भ्रष्टाचार बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले र्सार्वजनिक गरेको सन् २०१३ को तथ्यांकमा १०० मा ३१ स्कोर प्राप्त गरी नेपाल ११६ औं स्थानमा झरेको छ । गत साल सन् २०१२ मा १३९ औं स्थानमा रहेको मुलुकले वर्तमान परिणाम अनुसार बिस्तारै भ्रष्टाचार नियन्त्रण तर्फउन्मुख भएको तथ्यांकले देखाउछ । अझै पनि विश्वमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक मध्ये नेपाल अग्रपंक्ति मै रहेको छ । फरेन पोलिसी नामक अमेरिकन संस्थाले सन् २०१३ मा गरेको र्सर्वेक्षणमा विफल राष्ट्रको सुचिमा नेपाल ३० औं स्थानमा रहेको थियो । भ्रष्टाचार बिरुद्ध सहकार्य गर्दै आएको अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले गत २०७० असार २५ गते काठमाडौँमा र्सार्वजनिक गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर -जिसीबी )२०१३मा नेपालमा सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक दलहरू बाट हुने गरेको रिपोर्ट र्सार्वजनिक गरेको थियो । फरेन पोलिसी अमेरिकन संस्थाले विफल राष्ट्रको मापन संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त र्सार्वभौम स्थायी मुलुकलाई समाबेश गरेको थियो । फेल्ड स्टेट -असफल राज्य) शिर्षा गरिएको र्सवेक्षणमा नेपाल सन् २०१०, ११, १२, को तथ्यांकमा क्रमसः २६, २७, २७ स्थानमा रहेको थियो असफल राष्ट्रको र्सर्भेक्षण मापन सम्बन्धित मुलुकले हासिल गरेको जनसांख्यिक दबाब, मानव अधिकार, शान्ति सुरक्षा, अर्थतन्त्र गिरावट, बाहृय हस्तक्षेप, असमान बिकाश सुरक्षा उपकरण, लोकसेवा लगायतका १२ भिन्न शिर्षलाई आधार बनाएर र्सर्वेक्षण गरेको थियो । २०७० साल बैशाख २५ गते खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त रहेको प्रमुख आयुक्तमा पर्ुव मुख्य सचिब लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्त गरे पश्चात भ्रष्टाचार निवारणमा केहि तदरुकता देखिएको छ । मुलुक लामो समय देखि राजनीतिक संक्रमण कालमा गुज्रिरहेको अवस्थालाई कतिपय जिम्मेवार तहमा रहेकाहरूले व्यक्तिगत फाइदा र अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै गए । जसको जरा र्सवत्र फैलन पुग्यो । सुसासनको सट्टा अनियमितता, भ्रष्टाचार खुलेआम बढ्दै गए । आम जनमानसमा यसले दिनप्रतिदिन नकारात्मक सोच पैदा गर्दै गयो । मानसिक रूपमा पैसा नभइ केहि पनि नहुनेमा र्सवसाधारण आतंकित बन्दै गए । हरेक सरकारी कार्यालयमा नागरिकको सेवाको निम्ति प्रवेस द्वारमै ठुला ठुला अक्षरमा नागरिक बडापत्र बोर्ड बनाएर टांगेता पनि र्सवसाधारण पीडित बन्न कमी नभएको समाचार अहिलेसम्म सुन्ने गरिन्छ । पूव प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टर्राई सरकारको पालामा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि मूल नीति भ्रष्टाचार शुन्य सहनशीलता भन्ने थियो तर उहाँकै अर्धांगिनी एकीकृत नेकपा माओबादी पार्टी नेत्रीलाई गत नोभेम्बर ७ तारिखमा अमेरिकाको न्युयोर्क शहरबाट प्रकाशित हुने अन्तर्रााट्रय सञ्चारमाध्यम न्युयोर्कटाइम्सले दक्षिण एसियाकी भ्रष्ट महिलाको रूपमा चित्रित गर्यो । नवनियुक्त अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको तारिफ समाजमा प्रायः सबैले गर्ने गरेका छन् । जनताले तिरेको कर सहि सदुपयोग भइदिओस भन्ने सबैको चाहना हो । जनताले तिरेको करमा कसैले पनि बपौति ठानेर दुरूपयोग गरेमा तिनलाई कसुर अनुसारको सजाय मात्र दिएपनि जनता माथिको न्याय ठहरिने छ भन्ने जनमानसको आग्रह हो । अख्तियारले आफ्नो कदम अगाडी बढाएको छ तर यो नै पर्याप्त भने देखिँदैन किनकि भ्रष्टाचारको जरा बिगत देखि फैलिँदै आएको हो । बिगतमा नाफामा रहेका सरकारी स्वामित्वका कल कारखाना, संघ, संस्थानहरू राजनीतिक छत्र छाँयामा चरम भ्रष्टाचार गर्दाको परिणाम अहिले कतिको अस्तिव नै छैन, अस्तित्वमा रहेका को पनि अवस्था धराशायी बन्न पुगेकोतर्फअख्तियारले छानबिन गर्न पर्दछ । तब मात्र अख्तियारले आफ्नो मिसन पुरा गर्नसक्छ । सलाईको काँटी जस्तो हृवार हृवार बलेर निमेसमै निभ्ने जस्तो नहोस जुन पर्ुवप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टर्राई सरकारको पालामा भएको थियो ।
