भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको क्रममा भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौताको अहिले नेपालमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीन भ्रमणको क्रममा गत जेठ १ मा गरेको लिपुलेक सम्झौताको विरुद्ध अहिले नेपाली जनता सडकमा उत्रिरहेका छन् । भारत र चीनबीच भएको उक्त लिपुलेक सम्झौताको खारेजीको माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक पार्टी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, बुद्धिजीवी, मजदुरलगायत सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरु दिनहुँ सडकमा उत्रिरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताका खातिर राज्य र सरकारलाई घचघच्याउन सडकमा शान्तिपूर्णरुपमा उत्रिएका नागरिकमाथि सरकारले चरम् दमन गरिरहेको छ । देशको आफ्नो भूभागको रक्षाको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका राजनीतिक पार्टी र स्वाभिमानी जनतामाथि प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गर्नु सरकारको नालायकीपन हो । यस्तो नालायक सरकार भएपछि राष्ट्र, राष्ट्रियता र आमनागरिकको रक्षा हुन सक्दैन । सरकार भनेको राष्ट्र र जनताको अभिभावक हो । उसले हरेक क्षण राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । सो कार्यबाट च्युत हुने व्यक्तिले सरकारको बागडोर सम्हाल्नु नैतिकता विरोधी कार्य हो । आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुने व्यक्ति र पार्टी विशेषले पक्कै सरकार सम्हाल्न सक्दैन र हुँदैन पनि । तसर्थ, नेपाली जनताले आफ्नो भूमि, राष्ट्र र राष्ट्रियताको ख्याल गर्दै उठाएको लिपुलेक सम्भौताको खारेजीको दिशातर्फ सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । लिपुलेक सम्झौता खारेजीको निम्ति सरकारले जतिसक्दो छिटो कूटनीतिक तहबाट पहल थाल्नुपर्छ । यस विषयमा सरकारले आमजनतामाझ आफ्नो ठोस धारणा प्रस्तुत गरेर नेपाली जनतालाई आश्वास्त पार्नुपर्छ । अन्यथा नेपाली जनता आफ्नो राष्ट्रिय र राष्ट्रियता जोगाउन आफैँ कम्मर कसेर लाग्नेछन् । आमस्वाभिमानी जनता सडकमा उत्रिए भने के हुन्छ, त्यो प्रजातन्त्रको दुहाई दिने दल र सरकारलाई यो कुरा पक्कै सिकाइरहनु नपर्ला, चेतना भया ।