तथा बथनाहा(विराटनगर रेलमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास(चोचा खण्डको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । रक्सौल(काठमाडौं रेलमार्गको लगानी विधि निर्क्यौल गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

१०२ -यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइनेछ । दिगो तथा वातावरणमैत्री एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

१०३ – जलयातायातको प्रयोगका लागि संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिनेछ । सुनकोशी र नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग निर्माण गरिनेछ । समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज नेपालमा दर्ता हुने कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

१०४ – भू-सूचना प्रणालीमा आधारित सहरी पूर्वाधार सूचक तयार गरिनेछ । आवास एकीकरण समेत गरी सम्भाव्य घनाबस्तीमा न्यूनतम खुला क्षेत्रसहितको आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । देशैभर भू(सूचना प्रणालीमा आधारित ठेगाना प्रणाली लागु गरिनेछ ।

१०५ – निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । नगर विकास कोषको पुनःसंरचना गरी सहलगानीमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । भौगोलिक रूपमा विकट, छरिएर रहेका र विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१०६ – गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी बस्तीलाई व्यवस्थित बस्तीमा स्तरोन्नति गरिनेछ । हुलाकी राजमार्ग आसपासका विभिन्न स्थानमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी व्यवस्थित सहरीकरणको विकास र विस्तारलाई जोड दिइनेछ ।

१०७ – भवनसंहितालाई स्थानीय सिप र प्रविधिअनुकूल परिमार्जन गरिनेछ । भवनसंहिता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्राविधिक दक्षता वृद्धि गरिनेछ । विपद् प्रतिरोधी दिगो सहरी विकास तथा व्यवस्थापन गरी सहरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याइनेछ । भूकम्पीय जोखिममा रहेका भवनको प्रबलीकरणका लागि प्रविधि र जनशक्ति विकास गरिनेछ । सरकारी तथा सार्वजनिक भवन र विपन्न समुदायका आवासीय भवनको प्रबलीकरण गरिनेछ ।

१०८ – काठमाडौं उपत्यकाको बृहत्तर गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । स्थानीय तह र निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौं पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । निर्माणाधीन नयाँ सहरलाई प्राथमिकीकरण गरी छनौट भएका तीन सहरलाई नमूना स्मार्ट सहरको रूपमा विकास गरिनेछ । क्लस्टर सिटीको अवधारणामा लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

१०९ – संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी कानूनमा सुधार गरिनेछ । संयुक्त आवासको निर्माण अनुमति, विकास र व्यवस्थापन कार्यलाई सरलीकृत एवम् व्यवस्थित गरिनेछ ।

११० – वागमती नदीमा सुक्खायाममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौं उपत्यका र वरपरको क्षेत्रमा जल पुनर्भरण केन्द्र निर्माण गरिनेछ । आवश्यक पूर्वाधार र संरचना निर्माण गरी वागमती नदीको पर्यावरणीय सुधार गरिनेछ । फोहोर प्रशोधन तथा व्यवस्थापनमा घटाउने, पुनःप्रशोधन गर्ने तथा पुनःप्रयोग गर्ने अवधारणा लागु गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापनका लागि प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवाला समेतको सहभागितामा अधिकारसम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

१११ -जलस्रोतको समग्र विकास र उपयोगका लागि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति र जल तथा मौसम विज्ञान नीतिका साथै जलस्रोत, ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सिँचाइ, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुसार जलस्रोतको समुचित संरक्षण, संवर्द्धन तथा अधिकतम उपयोग गरिनेछ ।

११२ – आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पु¥याइनेछ । सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद सम्झौता गरी ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

११३ – बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गरिनेछ । माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी(५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ । घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढाइनेछ । कर्णाली(चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ ।

११४ – राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवम् स्तरोन्नति गरिनेछ । हेटौँडा(ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । बुढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिनेछ । न्यू बुटवल-गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा(बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ ।

