विषयप्रवेश
अहिले साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको निर्देशनमा दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा भएको छ । पहिलो संविधान सभाको अबसान गरेर तथाकथित दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनको नौटंकी रचिएको छ । वास्तवमा यो निर्वाचन मुलुकको मुल कानून नयाँ संविधान निर्माण गर्ने नभई देशलाई सिक्किमकरणको दिशातिर धकल्ने उद्देश्यका साथ रचिएको षड्यन्त्र हो । भारतीय विस्तारवादको चाहना बमोजिम नेपाल दलालहरूले कथित दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन मंसीर ४ गतेका लागि घोषणा गरेका छन् । यतिबेला मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधिनता इतिहास मै धरापमा परेको छ । मुलुकका ठूला संसदवादी राजनीतिक दलहरू एउटा कित्तामा सामेल भएर भारतीय विस्तारवादको स्वार्थपर्ूर्तिको योजनामा तल्लीन छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि कालो बादल लाग्न थालेको सन् १९१६ मार्च ३ को राष्ट्रघाती सुगौली सन्धीबाट भएको हो । प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाले नेपालके सत्तामा पुग्न र टिकिरहनको निम्ति बेलायती साम्राज्यवादको सामु लम्पसार परेर आत्मर्समर्पण गर्दै दलालीकरणलाई शुरुवात गरे । त्यसको निरन्तरता १०४ वर्षो जहानिया राणा शासनमा मात्र सिमित रहेन त्यसपछि राजा महाराजाहरू, नेपाली काँग्रेस, ऐमाले, एमाओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरूले पनि भारतीय विस्तारवादको सामु लम्पसार परेर सत्तामा पुग्ने र टिकिरहने उद्देश्यका साथ दलालीकरणलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसैको कडीको रूपमा अहिले हुन गइरहेको दोश्रो संविधान सभा निर्वाचन हो । यो निर्वाचनले जसरी सिक्किमको राष्ट्रघाती लेण्डुप दोर्जेले रु ६० करोड भारतीय रूपैयाँमा सिक्किमलाई वि.सं. २०३२ सालमा भारतमा विलय गराएको थियो त्यही प्रक्रिया कै अर्न्तर्गत नेपालका एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले, मधेशी मोर्चा समेतका नयाँ दलालहरूले यही संविधान सभाको निर्वाचन मार्फ नेपाललाई सिक्किमकरण कै प्रक्रिया अर्न्तर्गत भारतमा विलय गराउन चाहन्छन् त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमान इतिहासमै लज्जासप्रद बन्न पुगेको छ । यस परिस्थितिमा हामीले इतिहासदेखि अहिलेसम्म यहाँका शासक वर्गहरूले कसरी नेपाललाई प्राधिन बनाउँदै ल्याएका छन्, राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई भारतीय विस्तारवादका सामु सधैं धरौटी राख्दै आएका छन् भन्ने विषयमा जानकारी राख्न जरुरी हुन्छ । यस लेखमा यि सबै विषयहरू समेटिएर लेख्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
नेपालको भू- राजनीति
उत्तरतिर विशाल छिमेकी राष्ट्र चीन र दक्षिणतिर अर्को विशाल राष्ट्र भारतको बिचमा अवस्थित हिमाली राज्य नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन र र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश होध्र युगौँदेखि भौगोलिक रूपमा दर्ुइ ठुला राष्ट्र चीन र भारत बिच अवस्थित रहँदै आएकाले पनि नेपालका यी दर्ुइ छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू चीन र भारतसँग नेपालको पुरानो तथा घनिट सम्बन्ध रहँदै आएको छध्र भौगोलिक निकटता मात्र नभएर सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत उनीहरूसँग नेपालको गहिरो घनिष्टता छध्र प्राकृतिक स्रोत, साधनको समुचित उपयोग तथा आर्थिक रूपान्तरणमा पनि यी छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा पनि महत्वपर्ूण्ा योगदान रहिआएको छध्र द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय हितका लागि यी दर्ुइ छिमेकी राष्ट्रका बिच नेपालसँग सदियौँदेखि मैत्री सन्धि तथा सम्झौताहरू भएका छन्, जुन नेपालको लागि महत्वपर्ूण्ा र गहन विषय पनि हुन्ध्र
यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल भारतको तीनतिरको भू-भागले घेरिएको र भूपरिवेष्टित मुलुक भएका कारण व्यापार, पारवहन तथा यातायातका दृष्टिले भारतसँग बढी भर पर्नुपर्ने र दुवै मुलुकको पारस्परिक हित र विकासका लागि अत्यन्तै घनिष्ट र मैत्रीपर्ूण्ा सम्बन्ध कायम रहिरहन आवश्यक कुरा होध्र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको असल सम्बन्ध र सहकार्यविना कुनै पनि देश अगाडि बढ्न सक्तैनध्र यसै सर्न्दर्भमा छिमेकी राष्ट्र बिच पारस्परिक हित र लाभ तथा विकासका लागि समय समयमा विभिन्न किसिमका सन्धि, सम्झौताहरू हुने गर्छन्ध्र ती सन्धि सम्झौताहरूको पालना गराउन सम्बन्धित राष्ट्रहरूको अनिवार्य दायित्व हुन जान्छ तर यति हुँदाहुँदै पनि ३ मार्च १८१६ को बृटिस भारत -इस्ट इन्डिया कम्पनी) सरकार बिच सम्पन्न राष्ट्रघाती सुगौली सन्धिदेखियता सन्् १९५० को असमान तथा अपमानजनक सन्धि लगायत जलस्रोत, व्यापार, पारवहन, बाणिज्य, सुरक्षा तथा अन्य कुटनीतिक क्षेत्रमा गरिएका हरेक सन्धि, सम्झौताहरूमा सिङ्गो नेपाल राष्ट्र र आम नेपाली जनता ठगिँदै, अपमानित तथा अपहेलित हुँदै आएका छन्ध्र राष्ट्रघाती सुगौली सन्धिबाट नेपालले झन्डै दर्ुइतिहाइ भू-भाग गुमाउन मात्र बाध्य भएन, नेपालको सुरक्षा मामिलामा समेत बृटिस-भारतको सुरक्षा छाताभित्रबाट चल्ने र नेपालको हरेक क्षेत्रमा उसकै निगरानी चल्ने भएबाट एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन तथा र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपाल सुगौली सन्धिदेखि अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा गुज्रन बाध्य भयो जुन १९६ वर्षछिसम्म पनि नेपालको उही अर्धऔपेनिवेशिक अवस्था कायम छ र अहिले त झनै विस्तारवादी भारतले नवऔपेनिवेशिक दासता नेपालमाथि थोपरिरहेको छ । यसरी नेपाल-भारतका बिचमा भए-गरिएका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू, तिनले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताहरूलाई के प्रभाव पारिरहेका छन् – भन्ने विषयमा यहाँ प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिएको छध्र
