जेल, तीन बुँदे सहमति र नेता कार्यकर्ता

२०७९ श्रावण १६ गते, सोमबार

मानव विकासक्रमसँगै व्यक्ति व्यक्ति मिलेर समाज निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भने समाज, समुदाय, राष्ट्र निर्माणसँगै वर्गीय, जातिय, क्षेत्रिय, लिङ्गीय तथा विविध प्रकारका विभेदहरु, उत्पीडन, शोषण, दमनहरु देखा पर्दछन् । जसका विरुद्ध सचेत नागरिकहरुले विद्रोह, संघर्ष, आन्दोलन, क्रान्ति गरिरहेका हुन्छन् । वैज्ञानिक समाजवादपछि स्थापना हुने साम्यवादी व्यवस्थमा मात्रै वर्ग अन्त्य हुने भएकोले अरु जुनसुकै व्यवस्थामा वर्ग हुन्छ । दुई वर्गमा विभाजित समाजमा एउटा वर्गले अर्को वर्गसँग जहिल्यै संघर्ष गरिरहेको हुन्छ जबसम्म मुक्ति हुँदैन श्रमजीवि वर्गलाई दलाल पुँजीपति वर्गले सदैव अन्याय, थिचोमिचो, शोषण दमन गरिरहेको हुन्छ । क्रान्तिकारीहरुले त्यसको विरुद्धमा सचेतपूर्ण ढंगबाट विद्रोह गर्दछन् । जुनसुकै देशमा समाजवाद हुँदै साम्यवाद प्राप्त नभएसम्म वर्गसंघर्ष हुने गर्दछ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको समान वितरण नहुँदासम्म प्रयोग गर्न पनि समस्या हुने भएको हुँदा पहुँच हुनेहरुले या हुनेखानेहरुले या धनी, सामन्त पुँजीपतिहरुले मात्र प्रयोग गर्ने कि किसान, मजदुर, सर्वहारा, गरिब, सुकुम्बासी श्रमजीवि आमनागरिकहरु सबैले समान प्रयोग गर्न पाउने भन्ने सवालमा निरन्तर संघर्ष चलिरहन्छ ।

समाज विकासको गतिसँगै ढुङ्गे युग तथा कविलाका नाइकेहरु दास युगमा मालिक, सामान्तवादी युगमा सामान्त, पुँजीवादी युगमा दलाल पुँजीपति वर्गमा रुपान्तरित भएका छन् । त्यस्तै कविलाका सदस्यहरु युगअनुसार दास, किसान, मजदुर तथा श्रमिकको रुपमा विकास भएका छन् । जसको परिणाम स्वरुप आजसम्म पनि शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, डकैती भइरहेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा दलाल पुँजीपति वर्ग एकातिर र श्रमजीवि (किसान मजदुर) वर्ग अर्कोतिर रहेर पेचिलो संघर्ष भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि सदियौँदेखि शान्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र, जनजीविका अर्थात समृद्धिका लागि आन्दोलन, विद्रोह, संघर्ष, क्रान्तिहरु हुँदै आएका छन् । साम्राज्यवाद विरुद्ध खुकुरी लिएर गरिएको क्रान्ति या नेपालका दलाल शासक विरुद्ध भएका ठूलाठूला विद्रोह, संघर्ष क्रान्तिहरु नै किन नहोस् संगठित असंगठित रुपमा हुँदै आइरहेका छन् । तिनै विद्रोहीलाई या क्रान्तिकारीहरुलाई ओडारमा या ठूलठूला पर्खालले घेरेर, ठूलाठूला भवन बनाएर बाहिर काडेतारले घेरि भित्र थुनेर राखिन्छ । चोरी गर्ने बलात्कार गर्ने, लागू औषध सेवन र व्यापार गर्ने, ज्यान मार्ने, कालो बजारी गर्ने, ठगी गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई थुनेर राख्ने ठाउँ नै जेल– कारागार हो । छोटो समय हिरासतमा राखिन्छ भने लामो समयका लागि जेलमा हालिन्छ । तर बिडम्बना दलाल सत्ताको वर्गीय न्यायका कारण पैसा र पावर हुनेहरु जेल जाँदैनन् भने गरिब निमुखाहरुलाई मात्र मिलाएर जेल हाल्ने गरेका छन् ।

राणा शासन होस वा पन्चायत विरोधी आन्दोलन या गणतन्त्रको पक्षमा भएका (राजतन्त्रको विरुद्ध ) आन्दोलन, दस वर्षे दीर्घकालीन जनयुद्ध वा संघर्ष क्रान्तिहरु नै किन नहोस्, सत्ताका मालिकहरुले दमन गरेकै छन् । कुनै समय नेपाली कांग्रेस पार्टी, नेकपा लगायत सबै पार्टीहरु माथि प्रतिबन्ध लगाइयो भने ती पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई कि गिरफ्तार गरेर मारियो, जेल हालियो कि विदेश लखेटियो । कुनैबेला लामो समय जेल बसेका हुन् वा विदेशिन बाध्य पारिएका नेताहरू नै सरकारमा प्रमुख हुँदा समेत आफुलाई पहिलेका शासकले गरे झै झन् चर्को दमन गरेको नेपालमा हालसम्मको दृष्टान्त छ । नेपाली काँग्रेस पार्टी, सो पार्टीका नेताहरु विपी कोइराला, गणेशमान सिंह श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुन् या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, सिपी मैनाली र के पी ओली या नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रचण्ड, बाबुराम, किरण सबैले हतियार चलाएकै हुन् र उनीहरु तत्कालीन अवस्थामा सच्चा क्रान्तिकारी नै थिए । तर, परिवर्तन किन भएन ? किनकि यी पार्टी र नेताहरू संसदवादमा पतन भए र उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अगाडि बढ्न सकेनन् । बरु उनीहरुले हिरासत जेललाई सुधार गरेर अझ मजबुत बनाउन थाले । विसं २०२० भाद्रमा जारी कारागार ऐन र नियमावलीअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा एकजना जेलरले कारागार ऐन २०२० दफा १७ अनुसार सुरक्षाकर्मीसहित व्यवस्थापन गर्दछन् । विस १९०३ अगाडि नै जेलको व्यवस्था भएता पनि भवन बनाएर भने विस १९७१ मा सदर कारागार जगन्नाथ देवल बनाएपछि मात्रै भएको थियो । जेल निर्माणको स्थिति हेर्दा राणा शासन कालमा १९ वटा, पन्चायती तानाशाही व्यवस्थामा ४४ वटा र बहुदलीय प्रजातन्त्रका नाममा थप १२ वटा गरी हाल ७६ वटा कारागार र करिब २३ हजार ६०० भन्दा धेरै कैदी बन्दी रहेका छन् । कारागार क्षमता भन्दा ३० गुना बढी कैदी बन्दी राखिएको छ । कारागार सुधारको लागि वि. सं. २००५, २००७, २०१६, २०२०, २०२९, २०४५, २०४७, २०५०, २०५३, २०५७ र २०६८ गरी ११ वटा सुझाव समितिहरु पनि बने । विभिन्न आन्दोलनहरुमा कारागार तोड्ने, नराख्ने राखे पनि खुल्ला कारागार बनाउने खोक्रो भाषण दिए तापनि हालसम्म खुल्ला कारागारको रुपमा दाङमा निर्माण हुँदै गरेको धेरै भएको छ । खुला, नमुना जेजे भनिए तापनि उनीहरुले बनाएकै नियम कानुन विपरित कामहरु हुँदै आएको पाइन्छ ।

नेपालमा कयौं पटक क्रान्तिहरु, आन्दोलनहरु, संघर्षहरु, विद्रोहहरु भए, गरियो पनि ! तर, आजको मितिसम्म देश र जनताको निम्ति कुनै परिवर्तन भएन । बरु, हिजो हात्तीछाप चप्पल लगाएर हिँड्ने नेताहरू आज सानाबजारदेखि काठमाडौँसम्म घर बनाउने र अकुत सम्पत्तिका मालिक बने । विदेशमा अरबौ पैसा थन्क्याउने व्यक्तिसम्म बने । आखिर हिजोका नेताहरु विपी, पुष्पलाल, केपी, प्रचण्ड र बाबुरामहरु क्रान्तिका समयमा सबै क्रान्तिकारी नै थिए । तर, एकाएक किन बिग्रिए ? किन आफ्नो मात्रै स्वार्थमा लिप्त भए ? किनकि उनीहरुले दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थासामु घुँडा टेके, लम्पसार परे र आत्मसमर्पण गरे । ग्लोबल साम्राज्यवादको जुठोपुरो चाटे र उनैका विश्वासिलो पात्र अर्थात दलाल बने । तसर्थ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट आज यो दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था खारेज गर्दै जनताको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सशक्त आन्दोलन घोषणा भयो । पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको लागि जनमतसंग्रहको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जनताको विश्वास नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जित्दै गरेको देखेपछि दलालहरुले योजनाबद्ध तरिकाले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध २०७५ फागुन २८ गते तत्कालीन केपी प्रचण्डको सरकारले औपचारिक रूपमै लगायो । जनताको प्यारो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने, हातहतियार भिराएर बम बिस्पोट, खरखजना, बिस्फोटक पदार्थ, ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान, सङ्गठित अपराध, अभद्र व्यवहार जस्ता कपोकल्पित झुठो मुद्दा लगाएर देशैभरका जिल्लाहरु घुमाउने, चरम शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएर हिरासत जेल राख्ने कार्य यो दलाल सरकारले ग¥यो भने धनरुप बटाला क. तिर्थ घिमिरे, क. कुमार पौडेल र क. नीर कुमार राईलाई गिरफ्तार गरेर पासविक तवरले गोली हानी कुटपिट गरी मारियो । प्रहरी दमन तीव्र गरियो तर प्रतिरोध अझ उच्च स्तरमा विकास भयो । पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि २३६० भन्दा धेरै झुठो मुद्दा लगाइयो र १७५० भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ताहरु गिरफ्तार गरेर धेरै जिल्लाहरु घुमाएर हिरासत जेल हालियो । सबैभन्दा धेरै मुद्दा प्रतिबन्धको समयमा संखुवासभामा ५४ थान थियो भने धरौटी धेरै तोकिएको इलाम जिल्ला र पछिल्लो समय धनुषा जिल्लामा थियो । स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेर चिनिने अदालतका कतिपय न्यायाधीश, वकिल कर्मचारी सरकारभन्दा दुई गुणा बढी शासक भएर मुद्दालाई कडा बनाउने, धरौटी धेरै धेरै माग्ने, सजाय पनि धेरै गर्ने देखियो भने राष्ट्रवादी देशभक्त न्यायाधीश, वकिल कर्मचारी प्रहरीले भने मुद्दालाई सामान्य लिएर सफाइ समेत दिएको देखियो । धेरैजसो न्यायाधीश, श्रेस्तेदार, कर्मचारी र सरकारी वकिललाई जेल विभागको तर्फबाट प्रसंशासहित धन्यवाद दिनुपर्ने छ भने कतिपयको राम्रो हिसाबकिताब राखिएको छ । दलाल संसदवादीहरुले दुई महिनामा पार्टी समाप्त पार्ने योजना बनाए पनि दुई वर्षसम्म जति मुद्दा लगाए वा गिरफ्तार गरेर जेल हालेर समाधान अभिष्ट पूरा भएन बरु संघर्ष अझै पेचिलो हुँदै तीव्र विकास भएर आएपछि तत्कालीन सरकार वार्ता गर्न बाध्य भयो ।

दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प जनताको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने महान अभियान ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ मा समावेश भएर जनमत संग्रहमा जोडदार रूपमा लाग्नुपर्ने अपिल पार्टीले गरेको देखेपछि सरकार अत्तालिएर हाम्रो पार्टीलाई वार्ताको लागि पत्र पठायो । लगत्तै हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार बीचमा २०७७ फागुन २० गते उच्च स्तरीय वार्ता भएर ३ बुँदे सहमति भएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक पार्टीका प्रवक्ता कमरेड खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) र सरकार पक्षका वार्ता टोलीका संयोजक तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) द्वारा हस्ताक्षर भएको सहमति पत्र निम्न अनुसार रहेको छ–

१. दुबै पक्ष (नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता तथा सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ ।

२. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनैतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ ।

३. नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ ।

२०७७ फागुन २१ गते अर्थात भोलिपल्टै जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आदरणीय महासचिव कमरेड नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) र तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलि (केपी) ले प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रियसभामा गृहमा भव्य समारोहका साथ उच्च स्तरमा पनि हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो । सरकारको प्रमुख र उसले खटाएको वार्ता टोलीले अर्को कुनै विद्रोही या क्रान्तिकारी शक्तिसँग गरेको सहमति राष्ट्रिय कानुनसरह मान्ने प्रचलन विश्वव्यापी रहेको छ । तत्कालीन सरकार या अहिलेको सरकारले लागू गरेको भनेको मात्रै बेलाबेला छलफल वार्ता गरे जस्तो गर्ने र पार्टी माथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनबाहेक सहमति भएको आज १७ महिना पुग्दासम्म तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन । आजको मितिसम्म आउँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विचार सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई हिरासतमा भएका मात्रै सरकारले छोड्यो भने अदालतमा मुद्दा हालेर जेल राखिएका कसैलाई पनि अदालतले कानुनी प्रक्रिया नपु¥याई छोडेको छैन । भ्रष्टाचारलगायत अरु मुद्दामा फसेकाहरुलाई कम धरौटीमै रिहाई गर्यो भने राजनीतिक मुद्दाका साथीहरूलाई ५ लाखभन्दा धेरै धरौटी तोक्ने र फैसलामै पनि धेरै धेरै कैद र जरिवाना गर्ने काम भयो । आजको मितिसम्म अझै ३७ भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ताहरु राजनीतिक आस्थाका बन्दीका रूपमा नेपालका विभिन्न कारागारहरुमा बन्दी बनाइराखेको छ । जेलमा राखिनु भएका धेरै कमरेडहरु अस्वस्थ, बिरामी हुनुहुन्छ । भोजपुर जिल्लामा मुद्दा छ तर साथीहरू बमबहादुर बिष्टलाई झुम्का कारागार सुनसरी र सुमित परियारलाई विरगंज कारागार पर्सा तथा बमबहादुर खड्का दैलेख मुद्दा भएको तर मकवानपुरको भिमफेदी कारागार राखेकोले मुद्दा फछ्र्यौट गर्न पनि सम्बन्धित जिल्लामा बन्दी नहुँदा समस्या भयो भने परिवारलाई भेटघाटमा पनि अति नै समस्या भएको छ । संखुवासभा जिल्लाका युवा नेताहरू कमरेड दिपक बिष्ट र कमरेड धनबहादुर विश्वकर्मा, भोजपुर जिल्लाका कमरेड रोहित ढकाल, कमरेड मणिराम राई, कमरेड बमबहादुर बिष्ट र उदयपुरका कमरेड बाबुराम सुवेदी, नुवाकोटका क. सुर्य भुजेल, काभ्रेका क. रामकृष्ण खतिवडासहित ३७ जना (साथीहरूको नाम र जेलको विवरण तल राखेको छु ।) र जनयुद्धका क्रमसहित अन्य झुठो मुद्दा लगाएर कारागारमा हालसम्म बन्दी बनाइएका कमरेडहरुको विवरण यस प्रकार रहेको छ–

१) इलाम जेल– ताराकुमार राई, मुद्दा– आगजनी, पक्राउ– २०७८–११–२५, सजाय– ६ महिना कैद ५२३३३ क्षतिपूर्ति

पुष्पबहादुर कोइराला

मुद्दा उच्च अदालत इलाममा चल्दै, (२) मोरङको विराटनगर जेल– धनबहादुर विक (डिबी सिलवाल), मुद्दा– ०७७–अज्ञ–०५१६ कर्तव्य ज्यान जिल्लामै चल्दै पुर्पक्ष, पक्राउ– २०७७–१०–०७, (३) भोजपुर जेल– (क) बाबुराम सुवेदी, मुद्दा– हातहतियार, पक्राउ– २०७६–१०–०६, (ख) रत्न बस्नेत, मुद्दा– हातहतियार, संगठित अपराध, पक्राउ– २०७६–०९–०३, जिल्ला अदालत भोजपुरमा चल्दै, (ग) विकास राई, मुद्दा– हातहतियार, संगठित अपराध, पक्राउ– २०७७–०८–०८, जिल्ला अदालत भोजपुरले दुई वर्ष कैद २०००० जरिवाना, (४) झुम्का जेल सुनसरी– बमबहादुर बिष्ट, मुद्दा– हातहतियार, संगठित अपराध, पक्राउ– २०७६–०६–०५, जिल्ला अदालत भोजपुरमा चल्दै, (५) विरगंज जेल– सुमित परियार, मुद्दा– हातहतियार, संगठित अपराध, पक्राउ– २०७६–११–२१, जिल्ला अदालत भोजपुरले ३ वर्ष ६ महिना कैद र ३५००० जरिवाना, (६) भिमफेदी जेल– (क) दिपक बिष्ट, राम बहादुर राई, सन्तोष तामाङ, मणिराम राई, छत्रबहादुर तामाङ र मुस्कान राई, मुद्दा– अपहरण, ज्यान, हातहतियार, संगठित अपराध, पक्राउ–२०७६–११–२९, जिल्ला अदालत धनुषाले ८ वर्ष कैद र ८०००० जरिवाना गरेको थियो भने हाल उच्च अदालत जनकपुर धनुषामा मुद्दा चल्दै, (७) महोत्तरीको जलेश्वर– (क) अरुण मगर, मुद्दा– अपहरण, ज्यान, हातहतियार, संगठित अपराध, पक्राउ– २०७६–११–२९, जिल्ला अदालत धनुषाले ८ वर्ष कैद र ८०००० जरिवाना गरेको थियो भने हाल उच्च अदालत जनकपुर धनुषामा मुद्दा चल्दै, (ख) गङ्गाराम मन्डल, मुद्दा– कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, विस्फोटक पदार्थ र संगठित अपराध

पुर्पक्ष थुनामा, धनुषा जिल्ला अदालतमा चल्दै, (८) केन्द्रिय कारागार– (क) तृशा लिम्बू, आशा राउत र जुनमाया कार्की, मुद्दा– अपहरण, ज्यान, हातहतियार, संगठित अपराध, पक्राउ– २०७६–११–२९, जिल्ला अदालत धनुषाले ८ वर्ष कैद र ८०००० जरिवाना गरेको थियो भने हाल उच्च अदालत जनकपुर धनुषामा मुद्दा चल्दै, (ख) मोहम्मद आदम कवारी, मुद्दा– कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, विस्फोटक पदार्थ र संगठित अपराध, पुर्पक्षमा, धनुषा जिल्ला अदालतमा चल्दै, (ग) लोकबहादुर खत्री, सल्यान, कर्तव्य ज्यान, (९) भद्रगोल जेल– (क) रोहित ढकाल, मुद्दा– कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, विस्फोटक पदार्थ र संगठित अपराध, पक्राउ– २०७६–०९–०३, धरौटी– ५०००००, धनुषा जिल्ला अदालतमा चल्दै, (ख) शिव धिमाल झापा, पक्राउ– ०७५–१२–०५ काभ्रेदेखि, मुद्दा– कर्तव्य ज्यान, बम बिस्फोट, संगठित अपराध, (१०) नख्खु जेल– (क) सुर्य भुजेल नुवाकोट, मुद्दा– कर्तव्य ज्यान, बम बिस्फोट, संगठित अपराध ललितपुर जिल्ला अदालत पुर्पक्ष, पक्राउ– २०७५–११–१४, (ख) रामकृष्ण खतिवडा, सिन्धुपाल्चोक, मुद्दा– कर्तव्य ज्यान, बम बिस्फोट, संगठित अपराध ललितपुर जिल्ला अदालत पुर्पक्ष, पक्राउ– २०७५–१२–०९, (ग) विरबहादुर कठायत जुम्ला, मुद्दा– कर्तव्य ज्यान, ललितपुर जिल्ला अदालत पुर्पक्ष, पक्राउ– २०७६–१–२, (घ) डेकेन्द्र राई भोजपुर, मुद्दा– कर्तव्य ज्यान

ललितपुर जिल्ला अदालत पुर्पक्ष, पक्राउ– २०७५–१२–०५, (ङ) इन्दल शाह साहस, पक्राउ– २०७६–१०–२९, मुद्दा– कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, विस्फोटक पदार्थ र संगठित अपराध, पुर्पक्षमा, धनुषा जिल्ला अदालतमा चल्दै, (च) दोर्ची शेर्पा, मुद्दा– कर्तव्य ज्यान, भोजपुर, ललितपुर जिल्ला अदालत पुर्पक्ष, पक्राउ– २०७६–०४–०९, (छ) सानू भन्ने श्याम बज्राचार्य, ललितपुर नख्खु जेल, हातहतियार मुद्दा, ललितपुर जिल्ला अदालत पुर्पक्ष, पक्राउ– २०७७–०२–३०, (११) सिन्धुली जेल– (क) मोहम्मद सकिल कवारी, मुद्दा– कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, विस्फोटक पदार्थ र संगठित अपराध, पुर्पक्षमा, धनुषा जिल्ला अदालतमा चल्दै, (ख) विहारी राय अमात, मुद्दा– कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, विस्फोटक पदार्थ र संगठित अपराध, धरौटी– ५०००००, धनुषा जिल्ला अदालतमा चल्दै, (१२) धनगढी कारागार कैलाली–१– (१) लक्ष्मण सेलारा कञ्चनपुर, मुद्दा– हातहतियार, कैलाली जिल्ला अदालत, (१३) जुम्ला जेल– टेकराज जैसी जुम्ला, मुद्दा– हातहतियार, मुगु जिल्ला अदालत, सजाय ११ वर्ष कैद र १ करोड १० लाख जरिवाना, १४) जाजरकोट जेल– (क) दिर्घबहादुर नेपाली, छेडागाड ८ जाजरकोट, मुद्दा– कर्तव्य ज्यान, जिल्ला अदालत जाजरकोट, (ख) बलबहादुर मल्ल जाजरकोट, मुद्दा– कर्तव्य ज्यान, जाजरकोट जिल्ला अदालत, बाँके कारागार, १५) कालिकोट जेल– (क) दुर्गा बोहरा कालिकोट, मुद्दा– राज्य विरुद्धको कसुर, जिल्ला अदालत कालिकोट, (ख) पदम पुन जाजरकोट, मुद्दा–राज्य विरुद्धको कसुर, जिल्ला अदालत कालिकोट रहेका छन् ।

जनयुद्धदेखिकै मुद्दाहरु र थुनामा रहेका राजनीतिक बन्दीहरु धेरै छन् भन्ने छ । हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जेल विभागमा प्राप्त राजनीतिक बन्दीहरुको विवरण –२

१) बम बहादुर खड्का दैलेख, भिमफेदी जेल, कर्तव्य ज्यान दैलेख जिल्ला अदालत

२) विक्रम गुरुङ गोर्खा, भिमफेदी जेल, सैनिक ऐन, सैनिक अदालत पार्टी छोडेर गएपछि प्रहरीले समातेर मुद्दा चलाएका – २

१) रामदल श्रेष्ठ चितवन, केन्द्रिय जेल, चन्दा मुद्दा

२) विन्तोस सिलवाल, नुवाकोट, नख्खु जेल, चन्दा मुद्दा

तथ्यांक हेर्दा इलाम जिल्लामा १ जना, मोरङ १, भोजपुर ५, धनुषा १६, ललितपुर ८, कालिकोट २, जाजरकोट २, कैलाली १ र मुगु १ गरेर जम्मा ३७ जना अन्य ४ गरी ४१ जना रिहाई हुन बाँकी देखिन्छ । मकवानपुर जिल्लामा देवेन्द्र मोक्तान नाम गरेका एकजना पार्टी सदस्यलाई केही गरेर फसाउन नसकेपछि लागू औषध जस्तो घृणित मुद्दा लगाएर केही वर्षदेखि भिमफेदी कारागारमा थुनेर राखिएको छ । यस्तो त अरु धेरै मुद्दा छन् भनिन्छ । तत्कालीन सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गरेदेखि यता तत्कालीन केपी सरकारसँगै पनि धेरै पटक सहमति कार्यन्वयनबारे हाम्रो पार्टीका आदरणीय महासचिव र प्रवक्तासहित छलफल भएको थियो भने अहिलेको शेर बहादुर देउवा सरकार बने यतापनि कयौं पटक वार्ता छलफल भए र अब चाडै मुद्दा खारेज गर्नुका साथै नेता कार्यकर्ता रिहाई हुन्छन् भन्ने गरिन्छ तर १७ महिना बितिसक्दा पनि अदालती कानुनी प्रक्रिया बाहेक सरकारले एक जना नेता–कार्यकर्ता छोडेको छैन । ३ वर्ष ६ महिनादेखि नेता कार्यकर्ता पुर्पक्षमा कारागार छन् । कुन कानुन हो कि कुनै पनि व्यक्ति १८ महिना या दुई वर्ष भन्दा धेरै पुर्पक्षका रूपमा थुनामा रहन्छ ? तुरुन्तै नेताकार्यकर्ता रिहाईसहित सम्पूर्ण झुठ्ठा मुद्दाहरु खारेज गरिनुपर्छ ।

(लेखकः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रिय जेल विभागका प्रमुख हुन्)

प्रतिक्रियाहरु