२०७३ मंसिर २६ गते, आईतवार

काठमाडौँ, २६ मंसिर । नेपाल राष्ट्रबैंकको अनुसन्धान विभागले गरेको ‘विप्रषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृति’ अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको औसत मासिक आम्दानी ४४ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रबैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विदेशमा काम गर्ने प्रत्येक नेपालीले वार्षिक रुपमा ५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको बताए । उक्त रकमलाई मासिक रूपमा प्रस्तुत गर्दा ४४ हजार तीन ३३ रुपैयाँ हुन आएको अध्ययनमा देखाइएको छ ।
अर्थविद् विश्वम्भर प्याकु¥याल प्रत्येक नेपालीले कमाउने औसल कमाइ राम्रो भए पनि सरकारी कमजोरीका कारण सही ठाउँमा सदुपयोग हुन नसकेको बताउँछन् । ‘४४ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ आम्दानी राम्रो हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, यो रकम सही ठाउँमा सदुपयोग हुन सकेको छैन् ।’
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाएको रकम विकास निर्माण लगाउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उनीहरु (वैदेशिक रोजगारीमा गएका) लाई कुन ठाउँमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन’ उनले भने, ‘लगानीका लागि सम्भावित ठाउँको पहिचान गर्ने र त्यतातिर लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।’
विप्रेषण रकमको हिसाबले विश्वमा नेपाल २३ औं स्थानमा छ । आर्थिक वर्ष २०५०–५१ देखि आ.व. २०७२–७३ सम्म कामको खोजीमा मुलुकबाहिर गएका ४३ लाख ७८ हजार कामदार संख्याको नेपालको कुल जनसंख्यासँगको अनुपात करिब १५.४ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विप्रेषण आप्रवाहको अनुपातको हिसाबले नेपाल विश्वमा तेस्रो स्थानमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालीले पठाएको पैसाबाट कमिसन खानेहरुले रेमिट्यान्सलाई सही ठाउँमा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने प्याकु¥यालको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई ठूलो उद्योगमा लगानी गर्ने आट आउँदैन,’ उनले भने, ‘घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण नबनाउँदासम्म रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग हुँदैन ।’
अध्ययनका अनुसार नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स मध्ये २५.३ प्रतिशत ऋण तिर्न २३.९ प्रतिशत दैनिक उपयोग गर्न, ९.७ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा ३ प्रतिशत सामाजिक कार्यमा, १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक कार्यमा र २८ प्रतिशत बचत हुने देखाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीले नेपालमा बेरोजगारी दर घटाउन र नेपाली समाजको लागि सेफ्टी भल्बको भूमिका खेलेको कार्यकारी निर्देशक थापाले बताए । आ.व. २०५०–५१ देखि आ.व. २०७१–७२ सम्म ३९ लाख ५९ हजार नेपाली रोजगारीका लागि मुलुकबाहिर छन् । २०७२–७३ सम्ममा रोजगारीका लागि मुलुकबाहिर जाने नेपालीको संख्या ४३ लाख ७८ हजार पुगेको छ ।
आ.व. २०५०–५१ मा विप्रेषण आप्रवाह २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आ.व. २०७१–७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँगको अनुपात २९.१ प्रतिशत हुन आउँछ । आ.व. २०७२–७३ मा विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भई ६ खर्ब ६५ अर्व रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २९.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
अर्थविद् रामेश्वर खनालले विप्रेषण आय मुख्यतया उपभोग केन्द्रित रहेकोले यस्तो आयलाई बचत तथा लगानीमा रूपान्तरण गरी उत्पादन तथा रोजगारी विस्तार गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले एकातर्फ विप्रेषण आयलाई औपचारिक स्रोतबाट भित्र्याउने पहल र अर्कोतर्फ यसलाई बचत र लगानी उन्मुख बनाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विभिन्न नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरे तापनि यस्ता प्रयासहरू अपर्याप्त वा कम प्रभावकारी देखिएको उनको निश्कर्ष छ ।
खासगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश घटाई गार्हस्थ्य बचतको अंश बढाउने कार्य अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेको छैन । तसर्थ, विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिमा सुधार ल्याई उक्त आयलाई बचत तथा लगानीतर्फ उन्मुख गराउन यस्तो घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति अध्ययन गरी व्यावहारिक तथा प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्नु अझ आवश्यक देखिएको अर्थ सचिव शान्ताराम सुवेदीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रबैंकले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र झापा, सुनसरी, तेह्रथुम र खोटाङ मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका धनुषा, काठमाडौँ र चितवन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र कास्की, बाग्लुङ, गोरखा र रूपन्देही मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका दाङ र कालिकोट सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका बाजुरा, कैलाली र बैतडी जिल्लाका तीन सय २० घरपरिवारलाई आधार मानेर अध्ययन गरेको हो ।
नेपाल विप्रेषण रकमको हिसाबले विश्वमा २३ औं स्थानमा छ । आर्थिक वर्ष २०५०–५१ देखि आ.व. २०७२–७३ सम्म कामको खोजीमा मुलुकबाहिर गएका ४३ लाख ७८ हजार कामदार संख्याको नेपालको कुल जनसंख्यासँगको अनुपात करिब १५.४ प्रतिशत हुन आउँछ ।