११५ -राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा नजोडिएका र विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य एवम् वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिनेछ । विद्युत् वितरण सबस्टेसनहरूलाई स्वचालित बनाइनेछ । स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा स्मार्ट मिटर वितरण गरिनेछ ।

११६ – सिँचाइ, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगले खपत गर्ने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गरिनेछ । परम्परागत ऊर्जा र एल ।पी । ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गर्न बायोग्याँस, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका स्वच्छ एवम् किफायती प्रविधिको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

११७ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवम् प्रणालीहरूको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरिनेछ । सूचना प्रविधिसम्बद्ध निकायको पुनस्संरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

११८ – सार्वजनिक सेवाको निर्बाध सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

११९ – विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ । विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना गरिनेछ । विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर(आबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ । विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

१२० -ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाइनेछ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू-उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ ।

१२१ – साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसङ्ख्यक एवम् पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ ।

१२२ – नेपालको आफ्नै भू(उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ । डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ । सूचना प्रविधि राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

१२३ – सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको मापदण्ड निर्धारण गरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाइनेछ । सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ । सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।

१२४ – सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारको रूपमा लिई सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइनेछ । सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।

१२५ – अत्याधुनिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्तस्शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ । हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गरी चुस्त, प्रभावकारी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गरिनेछ ।

१२६ – आमसञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याइनेछ । मिडिया साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ । मातृभाषामा आधारित ग्रामीण पत्रकारिता प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

१२७ – सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ । लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा दाङमा कृष्णसेन सञ्चारग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी कार्य सुरु गरिनेछ । टेलिभिजन तथा एफ ।एम । र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन, हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

१२८ – देशभर स्वच्छ, गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी सुविधा उपलब्ध हुनेगरी खानेपानीका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । विभिन्न क्षेत्रबाट वितरण भइरहेको खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण र नियमन गरिनेछ । भूमिगत र सतह स्रोतको संरक्षण गर्दै ूएक घर एक धाराू कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१२९ – तराई-मधेस क्षेत्रमा थोक वितरण प्रणालीमार्फत खानेपानी आपूर्ति गर्न विस्तृत अध्ययन गर्नुका साथै डिप ट्युबवेल जडान गरी खानेपानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । पहाडी क्षेत्रमा सुक्दै गइरहेका पानीका स्रोत संरक्षण र पुनस्स्थापना गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१३० – मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुर जिल्लाको अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रमा क्रमशस् खानेपानी आपूर्ति गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिगो समाधान गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका जलाधार क्षेत्रमा रहेका स्रोतबाट पानी सङ्कलन गरी वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

१३१ -तीनै तहको समन्वय र नागरिकको सहभागितामा सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । नदीनाला तथा पानीको स्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्न काठमाडौं उपत्यका तथा ठूला सहरमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ । अन्य मुलुकका असल अभ्यास समेतको अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रलगायतका ठूला सहरमा वातावरणीय सरसफाइ प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

१३२ – खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन गर्दै प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति तत्काल सम्बोधन गर्न तीनै तहको समन्वय तथा सहकार्यमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

१३३ -शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायलगायतका संविधानप्रदत्त हकको सुनिश्चितताका लागि जनसाङ्ख्यिक वितरणको वस्तुगत अध्ययन गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । लैङ्गिक उत्तरदायी शासकीय पद्धतिलाई राज्यका तीनै तहमा संस्थागत गरिनेछ ।

१३४ – महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिलाई स्थानीयकरण गरिनेछ ।

१३५ – राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलाई प्रदेशसँगको समन्वयमा विस्तार गरिनेछ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लामा वडाकेन्द्रित विशेष महिला तथा सामाजिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन “प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

१३६ – बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, छुवाछुत, लागुपदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकजस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिनेछ । दाइजो, बोक्सी, झाँक्री, छाउपडी लगायतका समस्या नियन्त्रण गर्न सामाजिक कुरीति नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई कडाइकासाथ कार्यान्वयन गरिनेछ । बलात्कार तथा घरेलु हिंसालगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणसम्बन्धी मुद्दामा सरल, सुलभ र छिटो न्यायिक निरूपण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिनेछ ।

