यतिखेर नेपाली राजनितिमा गम्भीर संकेतहरु देखिएका छन् । भद्र सहमति प्रति उदासिन भएको आरोप लगाउँदै आफ्नै सहभागितामा करिब नौ महिना अघि बनेको सरकार बिरुद्ध प्रचण्ड समुहले कंग्रेस सँग साँठगाठ गर्दै संसदमा अबिश्वास प्रस्ताब दर्ता गरेपछि बर्तमान सरकार संकटमा परेकव छ । केहि दिन अघि मात्रै सन् १९५० को सन्धी पुनराबलोकन गर्ने भन्दै भारतिय गुप्तचर प्रतिनिधी नेपाल छिरेका थिए । सरकार परिबर्तनको परिबन्ध त्यतिबेला नै मिलाईएको थियो । भारत नयाँ–नयाँ दलालमार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने रणनितिमा लागेको प्रष्ट छ । भर्खरै गरिएको भारतिय नाकाबन्दीबाट नेपाली जनतामा ‘एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट’ बढेको तथ्यलाई भारतले राम्ररी बुझेको छ । त्यसकारण नेपालमा एकलौटी ढंगले दलालहरुको कठपुतली सरकार गठन गरेर असमान सन्धिहरुमार्फत् नेपाललाई थप कैज्याउन चाहन्छ । नेपाललाई सिक्किमीकरण र भुटानीकरणको प्रकृयामा एकसाथ अगाडि बढाउन योजनाबद्ध रुपमा यतिखेर भारतिय बिस्तारवाद नेपालमा दलालहरुको साझा मोर्चा निर्माणमा लागेको छ । आफ्नो चाहनाअनुसार ओली सरकार नचलेपछि भारतीय बिस्तारवाद जुनसुकै हालतमा सरकार बिगठन गराउन चाहन्थ्यो । भारतीय माओवादी जनयुद्धको तिब्र बिस्तार, जम्मु कास्मिरमा संकट गहिरिँदै जानु र आईएसको प्रभाब बढ्दै गएपछि भारतीय शक्ति असन्तुलित बन्न पुगेको छ । दक्षिण एसिया र त्यसमा पनि नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभाब उसको टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । भारत नेपालमा बजार एकाधिकार थप बिस्तार गर्न चाहन्छ । भर्खरै मात्र चीनसँग भएको ब्यापार तथा पारबहन सम्झौता उसले खतराको घण्टीको रुपमा बुझेको छ । उक्त सम्झौता निष्कृय पार्ने र असोजमा हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण जुनसुकै हालतमा रोक्न चाहन्छ भारत । भारतीय योजना सफल भए नयाँ सत्ता समीकरण बिरुद्ध जनमत उर्लने निश्चित देखिन्छ ।
आफ्नै योजनामा देउबालाई सभापति बनाउन सफल भएको भारत यताका दिनमा दलालहरुको साझा मोर्चा निर्माणमा लागेको देखिन्छ । काँग्रेसबाट मात्रै आफ्नो योजना सफल नहुने देखेपछि मधेसको सामन्त र मुख्यतः प्रचण्डलाई अगाडि सारेर आफ्नो योजना लागू गराउन भारतीय बिस्तारवाद अगाडि आएको छ । प्रचण्ड वरिपरि यतिबेला लोभीपापी र चरम अबसरवादीहरुको नाङ्गो नाच देखिन्छ । भर्खरै मात्र ‘राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने’ भन्दै पेरिसडाँडा पुगेको एउटा समूह प्रचण्ड वरिपरी फन्को मारिरहेको छ । तिनीहरुलाई के कस्ता आश्वासन दिएर पार्टीमा भित्र्याएका छन् । ती पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतामा समेत प्रचण्ड फस्न पुगेको छ । यसरी आन्तरिक र बाह्य गठजोड भएपछि प्रचण्ड देउबा गठबन्धन निर्माण भएको हो । भारतीय बिस्तारवादको एजेण्डा बोकेर सरकारमा जाने र भारतीय बिस्तारवादको आशीर्बाद प्राप्त गर्ने मौका गुमाउन चाहँदैन प्रचण्ड । हेटौँडा महाधिबेशनमा नै उसले ‘सिमा बिवादमा जनमत संग्रह गर्ने’ भनेर प्रस्ताब पेश गर्दै भारतको नाङ्गो दलाली गरिसकेका छन् । भारतीय बिस्तारवाद आफ्नो योजना लागू गराउन देउबा प्रचण्ड र मधेसका सामन्तहरुलाई एकैठाउँ ल्याउन चाहन्छ । देउबा प्रचण्ड बीचको साँठगाँठ यसैको उपज हो । उनीहरुबीच भएको सहमतिमा मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्ने भनेर प्रष्ट संकेत गरेको छ ।
गम्भीर राष्ट्रघातको खतरा !
प्रचण्ड–देउवाको अपबित्र गठबन्धन बनेसँगै ओली सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ । ओली केही कुरामा चुकेको सत्य हो । उसले आपूmलाई संघीयता र जनवादको पक्षमा प्रष्ट रुपमा उभ्याउन सकेनन् । भूकम्प पीडितलाई प्रभाबकारी रुपमा राहत दिन नसकेको यथार्थ हो । यावत् कमजोरीहरुका बाबजुत ओली सरकारले दिर्घकालीन रुपमा महत्वपूर्ण काम गरेको सत्यलाई पनि स्वीकार्नै पर्छ । खास गरेर चीनसँग भएको ब्यापार तथा पारबहन, यातायातलगायतका सम्झौताले भारतीय एकाधिकारको अन्त्य गरेको छ । यसमा हामी युवा पुस्ताले गर्ब गर्नुपर्छ । काँग्रेस सरकारमा हुँदै मधेस आन्दोलनमा धेरै हत्या भइसकेको थियो भने कैयौँ घाइते भएका थिए । भूकम्प पीडितलाई राहत स्वरुप आउको जस्तापाता र त्रिपाल समेत बेचेर खाने रामशरण महत जिउँदै छ । अब यिनीहरुको सरकार बनेपछि देशको हालत के होला ? दोष जति ओलीको टाउकोमा मात्र हालेर पानीमाथिको ओभानो हुन मिल्दैन । डा. ऋषिराज बरालले भनेझैँ यो “नालायकहरुको लायकसरकार“ थियो । अब “नालायकहरुको नालायक सरकार“ बन्नेछ र राष्ट्रघात जनघातको नयाँ रेकर्ड राख्नेछ ।
यताका दिनमा कर्णाली बचाउ अभियानमा स्वतस्फुर्त रुपमा जनता उर्लेका छन् । फाष्टट्रयाकको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय बिरुद्ध जनमत बढ्दैछ । भारतले अपर कर्णाली, पश्चिम सेती र कोशी उच्च बाँधमा आँखा गाडेको छ । देउबा प्रचण्डको सरकार गठनसँगै यो प्रकृया मिहिन पाराले अगाडि बढ्नेछ । एयरपोर्टमा एयरमार्सल राख्ने र बिप्पा सम्झौताको एउटा बुँदालाई टेकेर भारत आफ्नो सेना नेपालमा परेड खेलाउन चाहन्छ । कालापानी पछि बिरगंज महाबाणिज्य दुताबासमा अर्को क्याम्प खडा गर्न चाहन्छ भारत । प्रचण्ड देउबा गठबन्धन सरकार बनेसँगै यी सबै प्रकृयाहरु योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्नेछ । यो सँगै नेपालमा नयाँ क्रान्तिको सुरुवात हुनेछ ।