राज्यको कथित पुनर्संरचनाको नाममा नेपालको भूगोललाई आफ्नो रणनीति अनुकूल समायोजन गर्ने साम्राज्यवादी शक्तिहरुको प्रयासका रुपमा प्रयोग गरिएको दशगजा वितण्डा र नाकाबन्दी असफल भएपछि यसैलाई पछिल्लो समयमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को जालि नारामा संगठित गर्न थालिएको छ । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा र ‘मधेशवादी’ भित्रका नाङ्गा दलाल-एजेन्टहरुले सरकार बदल्ने योजनामा यो नारालाई समस्या समाधानको अचुक अस्त्रका रुपमा प्रचार गर्न थालेका छन् । कुनै शक्ति विशेषको बहुमतीय सरकार अथवा कथित राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका बहानामा नेपालको मूल समस्यालाई विषयान्तर गरेर अर्को दुश्चक्र निर्माण गर्ने यो षडयन्त्रको पर्दाफास गर्न जरुरी भएको छ ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ भनेको के हो भन्ने कुरा कसैले प्रष्ट पार्न चाहेका छैनन् । यो भनेको सडकमा बसेका दरिद्रहरु सबैलाई देश लुटेर खानका लागि बाटो खोलिदिने भनेको हो वा विदेशी दलालहरुका बीचमा देखिएको गत्यावरोधलाई मत्थर पार्न कुनै एजेण्डामा सहमति बनाउने भन्न खोजिएको हो भन्ने कुरा पनि खुलाईएकोे छैन । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को कुरा गर्नेहरुले अहिलेको सरकारले गर्न नसकेको वा गर्न नसक्ने कुन उपलब्धीका लागि यस्तो माग गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित रहेको छ । यस्ता अहम् प्रश्नहरुको जबाफ खाली राखेर ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को कुरा उठाउनुको कारण मात्र के देखिन्छ भने यो नारा समस्याको समाधानको प्रसङगसँग कतै जोडिएको छैन ।
संविधानलाई पूरै आफ्नो अनुकूल बनाउन गरिएको आक्रमण असफल भएपछि सत्ताधारी दलहरुको पेटमा प्वाल पारेर आन्द्राभुँडी बाहिर निकाल्ने योजनास्वरुप सरकारी दलहरुभित्रैबाट ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को नारा चर्काउन लगाईएको हो । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, एकथरि माओवादी र केहि मण्डलेहरु राष्ट्रिय सहमति भनेर कुर्लिनुको कारण यत्ति हो ।
त्यसो भए ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को नारा किन उठाईन लागेको हो त ? यो प्रश्नको सटिक उत्तर खोज्नका लागि राज्यको पुनर्संरचनाको प्रचलित दलाल व्याख्याको निहितार्थ माथि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । राज्य भनेको के हो ? सामान्य चेतना भएका मानिसहरुले पनि बुझेको कुरा के हो भने राज्य भनेको निश्चित राजनीतिक–प्रशासनिक भूभोल भित्रको समग्र जीवन प्रणाली हो, जस अन्तर्गत त्यस देशको भौगोलिक इलाका, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक–सांस्कृतिक प्रणाली, प्रशासन, विदेश सम्बन्ध, नियम कानूनहरु, दलहरु, सरकार, प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोत–साधनहरु जस्ता सबै कुराहरु पर्दछन् । एउटा सुसंगठित र पूर्ण विकसित जीवन पद्धतिको अर्को नाम नै राज्य हो ।
