लागु पदार्थ र लागुऔषधको उत्पादन, ओसार पसार, सेवन, विक्री वितरण र दुरुपयोग विश्वव्यापी समस्याको रुपमा दिन प्रतिदिन चुनौतीको रुपमा देखा परी रहेको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको निम्ति राष्ट्रिय चुनौतीको रुपमा मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय समस्याको रुपमा समेत यसलाई हेरिदै आएको पाईन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि लागु पदार्थको उत्पादन, विक्री वितरण, सेवन र यसले समाजमा पु-याएको क्षतिको असर विकराल हुंदै गईरहेको महशुस हुन थालिसकेको छ । दुई दशक अघि सम्म समाजका केही वर्ग र क्षेत्रका जनतामा सीमित रहेको लागुऔषध सेवनको प्रवृति अब देशका कुनाकुना सम्म र सबै क्षेत्र, वर्ग र जातका युवाहरुमा दुर्व्यसनको रुपमा विस्तार भएको पाईन्छ । लागुऔषध र लागु पदार्थको सेवनबाट दुर्व्यसनी भएका हजारौ हजार युवाहरु, यिनीहरुका अभिभावक तथा समाज पिडित भईरहेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु पहाडको रुपमा तेर्सि रहेको छ ।
लागुऔषध र लागु पदार्थको दुर्व्यसनबाट कलिला युवाहरु आक्रान्त भएको समाजका सबै क्षेत्रहरुमा देख्नु परेको विवशता हामी सबैको निम्ति लाजमर्दो देखिन्छ । हामी कहा चुकी रहेका छौ ? यसको उत्पादन, सेवन नियन्त्रण र कानूनी कारवाहीको राष्ट्रिय नीतिको कार्यान्वयन किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने विषयमा सरोकारवला सबै निकायको ध्यान आकर्षित हुन जरुरी छ ।
लागु पदार्थ र लागु औषधको कारोवार सहज पहुंच र दुर्व्यसनको दृष्टिकोणले लुम्बिनी अंचललाई उच्च प्रभावित तथा यहाँका युवाहरु उच्च जोखिममा रहेका छन् । पश्चिमाञ्चल तथा मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका पहाडी जिल्लाहरुमा प्राकृतिक रुपले उत्पादन हुने गांजा र सोबाट उत्पादन हुने चरेश तथा भारतीय सीमावर्ति बजारमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिने औषधीजन्य लागु पदार्थहरु, लागु औषधहरु तथा संगठित अपराधीहरु मार्फत सीमावर्ती क्षेत्रमा पाईने Hard drugs यस क्षेत्रको निम्ति ठूलो चुनौतीको रुमा देखा परेको पाईन्छ ।

लागु पदार्थ र औषधी जन्य लागु औषधीको उत्पादन विक्री वितरण सन्चय र सेवनको विषयमा हाल सम्मको बुझाई ऐकांकी रहेको छ । यसको कानून कार्यान्वयन, नियन्त्रण, पुर्नस्थापनमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुको महत्वपुर्ण भुमिका भए पनि प्रहरीलाई मात्र मुख ताक्ने प्रवृति रहेको पाईन्छ । लागु पदार्थ र लागु औषधको विक्री वितरण र सेवनबाट व्यक्ति, समाज, देश र विश्वजगतलाई समेत पर्ने नकारात्मक असरको लेखाजोखा भए अनुरुप जब सम्म यस सम्बद्ध सबै व्यक्ति र सरोकारवाला निकायका बीच समन्वयात्मक र प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन हुदैन तब सम्म यसको समस्यासंग जुध्न सकिदैन ।
लुम्बिनी अंचलका भारतीय सीमा जोडिएका ३ जिल्लाहरु नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुबाट भित्रिने औषधीजन्य लागु औषध र Hard drugs को समस्या एकातिर छ भने मध्य पहाडी जिल्लाहरुमा उत्पादीत गांजा र सोबाट उत्पादन हुने चरेश तथा स्थानिय उत्पादनका मदिराहरु समेत चुनौतिको रुपमा देखिदै आएको छ । यी जिल्लासंग सीमा जोडिएका बजारहरुले यसै क्षेत्रका पोखरा, बाग्लुङ्ग लगायतका पहाडी जिल्लाका सदरमुकामहरुको माग समेतलाई आपुर्ति गर्दै आएको पक्राउ भएका व्यक्तिहरुबाट बुझिन आएको छ ।
