२०६९ मंसिर २६ गते, मंगलवार

काठमाडौ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले पटक-पटक समय तोकेरै आग्रह गर्दासमेत दलहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन । राष्ट्रपतिले. पछिल्लो समयमा सहमतिके लागि भन्दै छ दिनको म्याद थपिदिएका छन् । तेस्रो पटक थपिएको समयसीमाभित्र पनि सहमति हुने कुनै छाटकाट छैन । त्यसो त सहमतीय सरकार गठनको प्रयास संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् पटक-पटक हुादै आएको छ । कहिल्यै नपाक्ने  बिरबलको खिचडीजस्तो भएको सहमतीय सरकार राष्ट्रपतिबाट तेस्रो पटक थपिएको समयमा बन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । आफूलाई मुख्य दल स्वघोषित गरेका चार दलको कारण नै संकट पैदा भएको सतहमा आइसक्दासमेत पुनः ती शक्तिहरुबाट नै निकास खोज्न असम्भव छ । आफूलाई राष्ट्रिय शक्ति दाबी गर्ने यी दलहरु पूरापूर भारतीय इशारा र निर्देशनमा चल्ने गरेको तथ्य आमजनतामाझ प्रमाणित भइसकेको छ । भारतीय नेता करण सिंहको नेपाल भमणमा ती नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको लागि गरेको अनुनय-विनय सुन्दा जोसुकै स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरिन्छ । वार्ता, छलफल गरेजस्तो गर्ने उताबाट के निर्देशन आउाछ भनी कुर्ने संसद्वादी दलहरुको असली चरित्र उदाङ्गएिको छ । पछिल्लो समय संसद्वादको असली अनुहार भएका प्रचण्ड-बाबुरामसमेत भारतको असली मतियार प्रमाणित भएका छन् ।

सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्न अघि बढेका कााग्रेस सभापति सुशील कोइराला त्यो दौडबाट हार खाइसकेका छन् । उनलाई विपक्षी दलहरुको समर्थन रहे पनि सत्ताधारी एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुले भारतीय डिजाइनमा सरकार नछाडने भएपछि स्थिति झनै भयावह हुने पक्कापक्की भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । एकोहोरो सहमतीय सरकारको रटान लगाउादै आएका राष्ट्रपति समेत पछिल्लो समय सहमति उनको लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । खाली चार शक्तिबाट मात्र राजनीतिक संकटको निकास खोज्ने राष्ट्रपतिको नियतसमेत खोटपूर्ण रहेको जानकारहरुले बताएका छन् । बाहिर रहेका अन्य शक्तिहरुलाई नजरअन्दाज गर्दा समस्या समाधानभन्दा ज्यादा कसिन पुगेको छ । यो अवस्थामा न त राष्ट्रपति अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ न सहमतीय सरकार बन्ने छााटकााट नै छ, त्यसले गर्दा राजनीतिक अनिश्चितता थप लम्बिने सम्भावना बढेर गएको छ । सत्ता पक्षले भारतीय योजना एवं डिजाइनमा सरकार नछाड्ने उनी विपक्षीहरुले एमाओवादी र मधेसवादीहरुको राजनीतिक एकाधिकार बहिष्कार गर्ने जनाएकाले राजनीतिक मुठभेडको सम्भावना बढेर गएको छ ।

वर्तमान संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन र मुठभेडको सन्निकटबाट मुलुकलाई बचाउन नेकपा-माओवादीले अघि सारेको गोलमेच सभा अनिवार्य बन्दै गएको छ । अब राष्ट्रपतिले सहमतिको म्याद थप्दै जानुभन्दा चार दलको राजनीतिक एकाधिकारलाई तोड्दै सबै दल सहभागी हुने गरी गोलमेचसभाको आयोजना गरेर वर्तमान गत्यारोधको अन्त्य गर्नुको विकल्प नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ ।

The final offer buy research paper online would depend on the overall application, rather than only the interview