काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले संविधान निर्माण प्रक्रियामा एकलौटी गर्न थालेपछि अहिले देशभर आन्दोलन चर्किएको छ । संविधानसभामा भएका कतिपय दलहरुले संविधान निर्माण प्रक्रियामा अहसमति जनाई संविधानसभा त्यागी सकेका छन् । अहिले देशभर आन्दोलनको आगो दन्किरहेको छ, सरकार र तीन दल उक्त आन्दोलनको आगोलाई निभाउनभन्दा झन् घ्यू थप्ने काम गरिरहेका छन् । जनताको स्वतस्पूmर्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सेना र प्रहरी लगाएर दबाउने दुष्प्रयत्न भइरहेको छ । जसका कारण कैयौँ सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाउनु परेको छ । तर, सरकार टसको मस भएको छैन । यत्रो जनता (सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी) को ज्यान जाँदा पनि सरकारको आँखा खुलेको छैन । सरकारको रबैयामा होमा हो मिलाउँदै १० वर्षे जनयुद्ध लडेर जनसंविधान ल्याउने उद्घोषको साथ संविधानसभामा प्रवेश गरेको एमाओवादीसमेत अहिले एक थान जनविरोधी संविधान निर्माण प्रक्रियामा होस्टेमा हैँसे मिलाइरहेको छ, जुन देश र जनताको लागि ज्यादै दुःखदायी विषय भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
सरकार र तीन दलले अहिले आन्दोलन दबाउन जुन रणनीति अख्तियार गरेका छन्, भविष्यमा त्यो उनीहरुको लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित भएको आमजनताले विश्लेषण गरेका छन् । जनताको छातीमा बन्दुक र बुट बजारेर ल्याएको संविधान कसैगरी पनि टिकाउ हुनेवाला छैन । जुन दिन तीन दलले एक थान जनविरोधी संविधान जारी गर्छन्, त्यो दिनबाट उनीहरुको दुर्दशा त सुरु हुन्छ नै, देश पनि गम्भीर द्वन्द्वतिर फस्नेछ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ । देशमा दिगो शान्ति र संविधान ल्याउने हो भने सरकार र तीन दलले तत्काल संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकी, तत्काल आन्दोलनरत सबै दलसँग वार्ता थाल्नुपर्छ । आन्दोलनरत दल, शक्ति र संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुसमेतको सहमतिमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आवश्यक छ, अन्यथा आन्दोलनको आगो अझ दन्किनेछ, देशमा अशान्तिले उग्ररुप लिनेछ, देश चरम् द्वन्द्वमा फस्नेछ भन्ने आमनागरिकको बुझाई छ ।