२०७२ असार १४ गते, सोमबार

काठमाडौं, १४असार । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गृहकार्य गरेर मात्रै मलेसिया र खाडी राष्ट्रहरुमा निःशुल्क कामदार पठाउने निर्णय लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको सोमबार बसेको बैठकले सरकारको उक्त निर्णयले ती देशहरुमा नेपाली कामदारको माग घट्नसक्ने र नेपाली कोटा अन्यत्र जानसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, समितिले नेपालीहरु कामका लागि जाने १ सय १० राष्ट्रसँगसमेत श्रम सम्झौता गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।समितिले बैठकमा श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ तथा श्रम मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीलाई बोलाएर खाडी राष्ट्रहरुमा कामदार पठाउँदा न्यूनतम शुल्कमात्रै लिएर पठाउने विषयमा सरकारले गरिरहेको तयारीको विषयमा जानकारी लिएको थियो ।जवाफमा मन्त्री र सचिवले निम्नवर्गीय नेपाली कामदारको हीतका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको तर्क गर्दै आषाढ २१ गतेदेखि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिएका थिए ।समितले भने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि सम्बन्धित देशका राजदूतहरुसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको थियो ।