२०७२ मंसिर ९ गते, बुधबार

काठमाडौं, मंसिर ९ । सरकारले यस आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सिमित रहने जनाएको छ । सरकारले मंगलबार साँझ विद्यमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिन स्वेतपत्र जारी गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य दुई प्रतिशत मात्र रहने जनाएको हो ।
यसअघि सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत कायम राख्ने जनाएको थियो । स्वेतपत्रमा मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण देशको अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको देशको समग्र अवस्थासम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आन्दोलन र अवरोधको प्रभाव समष्टिगत आर्थिक सूचकांकमा परेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिना अर्थात् कात्तिक मसान्तसम्ममा विनियोजित बजेटको ४ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको र भूकम्पको पुननिर्माणका लागि छुट्याइएको ७४ अर्ब रुपैयाँसमेत खर्च हुन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्री पौडेलले एक सय दिनदेखिको तराइको अशान्ति र भारतले लगाएको नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष मार सवैभन्दा तल्लो बर्ग, सिमान्तकृत, अपांङ र भूकम्प पीडितहरुमाथि परेको बताए ।
औषधी समेतको आपूर्ति नहुँदा मानवीय संकट सृजना हुने खतरा बढेको उनको भनाइ थियो । नाकाबन्दी र इन्धन आपूर्ति नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकाशिएको र कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुहरु समेत बजारमा पुग्न नसक्दा ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको उनले उल्लेख गरे ।
श्वेतपत्र जारी गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले देशमा मानवीय संकट आउन नदिन सकारले उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम् परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
उपलब्ध इन्धनलाई व्यवस्थित रुपमा वितरण गर्न कोटा प्रणाली लागू गर्ने भन्दै मन्त्री पौडेलले अशक्त, अपांङ, अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र अन्यलाई टोकन प्रणालीबाट इन्धन वितरण गर्ने बताए ।
त्यस क्रममा उनले निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरुको काम तिव्र रुपमा अघि बढाउने, समुदायमा आधारित जलविद्युत विकास गर्ने, सौर्य उर्जा जडानलाई अघि बढाउने र प्रसारण लाइन निर्माणको काम नेपाली सेनालाई दिने पनि उल्लेख गरे ।
मन्त्री पौडेलले देशमा परेको असहज परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर उर्जा संकटकाल लागू गर्ने संकेतसमेत गरे । दुई बर्षभित्र खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, माछामासु, फलपूmल र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी सरकारले काम अघि बढाउने भन्दै मन्त्री पौडेलले त्यसका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने पनि बताए ।
यस्तै भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउने भन्दै अर्थमन्त्रीले भूकम्प पीडितहरुलाई न्यानो लुगा किन्न मंसीर मसान्तभित्रै दश हजार रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरे ।