नेपाल अहिले समस्याबाट अघि बढेर संकटको चरणमा प्रवेश गरेको छ । समस्याहरुलाई कुनै न कुनै प्रकारका सुधारका कार्यक्रमहरुबाट समाधान गर्न सकिन्छ तर संकट आमूल परिवर्तन बाहेक अर्को तरिकाबाट समाधान हुन सक्दैन । किनभने यसले समाजको समग्र जीवन प्रणालिलाई लिकबाट बाहिर लगिसकेको हुन्छ । नेपालको संकटको समाधानको चर्चा गर्दा र्सवप्रथम यो तथ्यमाथि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
संकटको चर्चाका सर्ंदर्भमा ध्यान दिनैपर्ने दोश्रो तथ्य के हो भने यसको प्रमूख पक्ष बाहिरबाट आयातित छ । देशभित्र समस्याहरु नभएका होईनन् तर अहिलेको संकटको मूख्य सर्ंदर्भ साम्राज्यवादको यस्तो विश्व बजार रणनीतिसंग जोडिएको छ, जसले अन्तर्वैदेशिक बजार प्रतिस्पर्धाका लागि नेपालको भू-राजनीति प्रयोग गर्ने माग गर्दछ । दोश्रो विश्वयुद्धपछि साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरुका बीचको अन्तर्विरोध पूवतिर र्सर्दै आउनु, बजारको विशाल क्षेत्र निर्माण हुनु र यसै क्षेत्रमा आर्थिक महाशक्तिहरुको उदय हुनुका कारणले नेपालको भू-राजनीतिक महत्व बढ्न गएको हो ।
नेपालको वर्तमान संकट यसको नव औपनिवेशिकरणको प्रकृयाको अभिन्न अंग हो । ‘सुगौलि-सन्धि’बाट सुरु भएको नव औपनिवेशिकरणको प्रकृया ०७ सालसम्म ब्रिटीस साम्राज्यको सैन्य सहयोगिका रुपमा कायम थियो भने सन् १९५० को कथित ‘शान्ति तथा मैत्रि संधि’ले यसलाई राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सुरक्षा, विदेश नीति सबै क्षेत्रमा विस्तार गर्यो । ‘बाह्रबुँदे समझदारी’मा आएर पूण् भएको नेपालको नव औपनिवेशिकरणको घनिभूत चरण ०४८ सालदेखि सुरु भएको हो ।
०४७ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेसले सुरु गरेको अर्थतन्त्रको नीजिकरण पछिल्लो चरणको पहिलो कदम हो । यसबाट साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिहरुले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धरासायी बनाएर नेपाली समाजलाई विदेशि माल बजारका रुपमा परिणत गर्न र कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुराष्ट्रिय कंपनीका एजेन्टहरुलाई स्थापित गर्न सफलता प्राप्त गरे । दोश्रो कदमका रुपमा एमालेको एनजिओकरण सुरु भयो र यो दासढंुगा हत्याकाण्डका रुपमा पूरा भयो । कांग्रेस र एमालेमाथिको विदेशि नियन्त्रणपछि संसदीय प्रणालिले पनि आफ्नो स्वत्व पर्ूण्ा रुपमा गुमायो ।
राजनीतिक प्रणालिको नव औपनिवेशिकरणपछि साम्राज्यवादी शक्तिहरुले नेपालको दैनिक सामाजिक जीवन प्रणालिमाथि हमला सुरु गरे । यसका निम्ति ‘जनयुद्ध’को आवरणमा पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराइलाई तेश्रो कदममा प्रयोग गरियो । युद्धबाट सामाजिक संरचना खुकुलो बनेपछि त्यसको जगमा स्थापित राजतन्त्र कमजोर बन्न पुग्यो । यसको फाइदा उठाउँदै तिनीहरुले वीरेन्द्रको वंशहत्या गरे । त्यो घटनाको पछाडिका मूख्य उद्देश्यहरु थिए, शक्तिकेन्द्रलाई विर्सजन गरेर नेपाललाई अनिश्चित तरलताको दिशामा धकेल्नु र राज्यको मेरुदण्डका रुपमा रहेको सेनामाथि नियन्त्रण कायम गर्नु ।
