नेपाल सरकारको लाचारीपनको फाइदा उठाउँदै भारतलगायतका बिदेशी राष्ट्रहरुले नेपालमाथि शोषण गर्ने क्रम दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । बिगतमा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूमि समाबेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले हालै ‘अखण्ड भारत’ भनिएको नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्विनी समाबेश गरेर आफ्नो हस्तक्षेपकारी र अतिक्रमणकारी चरित्र पुनः विश्वसामु छर्लङ्ग पारेको छ । नेपाल सरकारको लाचारीपन कै कारण एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएको छ भने एसपीपीपी सम्झौता लागू गर्न विभिन्न प्रपन्चहरु भइरहेका छन् । नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमा बैदेशिक शक्तिहरुले कब्जा जमाउने क्रम तीब्र भएको छ भने बैदेशिक हस्तक्षेपकै कारण एकपछि अर्को राष्ट्रघात र जनघाती कार्य भइरहेका छन्, जनचासोका विषयलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा मजाकमा उडाउने कार्य भइरहेका छन् । तर, नेपालका संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन् । उनीहरुलाई देश र जनताको कुनै चिन्ता छैन । संसद देश र जनताको विषयमा छलफल गर्ने, कानुन बनाउनेभन्दा पनि भागबण्डाको राजनीति गर्ने र दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनेको छ ।
संसदीय व्यवस्थाको असफलताका कारण भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी, अनियमितता, सेटिङ्ग, घुसखोरी, नातावाद, कृपावादले सीमा नाघेको छ । जसको पुष्टि हालै उजागर भएको भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीधन्दालगायत एनसेल प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद (ओम्नी) घोटला काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, गुणस्तरहीन मल खरिद प्रकरण, नारायणहिटीभित्रै होटल र रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने (बतास समूह) प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, रेल विभाग प्रकरण, यति समूह काण्ड, गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा बिक्री काण्ड, पुस्तक र विद्युतीय सवारीमा कर, चकलेटमा भन्सार छुट काण्ड, कालिगण्डकी डाइभर्सनको प्रकरण, पप्पु कन्स्ट्रक्सन काण्ड, सांसद अपहरण, खरिद–बिक्री काण्ड, अवैध रूपमा चुन उत्खनन्लगायत यावत प्रकरणले प्रमाणित गर्दछ ।
जनता वित्तीय संस्था, लघुवित्त र मिटरब्याजीको आतंकबाट त्राहिमाम छन्, महँगीले जनताको चुलोचौको बन्द हुने स्थिति बनेको छ, किसानले मल–बीउ, पीडितले उचित र समयमा न्याय पाएका छैनन् । शान्ति सुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ । जता हे¥यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ अर्थात् सरकारका तीनवटै अंगहरु निकम्मा र भ्रष्टाचारका अखडामा परिणत भएका छन् । यी सबै घटनाले सरकार, संसद्वादी दल र नेता अर्थात् संसदीय व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमिकता, राजनैतिक स्वतन्त्रता र जनभावनाको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने आमजनताले छर्लङ्ग बुझ्ने गरी प्रमाणित भएको छ ।
यी सबै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्दै संघर्ष गर्दै आइरहेको थियो, जुन कुराको अहिले आएर पुष्टि हुन गएको छ । देशलाई बैदेशिक हस्तक्षेपलगायत तमाम संकटबाट मुक्त पार्न एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यका साथ संघर्षरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एजेण्डा यतिबेला निर्विकल्प बन्न गएको छ । जुन कुरा संसद्वादी दलहरुले समेत यो वा त्यो बहानामा स्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसकारण देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान र जनतालाई समृद्ध बनाउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो जनमत संग्रहमार्फत् कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला नेपाली जनतालाई गर्न दिनु एक मात्र उत्तम विकल्प हो । त्यसैले सरकारले तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नु पर्छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ ।