२०७२ बैशाख १२ गते, शनिबार

काठमाडौँ । दूरसञ्चार प्राधिकरण र संसदीय समितिले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाइ सेवा सुधार्न पटक–पटक दिएको निर्देशनको अपहेलना भएको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले तालुक निकायको निर्देशन नटेर्दा दिनप्रतिदिन गुणस्तर खस्कँदै आएको छ । टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटमा अधिकांश उपभोक्ताले एकपछि अर्काे समस्या भोग्दै आएका छन् । समस्या थपिँदै जाँदा निर्देशनको थुप्रो पनि चुलिँदै गएको छ । यसै विषयमा गतबिहीबार पनि व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले टेलिफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको मापदण्ड कार्यान्वयनसँगै गुणस्तर सुधार गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले दूरसञ्चार क्षेत्रको मुख्य समस्या गुणस्तर र बिलिङमा रहेको बताए । ‘गुणस्तर सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भने बिलिङमा पनि सेवाग्राहीका गुनासा धेरै छन्,’ उनले भने, ‘सेवा प्रदायकहरूले तोकिएका सूचक र मापदण्डबमोजिम सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार समितिले दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी सबै सेवा भरपर्दाे, गुणस्तरीय, सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन निर्देशन दिएको छ । तोकिएको मापदण्डमा सेवा उपलब्ध नगराउने कम्पनीहरूलाई जरिवाना गर्ने र मापदण्ड पूरा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई अह्राएको छ । ‘कल सक्सेस रेट’ न्यूनतम ९५ प्रतिशत, ‘सर्भिस एक्सेस डिले रेट’ १५ सेकेन्डभन्दा कम, ‘कल कम्प्लिसन रेट’ ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै, ‘कल क्वालिटी रेट’ ९० प्रतिशतभन्दा धेरै र ‘कल ड्रप रेट’ ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने मापदण्ड तोक्दै प्राधिकरणले हरेक वर्ष निर्देशन दिने गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अनुमगन पनि भरपर्दाे छैन । रिचार्ज नै नहुने तथा इन्टरनेट शुल्कमा मनपरी हुने गुनासा अहिले धेरै उठेका छन् । सेवा लिएबापत ग्राहकले तिर्नुपर्ने पैसा र उपभोग गरेको सेवाबारे सेवाप्रदायकले स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने समितिले भनेको छ । मोबाइल तथा टेलिफोनको गुणस्तर खस्किँदा त्यसको फाइदा सेवाप्रदायकलाई नै फाइदा हुन्छ । एकपटक सीधा कुरा नभएपछि बारम्बार डायल गर्दा उपभोक्ताले चाहिनेभन्दा बढी पैसा तिर्दै आएका छन् । १ कलका लागि ५–६ पटकसम्म डायल गर्दा सेवाप्रदायकको आम्दानी बढे पनि ग्राहक मारमा पर्दै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) को मापदण्ड लागू भए–नभएको अनुगमन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले मन्त्रालय तथा प्राधिकणलाई निर्देशन दिइएको छ । इन्टरनेट कनेक्टिभिटीलाई सहज, सरल र सस्तो बनाई दूरसञ्चार सेवाको सुनिश्चितता कायम गर्नका लागि सबै सेवाप्रदायक तथा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न प्राधिकरणलाई छुट्टै निर्देशन दिइएको छ । बिलिङ प्रणाली, अन्तरआबद्धता तथा पूर्वाधारको साझा प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि समितिले भनेको छ । एउटै नम्बरबाट सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूको सेवा लिन सकिने ‘नम्बर पोट्र्याबिलिटी’को सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रत्येक ३–३ महिनामा प्रगति विवरण बुझाउन पनि भनिएको सभापति अधिकारीले बताए । प्राधिकरणले गुणस्तर तथा बिलिङका सम्बन्धमा पटक–पटक निर्देशन दिए पनि सेवाप्रदायकले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।