संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध

२०७७ आश्विन १८ गते, आईतवार


रुपमा हेर्दा देशमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ । तर, व्यवहारमा सरकारले देश र जनताको निम्ति कुनै उल्लेख्य काम नगरेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । विश्व नै कोरोनाबाट आतंकित भइरहेको समय नेपाल र नेपाली पनि सो आतंकबाट वञ्चित रहन सकेका छैनन् । लामो समयको बन्दाबन्दीले गर्दा उद्योग, कलकारखाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनलगायत तमाम उद्योग र सेवा प्रदायक संघसंस्था र कार्यालयहरु ठप्प भएका छन् । श्रमजीवि नेपाली जनताको आयस्रोत ठप्प भएको छ । तर, सरकारले जनजीविकालाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । सरकारले नारामा ठूलाठूला योजना ल्याए पनि व्यवहारमा जनता लक्षित कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरुमा अरबौँका भ्रष्टाचार भएका छन् । सरकारले भ्रष्टाचारी र कालोबजारीलाई कारवाही गरी जनतालाई राहत दिनुभन्दा भ्रष्टाचारी र कालोबजारियाकै संरक्षणमा लागेको कैयौँ दृष्टान्तहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । सत्ताधारी पार्टी भागवण्डाको राजनीतिमा रुमलिएको छ भने प्रतिपक्षी दलहरुसमेत तैँ चुप मै चुपको स्थितिमा छन् । देशको यस्तो राजनीतिक अवस्थालाई नियाल्ने हो भने नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको ठोकुवा गर्न सकिन्छ । किनकि सत्ताधारी पार्टी र प्रतिपक्ष दलहरु देश र जनताको पक्षमा रत्तिभर पनि चिन्तित देखिएका छैनन् । यिनै संसदवादी दलहरुकै कारण देश र जनता दिनप्रतिदिन संकटको दलदलमा फसिरहेका छन् ।
देशमा दिनप्रतिदिन बढिरहेको भ्रष्टाचार, महँगी, बलत्कारजस्ता जघन्य अपराध रोक्न सरकार कुनै चासो देखाउँदैन । कोरोनाका कारण जनता भोकभोकै र उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेका छन् । सरकारलाई कुनै चिन्ता र चासो छैन । सत्ताधारी पार्टी कसरी आफ्नो लुट्को स्वर्ग कायम राख्ने भन्ने मै सम्पूर्ण शक्ति लगाएइरहेको छ । सरकार र सत्ताधारी पार्टीको आपसी लडाइँमा देश र जनता पिसिइरहेका छन् । संसदीय व्यवस्था रहेसम्म देशमा जुन दलको सरकार बने पनि हुने यही हो । संसद्वादी दलले एकलौटी सरकार बनाए पनि देश र जनताको पक्षमा कुनै ठोस कार्य गर्न सक्दैनन् र उनीहरुले गर्ने भनेको राष्ट्रघात र जनघात नै हो । अतः यस अवस्थाबाट पार लगाउन देशमा भएका तमाम क्रान्तिकारी राजनीतिक पार्टी र राष्ट्रवादी शक्तिहरु एकजुट भै राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन छेड्नुको बिकल्प छैन । अन्यथा संसद्वादी दलले देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने निश्चित छ ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु