२०७३ जेष्ठ १७ गते, सोमबार

काठमाडौँ, जेठ १७ गते । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल खरिद बिक्रीको बाँकी लाभकर तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा पनि लाभकर अन्योल कायम रहेको भन्दै समितिले कर असुल नेपालकै क्षेत्राधिकार भएकाले तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको हो । यसअघिका खरिद बिक्रीमा असुल उपर भएको करलगायत विषयमा पनि अध्ययन गर्न समितिले विभागीय मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्णय सुनाउँदै सभापति जनार्दन शर्माले ‘नियमानुसार लाग्ने कर असुल उपर गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिने र २०६६ पछि भएका सबै हक हस्तान्तरणमा लाभकर लिए नलिएकोबारे सम्बन्धित निकायलाई छानबिनका लागि निर्देशन गर्ने’ निर्णय गरिएको बताए ।
लामो समयसम्म लाभकरको विवाद भएपछि एनसेलले स्थानीय २० प्रतिशत सेयर संरचना कायम रहेको कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणको रकम भने बुझाइसकेको छ । ८० प्रतिशत वैदेशिक लगानीको लाभकर भने अन्योल कायमै छ । कर लाग्ने÷नलाग्ने सरकारी अधिकारीको विवादका कारण नै कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मलेसियन कम्पनी एक्जियटासँग खरिद बिक्री सम्पन्न भएको मूल लगानीकर्ता टेलियासोनेराले भने जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको छ तर लाभकर विवाद कायमै छ ।