जनयुद्धका विरुद्ध, देश र जनताका विरुद्ध वली–गिरिजासँगै प्रचण्ड र बाबुराम पनि लागेपछि कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा नेकपाले सामाजिक दलाल पुँजीवादका विरुद्ध विद्रोहको झन्डा उठायो । नेकपाको विचार र राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका कारण सत्तारूढ पार्टी अत्तालियो । विप्लवको उदयमा प्रचण्ड–वलीले आफ्नो अवसान देखे । त्यसपछि गत वर्ष नै बिनाकारण पार्टी प्रवक्ता कमरेड प्रकाण्डलगायत सयौँ कार्यकर्ता र नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्यो । सर्वोच्च अदालतले पटकपटक रिहा गर्न आदेश दिँदा पनि झूट्टा मुद्दा लगाउँदै थुन्दै गरियो । वली सरकारले नेकपालाई हिंसात्मक विद्रोहमा धकेल्न उत्तेजक प्रयास गरिरह्यो । गत वर्ष फागुनमा नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगायो । अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी र कानुनी उल्झनबाट बच्न ‘गतिविधिमाथि मात्र प्रतिबन्ध लगाएको’ काइते तर्क गर्यो । सोमबारको अध्यादेश प्रकरणसम्म पुग्दा वली गुटले देशलाई अस्थिरता र निरङ्कुशताको अँध्यारो खाडलतिर धकेलेको सबैले महसुस गरे । वली सरकारको गन्तव्य प्रतिगमन हो भन्ने कुरा हामीले तीन वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आएका थियौँ ।

नागरिकहरू भोकभोकै छन् । सरकार भात खाने भए नागरिकता देखाऊ भन्छ । भाडामा बस्नेहरूसँग घरवालाको सिफारिस माग्छ । पीडितहरू लर्को लागेर ५ सय किमिसम्म पैदल यात्रा गर्छन् । आफ्नै घरमा मर्न पाऊँ भन्नेहरूमाथि लाठी प्रहार गरिन्छ । प्रम उनीहरूलाई सरकारविरोधी भन्छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बहराइनलगायतले आफ्नै देश फर्क भनिसके । अरू देश पनि त्यही बाटोमा छन् र बेरोजगार भएकाहरू रोजगारदाता देशमा धेरै दिन बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । तर वली सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री पीपीई खरिदमा पनि भ्रष्टाचार गर्न तल्लीन छ । काम गर्न नसकेपछि नेपाली सेनालाई आयात–निर्यातसम्मको जिम्मा सुम्पेर लाचारीपन प्रकट गरिरहेको छ ।

कालो सोमबारको पछाडि मुख्यतः दुईवटा कारण छन् : वली र प्रचण्डबीचको एकता रहस्यमय थियो । अदृश्य शक्तिकेन्द्रको योजनामा दुईजना स्वार्थी, कपटी र अपारदर्शी गुटहरू असैद्धान्तिक गठजोड गर्न पुगेका थिए । पहिलो, सत्तास्वार्थका लागि प्रचण्डले देउवासँग प्रयास गरेका थिए तर दुवैका लागि लाभकारी भएन । त्यसपछि वलीतिर लहसिए । वलीलाई प्रम बन्न प्रचण्ड चाहिएको थियो । देश, जनता, परिवर्तन, समृद्धि पाखण्डी कुरा मात्र थिए । पार्टी एकता गर्दा नै दुईजना अध्यक्ष, आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भविष्यमा फुटका लागि बिउ पनि सुरक्षित थियो । निर्वाचन जितेपछि सत्तास्वार्थका कारण झगडा सुरु हुनु अनिवार्य थियो । वली निरङ्कुशताका कारण प्रचण्ड–नेपाल–खनाल–गौतम एउटै गुटमा धकेलिए । वलीले बिरालोले मुसा खेलाएझैँ खेलाउँदै गरे । त्यो खेलले काम गरेन । पार्टीले वलीलाई घेर्दै लग्यो । सर्वोच्च अदालत र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति पनि वलीका विरुद्ध प्रकट भए । वलीनिकट मन्त्रीहरू एकपछि अर्को भ्रष्टाचारमा मुछिए । कोभिड १९ को व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल देखियो । त्यस्तो अवस्थामा वलीको प्रम र राष्ट्रपति कार्यालयको शक्ति दुरुपयोग गरेर दुईवटा अध्यादेश जारी गराए । दलसम्बन्धी ऐनले प्रचण्डलाई निकालेको क्षतिपूर्ति अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमोद यादवहरूलाई समाजवादी फोरमबाट फुटाएर पूर्ति गर्ने रणनीति वलीको रहेको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राजपालाई सरकारमा ल्याउने छलफल भइरहेको छ । त्यही कारणले राजपा र समाजवादी फोरम उत्तेजित भएका छन् । उता संवैधानिक अङ्ग कार्यविधिसम्बन्धी ऐनले सरकारलाई निरङ्कुश बन्नबाट रोक्ने उपादेयताका कारण शक्ति पृथकीकरणको संविधान बनाइएको थियो । अध्यादेशद्वारा जारी विधेयकले संवैधानिक अङ्गहरू सरकारका लाचार छायाँ बन्नेछन् । प्रतिपक्षको भूमिका समाप्त हुनेछ । त्यही कारण शेरबहादुर देउवा उत्तेजित भएको देखिन्छ । सरकारमा सधैँ वली नै रहन्छन् भन्ने छैन । अर्को दल सरकारमा पुग्दा वलीमाथि नै त्यो अस्त्र बज्रिन सक्छ । कोरोनाका विरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्ने यो समयमा देश र नेपाली जातिलाई नै लज्जित बनाउने गरी वली गुटले देशलाई फुट र अन्योलतिर धकेलेको छ । यो कदमले राज्यमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा अराजकता पैदा हुन जानेछ । अस्थिरता र निरङ्कुशताको गर्भबाट कुनै पनि रूपको प्रतिगमन आउन सक्छ । यद्यापि वली गुट शाही प्रतिगमनभन्दा भिन्न छैन । संसदीय दलका नेताहरूको स्वार्थ सङ्घर्षमा देशभित्र र बाहिरका स्वार्थ समूहले वलीलाई अस्थिरता र निरङ्कुशता थोपर्न प्रेरित गरेका छन् ।
राजा र माओवादी (सामन्तवाद र समाजवाद) सङ्घर्षरत थिए । यी दुई पक्षहरूमध्ये एक पक्षले जित्नु वा सहमतिमा शासन व्यवस्था कायम हुनु इतिहासको स्वाभाविक नियम हुन्थ्यो तर इतिहासले मजाक गर्यो । विदेशीको दबाबमा दलाल पुँजीपतिहरू सत्तारूढ भए । कुलीन वर्ग र श्रमिक दुवैको समर्थन यिनीहरूलाई थिएन । भ्रष्टाचारी, दलाल र विदेशीको आडमा गठन भएको सरकारले आफ्नो र मालिकको स्वार्थका लागि अस्थिरता र निरङ्कुश दिशा समात्नु अनिवार्य थियो । जे रोप्यो त्यही फल्यो । दलाल पुँजीवादी व्यवस्था नै वलीहरू जन्माउने कारखाना हो । त्यो कारखानाले वलीहरू नै जन्माइरहन्छ । त्यसैले नेपाली जनताले मार्कोस फालेर अक्विनो ल्याउनु हुँदैन । यो समस्या माधव नेपाल पक्षले भनेझैँ ‘सिस्टमको समस्या नभएर सोसाइटीको समस्या’ हुँदै होइन । यो राज्यप्रणालीकै समस्या हो । दलाल पुँजीवाद नै समस्या हो । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भोग्न र हेर्न नेपाली जनतालाई अवसर दिनुपर्छ, पाउनुपर्छ । अन्यथा हामी ‘तावाबाट हाम्फालेर भुङ्ग्रोमा’ भनेझै हुनेछौँ । दलाल पुँजीवादका जगेडा शक्तिले वली प्रवृत्तिको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।