चौथो कदमका रुपमा संगठित गरिएको दरबार हत्याकाण्डपछि बाँकि देशमा रहे युद्धरत पक्षहरु मात्र । दरबार हत्याकाण्डपछि युद्धरत पक्षहरुका बीचमा मत्तयस्थता गर्ने कुनै शक्ति नेपालभित्र नरहेको बहाना बनाउँदै राजनीतिको संपर्ूण्ा लगाम बाहिर स्थानान्तरण गर्ने योजना बन्यो । यहि षडयन्त्रमूलक योजनाको मर्ूत रुप थियो ‘बाह्रबुँदे समझदारी’ । पाँचौ कदमका रुपमा संगठित गरिएको त्यो घटनापछि नेपालको राजनीतिक लगाम पर्ूण्ा रुपमा भारतिय विस्तारवादको नियन्त्रणमा पुगेको छ । तर्सथ, ‘बाह्रबुँदे समझदारी’ नेपालको नव औपनिवेशिकरणको पर्ूण्ाता र नेपाली समाजको विघटनको प्रारंभ बिन्दु हो । ०६३ सालपछि अनपेक्षित रुपमा गलत ढंगले उठाइएका साम्प्रदायीक मुद्दाहरु नेपाली समाजको विघटनका लागि अघि बर्ढाईएका हतियारहरु हुन् ।
यी सबै घटनाहरु नेपालको भू-राजनीतिको उपयोगका लागि संगठित गरिएका साम्राज्यवादका विश्व बजार रणनीतिका अभिन्न अंगहरु हुन् र जसको ध्येय हो एउटा लामो अस्थिरताका बीचबाट नेपाललाई असफल राज्यमा परिणत गरि यहाँ बहुराष्ट्रिय सैनिक अड्डा स्थापित गर्नु । बजार रणनीतिको एक अंगका रुपमा नेपालको छनौट चीनको बढ्दो शक्ति र सामर्थ्यलाई खण्डीत गर्नका लागि तिब्बतको विभाजन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । तिब्बतमा आवत जावत गर्ने र्सवाधिक अनुकूल नाकाहरु भएको, ल्हासाबाट सबैभन्दा छोटो दुरीको अन्तर्रर्ााट्रय भूमि भएको, तिब्बति शरणार्थिहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको र पिछडिएको कमजोर नव औपनिवेशिक देश पनि भएको कारणले नेपाल जत्तिको अनुकूल भूमि साम्राज्यवादका लागि अन्यत्र कतै उपलब्ध छैन । भारत र पश्चिमी शक्तिहरुका बीचमा नेपालको मामिलमबारे भएको सहमतिको आधार पनि यहि हो । नेपालको भू-राजनीति प्रयोग गरेर यस क्षेत्रको इर्साईकरण गर्ने पश्चिमी योजना र नेपाललाई खण्डित गर्दै सक्किीमीकरण गर्ने भारतिय षडयन्त्र यीनीहरुका फरक रणनीतिहरु हुन् । समग्रमा हर्ेदा नेपाल दोश्रो विश्वयुद्धकालिन प्यालेष्टाइनको स्थानमा पुगेको छ ।
गणतन्त्रको घोषणापछि सामन्तवादी शक्तिकेन्द्रको अन्त्य भएकोछ र सत्तामा दलाल तथा नोकरशाही पूजीपतिवर्गको प्रभुत्व संस्थागत हुन पुगेको छ । यसबाट नेपालभित्रको प्रधान अन्तर्विरोध पनि बदलिएको छ । अब नेपालको प्रधान बाहृय अन्तर्विरोध भारतिय विस्तारवादसंग र प्रधान आन्तरिक अन्तर्विरोध दलाल नोकरशाही पूँजीपतिवर्गसंग कायम हुन पुगेको छ । औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सबैतिरका दलालहरु राज्यका रुपमा एकिकृत भएका छन् ।
साम्राज्यवाद र दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गसंगको अन्तर्विरोध सामुन्नेमा आउनु भनेको राजनीतिक संर्घष्ाले राष्ट्रिय प्रतिरोध -राष्ट्रिय मुक्ति संर्घष्ाको दिशा समात्नु हो । राजतन्त्रको विस्थापनपछि सुरु भएको यो संर्घष्ा नेपालको जनवादी आन्दोलनको दोश्रो चरणको संर्घष्ा हो । यो चरणको संगठनको मूख्य रुप साम्राज्यवाद विरोधि संयुक्त मोर्चा हुन्छ भने सत्ता देशभक्त शक्तिहरुको संयुक्त सरकारका रुपमा अभिव्यक्त हुन्छ । प्रत्याहृवान र गाउँ तथा नगर तहका निकायहरुमा निति निर्माणको अधिकार शासन प्रणालिको विषेषता हुन्छ ।
भारतसंगको खुला सिमानाको शिलबन्दी, सन् १८७० मा नेपाल-भारतका बीचमा भएको सीमा संझौतानुसार सीमा अद्यावधि, १९५० लगायतका अपमानजनक संधि-संझौताहरुको खारेजी, ०६३ सालमा बनाईएको ‘जन्म’का आधारको नागरिकता ऐन र त्यसले दिएका नक्कलि नागरिकताहरुको खारेजी, देशद्रोहीहरुले लुटेको सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण, देशभित्रको रोजगारीमा नेपालीहरुको अग्राधिकार, नेपालमा उत्पादन हुने उपभोग्य सामग्रीहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुनैपनि विदेशि सामानहरुको आयातमा रोक, नेपालीहरुको क्षमताभित्रका विकास निर्माणका कामहरुमा विदेशि पूँजीको लगानिमाथि रोक, राज्यमा पूण् समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भूमिमाथिको नैर्सर्गिक अधिकार, अनाथ, वेबारिसे तथा असहाय बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुलाई राज्यको संरक्षण आदिका लागि संर्घष्ा राष्ट्रिय प्रतिरोध संर्घष्ाका आधारभूत कार्यक्रमहरु हुनु पर्दछ ।
नेपालको संकट समाधानको आधारभूत बाटो यहि हो । अग्रगमनका रुपमा परिभाषित गरि ‘बाह्रबुँदे समझदारी’मा उल्लेख गरिएको राज्य पर्ुनर्संरचनाको नारा एउटा हावादारी बहस हो । यो वर्तमान संकटको नविकरणको प्रयास मात्र हो । संविधानसभाको प्रकृया यसैको एउटा कडि हो । यसबाट बन्ने संविधानले थोरै सकारात्मक रुप लिन सक्यो भने साम्राज्यवादी रणनीतिमा क्षणिक गत्यावरोध पैदा गर्न र देशभक्त शक्तिहरुलाई अघि बढ्ने अवसर जुटाउन सक्ने संभावना त हुन सक्दछ तर समग्र संकटको समाधान गर्न सक्दैन । यर्सथ, देशको संकट समाधानको सर्ंदर्भमा उठ्दै आएका ‘बाह्रबुँदे’ र ‘बृहत शान्ति संझौता’को पक्षपोषण तथा सत्ता साझेदारी र जातिय-क्षेत्रिय राज्यको मागका विषयहरु वामपन्थी विर्सजनवादका नमूनाहरु हुन् । संकटको प्रकृति साम्राज्यवाद विरोधि रहनु तर यसको समाधान चाहिं साम्राज्यवाद र त्यसका दलालहरुसंगको सहकार्यमा खोजिनुलाई कुनैपनि अर्थमा अग्रगामि मान्न सकिंदैन ।
देशको संकटको समाधानलाई कतिपय मानिसहरुले जातिय पहिचान सहितको संघियताका रुपमा अर्थ्याउने प्रयास गर्दै आएका छन् । नव औपनिवेशिक देश हुनुका कारणले हाम्रो पहिलो सवाल राष्ट्रिय पहिचानको हो र साम्राज्यवादबाट समान रुपमा उत्पीडित हुनुका कारणले नेपालका सबै जातियताहरुको पहिलो कर्तव्य साम्राज्यवादको विरोधको प्रश्न हो । राष्ट्रियता रहे मात्र जातिय पहिचान रहन्छ । साम्राज्यवादको विरोधको कर्तव्यबाट च्युत भएको जातिय आन्दोलन नव औपनिवेशिक देशको खण्डिकरणको नियोजित प्रयास मात्र हो ।