सात राजनीतिक दल र व्रि्रोहि शक्ति वीच १२ वुँदे दिल्ली सम्झौताको आधारमा १९ दिने जनआन्दोलनको वलमा सहमतीको दस्तावेज वनेको अन्तरिम संविधान ०६३ ले दोश्रो संविधान सभाको परिकल्पना नगरेको अवस्थामा राजनीतिक र संवैधानिक अडचन पैदा भएको थियो । असंवैधानिक तवरले २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको भरमा संविधानको धाराहरुलाई संशोधन गरी राष्ट्रपति, वहालवाला प्रधान न्यायाधिश र चार दलको सत्ता भागवण्डा मिलाइ सत्ता अधिनस्थ गर्ने चैत्र १ को अधिनायकवाद चरित्रवाट वृहत शान्ति सम्झौताको एक हिस्सा रहेको माओवादी शक्ति सहित ३३ दलीय मोर्चालाई संविधान सभा निर्वाचनमा निषेध गरिनु राजनीति अनुचित कार्य थियो । तथापि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई समेत उपेक्षा गर्दै जवरजस्ती भारत युरोपियन यूनीयन र अमेरिकाको स्वार्थ अनुकुल दवाव स्वीकार गरी चार दलको ११ वुँदे सम्झौताको निरंकुश राजनीतिक मंसिरि ४ मा सम्पन्न गर्ने गराउने रणनीति रचिएको थियो ।
सत्ता स्वार्थमा लागेर पहिलो संविधान सभावाट कुनै निकास दिन नसकेर असफल र असक्षम सावित भएका राजनीतिक दलहरुले जनताको वीचमा अलोकप्रिय भए पनि विदेशी शक्तिको आडमा दोश्रो संविधान सभा निर्वाचन गराउनका निमित्त अन्तरिम संविधान ०६३ लाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित अलोकतान्त्रिक पद्दती अपनाई संवैधानिक मान्यता र जनमत प्राप्त राजनीतिक दलहरुलाई निषेध गर्दै ११ वुँदे सम्झौताको आधारमा अगाडि वढने कार्यले देशको राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने लक्षण देखिँदैन ।
असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक तवरले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित निर्दलिय सरकारले स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधली रहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेको तथा अग्रगामी परिवर्तनको चाहना राख्ने नेपाली जनताको अभिमतको कदर गर्दै पहिलो संविधान सभा विघटन भएको कारण स्वेत पत्र जारी गरी दोश्रो संबिधान सभा निर्वाचन मार्फ जनताको संविधान वन्ने विश्वसनिय आधार खडा गर्न सक्ने आधारसमेत प्रष्ट देखिदैन ।
नेकपा माओवादी सहित ३३ दलले राष्ट्रियता तथा स्वाधिनताको पक्षमा जनसरोकारको माग राख्दै लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापित गर्नका लागि भएको आन्दोलनलाई देशी विदेशीहरुको प्रभावमा रणनीतिक रुपमा निषेध गरी द्धन्दको हौवा फैलाएर जनताको शान्ति सुरक्षाको नाममा सेना परिचालन गरि निर्वाचन गर्ने गराउने निर्ण्र्ााा संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासिय प्रतिनिधि समेतले २३ राष्ट्रको कुटनीतिक नियोगका सदस्यको भेला मार्फ मंसिर ४ को निर्वाचनलाई र्समर्थन गर्दै जनमतको अधिकार वाट वञ्चित गर्न नहुने र निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भय रहित निर्वाचन हुने अपेक्षामा प्रतिपक्षि ३३ दललाई वन्द फिर्ता लिन दवाव दिईएको थियो । यसैगरी युरोपियन संघ र भारत समेत उक्त निर्वाचनलाई वटम लाईन वनाएर निर्वाचन गराउन अनेकौं दवाव सृजना गरेका तार्त्पर्य शंकाको घेरामा आएको विष्लेशण गरिन्छ ।

अन्तराष्ट्रिय जगतको चासो रहेको मंसिर ४ को निर्वाचनमा जनताको जनजीवकालाई महत्व दिदै ३३ दलले विरोधका कार्यक्रमलाई ९ दिनको नेपाल वन्दको कार्यक्रमलाई लचिलो बानाएको थियो । आफनो राजनीतिक प्रभुत्व जनतामा देखाउन केहि र्सार्वजनकि यातायातलाई मात्र प्रभाव पार्ने आन्दोलनको कार्यक्रम अनुशरण गरेको भए पनि १ महिना अगाडि देखि नै सुरक्षा वलकोे घेरावन्दिमा रहेको निर्वाचन वुथ स्थलमा वम पडकिनु र वालक र्घाईते हुनु , सुरक्षा वलले स्कर्टिङ्ग गरेको वसमा पेट्रोल वम पडकिनु र र्सवसाधारण नागरिकको मृत्यु हुनु , तर्राईमा सेनाका जवानवाट नै हृयाण्ड ग्रेनेड पक्राउ पर्नु, सत्ता पक्षका एनेकपा माओवादीका कार्यकर्ता आर्फैले वोकेको वम पडकिएर र्घाईते हुनु वा अज्ञात समुहको नाममा आतङ्क मच्चाएको अवस्थ्ामा प्रयोजित द्धन्दको अवस्था सृजना गरी धाँधली पर्ुण्ा निर्वाचन गर्ने कार्य र उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्वाचनमा धाँधलीको पराकाष्ठालाई अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुले उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
संविधान सभा जस्तो जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने लोकतान्त्रिक पद्दती र विधिको शासनको पक्षधर राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा रणनीतिक रुपमा सुनियोजित निषेधको राजनीति गर्नु र सेनाको घेरावन्दि र निर्वाचन परिणाम पश्चात धाँधली भएको पुष्टि हुने आधारमा राष्ट्रवादी शक्ति र वामपन्थि शक्तिलाई पाखा लगाउन भएको षडयन्त्रमा गरिएको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्षताको मान्यता दिन प्रयत्न भएको परिस्थितिले दवाव र्समर्थन र सहयोग गर्ने देशी विदेशी शक्तिहरु माथि नै आम जनताको ध्यानाकर्षा भएको अवस्था छ ।
संवैधानिक व्यवस्था र अन्तर्रााट्रय कानुन वमोजिम प्रतिपक्षि राजनीतिक दलको अधिकार प्रयोग गर्दै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र औचित्यहिन निर्वाचनको वहिस्कारको मुद्दामा जनतालाई सुसुचित वनाउने शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनको कार्यक्रममा निरंकुश चार दलिय सिण्डिकेटको नियन्त्रणमा रहेको निर्दलिय सरकारले पक्षपाती भएर दमन गर्दै निर्वाचनमा वल प्रयोग गरी गरिएको निर्वाचनको क्रममा जनताले मतदानमा सहभागी भए पनि ५ वजे पश्चातको परिघटनाले निर्वाचन धाँधलीका शृङ्खला रचिएको र निर्वाचन आयोगका आयुक्तल नै मतपत्र, वक्सा र शिलवन्दिको विषयमा अधिनायक चरित्र देखाँउदै कानुन विपरितका निर्देशन परिपत्र हुनु र ७० प्रतिशत खसेको अभिमत भन्दा १३ लाख मत गणना भएको निर्वाचन धाँधली पुण भएको प्रमाण प्राप्त हुर्र्दै गईरहेको छ ।
यसैगरी अमेरीकी राजदुतले स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्ने अभिव्यक्तिका साथ्ौ निर्वाचन आयोगमा गएर कृयाकलापको निरिक्षण समेत गरिरहेका अवस्था र अमेरिका भ्रमणको अवसर पाएका काँग्रेस एमालेले दोश्रो निर्वाचन मार्फ वहुमत प्राप्त गर्ने अवसर पाएको उनीहरुकै प्रभुत्व र वर्चश्व गराउने उद्देश्यमा प्रायोजित निर्वाचन मार्फ सत्तामा हाली मुहाली हुने अवसर प्राप्त गरेको परिस्थितिले अमेरीकी पक्षको सरकार निर्माण गर्नका लागि मिलोमतोमा आधारित षडयन्त्रवाट अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र वृहत शान्ति सम्झौता उल्लंघन गर्दै सेनाको घेरावन्दिमा प्रायोजित दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा राष्ट्रवादी शक्ति र वामपन्थि शक्तिलाई प्रायः पाखा लगाउने काम षडयन्त्रमा आधारित हो भन्ने आशंका ले नेपालको भु सामरिक महत्वको सन्तुलित राजनीतिमा प्रभाव पार्ने विष्लेशण गरिन्छ ।
अतः असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कृयाकलापवाट उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति शंङ्काको घेरामा रहेको हुँदा निषेधको राजनीतिवाट वाहिर निष्केर राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न राष्ट्रवादी शक्ति र वामपन्थि शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्तिको सहमती अवाश्यक रहेको यथार्थलाई वुझि सह अस्तित्व र सहकार्यको वातावरण वनाउँदै अझै पनि गोलमेच सभा मार्फत नै सहमतीको विन्दु पहिल्याउने प्रयत्न गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । – लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।