कथित सविधानसभा व्यवस्थापिकामा औचित्यहीन तथा बेअर्थको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको नौंटंकी नाटक मञ्चन भइरहेको छ । पहिलो कुरा त यो संविधानसभाको नै कुनै औचित्य छैन । किनकि यो संविधानसभामा जनताको इच्छा तथा चाहनाबमोजिम बनेको होइन । यो त २०६४ साल चैत २८ गर्न नेपाली जनताले निर्माण गरेको संविधानसभालाई साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको निर्देशन र ग्राण्डडिजाइनमा २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा अवसान गरी खरानीमा परिणत गराइसकेपछि नयाँ संविधान बनाउने वहानामा नेपाललाई साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको क्रीडास्थल बनाउने र नेपाल राष्ट्रलाई पराधीन बनाइराख्ने उद्देश्यले दोस्रो कथित संविधानसभाको निर्वाचनको जुन घोषणा गरिएको थियो, त्यो अहिले हरक्षेत्रबाट पुष्टि हुँदै गइरहेको छ । यो जनताले बनाएको संविधानसभा किन होइन भने यो त ६२ हजार नेपाली सेना देशव्यापीरुपमा परिचालन गरेर, नेपाली जनतालाई सेना परिचालनको मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गराएर सेनाको घेराभित्र सम्पन्न गराइएको नाटकीय चुनावको परिणाम मात्र हो । त्यसैले यसलाई नेपाली जनताको संविधानसभा भन्न सुहाउँदैन । यो त साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुका नेपाली दलालहरुले महान् १० वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको म्यान्डेट तथा नेपाली जनताको भावना एवं चाहनाबमोजिमको आउँछ । नेपाल निमाणको खाका कोर्ने संविधान बनाउने जुन योजना र लक्ष्य थियो, त्यसलाई अन्यत्रै मोडेर नेपाली जनतालाई ढाँट्ने र उल्लु बनाउने योजनाका साथ निर्माण गरिएको हुनाले कथित दोस्रो संविधानसभाको औचित्य नै समाप्त भइसकेको छ । यो संविधानसभाले दलालहरुलाई भत्ता ख्वाउने, भ्रष्टाचार गर्ने र दलालहरुले मुलुकको ढुकुटीमाथि ब्रहृमलुट मच्चाउने लाइसेन्स मात्र दिएको हो । जुन कार्य अहिले भइरहेको छ ।
दोस्रो कुरा – संविधानसभा गठनमा २६ जना सभासद्हरु सरकारबाट मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब छ महिना पूरा हुन लागि सक्दासम्म पनि नालायक सावित भइसकेका दलहरुले ती २६ जना सभासद्हरु मनोनयन गर्न सकेका छैनन् । यस अर्थमा यो लँगडो बनेको कथित संविधानसभा कुनै पनि औचित्यपर्ूण्ा कार्य गर्न सक्ने अधिकार र हैसियतसमेत गुमाइसकेको छ ।
तेस्रो कुरा – २०६२ साल मंसिर ७ गते तत्कालीन सात संसद्वादी राजनीतिक दलहरु र व्रि्रोही नेकपा -माओवादी) का बीचमा संविधानसभामार्फ् शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउने र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा जनताको नयाँ संविधान निर्माण गरेर राष्ट्रको राजनीतिक संकट समाधान गर्ने र मुलुकलाई अग्रगामी दिशा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गरिएको थियो । र, त्यसैका आधारमा बृहत् शान्तिसझौता सम्पन्न गरिएको थियो । साथै, त्यसकै आधारमा अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरिएको थियो । संविधानसभाको पहिलो काम त शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउनु थियो भने दोस्रो काम नेपाली जनताको नयाँ संविधान निर्माण गर्नु थियो । शान्तिप्रक्रिया शान्ति प्रक्रिया भनेको माओवादीसित जोडिएको विषय हो । अस्थायी शिविरमा राखिएका जनमुक्ति सेनाहरु र क्यान्टोनमेन्टमा कन्टेनरमा राखिएका हतियारहरु नै शान्तिप्रक्रियाका मुख्य विषय थिए, त्यसो भएर नै संयुक्त राष्ट्रसंघअर्न्तर्गतको अनमिन टोलीको निगरानी र रेखदेखमा क्यान्टोनमेन्टमा माओवादीका जनमुक्ति सेना र हतियार भण्डारण गरिएको थियो । यसको उद्देश्य के थियो भने नयाँ संविधान जारी गर्ने र अस्थायी शिविरमा राखिएका जनमुक्ति सेना र कन्टेनरमा भण्डारण गरिएका हतियारहरु एउटै मिति र एकसाथ व्यवस्थापन गर्ने थियो । र, नेकपा -माओवादी) ले पनि तत्कालीन अवस्थामा नयाँ संविधान जारीसँगै मात्र शान्तिप्रक्रियाका सम्पूण् -जनमुक्ति सेना, हतियारसहित) प्रक्रियाहरु एउटै मितिमा टुङ्ग्याउने निर्ण्र्ाागरेको थियो । तर, यो कुरा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको रुचिको विषय थिएन । यो कुरा उनीहरुलाई पाच्य हुने कुरा भएन । उनीहरुले माओवादीका जनमुक्ति सेनाको विघटन पहिले गराउने र हतियार पनि पुरानै सरकारलाई बुझाएपछि मात्र संविधान घोषणा गराएपछि मात्र आफ्नो अनुकूलको संविधान बनाउन सक्ने ग्राण्ड डजाइन तयार पार्दै आएको थियो । तर, माओवादी सेना र उसले युद्धकालीन अवस्थामा बोक्दै आएका हतियार जो क्यान्टोनमेन्टभित्र कन्टेनरमा भण्डारण गरिएका हतियार माओवादीबाहेकका नेपाली काँग्रेस, एमालेसमेतका आफ्ना पुराना दलालहरुको हातबाट विघटन गराउन, हतियार पुरानो सत्तालाई बुझाउन सक्ने कुरा सम्भव हुन्छ भन्ने ठानेका थिएन र त्यो सम्भव पनि थिएन । त्यसो भएर भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ को सहयोगमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुले दस वर्षो जनयुद्धको मुख्य नेतृत्वसमेत गरेर आएका एमाओवादीका नेताहरु प्रचण्ड र बाबुराम भट्टर्राईलाई आफ्नो पकडमा ल्याउन सफल भए । प्रचण्ड-बाबुरामले साम्राज्यवाद र विस्तारवादीहरुको सामु लम्पसार परेर आत्मर्समर्पण गरिसकेपछि उनीहरुकै हातबाट जनमुक्ति सेनाको विघटन गर्न लगाइयो । हतियारहरु पुरानो सत्तालाई बुझाउन लगाउन लगाएर एमाओवादी सेनाबिनाको हतियारबिनाको बनाएर नाङ्गै पारेपछि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुले प्रचण्ड-बाबुरामबाट संविधानसभाको अवसान गराउन लगाएर उनकै मुखबाट कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्न लगाइयो । प्रचण्ड, बाबुरामकै नेतृत्वमा निर्दलीय सरकारको घोषणा गर्न लगाइयो । प्रचण्ड-बाबुरामलाई लगाएर । जनयुद्धको ठूलो सहभागी राजनीतिक शक्ति नेकपा-माओवादीलाई कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी गराउन दिइएन । साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरुले सत्ताको प्रलोभन देखाएर प्रचण्ड-बाबुरामलाई निकै उचालियो । उनीहरुमा पनि सत्तामा पुग्ने आशाले खुबै उचालिएर निकै उप्रिए पनि कथित निर्वाचनमा प्रचण्ड-बाबुरामले दुइ तिहाई बहुमतको गुड्डी हाँक्न पनि पछाडि परेनन् । तर, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुले पुरानै दलालहरु नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई दुइ तिहाईको हाराहारीमा