२०७३ मंसिर २७ गते, सोमबार

काठमाडौं, २७ मंसिर । घर निर्माण मापदण्ड पूरा गर्दा आफ्नो मूल्यवान् जग्गा सडकका लागि छाड्नुपर्ने भएपछि जग्गा छाड्नुभन्दा मापदण्ड पूरा नगरेकोमा सरकारलाई क्षतिपूर्ति तिर्नु फाइदाजनक भन्दै कीर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र नक्सा पास नगरी घर बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसरी नक्सापास नगरी बनाइएका घरले निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिन एक लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति रकम तिरे पुग्ने भएपछि आफूखुसी नक्सा बनाई घर निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।
कीर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्रका वासिन्दा भन्छन्, ‘एक आना जग्गाको कम्तीमा दश लाख पर्छ, अहिले नै नक्सा पास गर्दा एक आनाभन्दा बढी जग्गा सडकमा जान्छ, त्यसैले अहिले जग्गा नछोडी र नक्सा पास नगरी बनाउने, पछि निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिन क्षतिपूर्ति तिर्नुपरे तिरौँला । ’
आवास निर्माणमा प्रारम्भिक नक्सा पासमा सरकारी मापदण्डअनुसार कम्तीमा सडकको केन्द्रभागबाट दस फिट र सेटब्याकका लागि पाँच फिट सडकलाई छाड्नुपर्ने भएकाले विभिन्न कारणले सरकारी झञ्झटबाट बच्न घर निर्माणमा लागेका व्यक्तिले यस्तो गर्ने गरेका छन् ।
कीर्तिपुर नगरपालिका भइसकेपछि पनि नक्सा पास नगरी बनाइएका, टाउन प्लानिङका कारणले रोक्का भएका जग्गामा बनाइएका घरहरू मात्र होइन, भूकम्पपछि बिनानक्सा बनेका घरहरूले पनि नगरपालिकालाई क्षतिपूर्ति तिरेपछि सहजै निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र पाउने गरेका छन् ।
सरकारी आचारसंहितालाई पालना गरिएका तर नक्सा पास नगरीकनै निर्माण गरिएका भवनलाई मात्र क्षतिपूर्ति तिरेर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिने प्रावधान नेपाल सरकारले राखे पनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाले टाउन प्लानिङका लागि छुट्ट्याइएको जग्गामा बनेका करिब सय घरधनीले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् ।
पाँगाका हेमेश महर्जन भन्नुहुन्छ, ‘ऊ बेला नक्सा पासका लागि मेरो जग्गा रहेको क्षेत्रमा नक्सा पास बन्देज गरिएको थियो, अहिले आएर एक लाख रुपियाँसम्मको क्षतिपूर्ति तिरेर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिएको छु,’ क्षतिपूर्ति बढी भए पनि घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिन पाउँदा मन हल्का भएको छ । ’
यस्ता नक्साविहीन अवस्थाका घरहरू निर्माण भए पनि कीर्तिपुर नगरपालिकाले कारबाही गर्न नसकेकोमा स्थानीय वासीको गुनासो छ ।
लिखित रूपमा गुनासो दर्ता नहुने भएकाले पनि कारबाहीका लागि नगरपाालिका चुप लागेर बस्ने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख सुजिन्द्र महर्जनका अनुसार क्षतिपूर्ति तिरेर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने गरिएको स्वीकार गर्नुभयो ।
नगरपालिकाका विद्युतीय नक्सा प्रणालीका इन्जिनियर सुरज ओझाले नगरपालिकामा नक्सापास नभएका घरहरूलाई सरकारी मापदण्डअनुसार क्षतिपूर्ति तिराएर भए पनि दर्ता गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।
सडक र भवन आचारसंहिताअनुसार बनेका घरहरूलाई क्षतिपूर्ति लिएर निर्माणको प्रमाणपत्र दिने गरिएको भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विद्युतीय नक्सा प्रणालीमा दर्ता हुन नसकेका नक्सा फाइलमार्फत दर्ता भएर जाने भए पनि फिल्डमा सर्जमिन गरेर मात्र अनुमति दिने गरेका छांँै । – उपेश महर्जन , गोरखापत्र