‘१२ बुँदे समझदारी’को साम्राज्यवादी रणनीतिले जे कुरालाई ‘राज्य’का रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ, त्यसमा यी सबै विषयहरु पर्दैनन् । दलाल तथा एजेन्टहरुको एजेन्डामा परम्परागत रुपमा चल्दै आएका दल, सरकार, प्रशासन, आर्थिक प्रणाली, भूमि, वैदेशिक सम्बन्ध कुनै कुराको पुनर्संरचना गर्ने मुद्दा रहेका छैनन् । बेचिएका स्रोत–साधनहरु, ध्वस्त पारिएका उद्योग धन्धाहरु, भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि, जनसंख्या अतिक्रमण, वेरोजगारीले विकराल बनेको जनसंख्या पलायन जस्ता आधारभूत समस्याहरुको पुनर्संरचनाको शब्द समेत यिनीहरुको मुखबाट उच्चारणसम्म भएको छैन । नेपाल र नेपाली जनताले वास्तविक रुपमा जे समस्याहरु भोग्दै आएका छन्, ती कुनै कुराका पुनर्संरचनाका मुद्दा छैनन् ।
‘राज्यको पुनर्संरचना’को नाममा सुरुदेखि अहिलेसम्म विवाद हुँदै आएको एकमात्र आधारभतू विषय हो सिमाङ्कन । यससँग सहायक रुपमा नामाङ्कनको प्रश्न जोडिएको छ । अतः विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरुको रणनीतिको अङ्गका रुपमा नेपालको भूगोललाई कसरी टुक्य्राउने र यसरी टुक्य्राईएको भूगोलको नाम नेपालको अस्तित्वसँग बाझ्नेगरी कुन रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने कुरा बाहेक पुनर्संरचनाको नाटकभित्र कुनै कुरा छैन । साम्राज्यवादी शक्ति र तिनका दलालहरुले वास्तविक समस्याहरु यथावत् राखी नेपालको भूगोललाई आफ्नो अनुकूलतामा खण्डित गर्ने योजनालाई राज्यको पुनर्संरचनाको नाम दिएका छन् । तसर्थ, भाडाका द्रोहीहरुसँग वारपार नगर्दासम्म यो मुद्दा सुल्झिने अवस्थामा छैन ।
सिमाङ्कनका नाममा आएको साम्राज्यवादी मुद्दासँग तिनीहरुका ३ वटा आधारभूत स्वार्थहरु जोडिएका छन् । ती स्वार्थहरु हुन्– सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोत–साधनहरुको नियन्त्रण र पूँजीको सञ्चय । सुरक्षाको प्रश्न सस्त्रास्त्रको होडबाजीसँग, प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रश्न मूलभूत रुपमा पानीसँग र पूँजीे सञ्चयको प्रश्न बजारसँग जोडिएका छन् । यी विषयहरुलाई ठोस उपलब्धीमा बदल्नका लागि साम्राज्यवादीहरु आ–आफ्ना दलालहरुलाई अगाडि राखेर नेपालको सत्ता कब्जा गर्न चाहन्छन् । कहिले उद्दण्डता र कहिले ‘सौम्यता’, कहिले बहिष्कार र कहिले सौदाबाजीको वार्ता, कहिले ध्वंश र कहिले धर्नाको आवरणमा साम्राज्यवादीहरुले आफ्नो षडयन्त्रको कार्यनीतिलाई अगाडि बढाई रहेका छन् ।
दशगजामा आगो बालेर वारपारको घोषणा गराईएका दलालहरुलाई धर्नामा ल्याएर नरम देखाउन खोज्नुमा दिल्लीको सत्ताको पराजित मानसिकताले काम गरेको छ । नेपाल–चीनका बीचमा केहि संझौताहरु भएपछि मात्र बिहारी वितण्डाले रुप बदलेको हो । चीनसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनको संभावना देखा परेपछि भयभित भएको दिल्ली र त्यसको सहयोगी यूरो–अमेरिकी गठबन्धनले ‘कानो मामा जाति’को कार्यनीति अबलम्बन गरेका छन् । यतिबेला तिनीहरु असफल भएको सडक नाचलाई पछाडि धकेलेर चीनसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन रोक्ने उपायलाई प्राथमिकतामा राखेर विकल्पको खोजीमा छन् । यसैका लागि कथित ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को कुरा उठेको हो ।
