आफ्नो पनि जिन्दगी मूलतः मानवअधिकार भन्दै बित्यो । निरङ्कुश पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय कालसम्म पनि । फरक एउटै थियो —पञ्चायतकालिन मानवअधिकारकर्मीहरू भूमिगत बैठक बस्थे, साइनबोर्ड फालिन्थे र जेल जान्थे तर अहिलेका बैठक तारे होटलमा, चम्किला साइनबोर्डहरु भब्य महलमा र भनेजति यात्रा विदेशमा ।
जसै मूलधारका मानवकर्मी ठेकेदारहरू पार्टीका भ्रातृ संगठनमा रुपान्तर भए र तिनका आम्दानी र जीवनशैलीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिकहरुलाई पनि उछिने तसै आफूचाहिँ जानीजानी पाखा लागियो । जलस्रोत, जलविद्युत र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा आफूलाई रोजियो । सन्तोष छ ।
जनयुद्धपूर्वका मानवअधिकार उल्लङ्घन –
मानवअधिकारकै कुरा गर्दा, २०१७ सालदेखि यता बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुसम्बन्धी प्रतिवेदन (बरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव ढुङ्गाना अध्यक्ष), मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन (जनार्दनलाल मल्लिक अध्यक्ष) र रायमाझी आयोगको प्रतिवदेन (कृष्णजङ्ग रायमाझी अध्यक्ष) सबै थान्को लागे । लुकीचोरी पनि प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरियो । आयोगको सिफारिसका आधारमा दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालियो । तर मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनमा जिम्मेवार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा प्रहरीहरुसमेत सबैले उन्मुक्ति पाए । ती प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक सहमति भयो । अदालतले समेत मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषय सरकारको स्वेच्छा र निर्णयको विषय हो भन्दै मुद्दा खारेज गरिदियो । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मिलमितो गरेरै हामीलाई हराइदियो । अनि के को स्वतन्त्र न्यायपालिकाका कुरा ?
जनयुद्ध र मानवअधिकार
अहिले मानवअधिकार उल्लङ्घनका जनयुद्धकालिन घटनाहरुको बारेमा छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिकहरुको अनुसन्धानसम्बन्धी दुईवटा आयोगहरु स्थापना भएका छन् । बृहत् शान्ति सम्झौताको धारा ५.२ अनुसार तिनको क्षेत्राधिकार मात्र अनसुन्धान (सत्यतथ्यको निरुपण) र मेलमिलाप तथा पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति/परिपूरणमा सीमित गरिएको छ । द्वन्द्वरत पक्षबीच राजनीतिक सम्झौता हुँदा विश्वमा प्रायः यस्तै हुने गरेको छ । नत्र त शान्ति सम्झौता नै सम्भव हुँदैन वा जो भएको शान्ति र सम्झौता पनि भङ्ग हुन पुग्छ । नेपालका हकमा, यस सम्झौताका पक्षपाति र समर्थक उसबेला सबै थिए — संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि विदेशी कूटनीतिक नियोग हुँदै नेपालदेखि संसारभरिका मानवअधिकारकर्मीसम्म ।
तर पछि कुरा उल्टियो । आयोगहरु ढिलो गठन भए । दोषीहरुमाथि कारबाही हुनैपर्छ भन्दै मानवअधिकारकर्मी/शान्तिकर्मी र पीडितहरू संगठित भए । अदालतमा मुद्दा परे । अदालत एक्कासी ‘बहुलायो’ र भन्न थाल्यो कि शान्ति होस् वा द्वन्द्व — मानवअधिकार उल्लङ्घनहरुलाई कहिल्यै छुट दिन सकिन्न र जहिले र जहाँ भए पनि सजाय गर्नुपर्दछ । यसरी अदालतको क्षेत्राधिकार कुनै पनि सम्झौता वा आयोगका कारण कटौती हुन सक्दैन भन्दै अचानक दैविक रुप धारण ग-यो सर्वोच्च अदालतले ।
तर एउटा गम्भीर प्रश्न –
यही कुरा मल्लिक आयोगको प्रतिवदेनको कार्यान्वयनका लागि हामीले दर्ता गर्न लगेको रिट निवेदन किन दरपीठ गरियो ? के सर्वोच्च अदालत अझै पनि माथि उल्लिखित ढुङ्गाना, मल्लिक र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनमा औँल्याइएका र कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएका सबै अभियुक्त/दोषीहरुमाथि दर्ता गरिने मुद्दामाथि सुनुवाई सर्वोच्च अदालत तयार छ ? अब पछिल्ला नजिरहरूका आधारमा तयार हुनै पर्दछ । र, अब हामी कसैलाई पनि नछोडौँ ! पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरु हुँदै, मन्त्री, नेता, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रहरी कर्मचारीहरु सबै पर्नेछन् । वर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्टमन्त्री कमल थापा र हालै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त दुर्जकुमार राईहरू त पहिलो पङ्तिमा पर्नेछन् ।

त्यसैले ए मानवअधिकारकर्मीहरू हो ! छानी छानी कसैलाई सजाय दिने र कसैलाई छूट दिने कामचाहिँ भुलेर पनि नगरौँ । बरु निष्पक्ष र इमान्दार भएर सबै आयोगका सबै प्रतिवेदनमा उल्लिखित सबै दोषीहरुविरुद्ध समान रुपमा कारवाही र सजायको पनि माग गरौँ । सबै दोषीहरुलाई उपचार, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र पुनस्र्थापनाका लागि जुटौँ ।
आखिर शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि क्रमशः तानिने र जेल जाने भएपछि त राज्यसत्ता त मानवअधिकारकर्मीहरूकै हातमा पो पुग्छ कि कसो ?
जे होस्, मेरो सबैभन्दा ठूलो आपत्ति भनेको अनुसन्धान, कारवाही र सजाय हुनु हुँदैन भन्नेमा नभइ पक्षपातपूर्ण ढङ्गले जनयुद्धकालिन घटनाहरुलाई मात्र कारवाही र सजायको विषय बनाइएकोमा हो । अपराधशास्त्र र राजनीतिशास्त्रका दृष्टिले निष्पक्ष भएर हेर्ने हो भने त जनयुद्धकालिन घटनाहरुलाई भन्दा पहिले शान्तिकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुलाई कारवाही र सजायका निमित्त पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । किनकि त्यसबेला जनयुद्धपछि भएझैँ कुनै शान्ति सम्झौता भएको थिएन ।
त्यस्तै, जनयुद्धकालिन घटनाहरु कानूनतः/सिद्धान्ततः दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने भए किनकि जनयुद्धकालिन घटनाहरुका हकमा सत्य निरुपण र मेलमिलापमा मात्र सीमित हुने गरी सहमति भएको थियो । यो लिखित तमसुक अझै ज्यूँदै छ । कारवाही र सजायको कुरा कतै उल्लेख छैन । यो कुरा त्यही बेला किन उल्लेख भएन ? किन उसैबेला कसैबाट पनि विरोध भएन ? अनि अहिलेमात्र नयाँ किन ? यस्ता विभिन्न कानूनी तथा राजनीतिक प्रश्नहरु स्वाभावतः उठेका छन् । अर्थात् दोषीमाथि कारवाही र सजायका सवालमा दोहोरो मापदण्ड किन ?
विश्व सन्दर्भमा –
जसरी पश्चिमा मानवअधिकारकर्मीहरू यस्ता कारवाही र सजायका लागि नेपालमा खुबै सक्रिय छन्, त्यस्तै हामीले पनि जर्ज बुश, बिल क्लिन्टन र बाराक ओबामादेखि टोनी ब्लेयर र डेभिड क्यामरुन र नाटो प्रमुखहरुलाई समेत हेगस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लगेर मुद्दा चलाउने अभियान किन नगर्ने ? किनकि अहिलेको संसारमा सबैभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लङ्घन र मानवताविरोधी अपराध त यिनैले गरेका छन्, गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत अरु देशहरु (अफगानिस्तान, इराक, लिविया, सिरिया, इरान आदि) सैनिक हस्तक्षेप र सत्तापलट गरिरहेका छन् । विवाह र भोजभतेरदेखि अस्पतालमाथि पनि दिनरात बमवर्षा गरिरहेछन् । मानवरहित युद्धविमान ‘ड्रोन’ बाट निर्दोष र निःशस्त्र सर्वसाधारण नागरिकहरुमाथि नरसंहार मच्चाइरहेका छन् । “वी आर सरी” भनेका भरमा उन्मुक्ति पाइरहेछन् । नयाँ नयाँ अपराधहरु गरिरहेछन् ।
अहिले विश्वमै एउटा ठूलो प्रश्न छ — के यी अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत तथा कारवाही र सजाय भन्ने कुराचाहिँ तिनै गरिब देशमा हुने द्वन्द्व, तिनका नेता र सेना तथा कम्युनिष्ट नेता र गुरिल्लाहरुमाथि लागू हुने हुन् ?
न्यायका कुरामा यस्तो दोहोरो मापदण्ड कतै चल्दैन ! होशियार, नेपालका पनि मानअधिकारकर्मी/शान्तिकर्मीहरू !!