काठमाडौँ । समाजवादी मोर्चा नेपालले देशव्यापीरूपमा बिभिन्न कार्यक्रम गर्ने भएको छ। मोर्चाका संयोजक तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी को अध्यक्षतामा शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
उक्त बैठकले समाजवादी मोर्चा नेपालको नाराहरु ठोस गरि देशब्यापीरुपमा वालिङ्ग र ब्यानरिंग गर्ने , काठमाडौँमा बुद्धिजीवी र वाम्पन्थिहरुबिच अन्तरक्रिया गर्ने , समाजवादी मोर्चा प्रकाशन गर्ने र मिटरब्याजी र लघुवित्त पीडितका पक्षमा समर्थन जनाउने र राज्यलाई उनीहरुको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
समाजवादी मोर्चा नेपालको शनिबार बसेको उक्त बैठकको निर्णय कार्यन्वयन गर्न भोलि आइतबार समाजवादी मोर्चा नेपालको सचिवालयको बैठक बस्ने समेत बताइएको छ।
स्मरणीय छ , गत फाल्गुन ६ गते, आईतवारदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी समाजवादी मोर्चा नेपालको संयोजक बनेका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको बैठकले महासचिव विप्लव सीलाई संयोजक तोकेको थियो ।
गत असार ४ गते सोमबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेर समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन गरेका थिए । उक्त मोर्चाको सचिवालयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रबक्ता प्रकाण्ड सी, नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, नेकपा समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् ।

समाजवादी मोर्चा, नेपालको उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धताहरू यस प्रकार रहेको छ :

‘सङ्घीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्नु मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य हुने छ । त्यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि हाम्रा वैचारिक एवम् राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू निम्नबमोजिम रहेका छन् ।
१. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दैै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने ।
२. नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने । त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदवाव सृजना गर्ने । मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती–महाकाली लगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने ।
३. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न वर्गलगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने,
४. जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने,
५. वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ– राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने । देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
६. आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने । गरिवी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने ।
७. वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगीकरण, व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, उर्जा, जलश्रोत, बन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायतको क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको सम्बाहकको रूपमा विकास गर्ने ।
८. शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने । शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
९. जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदुषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने,
१०. गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कनका परिपाटी स्थापित गर्ने, समग्रिक योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखा परेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ति, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने,
११. सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनतामा पु¥याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै सङ्घीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने ।
१२. देशको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवम जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधारमानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्वन गर्ने,
१३. विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका कारण विभिन्न दलका नेता– कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दी रिहाईका लागि आवश्यक कानूनी र राजनीतिक पहल गर्ने । विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने
।
१४. समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र बैज्ञानिक संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने । जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने । प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
१५. समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एबम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने । श्रम– संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । श्रमजीवी जनताको पहलकद्मीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने ।’