यसरी घट्दै आएका छन् राष्ट्रघातका शृङ्खलाहरू
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका राष्ट्रघातका शृङ्खलाहरूको अध्ययन गर्नेक्रममा आधुनिककालमा आएर नेपाल र भारत बिचको सम्बन्धलाई आधार बनाउन सकिन्छध्र इतिहासमार् इश्वीको आरम्भिक शताब्दीदेखि र १२०० पर्ूवका युगलाई प्राचीन, त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई उपत्यका विजय गरेको विन्दुउताको काललाई मध्यकाल र त्यसपछिको काललाई आधुनिक काल मानिएको छध्र यो अवधिमा नेपाल विभिन्न राजा, रजौटा, भुरेटाकुरे र बाइसे चौबिसे राज्यहरूमा खण्डित थियोध्र यी कालहरूमा नेपालकै जस्तो भारत पनि एकीकृत, विखण्डित एवम् पर्ुनर्एकीकृत हुने प्रक्रियाहरूको बिच भएर गुज्रिएको देखिन्छध्र प्राचीनकालदेखि मध्यकालसम्मको अवधिमा कुषाण, गुप्त, मगध खलकहरूले साम्राज्य खडा गरेको पाइन्छ भने आठौँ शताब्दीपछि विशाल भारत मुगल साम्राज्यमा रूपान्तरित भयो तर, अठारौँ शताब्दीपछि विशाल भारत टुक्रिन थाल्यो र ७०० भन्दा बढी राज्यहरू अस्तित्वमा आएको देखिन्छध्र ठिक यसै शताब्दीमा भारतमा बृटिस व्यापारीहरू प्रकट भए, जसले क्रमशः ती राज्य र रजौटाहरूलाई अधिनस्थ गर्नेक्रममा नै पुनः विशाल भारतको निर्माण भयोध्र बृटिसको यही विजय अभियानको घानमा नेपाल पनि पर्न जाँदार् इश्वी सम्वत १८१४ मा दुवै देश बिच भयङ्कर युद्ध हुन पुग्योध्र
त्यतिबेला यता नेपालमा पनि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह पनि आफ्नो राज्यको विस्तार अभियानमा लागेका थिएध्र उनले नेपाल उपत्यका बाहिर र्सवप्रथम मकवानपुर जिते भने काठमाडौँ उपत्यका जित्न झन्डै २५ वर्षलागेको थियोध्र मकवानपुरको युद्धमा बङ्गालका नवाव मोरकासिमले थप्पड मात्र खाएनन् कि १७०० बङ्गाली सेना मारिएका थिएध्र सिन्धुलीगढीको युद्धमा १६०० बृटिस भारतीय सेना एकै चिहानभएका थिएध्र यी दर्ुइ घटना यस्ता भएका थिए कि जसले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा विस्तारको चरित्र मात्र रूपान्तरित भएन, विदेशी आक्रमणकारीहरूको नेपाललाई हर्ेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फेरबदल आएको थियोध्र परिणामतः पृथ्वीनारायण शाहको विजय अभियान नेपालको साम्राज्यवाद विरोधी देशभक्तिपर्ूण्ा युद्धमा परिणतः भयो भने बृटिस कम्पनीले पनि नवनिर्मित नेपालप्रति आक्रामक होइन, शान्तिपर्ूण्ा सम्बन्धको नीति अख्तियार गर्योध्र यसै नीतिमा टेकेर पृथ्वीनारायण शाहपछिको पुस्ताले नेपाललाई पर्ूवमा टिस्टा र पश्चिममा सतजलसम्म विस्तार गर्योध्र
करिब ५० वर्षो अवधि अर्थात् १७६० – १८१० मा नेपालले स्वयम्लाई एउटा विशाल एवम् शक्तिशाली हिमाली राज्यका रूपमा मात्र विकास गरेको होइन, सँगसँगै यस उपमहाद्वीपमा अङ्ग्रेज शासन, शोषण एवम् थिचोमिचो विरुद्ध एसियाली एकतासम्मको कुरो गर्न थालेको थियोध्र स्वभावतः यो कुरा तत्कालीन बृटिस भारतीय शासकहरूलाई मन परेको थिएनध्र त्यसैले, उसले समयमा नै नेपालको ढाड भाँचेर त्यस्तो महत्वकाङ्क्षालाई दमन गर्ने नीति अख्तियार गर्यो र त्यसको प्रकट रूप नर्ैर् इ १८१४ को नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध थियो, जो दर्ुइ वर्षम्म चल्यो र नेपालको पर्ूण्ा पराजयका साथ दर्ुइ वर्षछि युद्ध टुङ्गियोध्र युद्धमा नेपालका करिब ४५००० मानिसले बलिदान दिए भने ठुलो धनजनको क्षति मात्र होइन, आफ्नो झन्डै एक तिहाइ भू-भाग गुमायोध्र ३ मार्च १८१६ मा अपमानपर्ूण्ा एवम् असमान सुगौली सन्धिमा पनि हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुनुपर्यो र सोही मितिदेखि एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन र र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नेपाल अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा प्रवेश गर्योध्रे
आजसम्म भएका राष्ट्रघातहरूका शृङ्खलाहरू
असमान तथा अपमानजक सुगौली सन्धिबाट नेपालको परम्परागत अन्तर्रर्ााट्रय सम्बन्ध विच्छेद मात्र भएन, यसबाट नेपाल ब्रिटिश इष्ट इन्डिया कम्पनीको उपनिवेशमा कैद भयोध्र सुगौली सन्धिदेखि अन्तर्रर्ााट्रय सम्बन्धबाट बन्चित हुन पुगेपछि नेपालको सत्तामा पुग्न/टिक्नका लागि अङ्ग्रेजको गुलामी गर्ने खेल तीब्र बन्न पुग्योध्र यही खेल अन्तरगत कट्टर अङ्ग्रेज विरोधी भीमसेन थापामाथि पनि षड्यन्त्र सुरु भयो र भीमसेन थापालाई पतन गराएपछि जङ्गबहादुर राणाको उदय भयोध्र इतिहासमा राणा शासनको १०४ वर्षाई बृटिसको दलालकै शासनको रूपमा चित्रित हुँदै आएको छध्र राणा शासनको यो अवधिभरि राजाहरू नाम मात्रका शासक थिएध्र
जङ्गबहादुर राणाले सन्् १८४६ सेप्टेम्बर १४ तारिख १० बजे कोतपर्व मच्चाई स्वयम्लाई र्सर्वेर्सवा तुल्याएध्र देशभक्त भारदार मात्र होइन, राजतन्त्रलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सैनिक र्ढराका जहानियाँ शासन लादी उनले बृटिस सरकारलाई साँधेर नेपालमा एक शताब्दी लामो निरङ्कुश शासनको पर्ूवाधार तयार पारेध्र रूपमा जे भए तापनि सारमा राणाशासन बृटिसहरूको खटनपटनमा चलेको परालम्बी शासन नै थियो र नेपालको राज्ययन्त्र र सेना उसकै इशारामा चल्ने भरौटे अङ्ग थिएध्र
सत्ता टिकाउनको निम्ति जङ्गबहादुर राणालर्ेर् इं. १८५७ को भारतको सिपाही व्रि्रोह दबाउन नेपालबाट ठुलो सङ्ख्यामा सेना पठाएका थिएध्र त्यसपछि पहिलो विश्वयुद्ध -१९१४-१९४५) मा मात्र होइन, कासिमर सङ्कट र हैदरावाद सङ्कट -१९४८) जस्ता बृटिस भारत एवम् स्वतन्त्र भारतमा उठेका आन्तरिक एवम् बाहिरी सङ्कटमा समेत नेपाली स्रोत-साधन र सेना समेत र्समर्पण गरिएको थियोध्र
गोरखा भर्तीकेन्द्र सन्धि
२६ जनवरी, १९४७ मा भारत बृटिस साम्राज्यवादको पञ्जाबाट मुक्त भयोध्र स्वाधीन भारत, बेलायत र नेपालका बिच सन् १९४७ नोभेम्बर ९ का दिन काठमाडौँमा एक त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियोध्र यसको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा नेपालको तर्फाट पदमशमशेर जबरा, अधीनस्थ भारतको तर्फाट कुँवर दयावीर सिंह वेदी र बृटेनका तर्फाट एसिबी सैमन थिएध्र गोरखा फौज राख्ने खालको यो नै पहिलो औपचारिक सम्झौता थियोध्र सम्झौतानुसार भारत र वेलायत दुवैलाई आ-आफ्ना सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती गर्ने छुट प्राप्त भएको थियोध्र सन्धिले दुवैलाई सैनिक भर्ती केन्द्रहरू खोल्ने छुट दियोध्र साथै, सन्धिमा गोरखा बटालियनको सङ्ख्या घटाउने बढाउने अधिकार पनि सम्बन्धित देशकै हुने व्यवस्था गरियोध्र यो सन्धिले भारत तथा बेलायतमा रहने नेपाली फौजको तलबमान भारतको अनुरोधमा समान रहने व्यवस्था गरियोध्र उक्त सन्धि १०/१० वर्षा नवीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको थियोध्र सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार मलायातिर लाग्ने गोरखा सैनिकको सङ्ख्या १०,४०० थियोध्र
अङ्ग्रेजको बन्डामा परेका गोर्खा फौजहरू मलायातर्फलगियोध्र मलायाको घनाजङ्गलमा कम्युनिस्ट गुरिल्लाहरूका विरुद्ध, बु्रनाईको सैनिक व्रि्रोहको दमनमा, इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिङ्गापुरमा गोरखाफौजलाई प्रयोग गरिँदै आएको छध्र साथै, फोकल्यान्ड -१९८२), कोसोभो -१९९९) र पर्ूर्वी टिमोर -२०००) मा बेलायतले गोरखा फौजलाई नृशंसतापर्ूवक प्रयोग गर्दै आएको छध्र अर्कोतर्फभारतले पनि चीन र पाकिस्तानसँग पटक पटक भएका युद्धहरूमा गोरखा फौजको प्रयोग गर्दै आएको छध्र अव नेपालमा गल्ला खुल्न छाडिसकेको छ किनभने विश्वबाट अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको अवसान पश्चात त्यसलाई यो फौजको कुनै आवश्यकता छैनध्र अहिले करिब २५०० जवान मात्र बृटिसमा रहेको बताइन्छध्र
सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिहरू
झन्डै दर्ुइ सय वर्षम्म बृटिस साम्राज्यवादले भारतमाथि औपनिवेशिक शासन लाद्योध्र झन्डै एक सय वर्षसङ्गठित/असङ्गठित सङ्र्घष्ापछि २०० वर्षलामो बृटिस उपनिवेशले अन्ततः सन् १९४७ अगस्ट १५ का दिन भारतबाट बिदा हुन बाध्य भयोध्र भारतको यो राजनीतिक परिवर्तन नेपालका राणा शासकहरूका लागि ज्यादै पीडादायक घटना थियोध्र त्यसैले, तिनीहरू आफ्नो शताब्दी लामो जहानियाँ शासन अन्त हुने अवस्था देखेर छटपटाउन थालेका थिएध्र अर्कोतिर भारतमा चलेको पहिलो स्वतन्त्रता सङ्ग्राम दबाउन अङ्ग्रेजको ठुलो मित्र बनेर सैनिक सहायता गर्ने राणा शासकहरूप्रति नयाँ भारतीय शासकहरू क्रुद्ध हुनु र देशभित्रै चर्केको राणा शासन विरोधी आन्दोलनले गर्दा पनि राणाहरूलाई आफ्नो सत्ता जोगाउन कठिन भएको थियोध्र तैपनि राष्ट्रको र्सवस्व गुमाउँदा आफ्नो यो स्वणिर्म राज्य बच्छ कि भन्नेतर्फाट राणाहरूले कुनै कसर बाँकी राखेनन्ध्र
फलतः आफ्नो सत्ता जोगाउनकै लागि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबराले नयाँ भारतीय शासक पण्डित जवाहरलाल नेहरूको गुलामीका लागि सन् १९५० को राष्ट्रघाती सन्धि गर्न पुगे, जुन सन्धिले नयाँ परिस्थितिमा आंशिक खारेजीमा परिसकेको सुगौली सन्धिलाई नै नवीकरण गर्योध्र यसको बलमा नै आज भारतले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा लगायत आन्तरिक मामिलामा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छध्र
अन्तिम राणा शासक मोहन शमशेरले राष्ट्रघाती सन् १९५० को सन्धि गरिदिएर गुन लगाए वापत जवाहरलाल नेहरूले राणा विरोधी आन्दोलनमा राजा त्रिभुवन, नेपाली काङ्ग्रेस र राणा बिच कुख्यात त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता गर्राई आफ्नो हातमाथि पारेका थिएध्र राष्ट्रघाती तथा कुख्यात दिल्ली सम्झौताले राजतन्त्रलाई पुनस्थार्पित गरेको थियो भने नेपाली काङ्गे्रसलाई सत्तारुढ बनाइदिएको थियोध्र
कुख्यात दिल्ली सम्झौताको डा. केआई सिंहले विरोध गरेका थिएध्र साथै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीी पनि दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेको थियोध्र दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेको आरोपमा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको मातृका कोइरला सरकारले २००८ साल माघ १० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीीथि प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो, जो २०१३ साल बैशाख ४ गते मात्र राजाको ैधानिक नायकत्व स्वीकार्न नेकपा तयार भएपछि उक्त प्रतिबन्ध हटाइएको थियोध्र
राष्ट्रघाती सुगौली सन्धि सन् १९४७ को गोरखा भर्ती सम्झौता, सन् १९५० को राष्ट्रघाती सन्धि एवम् २००७ मा सम्पन्न कुख्यात दिल्ली सम्झौताका अतिरिक्त नेपाल र भारतका बिचमा जलस्रोत, व्यापार, बाणिज्य, पारवहन, सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न कालखण्डमा सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, जो नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत सम्पन्न भएका छन्, त्यहाँ पनि राष्ट्रघातका श्रृङ्खला यथावतै छन्ध्र
नेपाल भारत कोशी सम्झौता
कुख्यात दिल्ली सम्झौताबाट राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गरिदिएको र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तारुढ गराइदिएपछि नेपालका नयाँ शासकले भारतप्रति कुतज्ञतास्वरूप नेपाल र नेपाली जनताका विरुद्ध झन् बढी मात्रामा राष्ट्रघात गर्नु स्वाभाविक थियोध्र परिणामस्वरूप भारतलाई रिझाउनैका निम्ति दिल्ली सम्झौताबाट सत्तारुढ भएको राजा त्रिभुवन र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले २०११ साल बैशाख १२ -२५ अप्रिल १९५४) मा भारतसित राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता गरेर भारतको दलाली गरेका थिएध्र
राष्ट्रघाती कोशी सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फाट महावीर शमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए भने भारत सरकारको तर्फाट गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका थिएध्र राष्ट्रघाती कोशी सम्झौताबाट नेपाली जनताले जमिन, र्सार्वभौम सत्ता तथा प्राकृतिक जलअधिकार गुमाएका छन् ।
गण्डक सम्झौता
