सात दल र व्रि्राहि शक्ति वीच १२ वुँदे गोप्य दिल्ली सम्झौता पश्चात १९ दिने जनआन्दोलनको वलमा प्रजातान्त्रिक संविधान ०४७ लाई फालेर राजनीतिक दलहरूको सहमतीको दस्तावेज वृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान वमोजिम नयाँ राजनीतिक परिवेश शुरु भएता पनि यसले हाल सम्म देशलाई निकास दिन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनको नाममा नेपालको राजनीतिमा भारतका सहयोगवाट मधेशवादी शक्ति र एनेकपा माओवादीको गठवन्धनवाट वनेको वावुराम सरकारलाई प्रयोग गरी असमान ढङ्गवाट सेना समायोजन, राष्ट्रघाती सन्धि, सम्झौता गर्राईयो भने अन्त्यमा निर्रथक संविधान सभाको समेत अवसान गर्राईयो । तत्पश्चात वावुराम सरकार मार्फ नै निर्वाचन गराउन गरिएको प्रयास काँग्रेस एमालेले सत्ता भागवण्डा नहुने देखेर अस्विकार गरेपछि आन्दोलनरत भएको अवस्था र सहमतीको वातावरण हुन नसकेको वाहानामा भारतीय राजदुत मार्फ राजनीतिक चलखेल अर्न्तर्गत असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पद्दतीवाट चार दल र राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा अधिनायकवाद चरित्रमा ११ वुँदे सहमती र २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशवाट अन्तरिम संविधान ०६३ को मर्म र भावना विपरित निर्दलिय चुनावी सरकार वनाउन वाहालवाला प्रधान न्यायाधिशको चुनावी सरकार निर्माण गरीयो । विधिको शासन र लोकतान्त्रिक पद्दतीको खिल्ली उडाउदै र सुनियोजित रूपमा चीन समर्थित नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दललाई वाहिर राख्ने षडयन्त्र गरि सेनाको घेरामा दोश्रो संविधान सभाको चुनाव गर्ने षडयन्त्र समेत गरियो ।
निषेध र असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक तवरवाट विदेशी शक्ति सामु आत्मर्समण गर्दै १२ वुँदे जगमा टेकेर नेपालको राजनीतिमा हावी भईरहने भारत परस्त केही नेताहरू भारत समर्थित सरकार वनाउने र फेरि पनि अन्य राष्ट्रघाती, जनघाती सन्धि सम्झौता गर्ने गराउने र नेपाललाई भारतको अधिनमा राख्न सहमत गर्ने षडयन्त्र स्वरूप प्रायोजित भूमिका रचिन खोजिदै छ । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा शान्ति सम्झौता विपरित असंवैधानिक तवरले सेनाको घेरावन्दिमा विदेशीको वटम लाईन रहेको मंसिर ४ को चुनाव सम्पन्न गर्ने रणनीतिमा देश र जनतालाई झुक्याईएको अवस्था छ ।
एनेकपा माओवादी सहित काँग्रेस एमाले भित्रका केही नेताहरूलाई समेत षडयन्त्रको घेरामा राख्दै अन्तरघात गर्ने काम निर्वाचनमा भएको भन्ने तथ्य वाहिर उजागर भई रहेको छ । निर्वाचन आयोगले समेत अधिनायकवादी चरित्र देखाँउदै गरिएको निर्देशिका परिपत्रले र निर्वाचनको कार्य विधि र परिणाममा असर पार्ने गरी देखाएको विभेद र धाँधलीलाई एनेकपा लगायत १८ दलले विरोध गरिरहेको अवस्था छ । अर्कोतर्फषडयन्त्रमा आधारित निर्वाचनमा एनेकपा माओवादी फसि सकेको र १२ वुदे शान्ति सम्झौता धोका भएको र एनेकपा माओवादी पार्टि फुटनु परेको कारणबाट निर्वाचनको प्रकृयामा हार भएको तथ्य र्छलङ्ग भएको छ ।
यसैगरी काँग्रेस एमाले भित्र पनि शक्ति सन्तुलन भन्दै भारत समर्थित गुट हावी हुने र वाँकि गुटलाई परास्त गर्न निर्वाचित समानुपातिक सदस्यको मनोनयनमा भागवण्डाको वरिपरि घुमिरहेेको र वहुमतको सरकार वन्ने वनाउने खेलमा ठुला दलभित्र गुट उपगुटहरूमा पदको महत्वाकाँक्षा वढेको, वर्ढार्इर्र्को र विदेशीको मन्त्रणा वमोजिमका कृयाकलापमा र्समर्थन र सहभागी भए पश्चात ठुलो पद पाउने आशामा हानाथाप भईरहेको देखिन्छ । गोलमेच सम्मेलनवाट सहमती निकाल्नका लागि नेपालका प्रमुख दलहरू राजी भएको अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेप गर्दै सहमतीको वातावरण विगारेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक विधिवाट गरिएको प्रायोजित दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा निषेध गर्नुको रणनीति संविधान सभाको गन्तव्य उच्च कोशी वाँधसम्म मात्र हो । यस्तो अवस्थामा संविधान सभाको मनोनीत गर्ने २६ सिट मध्ये वहिष्कार समुहका केहि नेताहरूलाई पनि समावेश गर्न दिनु पर्ने भारतका विदेश मन्त्रि सलमान खर्ुर्शिद र विदेश उप सचिव सुजाथा सिहको मनशाय र्सार्वजनिक हुनुले नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दललाई फेरी पनि कमजोर वनाउनका लागि फुटाउको नीति अवलम्वन गरिएको देखिन्छ । किनभने भारतले सुनियोजित रूपमा निषेध गरिएर सत्ता वाहिर रहेको समावेशी चरित्रको ३३ दल वलियो प्रतिपक्षि शक्तिको रूपमा रहेकोले भारत आफनो स्वार्थ पर्ुर्ति गर्न कठिनाई देखेर नै रणनीतिक चाल चल्दै छ भन्ने विष्लेशण गरिन्छ ।
प्रथम संविधान सभा निर्रथक विघटन भएकोले नेकपा-माओवादीले दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनवाट संविधान वन्ने ग्यारेन्टिका लागि राष्ट्रिय सहमतीको आधारमा गोलमेच सभावाट निकास निकाल्न गरिएको प्रयत्नमा भारतको हस्तक्षेपका कारण अवरोध उत्पन्न गरिएको र विदेशी षडयन्त्रमा भएको अलोकतात्रिक र असंवैधानिक निर्वाचन वहिष्कार गरेको शक्तिलाई सोहि संविधान सभामा लाने प्रयत्न भारतको अनुकुल सन्धि र सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउने भन्दा अरु केहि हुने छैन । भारतकोर् इशारामा नै चार दलको सिण्डिकेटको नियन्त्रणमा रहेको चुनावी सरकारले शान्ति प्रकृयाको एक पक्ष लाई निषेध गर्ने र असंवैधानिक अध्यादेश मार्फ सेना परिचालन गरेर एकतफिर् रूपमा शान्ति सम्झौता भङ्ग गरेर गम्भिर त्रुटि गरेको छ । सरकार पक्षको उक्त कदमलाई रणनीतिक रूपमा आफनो पक्षमा पार्न नेकपा-माओवादीले समेत १२ वुदे दिल्ली सम्झौता र शान्ति प्रकृया खारेज गरेको अवस्थाले असहज परिस्थिति निर्माण गरेको छ । किनभने नेकपा-माओवादी सहित ३३ दलले निर्वाचन शान्ति पुण् रूपमा नै विरोधका कार्यक्रम गर्दै वहिष्कार गरे पनि निर्वाचनको कार्य सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा निर्वाचनको क्रममा भएको केहि असमान्य घटनाको जिम्मेवारी लिएको अवस्थाले नेपाल सरकार र व्रि्रोहि पक्षले द्धन्द व्यवस्थापन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघमा मध्यस्थता गर्न गरेको पत्राचार वमोजिम अन्तराष्ट्रिय जगतको ध्यानकर्षा गराउन वल मिलेको छ । यसरी नेपालको निषेधको राजनीति भविष्यको लागि जटील परिस्थिति वन्न सक्ने आशङ्का गरिएको हुँदा वर्तमान सत्ता पक्ष राजनीतिक दलहरू गम्भिर हुन जरुरी छ ।
अर्कोतर्फदोश्रो संविधान सभा निर्वाचन पश्चात मुलुक २०४७ सालमा फर्किएको निष्कर्षनिकाल्दै १२ वुँदे दिल्ली सम्झौता र शान्ति सम्झौता खारेज गरेर मुद्दा मिल्नेहरूसंग कार्यगत एकता गरि राष्ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षा गर्न आन्दोलन गर्ने नेकपा-माओवादीका नेता मोहन वैद्य किरणको रणनीति तथा १२ बुँदे जगमा भारतको वैशाखी टेकेको वावुरामको काँध चढेर नेता वनेका र माईक्रो मेनेजमेन्टवाट लडेका प्रचण्डको काँध चढेर असन्तुष्ट सत्ता पक्षको १८ दलको आन्दोलनको मिलन विन्दु अप्ठेरो परिस्थितिमा छ । अतः र्सव पक्षिय सहमतीको वातावरणमा स्थाई राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न गोलमेच सभावाट नै यथाशक्य ठोस निर्ण्रा पुग्न जरुरी छ ।
लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।