२०७१ माघ १२ गते, सोमबार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गतको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापको समयअवधि पाँच वर्षका लागि थप भएको छ ।
पश्चिमाञ्चलका पाँच जिल्लाका ५७ वटा गाउँ विकास समितिलाई समेटिएको विश्वप्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई फेरि संरक्षित गर्न सरकारले पाँच वर्षका लागि म्याद थप गरेको हो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गत सन् १९९२ देखि सञ्चालित एक्यापको कार्यअवधि सुरुमा १० वर्ष तोकिएकोमा सन् २००२ मा पहिलोपटक १० वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो । सन् २०१२ मा ६ महिनाका लागि समय थपिएको थियो । त्यसको ७ महिनापछि दुई वर्षका लागि थप गरिएको समय यही माघ महिनादेखि सकिनेमा सरकारका तर्फबाट वन मन्त्रालयले आयोजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
एक्याप क्षेत्रमा पर्ने लमजुङ, मनाङ, कास्की, मुस्ताङ र म्याग्दीका बासिन्दाले परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसो नभए पर्यटन शुल्क, जडीबुटी व्यवस्थापन लगायतका अधिकारसहित एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै आएका थिए । समुदायले जिम्मेवारी लिन चाहेपनि पूर्णरुपमा सक्षम नदेखिएकाले संरक्षणको जिम्मा तत्कालका लागि एक्यापलाई नै दिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप केन्द्रीय कार्यालय पोखराका निमित्त प्रमुख नरेन्द्र लामाले बताउनुभयो ।
पाँच वर्षका लागि म्याद थप भएको एक्यापले पहिलो वर्ष संरक्षण नियमावली संशोधन गर्ने, दोश्रो वर्षमा प्रकाशन गरी थप कार्यासम्पादनलाई अगाडि बढाउने र तेश्रो वर्षदेखि पाँचौ वर्षसम्म स्थानीय स्तरमा परिषद बनाएर स्थानीय संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्दै लगिने लामाले बताउनुभयो । एक्यापको म्याद थप भएपछि आयोजनाको संरक्षित तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा उत्साहित भएका छन् । मन्त्रालयको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको एक्याप अन्तर्गत संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले बताउनुभयो ।
एक्यापले पर्यटन प्रबर्द्धन, व्यवस्थापन, जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण तथा सामुदायिक विकास गतिविधिमा समुदायलाई सहयोग गर्दै आएको छ । थप भएको ५ वर्षको अवधिमा यस कार्यलाई जारी राख्दै क्षमता विकास र अभिबृद्धिका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिइने एक्यापका निमित्त प्रमुख लामाले बताउनुभयो ।
एक्यापको केन्द्रीय नीति र निर्देशन साथै संरक्षण ऐन अन्तर्गत आफ्ना कार्यक्रमलाई समुदायमा लैजाने एक्याप इलाका संरक्षण कार्यालय भुजुङका प्रमुख राजेशप्रसाद गुप्ताले बताउनुभयो । लमजुङ, मनाङ, कास्की, म्याग्दी र मुस्ताङको ७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्यापले वार्षिक २० करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको छ ।
वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटकले भ्रमण गर्ने एक्यापको प्रमुख आय स्रोत पर्यटक प्रवेश शुल्क हो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने सार्क राष्ट्रका नागरिकले दुई सय र अन्य विदेशीले दुई हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क बुझाउनुपर्छ । सन् १९८६ मा परीक्षणका रुपमा कास्कीको पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकबाट सुरु भएको एक्याप औपचारिक रुपमा १९९२ मा ५ जिल्लाका ५७ गाविसमा बिस्तार भएको हो ।