भारतकै निगाहमा नेपालका नयाँ शासक बनेका राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालासम्म मात्र राष्ट्रघाती कदम चालिएनन्, बरु त्यसपछिका शासकहरूले पनि राष्ट्रघाती कृत्यमा सरिक भएर भारतीय दलालीलाई निरन्तरता दिई नै रहेध्र
त्रिभुवनको मृत्युपछि राजा बनेका महेन्द्र र जनताद्वारा निर्वाचित भएका विपी कोइराला सुरुमा केही राष्ट्रवादी जस्तो देखिए पनि सत्तामा पुगेपछि तिनीहरू भारतीय स्वार्थतिर नै ढल्कन पुगेध्र फलतः महेन्द्रले चीनको जासुसीको लागि नेपालको कालापानीमा भारतीय सेनालाई निर्वाध अड्डा राख्ने स्वीकृति मात्र गरिदिएनन्, भारतसित गोप्य रूपमा सन् १९६५ मा हतियार सम्झौता पनि गरिदिएका थिएध्र यस्तै सुरुमा कोशी सम्झौताको विरोध गर्ने विपी कोइरालाले पछि उक्त सम्झौताको र्समर्थन गर्दै भारतीय हितका पक्षमा काम गर्ने जनाएध्र पछि भारतले २०१५ को आम चुनावमा पैसाको खोलो बगाएर बहुमत सिद्ध गरी विपीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको थियोध्र उक्त गुण लगाए बापत विपीले भारतसँग गण्डक सम्झौता गरिदिएका थिएध्र
नेपालको भारतसँग भएको विवादास्पद सम्झौतामध्ये गण्डक सम्झौता पनि पर्छध्र यसमा नेपाल ठगिएकोले अपमानपर्ूण्ा तथा राष्ट्रघाती सन्धि भनिन्छध्र यो गण्डक सम्झौता नेपाल सरकार र भारत सरकार बिच २०१६ साल मङ्सिर १९ गते बेलुका गण्डक सिञ्चाई तथा विद्युत योजना सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियोध्र नेपाल सरकारको तर्फाट उपप्रधानमन्त्री र्सर्ुवण शमशेर जबराले र भारत सकरकारको तर्फाट भारतीय राजदूत भगवान सहायले हस्ताक्षर गरेका थिएध्र यसरी प्रधानमन्त्री बनाएको कृतज्ञतास्वरूप नदीको माथिल्लो तटीय अधिकार समेत भारतको पाउमा बुझाएर विपी कोइरालाले कुख्यात राष्ट्रघाती गण्डक सम्झौता गर्न पुगेका थिएध्र
कालापानीमा भारतीय सैनिक तैनाथी
कालापानी नेपाल र चीनको सिमानामा पर्दछध्र यो नेपालको भू-भाग हो र ३६०० मिटरको उचाइमा रहेको छध्र सन् १९६२ देखि कालापानीमा भारतीय सेनाहरू तैनाथ गरिँदै आएको छध्र सुदूर पश्चिम नेपालको दार्चुला जिल्लाभित्र पर्ने कालापानीमा ३५ वर्गकिलोमिटर भू-भागभित्र भारतीय सैनिक क्याम्पन खडा गरिँदै आएको छध्र चीनको जासुसी गर्नका लागि भारतले नेपालको कालापानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प खडा गरेको होध्र एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुकको भूभागभित्र सेना तैनाथ गर्नु अन्तरराष्ट्रिय कानुन विपरीत रहँदै आएको छध्र यो राष्ट्रघातको अर्को कलङ्क होध्र सुरुदेखि नै यसको घोर विरोध हुँदै आएको छध्र
नेपाल-भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौता
जनवरी ३०, सन् १९६५ मा नेपाल र भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौता सम्पन्न भएको थियोध्र उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फाट शाही नेपाली राजदूत यदुनाथ खनाल र भारत सरकारको तर्फाट विदेश सचिव वाईडी गुणदिवेले हस्ताक्षर गरेका थिएध्र उक्त सम्झौता भारत सरकारले सम्पर्ूण्ा नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने हातहतियार, गोली, गट्ठा र कलपर्ुजाहरूको आपर्ूर्ति गरिदिने, आवश्यक हातहतियार भारतको अनुमतिविना अन्यत्रबाट खरिद वा पैठारी गर्न नपाइने र नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने सम्पर्ूण्ा लत्ताकपडा र लजिस्टिकका सामग्रीहरू भारतबाट मात्रै प्राप्त गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियोध्र यो पनि अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता थियो, जो अहिलेसम्म यथावतै छध्र
महाकाली सन्धि
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह राव बिच सम्वत् २०५२ माघ १९ गते अर्थात् १२ फेव्रुअरी १९९६ मा सम्पन्न भएको शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिलाई महाकाली सन्धि भनिन्छध्र २०४७ सालको संविधानपछिको पहिलो आम निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०४८ सालमा भारतको भ्रमण गरी टनकपुर सन्धि गरेका थिएध्र उनले गरेको टनकपुर सन्धिको देशभित्र विरोध भएपछि समझदारी मात्र गरेको भनेर संसदमै ढाँटेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त सन्धि नै भएको र त्यो संसदको दर्ुइ तिहाइ बहुमतद्वारा मात्र पारित हुन सक्ने भनेर गिरिजाको विपक्षमा फैसला गरेको थियोध्र
टनकपुर सन्धिको चर्को विरोध गर्ने एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्यापछि महासचिव माधवकुमार नेपालले ०५२ मा एमालेको अल्पमतको सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गरी टनकपुर, महाकाली र पञ्चेश्वरको एकीकृत महाकाली प्याकेजको अवधारणा ल्याएर फर्केका थिएध्र माधव नेपाल र खड्क ओलीको नेतृत्वमा ल्याइएको यो राष्ट्रघाती अवधारणालाई सन्धिको औपचारिक अनुमोदन भने शेरबहादुर देउवाको पालामा ०५३ असोज ४ गते संसदको बैठकको दर्ुइ तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियोध्र सत्तामा टिकिरहनका लागि जस्तोसुकै राष्ट्रघाती कदम चाल्न तयार हुने नेपाली सत्ताधारीको परम्परालाई माथ गर्दै सबैलाई आर्श्चर्यमा पार्दै राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका निम्ति नेपालको इतिहासमा प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले पनि सत्तापक्ष सँगसँगै एकै ठाउँमा उभिएको थियोध्र महाकाली सन्धिमा ठुलो राष्ट्रघात भएको छध्र यसबाट नेपाली जनता ठगिएका छन्ध्र भारतले ६ महिनाभित्र डिडिआर बनाइसक्ने भनेको थियो तर १७ वर्षम्म पनि डिडिआर बनाउन सकेको छैनध्र त्यस्तै २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्ण्ााली र अरुण- ३ जस्ता नेपाली जलस्रोतमा राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका थिएध्र
बिप्पादेखि सुपर्ुदगीसम्म
