२०७२ पुष १६ गते, बिहीबार

काठमाडौं, १६ पुस । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले उनीहरुले तिरेको रकमको रसिद नदिने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको संस्था पिपुल फोरमले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ७५ प्रतिशत म्यानपावरले विदेशिने कामदारलाई रसिद दिने गरेका छैनन् ।
२०६५ मा गरिएको अध्ययनमा ८५ प्रतिशत म्यानपावरले रसिद नदिने गरेको भेटिएकामा छ वर्षपछि त्यसमा केही सुधार आए पनि तात्विक सुधार आउन नसकेको फोरमका अध्यक्ष सोम लुईंटेलले बताए । वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगिका उजुरी दिने सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गए पनि उजुरी फछ्र्योट दर भने बढ्न सकेको छैन । आव २०६९/७० मा दुई हजार ३०५ उजुरी परेकामा ५५२ मात्रै फछ्र्योट भएको थियो । विसं २०७०/७१ मा दुई हजार ५५१ उजुरी परेकामा ४९९, आव २०७१/७२ मा दुई हजार ६७९ उजुरी परेकामा ६६३ उजुरीमात्रै फछ्र्योट भएको थियो ।
उजुरीकर्ताले आव २०७१/७२ मा ७३ करोड ३९ लाख पाँच हजार ८३० रुपैयाँ माग दाबी गर्दै विभागमा उजुरी दिएकामा १२ करोड ३५ लाख नौ हजार नौ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका थिए ।
फोरमका अध्यक्ष लुईंटेलले उजुरी परेको ९० दिनभित्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि विभागले वर्षौंसम्म उजुरीको सुनुवाइ नगरी थन्क्याएर राख्दा समस्या परेको बताए ।
विभागमा पीडितले दिने अधिकांश उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पैसा लिएर विदेश नपठाउने विषयमा पर्ने गरेको पाइएको छ । अध्ययनअनुसार पैसा लिएर नपठाउने ४० प्रतिशत, भनेअनुसार तलब नपाउने २५ प्रतिशत, भौतिक आक्रमण भएको चार प्रतिशत र विदेश गइसकेपछि स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भएको चार प्रतिशत उजुरी परेको छ । ठगीमा पर्नेमध्ये अधिकांश निम्न वर्गका रहेका छन् । अध्ययनअनुसार ठगिनेमध्ये वर्षमा तीन महिनामात्रै खान पुग्ने परिवारका ६७ प्रतिशत, छ महिना खान पुग्ने ११ प्रतिशत र वर्षैभरि खान पुग्ने परिवारका २२ प्रतिशत रहेका छन् ।
ठग्नेमध्ये ७३ प्रतिशत म्यानपावर कम्पनी र तिनका सदस्यले तथा २९ प्रतिशत बाहिरका दलाल छन् । ठगिनेमा ९१ प्रतिशत पुरुष र नौ प्रतिशत महिला छन् । सबैभन्दा बढी मलेसियामा जाने ५६ प्रतिशत, साउदी अरबमा जाने २० प्रतिशत, कतार जाने १२ प्रतिशत, दुबई जाने सात प्रतिशत र कुवेत जाने पाँच प्रतिशत ठगिने गरेका छन् ।