यो नारा नेपालको सन्दर्भमा मात्र होईन । यो साम्राज्यवादको विश्व रणनीतिको एउटा अङ्ग हो । पश्चिमी मुलुकहरुमा भएको मालको अति उत्पादनले बजार नपाउँदा आर्थिक मन्दी सुरु भएको छ, किनकी त्यहाँ श्रम महंगो छ र त्यसै अनुरुप मालको मूल्य पनि महंगो छ । त्यसका तुलनामा सस्तो श्रम भएका चीन जस्ता देशहरुले सस्तो मूल्यमैं माल उपलब्ध गराईरहेका छन् । खुला बजारको नियम अनुसार सस्तो मालले महंगो माललाई विस्थापित गर्नु स्वाभाविक छ । यसबाट उत्पन्न बजार संकटलाई समाधान गर्न छद्म युद्धहरु चलिरहेका छन् । यस्तै युद्धको अश्त्रका रुपमा राज्य पुनर्संरचनाको बहानामा नेपालको भू–राजनीति चयन भएको छ । दलहरु यसका लागि गोटी मात्र हुन् ।
चीनसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनको संभावना देखा परेपछि भयभित भएको दिल्ली र त्यसको सहयोगी यूरो–अमेरिकी गठबन्धन ‘कानो मामा जाती’को कार्यनीति अबलम्बन गर्दै चीनसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन रोक्ने उपायको खोजीमा छ । यसैका लागि कथित ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को कुरा उठेको हो ।
चीनको शक्ति विस्तारबाट जोगिनका लागि तय गरिएको पश्चिमी शक्तिहरु र भारतको सुरक्षाको प्रश्न, नेपालको पानी नियन्त्रण गर्ने भारतीय योजना र एशियाको ठूलो बजार चीनबाट जोगाउने दुबैथरिको आकांक्षालाई हिंसा, तोडफोड, धम्कि, दबाबको तरिकाले पूरा गर्न नसकेपछि तिनीहरुले अन्तध्र्वंसको रणनीति रोजेका हुन् । संविधानलाई पूरै आफ्नो अनुकूल बनाउन बाहिरबाट गरिएको आक्रमण असफल भएपछि सत्ताधारी दलहरुको पेटमा प्वाल पारेर आन्द्राभुँडी बाहिर निकाल्ने योजनाका रुपमा सरकारी दलहरुभित्रैबाट ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को नारा चर्काउन लगाईएको छ । माधव नेपाल, झलनाथ, एकथरि एमाओवादी, केहि मण्डलेहरु राष्ट्रिय सहमति भनेर कुर्लिनुको कारण यत्ति हो ।
वर्तमान सरकारले नेपाललाई सुगौली–सन्धिपछिको विदेशी नव–औपनिवेशिक दासत्वबाट मुक्त गर्न थालेको छ वा यसले देशलाई स्वर्ग बनाउँदैछ भन्ने कुरा सत्य होईन । सुगौली सन्धीपछिको विदेशी दासत्वबाट देश मुक्त गर्ने कुरा नव–औपनिवेशिक सत्तालाई केन्द्रमा राखेर हिंडेका कुनै पनि दलहरुबाट सम्भव पनि छैन । तर तत्कालको संगिन सन्दर्भमा सरकारका क्रियाकलापहरुको नापतौल यो कोणबाट गरिनु हुँदैन । अहिलेको सन्दर्भ मूख्यतः सबैभन्दा खतराका रुपमा रहेका कुतत्वहरुको नियन्त्रणको प्रश्नसँग जोडिएको छ । ‘आफ्नो शत्रुसँग शत्रुता राख्ने पक्ष मित्र हुन्छ’ भनेझैं यतिबेलाको हाम्रो आत्मनिर्भरताको मूख्य शत्रुका रुपमा रहेको दिल्लीलाई जसले कमजोर बनाउन भूमिका खेल्छ, त्यसप्रति सहानुभूति रहनु पर्छ ।
अहिलेका सबैभन्दा खतरनाक कुतत्वहरु भनेका दिल्ली, यूरोप र अमेरिकाका शक्तिकेन्द्रहरु हुन् । चीनसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको प्रक्रिया बिथोल्नका लागि र बदनाम बन्दै गएको तिनीहरुको वितण्डालाई सरकारी संरचनाभित्र पुनर्जिवित गर्नका लागि जसले राष्ट्रिय सहतिको सरकारको कुरा उठाउन थालेका छन्, तिनीहरुको माग तिनै साम्राज्यवादीहरुको प्रतिध्वनी हो भन्ने तथ्यमा शंका गर्नु हुँदैन । यो माग गर्नेहरुले सरकारमा आक्रमणकारी साम्राज्यवादीहरुको बलियो हिस्सेदारी कायम गरेर वातावरण अर्कोतिर मोड्न खोजिरहेका छन् । देशका मूख्य समस्याहरुप्रति यीनीहरुको मुख नखुल्नु र कथित विवादहरुको समाधानको रुपरेखा पनि सार्वजनिक नगर्नुबाटै यो कुरा प्रष्ट भैसकेको छ ।