बुहमतमा पुर्याइदिए भने नयाँ दलालको रुपमा खडा हुन पुगेको एमाओवादीलाई लज्जास्पद पराजयमा झारी दिए । अतः एमाओवादी प्रभावहीन अवस्थामा कथित संविधानसभाभित्र छिर्न पुगेपछि मात्र दलालहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन पुगे । यो बिल्कुल नाटक मात्र हो । यसले समस्या समाधान होइन, कि झनै ठूलो समस्या पैदा गर्नेवाला छ । त्यस कथित आयोगमा पीडितले माफी दिने प्रावधान ल्याइँदैछ । यो ज्यादै हास्यास्पद विषय हो । यो त अदालतभन्दा बाहिर गरिने र माओवादीलाई काला कानुनहरुको फन्दामा पार्ने षड्यन्त्रबाहेक अरु केही पनि होइन । किनकि युद्धकालीन अवस्थामा संसद्वादी दलहरुले माओवादीका नेता, कार्यकर्ताहरुका नाममा देशका विभिन्न अदालतहरुमा जघन्य प्रकृतिका मुद्दाहरु दर्ता गराएका छन् भने माओवादी पक्षले तत्कालिन अवस्थामा राज्यपक्ष र संसद्वादी दलहरुले गरेका जघन्य अपराधका मुद्दाहरु दर्ता गराउने कुरै भएन । त्यसो भएर कथित आयोगद्वारा सिफारिस गर्न लगाएर माओवादीहरुलाई हेगमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ अहिले आएर कथित आयोगको हल्ला गरिएको छ । डलर हसुरेका डलरवादी मानवअधिकारवादीहरुले यसलाई निकै जोडतोडले उचालिरहेका छन् । डलर खाएर अघाएका मानवअधिकारवादीहरुका झुसिल डकारले पनि माओवादीलाई युद्धकालीन मुद्दाको फन्दामा पार्ने गरी खेती गरिरहेका छन् ।
युद्धकालीन मुद्दाहरूलाई व्यूताउन लागेको र स्थानीय निर्वाचनको योजना बनाइरहेकाले त्यसका विरुद्धसँग सहकार्य गरी जानका लागि नेकपा-माओवादी र एमाओवाीबीच दुइ बुँदे सहमति भएको थियो । तर त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै एमाओवादीले कथित आयोगलाई संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिएर हस्ताक्षर गर्यो । यसरी एमाओवादीले पुनः साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीसामु एमाओवादीले पुनः आत्मर्समर्पण गरेर जनतालाई धोका दिन पुगेको छ । एमाओवादी कै कमजोरीकै कारण दलाल राजनीतिक शक्तिहरू नेपाली जनताका विरुद्ध विविध प्रकारका षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न सफल भइरहेका छन् ।
कथित संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्ने त कुरै भएन । साम्राज्यावादी तथा विस्तारवादीहरू भने आफ्ना नेपालस्थित दलालहरूमार्फत् आफ्नो अनुकुलको संविधान घोषणा गर्न लगाउने तयारी गरिरहेका छन् । तर्सथ औचित्यहिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको आयोग त सामान्य कुरा हो, कथित संविधानसभाको विघटन नै आजको आवश्यकता हो । यो संविधानसभालाई जनताले अनुमोदन नै गरेका छैनन् । किनकि संविधानसभाको मागलाई त युद्धकालीन अवस्था देखि नै माओवादीले उठाउँदै आएको थियो । अहिले कथित सत्ताधारी बनिरहेका काँग्रेस-एमालेहरू त संविधानसभाका विरुद्धमा थिए र माओवादीका नेताहरूको टाउकाको मोलतोल गरिरहेका थिए । ती माओवादीका नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने र दशौं हजारको ज्यान लिने वेपत्ता पार्ने र घाइते, अपाङ्ग बनाएकाहरूले बनाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले नेपाली जनताका समस्याहरू समाधान नगर्ने भएकाले यसको कुनै औचित्य छैन ।