सन् १८१६ मार्च ३ तारिखसम्म नेपाल एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन तथा र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र थियो तर तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारका बिच सन् १८१६ मार्च ३ तारिखका दिन जुन राष्ट्रघाती र अपमानजनक सुगौली सन्धि भयो, त्यो दिन नेपाल एउटा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा प्रवेश गर्यो । उक्त राष्ट्रघाती सुगौली सन्धि भएको आज १९६ वर्षपुरा भइसकेको छ । यति लामो अवधिभित्र नेपालका शासकहरूले मुलुकलाई त्यो अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गरी एउटा स्वाधीन, स्वतन्त्र र र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाभिमानी नेपाल निमार्ण्र्ाार्नुको सट्टा ती कायर राट्रघाती शासकहरूले विभिन्न कालखण्डमा सन् १९५० को राट्रघाती तथा अपमानजनक सन्धि, त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता, कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, कालापानीमा भारतीय सैनिक तैनाथ राख्ने सम्झौता, शान्ति, सेना र हातहतियार सम्बन्धी सम्झौता, व्यापार तथा पारवहन र वाणिज्य सम्झौता, टनकपुर सन्धि र महाकाली सन्धि जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू भारतीय विस्तारवादी शासकहरूसँग गरेर नेपाललाई अर्धऔपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा गुज्रिरहन वाध्य तुल्याए । त्यति मात्र होइन, भारतीय विस्तारवादी शासकले पशुपतिनगर, मानेभञ्ज्याङ, सुस्ता महेशपुर, कोइलावास लगायतका करिब ६६ स्थानहरूमा सीमा अतिक्रमण गर्दा र खर्ुदलोटन, लक्ष्मीपुर लगायत दर्जनौँ नदीनालाहरूमा भारतीय शासकले एकपक्षीय रूपले बाँध बाँधेर नेपालको भु-भाग डुबानमा पर्दासम्म र करिब ८० वटा जङ्गेपिलरहरू भारतीय पक्षबाट भत्काइदिँदासम्म त्यसका विरुद्ध राष्ट्रिय युद्ध लड्ने त कुरै भएन, ती कायर शासकहरूले सत्तामा पुग्न र सत्तामा राखिरहनका निम्ति भारतीय विस्तारवादी शासकहरूमा गुलामी र दलाली गर्ने मामिलामा कुनै कमी आएन र परिवर्तन भएन, बरु त्यो बढोत्तरी हुँदै आयो ।
पहिलेदेखि भारतीय विस्तारवादको चर्को विरोध गर्ने र २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्ध थाल्नुपर्ूव सरकारलाई ४० सुत्रीय मागपत्र बुझाउँदा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपको चर्को विरोध, असमान तथा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूको खारेजी हुनुपर्ने बुँदा राख्ने र दस बर्सर्ेेहान् जनयुद्ध उत्कर्षा पुग्नै लागेको बेला २०६१/२०६२ सालतिर भारतीय विस्तारवादी शासकका विरुद्ध फौजी लडाइँ लड्ने भन्दै नेपाली जनतालाई सुरुङ खन्न लगाउने र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विशेषगरी ९ महिने सरकारको प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिनेक्रममा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘विदेशी प्रभुहरूका सामु कहिल्यै नझुक्ने हुङ्कार’ गरेका थिए । २०६६ पुस ७ गते नयाँ बानेश्वरको एक विशाल आमसभालाई सम्बोधन गर्दै भारतीय विस्तारका विरुद्ध जोडदार रूपले गर्जेका थिए तर तिनै भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध चर्को रूपले पछिल्लो अवधिमा देखापरेका ए-माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टर्रार्इर्र्े सरकारमा पुग्न र सत्ता टिकाइराख्नका निम्ति कहिले सिङ्गापुर त कहिले मलेसियामा जाने र कहिले सिलगुडीको गोप्य भ्रमण गर्ने र भारतीय गुप्तचर विभागसँग गोप्य सम्झौता गर्दै हिँड्ने र भारतीय विस्तारवादी शासकहरूसँग बिप्पादेखि सुपर्ुदगी सन्धि सम्झौता गर्ने र नेपालका सम्पर्ूण्ा विमानस्थलहरू भारतीय विस्तारवादी शासकलाई बेच्ने प्रयत्न गर्नेसम्मका जुन हर्कतहरू भए, यसले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर खतरा पैदा भएको छ । एक पटक नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्तिका निम्ति राष्ट्रिय युद्ध लड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निमार्ण्र्ााुँदैछ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्राप्ति र साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरूको हस्तक्षेप र आक्रमणलाई सदाको लागि अन्त्य गर्नका निम्ति राष्ट्रिय युद्धमा नेपाली जनता लामबद्ध बन्नैपर्ने स्थिति निर्माण भइरहेको छ र त्यही नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाधीनताको राष्ट्रिय युद्धले मात्रै यो तमामखाले राष्ट्रघाती गद्दारहरूलाई नेपाली धर्तीबाट सदाको लागि अन्त्य गर्न सकिनेछ । यिनै विषयमा अब महान् बहस र छलफललाई आरम्भ गर्न आवाश्यक छ ।
किन गरिन्छ राष्ट्रघात
भारतीय साम्राज्यवादको निर्देशनमा र योजनामा जङ्गबहादुर राणाले सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ तारिखका दिन राति १० बजे कोतपर्व मच्याई स्वयम्लाई र्सर्वेर्सवा तुल्याएको थियो । देशभक्त भारदार मात्र होइन, राजतन्त्रलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सैनिक र्ढराको जहानियाँ शासन लादी उसले ब्रिटिस सरकारलाई सोधेर नेपालमा एक शताब्दीभन्दा लामो निरङ्कुश शासनको पर्ुवाधार तयार पारेको थियो । रूपमा जे भए तापनि सारमा राणा शासन ब्रिटिसहरूको खटनपटनमा चलेको परालम्बी शासन नै थियो र नेपालको राज्ययन्त्र र सेना उसकै इसारामा चल्ने भरौटे अङ्ग थिए । यहाँसम्म कि आफ्नो निरङ्कुश सत्ता टिकाउनको निम्ति जङ्गबहादुर राणाले सन् १८५७ को भारतको सिपाही व्रि्रोह दबाउन नेपालबाट ठुलो सङ्ख्यामा सेना पठाएको थियो । त्यसपछि पहिो विश्वयुद्ध -सन् १९१४-१९१८), दोश्रो विश्वयुद्ध -सन् १९३९-१९४५) मा मात्र होइन कास्मिर सङकट र हैदरावाद -सन् १९४८) जस्ता ब्रिटिस-भारत एवम् स्वतन्त्र भारतमा उठेका आन्तरिक एवम् बाहिरी सङ्कट र्टार्नमा उसले मन, वचन र कर्मले नेपाली साधन-श्रोत मात्र होइन, सेना समेत र्समर्पण गरेको थियो ।
यसरी सत्तामा पुग्नका लागि र आफ्नो जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी सत्ता टिकाइराख्नको निम्ति जङ्गबहादुर राणा र उसका सेनाले ब्रिटिस-भारत साम्राज्यवादको दलालको सीमा समेत नाघेका थिए । सारमा जे भए तापनि राणा शासकहरू ब्रिटिस दलाल बाहेक अरू थिएनन् । त्यसैले साम्यवादका पर््रवर्तक वैज्ञानिक कार्ल मार्क्सले जङ्गबहादुर राणालाई ‘ब्रिटिस कुकुर’ को संज्ञा दिएका थिए । यसरी सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहनको निम्ति साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र सबैखाले वैदेशिक महाप्रभुहरूको दलाली गर्ने कार्यको थालनी जङ्गबहादुर राणाले सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ तारिखको राति १० बजे कोतपर्व मच्चाई स्वयम्लाई र्सर्वेर्सवा तुल्याएर भएको थियो । हालसम्म पनि नेपालको शासकहरूले जङ्गबहादुर राणाले थालनी गरेको परम्परालाई निरन्तरता प्रदान गर्दै आएका छन् । १०४ बर्से राणा शासनको अन्त्यतिर नेपाली जनताबाट व्यापक विरोध हुन थालेपछि आफ्नो मक्खिएको राणा शासनलाई टिकाउनका निम्ति अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरले सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखका दिन भारतसँग नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि नाम दिएको असमान तथा अपमानजनक सन् १९५० को राष्ट्रघाती सन्धि सम्पन्न गरेर भारतीय विस्तारवादी शासकहरूलाई खुसी तुल्याएको थियो ।
२००७ साल फागुन ४ गतेको राष्ट्रघाती त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताद्वारा भारतीय विस्तारवादले राणा शासकद्वारा कठपुतली बनाइएका राजा त्रिभुवनलाई स्थापित गराइदिएकोले २००७ सालपछि राजा त्रिभुवनले भारत उत्तरप्रदेशका तत्कालीन गृहसचिव गोविन्दनारायण सिंहलाई आफ्नो पिएको रूपमा राखिदिएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि भारतीय विस्तारवादी शासकहरूले सत्ता पुर्याइदिएकोले त्यसको नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपालको क्याबिनेटको बैठकमा नेपालस्थित भारतीय राजदुतलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउने व्यवस्था गरेका थिए । यसमार्फ् नेपालको राजनीतिको समग्र रिपोर्टिङ भारत सरकारलाई उपलब्ध गराइन्थ्यो । यो परम्परा टङ्कप्रसाद आचार्यको कार्यकालसम्म कायमै थियो । त्यति मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा नेपालको ललितपुरको -त्यतिबेला जिल्लाको व्यवस्था थिएन) ज्वाउलाखेलमा भारत सरकारले एक भारतीय सैनिक ढुकुटी तैनाथ गरिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला हप्ताको एकपटक अनिवार्य रूपमा त्यो सैनिक टुकडीलाई नेपालको समग्र रिपोर्टिङ गर्न ज्वाउलाखेल जाने गर्थे ।
सत्ता टिकाउनकै निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले २०११ वैशाख १२ अर्थात् २५ अप्रिल १९५४ मा भारत सरकारसँग राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता सम्पन्न गरेको थियो । २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले अत्यधिक बहुमत ल्याउन भारतीय विस्तारवादले सहयोग गरे वापत नेपाली काङ्ग्रेसको विपी कोइराला सरकारले २०१६ साल मङ्सिर १९ गते बेलुका भारतसँग राष्ट्रघाती गण्डक सम्झौता सम्पन्न गरिदिएको थियो । राजा महेन्द्रले २०१९ साल अर्थात् सन् १९६२ मा सुदुर पश्चिम नेपालको कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प खडा गर्ने अनुमति दिएका थिए -जुन अनुमति अनुसार अहिलेसम्म पनि कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प यथावतै छ) । त्यसै निरङ्कुश राजतन्त्रले आफ्नो तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाइराख्नका लागि सन् १९६५ जुन ३० मा राजा महेन्द्रले भारत सरकारसँग ‘नेपाल-भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौता’ नाम दिएको राष्ट्रघाती सैन्य सम्झौता गरेको थियो । रूपमा राजतन्त्रले आफुलाई राष्ट्रवादी देखाउँदै आएको भए तापनि सत्ता टिकाउन भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको गुलामी गर्ने एक दलाल शक्ति नै थियो । २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले २० बर्से तानाशाही पञ्चायत व्यवस्थालाई अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थालाई पुनःस्थापना गरेपछि २०४८ सालको निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेसले सामान्य बहुमत प्राप्त गरी सरकार निर्माण गर्ने मौका पायो तर नेपाली काङ्ग्रेसले हरक्षेत्रमा काङ्ग्रेसीकरण गरेका कारण र्सवत्र विरोध हुन थाल्यो र सत्ता टिकाउन धौधौ भइरहेको बेला तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४९ माघमा भारतको भ्रमणको भारत सरकारसँग टनकपुर सन्धि गरेर फर्केका थिए । सत्तामा पुग्न र सत्ता टिकाइराख्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले २०५३ साल असोज ४ गते मध्यरातमा संसदको दर्ुइतिहाइ बहुमतबाट राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेर राष्ट्रघाती कलङ्कको टीका पहिरिएका थिए । यसरी सत्तामा पुग्न र सत्ता टिकाइराख्नका लागि शासकवर्गले भारतीय विस्तारवादी शासकहरूसँग विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्दै आएका छन् । राष्ट्रघातको कलङ्कको टीका मात्र पहिरिएका छैनन्, लेन्डुप दोर्जेको भुमिका समेत निभाउँदै आएका छन् ।
यसरी बने प्रचण्ड-बाबुराम राष्ट्रघाती
प्रचण्ड र बाबुरामले पहिले राष्ट्रियताको बारेमा चर्को चर्को स्वरले कुरा गरेको र्सवविदितै छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे स्थापनाकालदेखि नै कम्युनिस्टहरूले नेपाली समाजलाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक रहेको ठोस विश्लेषण गर्दै राष्ट्रियतालाई आरम्भदेखि वर्गसङ्र्घष्ासँग जोडेका छन् । कम्युनिस्टहरूले आरम्भदेखि नै जनवाद, जनजीविका, जनतन्त्र र राष्ट्रियतालाई मुख्य कडीको रूपमा उठाउँदै आएका छन् ।
त्यसो भएर नै नेपाली वर्गसङ्र्घष्ाको सबैभन्दा अग्रगामी प्रक्रिया जनयुद्धको पर्ुवसन्ध्यामा अर्थात् २०५२ साल माघ २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियता सम्बन्धी ४० सुत्रीय मागहरू हालका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्रार्इर्र्े संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फाट प्रस्तुत गरेका थिए । ४० सुत्रीय मागमा राष्ट्रियता सम्बन्धी विषय यस्तो थिए ः
० सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि लगायत सम्पर्ूण्ा असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिनर्ुपर्छ ।
० राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पर्ूण्ा जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १२ गते नेपाल र भारत सरकार बिच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनर्ुपर्छ ।
० नेपाल-भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनर्ुपर्दछ ।
० नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनर्ुपर्दछ ।
० गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनर्ुपर्दछ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
० नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारलाई नै प्रश्रय दिनर्ुपर्छ र विशेष व्यवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनर्ुपर्छ ।
० र्’वर्क परमिट’ प्रथा लागु गरिनर्ुपर्छ ।
० नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनर्ुपर्छ ।
० आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुनेगरी भन्सार नीति तय र लागु गरिनर्ुपर्छ र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक पर््रदर्शन र अतिक्रमणका अन्त्य गरिनर्ुपर्छ ।
ä देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनर्ुपर्छ ।
यी दसवटा मागहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताका प्रश्नसँग आधारित थिए, जो बाबुराम भट्टर्रार्इर्र्े तत्कालीन देउवा सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए तर आज यी दसवटा मागहरूको महत्व र औचित्य झनै बढेर गइरहेको छ । विडम्बना डा. भट्टर्रार्इर्र्कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे खोल ओढेर मालेमावादको जामा पहिरिएर सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिहरूभन्दा घातक सम्झौताहरू मार्फ् सत्ता राजनीतिमा लिप्त रहेका छन् । नेपालको जलश्रोत, अर्थतन्त्र, सैनिक प्रणाली र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विस्तारवादी एवम् साम्राज्यवादी नीतिलाई प्रथामिकता दिँदै राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादले सिक्किमीकरणको दिशातिर मुलुकलाई धकेलिरहेको छ । कोशी, गण्डकी, पञ्चेश्वर, माथिल्ल्ाो कर्ण्ााली हुँदै बिप्पा सम्झौता, सुपर्ुदगी विधेयक, एयरपोर्ट बिक्री काण्ड जस्ता सम्झौता सम्बन्धी राष्ट्रिघाती परियोजनालाई भारतीय स्वार्थमा सञ्चालन गर्नुले दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादको हर्कत झनै प्रस्टिएको छ डा. बाबुराम भट्टर्रार्इर्र्ो ।
इतिहासले के सिद्ध गरेको छ भने नेपालको राष्ट्रियतामा सुगौली सन्धि यौद्धिक दबाब र शासकहरूको दास मानसिकताको उपज थियो । त्यसताकाका राजा, राणा र दिल्लीको त्रिपक्षीय सम्झौता, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, काङ्गे्रस नेतृत्वद्वारा गरिएको कोशी, गण्डकी, टनकपुर सम्झौता, एमाले र काङ्ग्रेसद्वारा गरिएको महाकाली सम्झौता, सात दल र माओवादीद्वारा गरिएको १२ बँुदे दिल्ली सम्झौता, प्रचण्ड सरकारद्वारा गरिएको नागरिकता वितरण, प्रचण्ड-बाबुरामद्वारा गरिएका ४ बँुदे तथा ७ बँुदे राष्ट्रघाती सम्झौता, बाबुराम भट्टर्राईद्वारा गरिएको बिप्पा सम्झौता, सुपर्ुदगी सन्धि, एयरपार्ट बिक्री गर्ने योजना र प्रयास आदि सम्झौतालाई संश्लेषण गर्नेक्रममा यो राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवाद खोक्रो राष्ट्रवाद र एकाधिकारवादी दासताको उच्चत्तम योगफल हो भन्ने निष्कर्षा पुगिन्छ । यो नै नेपाली राष्ट्रियताको गम्भीर चुनौतीको विषय हो ।
प्रचण्ड र बाबुराम भारतपरस्त र विदेसी दलाल रातारात बनेका होइनन् । त्यसैले नेकपा-माओवादी दस्तावेजहरू २०६९ मा भनिएको छ, -‘प्रचण्ड र बाबुराममा लामो समयदेखि राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी चिन्तन विकसित हुँदै आएको देखिन्छ । चुनवाङ बैठकमा साम्राज्यवादको विश्लेषण गर्ने बेलादेखि अहिलेसम्म आउँदा त्यसप्रकारको चिन्तन एक उत्कर्षा पुगेको देखापर्छ । सो समुहबाट एकातिर विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी, वैदेशिक लगानी एवम् दलाल नोकरशाही पुँजीलाई प्रश्रय दिने विधेयकहरू सदनमा ल्याउने, बिप्पा जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने काम हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वाधीन कृषि तथा औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरामा पटक्कै ध्यान दिने काम भएको छैन । माथिल्लो कर्ण्ााली, अरूण तेश्रो लगायतका निर्यातमुलक जलविद्युत परियोजनाहरूलाई विस्तारवादलाई सुम्पने काम गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, गत फागुन महिनाको पहिलो सातामा नेपाल-भारत दर्ुइ पक्षको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सीमावर्ती दशगजा क्षेत्रका सबै ठाउँमा भारतद्वारा तटबन्ध लगाउन पाउने, पञ्चेश्वर परियोजनालाई अगाडि बढाउने र कोशी उच्चबाँध बनाउने प्रक्रियामा पनि जाने जस्ता राष्ट्रघाती दस बुँदे सहमति गरिएको छ । यसका साथै, अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको व्यावस्थापन र सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि भारतीय कम्पनीललाई सुम्पने षड्यन्त्र भइरहेको छ । प्रधान अन्तर-विरोधको सम्बन्धमा बाबुरामबाट विस्तारवादसितको अन्तरविरोधलाई गौण बनाउने काम हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर प्रचण्डबाट पनि त्यसैअनुरूप जाने काम हुँदै आएको देखिन्छ । भारतबाट नवऔपनिवेशिक ढङ्गले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरक्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाउँदै आउने काम भइरहेकोमा त्यसको विरोधमा बोल्ने र सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नेबारे कुनै पनि गरिएको पाइन्न । यहाँनेर अत्यन्तै गम्भीर कुरा के छ भने केही समय अगाडि ‘द हिन्दु’ पत्रिकामा दिइएको अन्तरवार्तामा प्रचण्डद्वारा नेपालको भारतसित ‘विशेष सम्बन्ध’ हुने कुरा बताउँदै भारतीय विस्तारवादको चाकरी गर्ने काम भएको छ ।’ -पृ. २५-२६ ।
