२०७२ असार १२ गते, शनिबार

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागकै कर्मचारीले म्यानपावर व्यवसायीसँग मिलेर नेपाली युवायुवतीलाई ठग्ने गरेको प्रमाण फेला पारेको छ । अख्तियारले ठगी धन्दामा संलग्न विभागका १२ कर्मचारी एकैसाथ कारवाही थालेको छ । कर्मचारीसँग मिलेर म्यानपावर व्यवसायीले नक्कली कागजपत्र बनाई श्रमस्वीकृति लिने र कामदारहरुलाई विदेश पठाउने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । रोजगारदाता कम्पनीबाट आएको कागजपत्र सच्याएर नक्कली कागजपत्र तयार पार्न ललितपुरस्थित नेपाल निक प्रेसलाई प्रयोग गरेको खुलासासमेत भएको छ । अख्तियारले गरेको अनुसन्धानबाट वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरुलाई म्यानपावर कम्पनीले घुस खुवाएर नक्कली कागजपत्र तयार पार्ने र श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया, कतार, साउदी अरब, दुबईलगायतका देशमा पठाई कामदारलाई अलपत्र पार्ने गरेको पुष्टि भएको हो । ललितपुरको निक प्रेसबाट बरामद कागजपत्रहरुका आधारमा अख्तियारले २४ फेब्रुअरी २०१४ देखि १० जुलाई २०१४ सम्मको कारोवार अभिलेखलाई आधार मानेर अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसबाट १ सय २ म्यानपावर कम्पनीहरु अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए ।
यसैबीच, अख्तियारले अनुसन्धानबाट अनियमितता पुष्टि भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागका १२ कर्मचारी, १९ म्यानपावर र निक प्रेसका सञ्चालक शेरबहादुर महर्जनसहित ३३ जनाविरुद्ध अख्तियारले शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुलाई हदैसम्मको जरिवाना र सजाय तथा ३३ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ विगोदावी कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो । अख्तियारका अनुसार अधिकांश फाइलका कागजातहरु नक्कली तथा रोजगारदाता कम्पनीले पठाएका विवरणहरु हेरफेर गरिएका एवं सच्याइएका गलत कागजहरुबाट म्यानपावर कम्पनिहरुले श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको देखिएको छ । त्यसरी श्रमस्वीकृति लिने म्यानपावरहरुको संख्या ४७ छ ।
‘वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिँदा नक्कली तथा रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त कागजहरुमा विवरण (तलब, वर्किङ आवर, कामदार संख्या, कामको प्रकृति जस्ता महत्वपूर्ण विवरणहरु) सच्याइ आपूm अनुकुल विवरण हेरफेर गरी गलत कागजहरु पेश गरी श्रम स्वीकृती प्रदान गर्ने कर्मचारीहरुलाई झुक्याई भ्रममा पारी श्रम स्वीकृति लिने काम गरे–गराएको खुल्न आएको छ,’ अख्तियारले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुले तोकिए बमोजिमको सेवा शर्तअनुसार काम नपाई फर्कनु परेको र काम पाएपनि कामको प्रकृति र फरक कम्पनीमा पुग्ने गरेको गुनासो तथा उजुरीहरुका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४७ ले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन इजाजत प्राप्त संस्थाहरुले रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त भएको कुनै पनि कागजातहरुमा हेरफेर गर्न र सच्याइएका त्यस्ता गलत कागजातबाट श्रम स्विकृति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाबमोजिम कारवाही गर्ने आधिकारिक निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग नै भएकाले कानुनबमोजिम गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमा लेखी पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसैबीच, वैदेशिक रोजगार विभागले कर छलीको आंशकामा ५ ठूला म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारेर कागजपत्र र कम्युटर नियन्त्रणमा लिएको छ । विभागले एक सातामा टपजब्स, माउन्ट कंचन, प्याराडाइज, कोशी इन्टरनेसनल र ब्लु स्काइमा छापा मारेको हो । ती कम्पनीले कामदारसँग तोकिएभन्दा बढी रकम असुलेर ठगी गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।विभाग प्रवक्ता बद्री कार्कीले ५ म्यानपावर कम्पनीमाथि छापा मारिएको बताए । ‘अनुसन्धान अधिकृतसहितको टोलीले छापा मारेको हो । अहिले ती म्यानपावरको कागजपत्र अध्ययन भइरहेको छ’, उनले भने । छापामारीलाई तीव्रता दिएपछि म्यानपावर व्यवसायीले नेता र मन्त्री गुहार्न थालेको विभागले जनाएको छ । ती व्यवसायीले आगामी १७ गते हुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनमा अवरोध हुने र विभागले गलत नियतले छापा मारेको भन्दै रोक्न गृहमन्त्री बामदेव गौतम र श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ गुहारेको स्रोतले बतायो। विभागका अनुसन्धान अधिकृत भेषबहादुर कार्कीले ५ वटा म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारेर उनीहरुको कारोबारको कागजपत्र र कम्प्युटर ल्याइएको बताए । ‘हामीले कामदारसँग बढी रकम असुलेको र कर छलीको विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ’ उनले भने, ‘अध्ययनपछि रिपोर्ट कर कार्यालय तथा राजस्व अनुसन्धान विभागमा समेत पठाउँछौं ।’ विभागले ३५ वटा अभिमुखीकरण संस्थामा पनि अनुगमन गरेर छानबिन थालेको छ । अन्य केही संस्थालाई सचेत गराएको छ । केही संस्थाले विदेश जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम नै नदिई प्रमाणपत्र मात्र बेच्ने गरेकाले अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएपछि म्यानपावर व्यवसायीले आपूmहरुलाइ धम्काउन थालेकोे कर्मचारी बताउँछन् । विभागका एक अधिकृतले म्यानपावर व्यवसायीले हातखुट्टा भाँच्ने धम्की दिएको बताए । व्यवसायीको दबाबकै कारण विभागले अहिले अनुगमन र छापामारी स्थगित गरेको छ। संघका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरेले विभागले व्यवसायीलाई तर्साउन मात्र छापा मारेको बताए । मन्त्रालयले निःशुल्क टिकट र भिसा लागू गर्न लागेको बेला व्यवसायी तर्साएर विरोध साम्य पार्न छापा मारेको उनले बताए । ‘हामी चुनावमा लागेका छौं । मन्त्रालयका सचिव असार अन्तिममा सेवानिवृत्त हुँदैछन्,’ उनले भने, ‘यही बेला निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय र व्यवसायीलाई पेल्ने काम भएको छ ।’