डाक्टर भट्टर्राई प्रति आम जनताले ठुलो आशा र भरोशा राखेका थिए । तर त्यो आशा र भरोशा माथि तुषारापात बन्न पुग्यो । त्यस बखत भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको सक्रियता हृवात्तै बढेको थियो । केहि भ्रष्टाचारीलाई जेलको बास गराएको थियो । त्यतिबेला जनज्रि्रोमा सबैले भन्ने गरेका थिए । मुलुकमा कोहि छ भने अब सर्वोच्च अदालत मात्र रहेछ भन्दै न्यायालयको सक्रियताप्रति आभार प्रकट गरेका थिए । तर बिस्तारै बिस्तारै न्यायालयको सक्रियता माथि सुस्तता अनुभव हुन थाल्यो । हाल आएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता प्रति जनमानसको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ नेपालमा कसैले गर्छ भने त्यो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्छ भन्नेमा गाउँ देखि शहरसम्म हल्ला छ । अख्तियारको प्रारम्भ कालिन सक्रियताप्रति आम नागरिक बिश्वस्त बन्दै गएका छन् । तिनले त्यो संस्था माथि ठुलो भरोशा राखेका छन् । जसरी पुवप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टर्राईप्रति राखेका थिए । भरोषा राख्नुको एउटा कारण मध्ये आफुले तिरेको कर राज्यले सहि सदुपयोग गरोस दुरूपयोग गरेर कसैको बिलाशिताको माध्यम नबनोस भन्ने नै हो । राजनीतिक संक्रमणकाल, राजनीतिक छत्र छायाँमा भ्रष्टाचार कसरी मौलाउँदो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण देखिदै छ । भ्रष्टाचार मापन मुलुकको कुल ग्राहस्थ आम्दानी, खर्च, बिकाश आदिलाई आधार मानेर मापन गर्ने गरिन्छ । बर्षोनी बिकाश निर्माणका नाममा छुट्टनिे बजेटको मुल्यांकन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार कुन रूप र कति परिणाममा हुने गर्दछ । र्सवसाधारण नागरिकले सहजै अनुमान गर्नसक्दछन । ठुला ठुला सरकारी गैर सरकारी भवन, सडक निर्माण, मर्मत सम्भारमा हुने अनियमितता, पिच गरेको साता नबित्दै पिच उप्केर खाल्डा बनेका घटना, भवन निर्माण नसकिदै चर्कने, पानि चुहिने, जस्ता घटना सामान्य झैँ भैसकेका छन् ठुला ठुला परियोजनामा हुने घोटाला, ठुला ठुला पुल निर्माणमा हुने अनियमितता आदि प्रमाणका रूपमा काफी छ । तर यस्ता परियोजना तर्फध्यान नपुग्नुको पछाडी के अबरोध हुन सक्दछ – र्सार्वजनिक पदमा रहेर इमान्दारिताका साथ कमाई गर्नु हो र वास्तविक जीवन यापन गर्नु हो भने राजधानी लगायतका शहरी क्षेत्रमा भब्य महल खडा गर्न विलाशी जीवन बिताउन, महँगा महँगा प्राइभेट स्कुलमा छोराछोरी पढाउन सक्ने हैसियत औंलामा गन्न सकिने बाहेकका पहुँचमा पुग्न सक्दैन । तर यहाँ सुन्ने गरिन्छ मालदार अड्डामा खरिदार नै किन नहोस उसको शहरी क्षेत्रमा भब्य महल छैन भने गिन्तिमै नआउने सम्म हुन्छ भन्छन । भनाइको मतलब भ्रष्टाचार गर्न वरिपरिको बातावरण पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन । बिगतका प्रधानमन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार बिरुद्धमा ऐकबधता जनाउदै आएका छन् समाजबाट भ्रष्टाचारको जरो किलो उखालेर नफ्याकेसम्म भ्रष्टाचार उन्मुलन नहुने, भ्रष्टाचार नै देश बिकाशको बाधक हो भ्रष्टाचारलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नु पर्दछ भन्ने तर तिनकै छत्र छायाँमा हुने भ्रष्टाचार मौलाएर टुपी नाघ्दा समेत थाहा नपाए जस्तो अभिनय गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग मिल्ला – यदि भ्रष्टाचार सबैको समस्या हो भने वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिएर राजनीतिक दलहरू संबिधान बनाउन तिर लाग्दा ठिक देखिन्छ । सरकारले मूल भ्रष्टहरूलाई कारबाही गरेर मुलुकमा सुशासन र्थापना गरे पछि दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दा अहिले देखिएको राजनीतिक जटिलता अन्त्य हुनेछ ।