२०७३ जेष्ठ १७ गते, सोमबार

काठमाडौँ, १७ जेठ । सल्लाको रुखबाट खोटो संकलन गरिरहेका खोटो कम्पनीहरुले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व समेत नतिरी धमाधम खोटो संकलन गर्दा समेत सरकार मूकदर्शक भएको अवस्था छ । सरकारी कर्मचारीले वर्षौंदेखि कर नबुझाएको र सरकारी जमिनको भाडा समेत नतिरेको निजी कम्पनीलाई नियम विपरीत सुदूरपश्चिमभरिका वनबाट खोटो संकलन अनुमति दिएर मिलोमतो गरि अनियमितता गरेको रहस्य खुलेको छ । वन विभागले ’आर्थिक प्रलोभन’ मा आफ्नो अधिकार खोस्दै यस्तो निर्णय गरेको आरोप उपभोक्ताले लगाएका हुन् । उपभोक्तालाई निषेध गरी निजी कम्पनीलाई खोटो संकलन अनुमति दिनु वन ऐन, २०४९ को परिच्छेद ५ को दफा २५ को उपदफा १ विपरित रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यस उपदफामा उपभोक्ता समूहले स्वतन्त्र रुपमा वनपैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । विभागले उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गरी सरकारलाई करोडौं रुपियाँ तिर्न बांकी रहेको र अख्तियारको कारबाहीमा परेको दिव्य रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन प्रा.लि.लाई संकलन अनुमति दिएको छ ।
विभागकै निर्देशनमा उपभोक्तालाई संकलनमा प्रतिबन्ध लगाइएको सहायक जिल्ला वन अधिकृत लक्ष्मी जोशीले स्विकार्नु भयो । ’विभागले पत्र पठाएर जिल्लाभरि नै उपभोक्तालाई खोटो संकलनमा प्रतिबन्ध लगाउन भनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो , ’जिल्लाभरि एक कम्पनीलाई मात्र दिनु भनिएको छ ।’ डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी र कैलालीमा दिव्य रोजिन एण्ड टर्पैन्टाईन प्रा.लि.लाई एकलौटी रुपमा खोटो संकलन गर्न दिइएको छ ।
सामुदायिक वनले आफैं खोटो संकलन गरी बिक्री गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि खोटो संकलक कम्पनीसँगको मिलोमतोमा उपभोक्तालाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो स्थानियबासी हरिप्रसाद जोशीले जानकारी दिए ।
विभागले २०७२ असोजमा जिल्ला वन कार्यालयहरुलाई खोटो संकलन जिम्मेवारी दिव्य रोजिनलाई मात्र दिनु भनी पत्राचार गरेको छ । किन दिब्यारोजिनलाई मात्रै दिनु भनेको यस बिषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको जिल्ला बन कार्यालय डडेल्धुराका निमित्त बन अधिकृत जोशीले बताए । जिल्ला वन कार्यालयले २०७२ मा एकपटक र २०७३ वैशाख २३ गते दोस्रोपटक सामुदायिक वनहरुलाई प्रतिबन्धपत्र समेत पठाएको छ ।
कम्पनी र बन मन्त्रालय बिभागका उच्च ओहदाका कर्मचारीको मिलोमतोमा करोडौंको चलखेलका कारण उपभोक्तालाई प्रतिबन्ध लगाइयो,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, डडेल्धुरा अध्यक्ष चन्द्रदेव बोहराको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयो,’खोटो संकलन गर्न पाउने पहिलो अधिकार उपभोक्ताकै भएको दावी गर्नुभयो । डडेल्धुरामा १० वर्षदेखि खोटो संकलन गरी उपभोक्ताले नै बिक्री गर्दै आएका थिए । केही दिनअघि मात्र जिल्ला वन कार्यालय,डडेल्धुराले सबै वनलाई पत्र लेखी खोटो संकलनमा रोक लगाएको छ ।
’उपभोक्ताले वनपैदावार मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गर्न पाउने वन ऐनमै व्यवस्था छ,’ अध्यक्ष बोहराले भने । वन ऐन अनुसार उपभोक्तालाई प्रतिबन्ध लगाएर अरुलाई दिन पाइँदैन । डडेल्धुरामा मात्रै वार्षिक सयवटा वनबाट ८० करोड रुपियाँ बराबरको खोटो संकलन हुने गरेको छ जिल्ला बन कार्यालयको तथ्याकमा छ । पटकपटक मापदण्ड विपरीत खोटो संकलन गरेको आरोप खेप्दै आएको दिव्य रोजिनलाई फेरि वन विभागले सबै खोटो संकलन अनुमति दिनुको रहस्य छानबिनको विषय हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । सरकारलाई यस कम्पनीले नौ वर्षदेखिको जग्गा भाडाबापत तिर्नुपर्ने झण्डै तीन करोड ७२ रुपियाँ पनि तिरेको छैन र फेरि यही कम्पनीलाई काम दिइएकोमा उपभोक्ताहरुले व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ ।
दिव्या रोजिनले गत वर्ष खोटो संकलनमा ठूलो अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । डडेल्धुरामा गत वर्ष राष्ट्रिय वन तर्फ ९२ हजार नौं सय र सामुदायिक वन तर्फ सात लाख ६४ हजार ९ सय ८८ केजी खोटो संकलन गरिएको थियो । गत वर्ष खोटो संकलनबाट मात्रै ६२ लाख रुपियाँभन्दा बढी राजस्व उठेको जिल्ला बन कार्यालयले जनाएको छ ।
बर्सैनी सुदूरपश्चिमका विभिन्न पहाडी जिल्लाबाट रु.डेढ अर्ब बराबरको मूल्यको सल्लाको खोटो संकलन हुने गरेको क्षेत्रिय वन निर्देशनालयले जनाएको छ ।