२०७३ श्रावण १७ गते, सोमबार

काठमाडौँ , १७ साउन । नेकपा माओवादी निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले शैक्षिक क्षेत्र सुधार लागीको भन्दै १७ बुँदे मागपत्र शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । अखिल क्रान्तिकारीलका अध्यक्ष पूर्णबहादुर सिंहको नेतृत्वमा गएका विद्यार्थी नेताहरुले शिक्षा सचिव डा.लवदेव जोशीलाई भटी समान पहँुच, अबसर र गुणस्तरबृद्धि, शैक्षिक संस्थाहरुले बढाएको शुल्क खारेज, शैक्षिक क्यालेण्डर, समान शुल्क, छात्रवृद्धिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सोमबार अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पूर्णबहादुर सिंह, महासचिव दिपेन्द्र चलाउने, उपत्यका संयोजक लोकेश विश्वकर्मा, नारायण नेपाल, गणेश रैकाललगातका नेताहरु शिक्षा मन्त्रालय पुगेर कन्सलटेन्सीहरुले पुँजी र प्रतिभा पलायन गराइरहेको भन्दै राज्यले नियमन एवं नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कन्सलटेन्सीहरुलाई नाफामुखी भन्दापनि उत्तरदायी बनाउनु पर्ने बताएको अखिल क्रान्तिकारीले कन्सलटेन्सीहरुले संचालन गर्ने विदेशी फेयरहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
“नेपालको शिक्षा निजीकरण, व्यापारीकरण, दलालीकरण, माफियाकरण, भ्रष्टीकरण र साम्राज्यवादीकरणले आक्रान्त छ । दलालसत्ता झैं हामी लाचार र मुखदर्शक बन्न सक्दैनौं । विगतका आन्दोलनहरुमा भएका सहमतिहरु हलो अड्काउने र गोरु पिट्ने सरकारी रवैयाको हामी गुलाम र दास बन्न सक्दैनौं । शैक्षिक विकृति र विसंगतिविरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष र धक्कामूलक कार्वाही एक मात्र विकल्प र बाध्यता बन्न पुगेको छ” शिक्षा सचिव अवस्थीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पूर्णबहादुर सिंहले राजनीतिक भागबण्डामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा योग्य भन्दा आफ्नालाई छान्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले भर्तीकेन्द्रको रुपमा रहेको सेवा आयोगलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन पनि माग गरे ।
मन्त्री, नेता तथा सांसद, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले लोगो एवं शक्तिको दुरुपयोग गरी निजी स्कुल र कलेज संचालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले दोहरो सुविधा लिने वा निजी स्कुल र कलेज संचालन गरिरहेका विश्वविद्यालयका प्राधापक तथा कर्मचारीहरुलाई कडा कार्वाही गर्नुपर्ने बताएको छ ।
ग्रेडिङ प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै तीन घण्टामा विद्यार्थीको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी अवैज्ञानिक भएको र न्यून जिपिए ल्याएका विद्यार्थीको लागि मौका एवं पूरक परीक्षा दिएर प्राविधिक शिक्षामा पहँुच कायम गर्न अखिल क्रान्तिकारीले गरेको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सचिव अवस्थीले मागहरु जायज भएको बताउँदै आफूले पूरा गर्ने वातावरण बनाउनु बताए । उनले कतिपय मागहरु आफ्नो पहुँचभन्दा बाहिरका भएको बताउँदै त्यसको लागि पनि आफूले पहल गर्ने बचन दिएको क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेन्द्र चलाउनेले जानकारी दिए । अखिल क्रान्तिकारीले यही साउन ३० र ३१ गते आम शैक्षिक हडतालको घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ ।
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले शैक्षिक क्षेत्र सुधार लागीको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको १७ बुँदे मागपत्र मागपत्रको पूर्णपाठ यस प्रकार रहेको छ – “शिक्षा समाज रुपान्तरण र राष्ट्र निर्माणको आधारशीला हो । उद्देश्य र दिशाविहीन वर्तमान दलाल शिक्षा प्रणालीले अस्तव्यस्तता, अव्यवस्थापन, गुणस्तरहीनता र विषमता पैदा गरिरहेको छ । दलाल राजनीतिक प्रणालीले शिक्षा विदेशी शक्तिकेन्द्रको निर्देशन र प्रलोभनमा चल्ने र त्यसै अनुकूलको संस्कार बोकेको जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्योग बनिरहेको छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै दातृ मुलुक र वित्तीय संस्थाको ऋण, अनुदान र सहयोगमा चलिरहेको छ । त्यसैले मुलुकको शिक्षा पनि दातृ मुलुक र वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्त अनुकूल चलिरहेको छ । राज्यसँग कुनै योजना र नीति छैन कुन प्रकारको र कति जनशक्ति राष्ट्रको विकास र समृद्धिको लागि आवश्यक छ । विश्वको कुन मुलुकमा कस्तो जनशक्तिको माग छ त्यो पूर्ति गर्ने काम नेपालका शिक्षणसंस्थाहरुले गरिरहेका छन् । एक मुलुक दुई शिक्षा नीतिले मौलिक अधिकार भनिने शिक्षा निजीकरणबाट व्यापारीकरण हुँदै विशालबजारमा परिणत भएको छ । एकातिर त्यसले असमानताको भयाबह खाडल खनिरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यको निगरानी र नियन्त्रण भन्दा पुगेर मनग्य मुनाफा आर्जन गर्ने बहुरुपी व्यापारकेन्द्र बनिरहेको छ । आज शिक्षामा पहँुच, निःशुल्क, सर्वसुलभ, गुणस्तर, सामाजिक सेवा र मौलिक अधिकार देखाउने दाँत र नारामा सीमित भइरहेको छ । विकृति र विसंगतिको खग्रास ग्रहणले पूरै ढाकिरहेको छ । सबैका लागि समान र गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो । त्यो जिम्मेवारी र दायित्व राज्यको हो । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगी र कालोबजारीको अन्त्य र प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको पहिचान र परिचालनबाट त्यो सम्भव छ । तर राज्यको कुनै जोड र पहल नै देखिदैन । सार्वजनिक (सरकारी) शिक्षालाई निजी शिक्षाले विस्थापित गरिरहेको छ । सरकारी शिक्षाको स्तर उन्नति र गुणस्तरबृद्धि नै त्यो समस्याको हल हो । तर सरकारी शिक्षणसंस्थाहरु धरासायी हुने, गाभिने र बन्द हुने र निजी शिक्षणसंस्थाहरु च्याउ उम्रे झै तीब्र विस्तार भइरहेका छन् । शैक्षिक कालोबजारलाई यदि नियमन र नियन्त्रण नगर्ने हो भने वर्सेनी अरबांै पुँजी र प्रतिभा विदेश पलायन हुने कार्य रोकिने छैन ।
अखिल (क्रान्तिकारी) वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको लागि व्यापक सुधारको महान् अभियानमा आफ्नो स्थापना काल देखि नै संघर्षरत छ । संघर्ष, बलिदान र विजयको गौरवशाली इतिहास हाम्रो पहिचान हो । आम विद्यार्थीको हकहित र अधिकारको पक्षमा आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने दायित्व हामीले बहन गरिरहेका छौं । आज नेपालको शिक्षा निजीकरण, व्यापारीकरण,दलालीकरण, माफियाकरण, भ्रष्टीकरण र साम्राज्यवादीकरणले आक्रान्त छ । दलालसत्ता झैं हामी लाचार र मुखदर्शक बन्न सक्दैनौं । विगतका आन्दोलनहरुमा भएका सहमतिहरु हलो अड्काउने र गोरु पिट्ने सरकारी रवैयाको हामी गुलाम र दास बन्न सक्दैनौं । शैक्षिक विकृति र विसंगतिका विरुद्ध जेहाद छेड्न सम्झौताहीन संघर्ष र धक्कामूलक कार्वाही एक मात्र विकल्प र बाध्यता बन्न पुगेको छ । वर्सेनी निजी शिक्षणसंस्थाहरुले बेलगाम गर्ने शुल्कबृद्धिले आम जनताको ढाड सेकिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो संगठन दीर्घकालीन लक्ष्य हासिलका खातिर तत्कालीन समस्याको समाधानार्थ नीति निर्माण तहदेखि कार्यन्वयन तहसम्म निम्न माग र आन्दोलनको कार्यतालिकासहित अघि बढिरहेको छ ।
मागहरु
१) निजी स्कुल, निजी कलेज, मेडिकल कलेज, इञ्जिनियरिङ कलेज, सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयहरुमा बृद्धि गरिएको चर्को शुल्क तत्काल खारेज गरियोस् ।
२) सिटिइभिटीका निजी कलेज र मेडिकल कलेजहरुले अबैध ढंगले (अण्डर टेवल) लिइएको शुल्क सम्वन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गरियोस् ।
३) प्राविधिक शिक्षा, चिकित्साशास्त्र, इञ्जिनियरिङ र निजी स्कुल र कलेजहरुमा विद्यार्थी कोटा अनुपातको २०प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् । छात्रवृत्ति आवेदन फारमको लागि लिइने शुल्क खारेज गरियोस् ।
४) समान पहँुच, अवसर र गुणस्तरबृद्धि गर्न प्राविधिक शिक्षा डिप्लोमा तह अध्ययन, इञ्जिनियरिङ र मेडिकल शिक्षा सर्वसुलभको लागि सरकारी लगानी गरियोस् ।व्ययभार र दायित्व राज्यले लिने गरी समग्र शिक्षामा कूल राष्ट्रिय आयको ३० प्रतिशत रकम लगानी गरियोस् ।
५) हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि ठाडो चुनौति दिइरहेको र भारतीय पाठ्यक्रम पढाउने सिविएसईका शिक्षणसंस्थाहरुलाई आर्थिक चलखेलको आधारमा दिइएको स्वीकृति तत्काल खारेज गरियोस् ।
६) ढल्नै लागेका विदेशी विश्वविद्यालयको सम्वन्धनबाट संचालित कलेजहरुको श्रेणीकरण, जथाभावी दिइएका संचालन अनुमति खारेज गरी, राष्ट्रिय स्वाधिनता, मौलिकता, पाठ्यपुस्कको सहजता र नेपाली व्यवस्थापन आदि सर्तमा राज्यको नियमन र नियन्त्रण कायम गरी त्यस्ता कलेजहरुमा २० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य गरियोस् ।
७) शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था (कन्सलटेन्सी)हरुले गरिरहेको दोहरो शोषण, दलाली, भर्ती केन्द्र, पुँजी र प्रतिभा विदेश पलायन गराउने कार्यको राज्यले नियमन एवं नियन्त्रण गरी त्यस्ता संस्थाहरुले आर्जन गरेको मुनाफाको रकमबाट छात्रवृतिकोष खडा गरी नाफामुखी होइन उत्तरदायी बनाइयोस् । शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुले संचालन गर्ने विदेशी फेयरहरुमा प्रतिबन्ध गरियोस् ।
८) निजी स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा गरीब, दुर्गम क्षेत्र, दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, विपन्न महिला, अपाङ्ग, सहिद परिवार, जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते तथा वेपत्ता परिवारका विद्यार्थीका लागि २० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी छनौंट प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र पारदर्शी गरियोस् ।
९) हरेक विश्वविद्यालयहरुबाट विना भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार र मापदण्ड विपरीत सम्वन्धन दिने कार्य रोकी आंगिक क्याम्पसहरुको संख्या विस्तार गरियोस् । शैक्षिक क्यालेण्डर, समान शुल्क, निर्धारित समयमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशित तथा उर्तीण वर्षबाटै अर्को तहमा सोही सत्रबाट भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
१०) सबै विश्वविद्यालयहरुका क्षेत्रीय कार्यालयबाट ब्अबमझष्अ त्चबलकअचष्उत वितरणको व्यवस्था र त्यसको आधारमा निःशुल्क ऋजबचबअतभच ऋभचतषष्अबतभ को व्यवस्था गरियोस् ।
११) राजनीतिक भागबण्डामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुत्ति, योग्य भन्दा आफ्नालाई छान्ने र भर्तीकेन्द्रको रुपमा रहेको सेवा आयोगलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाइयोस् ।सरकारी क्याम्पसहरुमा संचालित निजी कार्यक्रमहरुको चर्को शुल्क खारेज गरी न्यूनतम शुल्क लागु गरियोस् ।
१२) विश्वविद्यालयहरुले कलेजहरुलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा दिने सम्वन्धन बन्द गरियोस् । कृषि विश्वविद्यालयमा कोर्ष पूरा नगर्ने, अनियमितता र रकमको आधारमा सम्वन्धन वितरण कार्य तत्काल रोकियोस् ।
१३) कृषि, वन, वातावरण, जलस्रोत र पर्यटन आदि विषयहरु समेटिएको पाठ्यक्रम सबै विश्वविद्यालयहरुमा लागु गरियोस् । शैक्षिक वेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रम समय सापेक्षित परिवर्तन गरियोस् ।
१४) पहँुच, शुल्क, गुणस्तर निर्धारण र वैज्ञानिक पाठ्यक्रम निर्माणको लागि विज्ञहरुको राष्ट्रिय आयोग गठन गरियोस् ।यातायात, स्वास्थ्य, मनोरन्जन र आम सरकारी दस्तुरहरुमा सबै विद्यार्थीका लागि ५० प्रतिशत छुटको सहुलियत लागु गरियोस् ।
१५) अक्षराङकन मूल्याङकन पद्धतिमा वैज्ञानिक सुधार गरी अभिबृद्धि परीक्षाको व्यवस्था, तीन घण्टामा विद्यार्थीको समग्र मूल्याङकन गर्ने परिपाटी अवैज्ञानिक भएकोले न्यून जिपिए ल्याएका विद्यार्थीको लागि मौका एवं पुरक परीक्षाद्वारा अघि बढ्ने र प्राविधिक शिक्षामा समेत पहँुच कायम गरियोस् ।
१६) प्राविधिक, मेडिकल, इन्जिनियरिङ आदि शिक्षा अध्ययनको लागि वर्सेनी अरबौं पुँजी र विद्यार्थी विदेश पलायनलाई रोक्न गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ उक्त शिक्षाको वातावरण तयार गरियोस् ।प्रत्येक अञ्चलहरुमा सरकारी लगानीमा कम्तिमा एक÷एक वटा मेडिकल कलेज स्थापना गरियोस् ।
१७) सरकारका मन्त्री, सभासद्, नेता, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले लोगो एवं शक्तिको दुरुपयोग गरी निजी स्कुल र कलेज संचालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् । दोहरो सुविधा लिने वा निजी स्कुल र कलेज संचालन गरिरहेका विश्वविद्यालयका प्राधापक तथा कर्मचारीहरुलाई कडा कार्वाही गरियोस् ।
अन्त्यमा विगत आन्दोलनमा हाम्रो संगठनसँग भएका सबै सहमतिहरु कार्यान्वयन गरियोस् । साथै सरकारी कर्मचारी र सेवा सुविधा लिएका व्यक्तिहरुका छोराछोरीहरुले अनिवार्य सरकारी स्कूलमा पढाउने व्यवस्था गरियोस् ।
संघर्षको कार्यतालिका
– पत्रकार सम्मेलन – २०७३ साउन १२ गते
– मागपत्र बुझाउने – २०७३ साउन १७ गते
– अन्तरक्रिया कार्यक्रम – २०७३ साउन २८ गते
– देशव्यापी प्रदर्शन – २०७३ साउन ३० गते
– आम शैक्षिक हड्ताल – २०७३ साउन ३१ र ३२ गते
– नयाँ चरणको संघर्ष – भदौ १ गते देखि

बोधार्थः
१) प्रधानमन्त्रीको कार्यालय,
सिंहदरवार, काठमाण्डौं, नेपाल
२) अर्थमन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौं, नेपाल”