२०७१ भाद्र १९ गते, बिहीबार

काठमाडौ, १९ भदौ ।सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव) नेपालको दशौँ सधारणसभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलन १० बँदे चरिकोट घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । सम्मेलनले ५ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र पनि जारी गरेको छ ।गएराती दोलखाको चरिकोटमा सकिएको सम्मेलनलसरकारले सामुदायिक रेडियोको पहिचान स्थापित गराउन पहल नगरेकोमा गम्भीर असहमती प्रकट गर्दै संसदको वर्तमान अधिवेसनबाटै सामुदायिक रेडियो मैत्री ऐन निर्माण गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै संविधानले नागरिकको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्धन र संरक्षणमा क्रियाशील सामुदायिक रेडियोको भूमिकालाई प्रस्तावनामै समेट्न पनि माग गरेको छ । सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रवर्धनमा रेडियोले खेलेको भूमिकाको उच्च मुल्यांकन गर्दै सामुदायिक रेडियोलाई सामाजिक उद्यमको मान्यता दिनपनि नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
१० बुँदे घोषणापत्रमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा देखिएको विभेदको अन्त्य गर्न र समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली माग गरिएको छ । उर्जा संकटबाट सामुदायिक रेडियोहरुले भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले थोरै मात्रामा भएपनि बैकल्पिक उर्जाको व्यवस्थाका लागि गरेको सहयोगप्रति आभार प्रकट गरिएको छ ।
घोषणपत्रमा भनिएको छ ‘बैकल्पिक उर्जाको व्यवस्थाका लागि गरेको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै तर दीर्घकालिन रुपमा सामुदायिक रेडियोहरुको उर्जा समस्या समाधानका लागि आवस्यक पहल गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ । ’ सामुदायिक रेडियोहरु दर्ता, नविकरण तथा रोयल्टी शुल्कलगायत विभिन्न खाले करका कारणले सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएकाले निस्कर्ष सहित समाधानका लागि आवस्यक पहलकदमी लिन सरकारको ध्यानआकर्षण गराइएको छ ।
हालसम्म सरकारी तहबाट उसको बृद्धि विकासको प्रयास नभएकाले सामुदायिक रेडियो विकास कोष स्थापना गर्न, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन र प्राकृतिक विपत्तिकाकारण दुखमा परेका पीडितहरुलाई आवस्यक राहत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । त्यस्तै पाँचबुदे प्रतिवद्धा जाहेर गर्दै रेडियोले समाजिक रुपान्त्रण र दिगो विकासमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको छ । ‘दोलखा जिल्लाले निर्धारण गरेको लक्ष्य र उद्देष्य प्राप्तिका लागि देशभरका हामी सामुदायिक रेडियोको भेला आवस्यक सहयोग र साझेदारीका निम्ति प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ’ प्रतिवद्धतामा भनिएको छ ।