समग्रमा लागु पदार्थको उपभोग माग र आपुर्ति पक्षलाई आधार बनाएर रणनीति र राष्ट्रिय नीति तयार भएपनि कार्यान्वयन तहमा आईपुग्दा कानुन कार्यान्वयनमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । पक्राउ र कानूनी कारवाहीले मात्र लागु औषधको धरापबाट देश, समाज र युवालाई मुक्त गर्न नसकिने यथार्थ घाम जति कै छर्लङ्ग भईसकेको छ । यस क्षेत्रमा देखा परेको चुनौति संग सामना गर्न स्थानिय र राष्ट्रिय स्तरको प्रयास मात्र पर्याप्त हुने देखिदैन, यसको निम्ति अर्न्तराष्ट्रिय सहयोग समन्वय र प्रतिवद्धता समेत त्यतिकै जरुरी छ, अन्यथा यसको प्रभावकारीता कमजोर हुने देखिन्छ ।
पक्राउ भएका अधिकांश व्यक्तिहरु सेवनकर्ता रहेको र माथि उल्लेख गरिएका शहरका विक्रेताहरुले उनीहरुको मजवुरीको फाईदा उठाई ती दुर्व्यसनीहरुलाई भरियाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाईएको छ । यसले के देखाउछ भने संगठित रुपमा लागु औषधको कारोवार गर्ने गिरोह सक्रिय छ, त्यसले दुर्व्यसनीहरु प्रयोग गरी लागु औषधको ओसार पसार गरिरहेको प्रमाणित हुन्छ । अनुसन्धानको पहुंच तहा सम्म पुग्न सकेको छैन । तीन आ.व.का तराईका ३ जिल्लाहरुको तथ्याङ्क अनुसार रुपन्देहीमा ६३६ केश दर्ता भै १०२४ पक्राउ भई मुद्दा चलेको देखिन्छ भने नवलपरासीमा १०४ केश दर्ता भै १६० र कपिलवस्तुमा १०१ केश दर्ता भै १४२ जना माथि मुद्दा चलेको देखिन्छ ।
अवैध लागु पदार्थ र लागु औषधको उत्पादन, भण्डारण, कारोवार र सेवन नियन्त्रण गर्न ३ पक्षको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको हुन्छ ।
पहिलो पक्ष :-
लागु औषधको माग घटाउने प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन हुन नसकेको महशुस गरिदै आएको छ । प्रहरीबाट संचाल हुंदै आएका केही जनचेतनामुलक कार्यक्रममा सीमित यस्ता कार्यक्रमले लागु औषधको माग घटाउन भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने सम्पुर्ण सरोकारवाला पक्षलाई समेट्न सकिरहेको छैन । घर परिवार, समाज, विद्यालय, शैक्षिक संस्था, स्थानिय क्लब, राजनैतिक संस्थाहरु, समाजिक संघ संस्थाहरु लागु औषधको माग घटाउन वेखबर झै देखिन्छ । प्रहरी संग उपलब्ध स्रोत साधन समेत यो चुनौति सामना गर्न पर्याप्त छैन । केही महिना अगाडी यस अंचल भित्रको एउटा प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था भित्र लागु औषध विरुद्धको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुंदा उक्त संस्थामा ११ र १२ कक्षमा अध्ययन गर्दै रहेका झण्डै ७ % विद्यार्थीहरु लागु पदार्थ गाजाको लतमा परेको भन्ने स्वयं विद्यार्थीहरुले मेरो सामु स्वीकार गरेको तीतो अनुभुति महशुस गरेको थिए । यसले प्रष्ट रुपमा के सन्देश दिईरहेको छ भने यस अवस्थामा सम्म अभिभावक, शैक्षिक संस्था, शिक्षकहरु बेखबर झै देखिनु हुन्छ । परिवारका सदस्य, स्कुल कलेज सम्बद्ध जिम्मेवार व्यक्तिहरुको आफ्ना नानीहरु प्रतिको दायित्व बोध भै रहेको अवस्था देखिदैन । यसरी एकातिर लागु औषधको माग बृद्धि भईरहेको छ भने अर्को तर्फ माग नियन्त्रण गर्ने तर्फको समग्र एकीकृत कार्यक्रम संचालन हुन सकेको छैन । यस तर्फ लागु औषधको गलत प्रयोगबाट प्रभावित व्यक्ति, परिवार, समुदाय, शैक्षिक संस्था, सामाजिक संघ संस्था, सरोकारवाला निकाय, सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघ संस्था लगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायहरु बीचको सहकार्य र समन्वयात्मक र योजनाबद्ध कार्ययोजनाका साथ अघी नबढ्दा सम्म मागको नियन्त्रण हुन सक्दैन । यस पक्षको प्रभावकारिता नभएको महशुस गरिएको छ । जब लागु औषधको मागमा कमि आउछ तव Suply का स्रोतहरु स्वत: प्रभावित हुनछन् । यस तर्फ सबै पक्षको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।
दोस्रो पक्ष :-
अर्को तर्फ Supply को स्रोतलाई नियन्त्रण गर्नु पनि महत्वपुर्ण पक्ष हो । सीमावर्ती बजारहरुमा Control drugs हरुमा सेवनकर्ता र कारोवारीहरुको सहजै पहुंच स्थापित हुंदै आएको छ । यस्ता drugs माथी सेवनकर्ता र कारोवारीको पहुंचलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्तै कठिन छ । सीमावर्ती समकक्षीहरु संग पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि आशातीत सहयोग प्राप्त भैरहेको छैन् । सीमावर्ती शहर बजारहरुमा नेपाली दुर्व्यसनी र कारोवारीलाई लक्षित गरी औषधीजन्य लागु औषध सहज रुपमा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउदै आएको देखिन्छ । त्यसै गरी प्रतिबन्धित Hard drugs हरुको विक्री वितरणमा समेत तांहाको प्रशासनले उदासिनता देखाएको भान हुन्छ । यस विषयमा स्थानीय स्तरमा कुरा गर्दा नेपाल सीमा भित्र रहेको भट्टी पसलहरुबाट भारतीय नागरिक र समाज प्रताडित भैरहेको र नेपाली पक्षबाट भारत तर्फ अवैध रुपमा गईरहेको चरेश नियन्त्रणमा चासो नदेखाएको भन्ने गुनासो समेत सुन्न परेको छ । एकले अर्को पक्ष माथी आरोप प्रत्यारोप गर्दा गर्दै पनि यस माथी नियन्त्रण कायम राख्न, कानून कार्यान्वयन गर्न, जनचेतना अभिबृद्धि गर्न, राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिहरुको कार्यान्वयनमा स्थानिय प्रहरीको एकल प्रयास कम सह्रानीय भने छैन, यद्यपी हाम्रा सबै प्रयासको बाबजुद हामी सफल हुन सकेका छैनौ, यसको निम्ति सरोकारवाला पक्षको आ-आफ्नो कमि कमजोरी नै जिम्मेवार छन् ।
तेस्रो पक्ष :-
कानून कार्यान्वयन, अवैध लागु पदार्थको उत्पादन, ओसार पसार, विक्री वितरण र सेवन माथी नियन्त्रण पाउने अर्को महत्वपुर्ण पक्ष कानून कार्यान्वयन पनि हो । जब सम्म उल्लेखित पक्षहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिदैन तब सम्म नियन्त्रण पक्षमा प्रभावकारिता आउदैन । यस अंचल भित्रको हाल सम्मको कारवाहीको Trend हेर्दा दुर्व्यसनी र क्यारियरलाई मात्र कारवाही गर्न सकिएको पाईन्छ । संगठित रुपमा यसमा लागेका व्यक्ति, समुहहरु अझै कानूनको फन्दामा नपरेको देखिन्छ । जसले गर्दा लागु पदार्थको ओसार पसारमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । यसको अलवा लागु औषध विरुद्धको कानून कार्यान्वयन गर्न संगठनबाट व्यक्त भएका प्रतिबद्धतालाई हाशिल गर्ने सिलसिलामा स्थानिय स्तरमा यस अंचल तथा मातहत जिल्लाहरुमा भएका कार्यहरु सह्रानियनै छन् । विद्यमान जनशक्ति, स्रोत र साधनकै भरमा दिन प्रतिदिन चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको लागु औषधको समस्यालाई नियन्त्रण गरी कानून कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्न थप कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा आगामी दिनमा यस अंचल तथा आसपासका अन्य अंचल, जिल्लाहरुमा समेत अबैध लागुऔषधको समस्या पेचिलो बन्दै जानेछ भन्ने कुरामा दुई मत नहोला ।
– प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अंचल प्रहरी कार्यालय लुम्बिनी