१३७ -तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारी र व्यवस्थापनमा बालगृह, बालग्राम र बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ । बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । बाल न्यायप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । अभिभावकविहीन, असहाय, अपाङ्गता भएका बालबालिका, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तहमा आपत्कालीन बालउद्धार तथा पुनस्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१३८ – अनाथ, असहाय, टुहुरा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कोषको व्यवस्था गरिनेछ । दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएका क्षेत्र, आर्थिक रूपले विपन्न एवम् अटिजमलगायतका अपाङ्गता भएका तथा बालसुधार गृहमा रहेका विद्यार्थीका लागि शिक्षाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।सडक मानवको उद्दार, संरक्षण र पुनःस्थापनामा संलग्न संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी सम्वत् २०८२ सम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाइनेछ ।

१३९ – ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा परिवार र समाजको भूमिकाबारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता दिनुका साथै सहुलियतको प्रबन्ध गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवम् औषधी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१४० – अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्ण जीवनको प्रत्याभूति गर्न अपाङ्गता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक संरचना तथा सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सहायक सामग्री देशभित्रै उत्पादन गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ । दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति एवम् लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ ।

१४१ – विद्यमान संस्थागत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाको परिचालन गर्न कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

१४२ – आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिनेछ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिनेछ । प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षाप्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवावर्गमा ज्ञान, सिप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।

१४३ – विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न “एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय” अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, मौलिक भाषा तथा संस्कृति प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा नमुना कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ ।

१४४ – स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुनेगरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोषिलो, ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवाखाजा कार्यक्रममा परिमार्जन गरिनेछ । विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिनेछ । प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न दलितलक्षित गरिब तथा जेहनदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१४५ – राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गरिनेछ । विद्यालयमा “साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने” प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । ट्राफिक सचेतना, स्वस्थ जीवन, तत्काल उपचार विधि, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद्बाट जोगिने उपायजस्ता दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा दस वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई सम्बद्ध निकायसँगको सहकार्यमा सिप तथा प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ ।

१४६ -उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गरिनेछ । शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलाई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विकास कार्यमा सहभागी गराइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा “करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

१४७ – अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अङ्ग बनाइनेछ । निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यमा मानवपूँजी उत्पादन, उपयोग र पलायनको यथार्थ अवस्थासहितको वास्तविक समयमा आधारित विद्युतीय प्रणाली विकास गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ । सार्वजनिक, निजी र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकार्यमा ‘बुटक्याम्प मोडलु कार्यक्रम सञ्चालन गरी तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ ।

१४८ – नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गरिनेछ । समान प्रकृतिका पाठ्यक्रममा आधारित भिन्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिको समान स्वीकार्यता कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ । सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक संस्थामार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्ष अनिवार्य रूपमा सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरी प्रणाली सुधारमा उपयोग गरिनेछ ।

१४९ – प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिनेछ । श्रमबजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्माण गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्साङ्कन गरी पुनःसंरचना गरिनेछ । विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा सिप विकासका लागि दस कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

१५० – शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी शिक्षकको क्षमता र शैक्षिक गुणस्तर बढाइनेछ । शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरी शिक्षण पेशालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाइनेछ । शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतका विषयको वस्तुपरक जानकारी दिने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१५१ – माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभावपूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने प्रबन्ध गरिनेछ । शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाहेकका सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । शैक्षिक वातावरण र गुणस्तर सुधारका लागि अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको ज्ञान, सिप र अनुभवको उपयोग गरिनेछ । सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१५२ – वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकलाई परिचालन गर्नुका साथै यस कार्यमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी हुन आह्वान गरिनेछ । विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विषय समेट्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनेछ । अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट विकसित ज्ञान र उत्पादनको पेटेण्ट दर्ता गर्न र उत्पादनलाई बजारमा पु¥याउन सहजीकरण गरिनेछ ।

१५३ -सहिद प्रतिष्ठान नेपालसम्बद्ध पाँच विद्यालयलाई केन्द्रीय रूपमा एउटै छाताभित्र सञ्चालन गरिनेछ । सबै प्रदेशमा एक एक विद्यालय हुनेगरी थप दुई यस्ता विद्यालय स्थापना गरिनेछ । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै छपाइ र ढुवानी हुनेगरी सम्बद्ध निकायको क्षमता वृद्धि गरिनेछ । विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकको मूल्यमा एकरूपता कायम गरिनेछ ।

१५४ – सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सय शय्या क्षमताको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ । उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै वर्षदेखि चिकित्साशास्त्र सङ्कायको स्नातक तहको कक्षा सुरु गरिनेछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

१५५ – तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनको एकीकृत एवम् समन्वयात्मक परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्यसेवाको वर्गीकरण गरिनेछ ।

१५६ – सङ्घीय अस्पतालहरूलाई कार्यबोझको आधारमा पुनस्संरचना गरिनेछ । वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल लगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिनेछ । कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाइनेछ । सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ ।

१५७ – निर्माणको चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिनेछ । प्रदेशतहमा रहेका सङ्घीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमशस् ५ सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ । मानवअङ्ग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिनेछ ।

१५८ -सुरक्षित मातृत्व र रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निस्शुल्क स्क्रिनिङ कार्यक्रम र दसदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिनेछ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिका अवस्था पहिचान गर्न भ्रूण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सुरु गरिनेछ ।

१५९ -सबै अस्पतालहरूमा जेरियाट्रिक वार्डको प्रबन्ध मिलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक सङ्घीय अस्पताल र कम्तीमा दुई अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।

१६० – सङ्घीय एवम् प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवम् सेवाप्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइनेछ । एकै किसिमको परीक्षण पटक पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

१६१ – महामारी रोकथाम र नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । सीमा नाका तथा प्रवेश बिन्दुमा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ । नसर्ने रोग रोकथाम गर्न छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । पशुपन्छी, वनस्पति र वातावरणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर न्यून गर्न “एक स्वास्थ्य नीति”मा आधारित कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१६२ – देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । औषधीको समुचित प्रयोग तथा सुरक्षित खाद्य उपयोग सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा औषधी नियमनको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । औषधी र औषधीजन्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री तथा औषधीपूरक पोषण पदार्थहरूको गुणस्तर परीक्षण र नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । औषधीको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।

१६३ – वैकल्पिक एवम् प्राकृतिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गरिनेछ । आधारभूत आयुर्वेद औषधीको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ । नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ ।

१६४ – सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा योग, ध्यान र स्वजागरणका मौलिक र वैज्ञानिक पद्धतिलाई मूलप्रवाहीकरण गरी स्वस्थ र नैतिकवान समाज निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा योग र ध्यानको स्वजागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ । योग र ध्यानको सन्देश विश्वभर फैलाउने गरी योगध्यान पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

१६५ – लागु औषध दुर्व्यसनको रोकथाम तथा नियन्त्रण, अवसाद¸ मानसिक चिन्ता तथा मनोरोगको नियन्त्रण¸ आत्महत्या रोकथाम लगायतका मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकतासाथ समुदायस्तरमा सञ्चालन गरिनेछ ।

१६६ – जनसङ्ख्या नीतिको परिमार्जन गरी जनसङ्ख्या र बसाइँ(सराइसम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

१६७ – श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बजारको मागअनुसार उत्पादनशील रोजगारी प्रवर्द्धन गरिनेछ । रोजगार व्यवस्थापन र सिपविकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक तथा सिपविकास तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरिनेछ ।

१६८- रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगार कोष, सिपविकास तथा रोजगार प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ । बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबीच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सिपविकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१६९ -श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिनेछ ।

१७० -वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानूनमा परिमार्जन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशस् निःशुल्क बनाइनेछ । सिपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ । उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने तोकिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जाने श्रमिकको लागि प्रस्थानपूर्व फरक प्रकृतिको अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१७१ – वैदेशिक रोजगारलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निस्शुल्क बैङ्क खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सिप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवम् वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न “रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम” कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१७२ – योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरिनेछ । सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिनेछ । छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमबीचको दोहोरोपन हटाउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ ।

१७३ – श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई सामाजिक संवादमार्फत असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गरिनेछ । सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

१७४ – अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरिनेछ । महिला श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

१७५ – युवालाई सिपविकास, वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता तालिममार्फत सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।

१७६ – विभिन्न विषय क्षेत्रका १ हजार प्रतिभावान युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । युवालाई फेलोसिप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । युवा जनशक्ति परिचालन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रनिर्माणमा युवा स्वयंसेवी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१७७ – सबैका लागि खेलकुद तथा योग अभ्यासको अवसर सिर्जना गरिनेछ । नेपालको मौलिक एवम् परम्परागत खेलहरूको प्रवर्द्धन गर्न तथा प्रतिभावान खेलाडीको खोजी गर्न राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता बढाइनेछ । आधुनिक प्रविधियुक्त इ(स्पोर्टसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ ।

१७८ – विद्यालयस्तरका शिक्षक र विद्यार्थीलाई खेलकुद तालिम दिइनेछ । बालबालिकाको उमेरगत खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ । खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाइनेछ । खेलाडीको सम्मान र वृत्ति विकासका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलुकद प्रतियोगितामा विजयी नेपाली खेलाडीलाई पुरस्कृत एवम् सम्मान गर्नुका साथै जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरी उनीहरूको मनोबल उच्च राखिनेछ ।

१७९ -खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ । काठमाडौंको मूलपानी, मोरङको विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाइनेछ । कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिसहित थप निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

१८०- शान्ति सुरक्षा, सेवाप्रवाह, विकास र सुशासनका जनअपेक्षा पूरा गर्न गृह प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, सबल, सक्षम र व्यावसायिक तुल्याइनेछ । सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइनेछ । सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बन्दोबस्ती, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोतसाधन सम्पन्न तुल्याई आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइनेछ । बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणाअनुरूप सुरक्षा सूचकको विश्लेषणका आधारमा कमजोर अवस्थाका र राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई सुरक्षा अनुभूति दिलाउने प्रबन्ध गरिनेछ ।

१८१ – अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाई सीमापार अपराध र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ । सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अध्यागमन सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइनेछ ।

१८२ – कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय कारागार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशसँगको समन्वयमा खुला कारागार सञ्चालन गरिनेछ । कैदीबन्दीको सिप तथा क्षमताको उपयोग हुनेगरी कारागारमा उद्यम सञ्चालन गरिनेछ । कारागारहरूमा मनोसामाजिक परामर्श तथा योग र ध्यानको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१८३ – कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी तिनको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।

१८४ – राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवासुविधासँग आबद्ध गरिनेछ । नागरिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी मोबाइलबाटै अधिकांश सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१८५ – सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लागुऔषध प्रयोग र ओसारपसारविरुद्ध प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा लागुऔषध उपचार तथा पुनस्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । गाँजाको औषधीजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ ।

१८६ – राष्ट्रिय सुरक्षा नीति एवम् कार्ययोजनाका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता एवम् राष्ट्रिय हित र स्वार्थ रक्षाको लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

१८७ – नेपाली सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । नेपाल एकीकरणसँग जोडिएका ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना र पदमार्गको खोज, पहिचान, संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ । राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्ति तयार गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कार्यक्रमलाई क्रमशस् स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।

१८८ – राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, अत्यावश्यक गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडा लगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिइनेछ ।

१८९ – मुलुकको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा साझा बुझाइ र समान धारणाको विकास गर्दै यी विषयहरूमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक विमर्शलाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

१९० – संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वशान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति स्थापना कार्यको नेतृत्व तहमा नेपालको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व बढाउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

१९१ – न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई विचाराधीन मुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौट गर्न सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन आवश्यक पहल गरी कार्यविधि सरलीकरण गरिनेछ । न्यायिक सुधारलाई निरन्तरता दिँदै न्यायमा सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निःशुल्क कानूनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१९२ – अभियोजनसम्बद्ध निकायको संरचनागत सुधार र व्यावसायिक क्षमता विकास गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी विवाद समाधान तथा प्रतिरक्षामा संलग्न जनशक्तिको दक्षता वृद्धि गरिनेछ । कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तर(आबद्धता कायम गरिनेछ ।

१९३ – शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवम् सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ ।

१९४ -सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनस्स्थापना र परिपूरण लगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था

गरिनेछ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

१९५ – प्राकृतिक विपद्बाट हुने प्रत्यक्ष आर्थिक तथा सामाजिक क्षति कम गर्न जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई क्षेत्रगत मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ । विपद् प्रतिकार्यमा परिचालन हुने संयन्त्र तथा उपकरणको प्राविधिक क्षमता सुदृढ गर्दै एकीकृत आपत्कालीन उद्धार एवम् प्रतिकार्य प्रणालीको व्यवस्था मिलाइनेछ । आगलागी, डढेलो, बाढीपहिरो नियन्त्रण लगायतका विपद् व्यवस्थापनमा नागरिकको क्षमता र सहभागिता वृद्धि गरिनेछ । विपद्बाट हुने जनधनको क्षति न्यून गर्न हेलिकोप्टर, दमकल लगायतका अत्याधुनिक उपकरणको व्यवस्था र उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

१९६ – विपद्बाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनस्स्थापना कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । जाजरकोट, बझाङ, डोटी केन्द्रबिन्दु बनाई गएका भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्स्थापना कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ ।

१९७ – बाढी, हावाहुरी, चट्याङलगायत जल तथा मौसमजन्य विपद् व्यवस्थापनको लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई भरपर्दो बनाइनेछ । पर्यटकीय पदमार्गमा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

१९८ – सङ्घीय निजामती सेवा कानून यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई निजामती प्रशासनलाई चुस्त, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाइनेछ । प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई व्यवस्थित तुल्याइनेछ । तीन तहबीचको प्रशासनिक कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ तुल्याई सेवाप्रवाहलाई थप सहज, सुलभ र सरल बनाइनेछ ।

१९९ ।-सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन संगठन संरचनामा रहेका दोहोरोपन हटाउनुका साथै सूचना प्रविधिमा आधारित सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ । नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट हटाई सेवाको लागत, समय र गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ । सरकारी सेवाप्रवाहमा टोकन र टाइम कार्ड प्रणाली लागु गरिनेछ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरल र सहज रूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, कानूनी सहायता तथा परामर्श र स्वदेश फिर्ती लगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ ।

२०० – राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधा समयानुकूल, आकर्षक, पूर्वानुमानयोग्य र समन्यायिक बनाई राष्ट्रसेवकलाई व्यावसायिक, उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त तुल्याइनेछ । कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने समान प्रकृतिका निकायलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पुनस्संरचना र एकीकरण गरी तालिमको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ । कर्मचारीसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतालाई वस्तुनिष्ठ र मापनयोग्य बनाइनेछ ।

२०१ -वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको मूलप्रवाहीकरण एवम् लक्षित समूहको अधिकार संरक्षणका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक आयोगहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरी समावेशी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरिनेछ । तराई(मधेशका सीमान्तकृत तथा पिछडिएको क्षेत्रको आर्थिक(सामाजिक र साँस्कृतिक विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

२०२ – दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, दलित समुदायका रैथाने सिप, ज्ञान र पेशाको आधुनिकीकरणसहित रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताका लागि विद्यमान संरचनाहरूलाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । दलित समुदायका परम्परागत सिप, ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् व्यवसायिकीकरण गर्न सातवटै प्रदेशमा “शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

२०३-नियामक निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित थप अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन जिम्मेवार तुल्याइनेछ । भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि तथा यस क्षेत्रमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न नयाँ राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

२०४ -अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सुदृढ तुल्याई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको वस्तुपरक छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न तथा सुशासन कायम गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ । कानूनी व्यवस्था समेत गरी यस केन्द्रलाई विकास निर्माणका आयोजनाको गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ ।

२०५ -ठगी, मिटर ब्याज लगायतका अनुचित लेनदेन, जालसाजी जस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध र सार्वजनिक सम्पत्ति एवम् स्रोतसाधनको अनुचित दोहनजस्ता गैरकानूनी कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।

२०६ – लेखापरीक्षणलाई वस्तुपरक र विश्वसनीय बनाई तीनै तहमा आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय जवाफदेहिता सुदृढ गरिनेछ । सार्वजनिक निकायमा रहेको बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा वित्तीय अनुशासन पालनाको स्थिति समेतलाई आधार लिने व्यवस्था गरिनेछ ।

२०७ – सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने संयन्त्रलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्ध नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिनेछ । पारस्परिक कानूनी सहायता र सुपुर्दगी सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिनेछ ।

२०८ – स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी निर्वाचन पद्धतिलाई संस्थागत गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गरिनेछ । निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ । राजनीतिक दलको नियमन प्रणाली व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार गरिनेछ । प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी एवम् व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

२०९ – पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वको सम्पत्ति खोजबिन तथा संरक्षणलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्राप्त सम्पत्तिको समुचित उपयोगका लागि व्यावसायिक तथा रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

२१० -राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा एवम् आर्थिक समुन्नतिलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा मुलुकको विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्नेगरी परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गरिनेछ ।

२११ – राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, रणनीतिक पूर्वाधार एवम् सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरणका आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरिनेछ । सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।

२१२ – संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत बहुपक्षीय मञ्च तथा संस्थामा नेपालको भूमिकालाई थप सशक्त बनाइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपाल र नेपालीको हितका लागि पैरवी गरिनेछ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा निकायका नेतृत्व तहमा नेपालको प्रतिनिधित्व बढाउन पहल गरिनेछ ।

२१३ -वैदेशिक लगानी तथा व्यापार, रोजगारी र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सक्षम आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न संस्थागत क्षमता सुदृढ तुल्याइनेछ । गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सिप, पूँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई नेपालको विकास र समृद्धिका लागि उपयोग गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

२१४ – नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को यस नीति तथा कार्यक्रमले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जनताको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई आत्मसात् गरेको छ । उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न यस नीति तथा कार्यक्रमले योगदान पु¥याउनेछ । यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट नागरिकलाई सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवा सहज रूपमा उपलब्ध भई सामाजिक न्याय कायम गर्न मदत गर्नेछ । यसबाट नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आई जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै देशलाई मध्यम आयस्तरको विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

२१५ – नेपाली जनताको ठूलो त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्थाको माध्यमबाट मुलुकलाई सुशासन र अग्रगमनको दिशामा अघि बढाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ । संविधान र प्रचलित कानूनले निर्देश गरेबमोजिम राज्यका नीति र दायित्वका साथै सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको सम्मान र प्रतिष्ठा वृद्धि गर्न सरकारले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली र कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै लैजानेछ ।

२१६ -राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताबाट यस नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय सेवाप्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनरुत्थानको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी प्रस्तुत यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सरकारलाई सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

२१७ – अन्त्यमा, मुलुकको विकासमा योगदान गर्ने राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक, श्रमिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारजगत् लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । नेपालको विकासमा सहयोग पु¥याउने छिमेकीलगायतका मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । धन्यवाद ।’

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु