२०७३ माघ ११ गते, मंगलवार

काठमाडौं,११ माघ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकले टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई पुँजीगत लाभकर चुक्ता नगरेसम्म ‘फोर जी’लगायत अरु कुनै पनि सुविधा थप गर्ने अनुमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापतको झण्डै ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर चुक्ता नगरेसम्म कुनै पनि सुविधा थप्न अनुमती नदिन संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । लामो समयदेखि एनसेलको कर चुक्तासम्बन्धी विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गएको २ गते लेखा समितिलाई ३ महिनाभित्र एनसेलबाट सबै कर उठाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले तीन महिनाभित्र पनि पुँजिगत लाभकर चुक्ता नगरेका एनसेलको इजाजत नै खारज गर्नसमेत तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । समितीका सदस्य कांग्रेसका धनराज गुरुङ, एमालेका आनन्द पोखरेल तथा माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेतले एनसेलले कर नतिरे उसको इजाजत नै रद्ध गर्नुपर्ने बताए। यस्तै एनसेलबाट कर असुल्न आनाकानी गर्ने जिम्मेवार निकायहरु कर कार्यालय र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने सांसदहरुले माग गरेका छन्।