कुनै शक्तिकाे रणनीति व्यक्तिकाे निजी स्वभाव वा कमि कमजाेरिले परिवर्तन हुन सक्दैन। केपीकाे डिलिङकाे समस्याले दाहाल भड्केकाे, दाहालकाे किचकिचले केपी बटारिएर सकिकरण टुटेकाे, भूकम्प पिडितहरूबारे कुरा नमिलेकाे, एउटाले अर्काकाे मन्त्रालयमा बलमिच्यार्इं गरेकाे भन्ने जस्ता हावादारि प्रचार गरेर एकथरि प्यादाहरूले साम्राज्यवादी खेललार्इ अाेझेल पार्न कसरत गर्न थालेका छन्। ध्यान दिनु पर्ने कुरा दुर्इ वटा मात्र छन्। एउटा पक्ष हाे, दाहाल र शेरबहादुरले ७ बुँदे संझाैता गर्दा अाफ्नाे दलभित्रका कसैलार्इ सुर्इकाे सम्म नदिएर चलाकि पूर्वक हस्ताक्षर गरेका छन्, जुन कुराले उनीहरूमाथि थाेपरिएकाे विवशताकाे मात्रालार्इ इँगित गर्दछ।
ध्यान दिनु पर्ने दाेश्राे पक्ष के हाे भने नेपाललार्इ निर्णायक खालकाे अस्थिरतामा धकेल्दा ०५२ सालमा जुन पात्रहरू प्रधानमन्त्रि र विद्राेहिका रूपमा एक अर्का विरूद्ध खडा गरिएका थिए, तिनै पात्रहरू नेपालकाे भारत निर्भरताकाे अन्त्यका गर्न चीनसंग संबन्ध विस्तारका लागि सुरू भएकाे प्रयासलार्इ निर्णायक रूपमा राेक्ने पात्रका रूपमा जाेडिएका छन्। अहिले यी पात्रहरू इतिहासदेखि अाजसम्म समान शक्तिकाे लगाममा छन् भन्ने सन्देश दिन खाेजिएकाे छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिकाे भ्रमणसम्म एमाअाेवादी राेकिएकाे भए नेपालप्रतिकाे भारतीय दूर्व्यवहारमा उल्लेखनिय कमि अाउँथ्याे, भएका संझाैताहरूकाे कार्यान्वयनकाे ग्यारेन्टी हुन्थ्याे र चीनसंग थप संझाैताहरू पनि हुन्थे।
चिनियाँहरूकाे उच्चस्तरिय नेतृत्वकाे भ्रमण निर्णायक उपलब्धि हिसाब नगरेर हुँदैन भन्ने कुरा त्यसकाे कुटनीति बुझ्नेहरूलार्इ थाहा छ। पश्चिमाहरू र भारतीयहरू अातङ्कित भएकाे यसैमा हाे। सि जिङपिङकाे नेपाल भ्रमणकाे अर्थ नेपालकाे भू-राजनीतिमा इण्डाे-पश्चिमी गठबन्धन नाजुक अवस्थामा पुग्नु र नेपालले विश्वमा भारतीय गुलामकाे ठाउँमा अाफ्नाे छवी पाउनु हाे, किनभने अहिलेकाे विश्वकाे कुनै ठाउँमा चीनकाे उपस्थितिलार्इ महाशक्तिकाे समर्थनका रूपमा लिर्इन्छ र अरूका धारणाहरू पनि त्यसै अनुसार बन्दछन्। चीनलार्इ अघि बढ्न नदिने र नेपाललार्इ भारतीय गुलामका रूपमा भन्दा माथि चढ्न नदिने षडयन्त्र बाहेक सरकार गिराउने उद्देश्यका पछाडि केहि छैन।