माथिका यी भनाइहरूबाट पनि के निष्कर्षा पुग्न सकिन्छ भने प्रचण्ड-बाबुराम भारतीय विस्तारवादका वफादार चाकर हुन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
दलालका पनि दलाल
प्रचण्ड र बाबुराम राजनीतिक व्यक्तिहरू भएकाले उनीहरूले गर्दै आएका क्रियाकलापहरूलाई पनि हामीले राजनीतिक रूपले हर्ेर्ने र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिबेला प्रचण्ड-बाबुराम घोषित रूपमै भारतीय विस्तारवादका दलाल बन्न पुगेका छन् । यो विषयमा कुनै विवाद छैन तर यी दर्ुइजना दलालका पनि दलाल हुन् किनकि प्रचण्ड र बाबुराम त भारतीय विस्तारवादका नयाँ दलाल हुन् । भारतीय विस्तारवादका पुराना दलाल, भरपर्दा दलाल र भारतीय विस्तारवादलाई नेपालका प्रमुख नदीनालाहरू बेचेर गुन लगाएका, असमान सन्धि-सम्झौता गरी दिएर गुन लगाएका र नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा करिब ६६ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गर्दा र करिब ९६ हजार नेपालको भु-भाग भारतीय विस्तारवादले आफ्नो कब्जामा लिँदासम्म चुँसम्म पनि नबोल्ने काङ्ग्रेस र एमाले नै भारतीय विस्तारवादीका पुराना र विश्वासिला दलाल हुन् । जो वर्गीय रूपमै पनि उनीहरू त्यस्तै छन् । प्रचण्ड र बाबुरामलाई भारतले आफ्नो नजिक र विश्वासिलो दलाल मान्न सक्दैन । त्यसैले प्रचण्ड र बाबुराम अहिले पनि काङ्ग्रेस र एमालेकै सल्लाह र निर्देशन र योजना बमोजिम चल्दै आएका छन् । एमाले र काङ्ग्रेसको सल्लाह र सहयोगबिना प्रचण्ड र बाबुरामले नेपालमा एउटा मुसो पनि मार्न सक्नेवाला छैनन् । जस्तो कि काङ्ग्रेस र एमालेकै सल्लाह र सहयोगमा १२ बँुदे समझदारी भारतीय विस्तारवादको शरणमा परेर गरेका थिए । उनीहरूकै सल्लाह बमोजिम २०६३ मङ्सिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता गर्ने नाममा जनयुद्धको समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए । जनयुद्धमा निर्माण गरिएका आधार इलाकाहरू र जनसत्ता तथा जनअदालतहरूको खारेज गरेका थिए । भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा र योजनामा तथा काङ्ग्रेस र एमालेको सल्लाह र सहयोगमा जनमुक्ति सेनाको विघटन गरेका थिए र जनमुक्ति सेनाले बोक्दै आएका हातहतियारहरू प्रतिक्रियावादी सरकारलाई बुझाएका थिए । उनीहरूकै सल्लाह र सहयोगमा प्रचण्ड-बाबुरामहरूले जनयुद्धकै प्रक्रियामा जनताद्वारा जनताले कब्जा गरेका जमिनदारहरूको जमिन उनै सामन्त जमिनदारहरूलाई फिर्ता गराउन जमिनदार सामन्तको घरआँगन चाहर्दै हिँडेका थिए । काङ्ग्रेस र एमालेकै सल्लाह र सहयोगमा बिप्पा सम्झौता गरेका थिए र उच्चकोशी बाँध, अपर कर्ण्ााली लगायत जलश्रोतको क्षेत्रमा राष्ट्रघात भएका छन् । सुपर्ुदगी सन्धि गर्दा र नेपालका सम्पर्ूण्ा एयरपोर्टहरू भारतलाई सुम्पने तयारी जुन राष्ट्रघाती भट्टर्राई सरकारले गरिरहेको छ, यी सबै राष्ट्रघातका कर्तुतहरू एमाओवादीले गरिरहेको छ र सरकारले यति अक्षम्य राष्ट्रघात गरिसक्दासम्म काङ्ग्रेस, एमालेहरू चुँसम्म पनि बोलेका छैनन् ।
नेपाली लेन्डुप दोर्जे
प्रचण्ड-बाबुराम नेपाली लेन्डुप दोर्जेको रूपमा खडा हुन पुगेका छन् । तिनीहरूले नेपाललाई सिक्किमीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढाइरहेका छन् । २०६८ भदौ ११ गते मधेसी-संयुक्त मोर्चासँग राष्ट्रघाती ४ बँुदे सम्झौता गर्नेक्रममा तर्राई मुलका नागरिकलाई नेपाली सेनामा भर्ती गर्ने निर्ण्र्ाागरिएको छ र अहिले प्रचण्डको अध्यक्षतामा मधेसवादी दलहरूसँग गणतान्त्रिक मोर्चा गठन गरिएको छ । भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा चल्दै आइरहेका तर्राईतिरको राजनीतिक शक्तिहरूले प्रचण्डलाई लेन्डुप दोर्जेका रूपमा खडा गरिरहेका छन् । तर्राईलाई माध्यम बनाएर नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । यी सबै कार्यहरू भारतीय विस्तारवादको निर्देशन र योजनामा सम्पन्न भइरहेको छन् । उसले प्रचण्ड र बाबुरामलाई अगाडि सारिरहेको छ । यसलाई नेपाली जनता र देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिहरूले राम्ररी बुझन र त्यस घोर राष्ट्रघाती कदम र क्रियाकलापका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न आवश्यक छ ।
गृहयुद्धलाई निम्ता
महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेर एमालेेले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राष्ट्रघातको यात्रामा प्रवेश गराएको थियो । एमाओवादीले आफ्नो प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईलाई बिप्पा सम्झौता गर्न लगाएर एमालेपथकै अनुशरण गर्न पुगेको हो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्थापनाका अवस्थादेखि भारतीय विस्तारको हस्तक्षेप र अतिक्रमणको विरोध गर्दै आएको र साम्राज्यवाद र विस्तारवादलाई आधारभुत अन्तरविरोधको रूपमा किटान समेत गर्दै आएको थियो तर एमाले र एमाओवादीले कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे झन्डा बोकेर नक्कली राष्ट्रवादको जामा पहिरिएर राष्ट्रघातका शृङ्खलाहरू अगाडि बढाइरहेका छन् । राष्ट्रघात गरेर भारतीय विस्तारवादको दलाल बन्दै एमालेपछि एमाओवादी दोश्रो कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे रूपमा खडा हुन पुगेको छ ।
भारतीय विस्तारवाद नेपाली क्रान्तिको बाहृय दुश्मनका रूपमा खडा हुँदै आइरहेको छ । यसलाई नेपाली क्रान्तिलाई निस्तेज पार्नका लागि नामधारी नक्कली कम्युनिस्टहरू र संशोधनवादी तथा नवसंशोधनवादीहरूभित्र प्रवेश गरेर त्यहीबाट एजेन्ट र दलालहरू तयार पारेर नेपाली क्रान्तिका विरुद्ध खडा गर्दै आएको छ । यो कार्यमा पहिले भारतीय विस्तारवादले एमालेलाई प्रयोग गरेको थियो । पछिल्लो अवधिमा नेपाली क्रान्तिको सङ्घारमा आएर एमाओवादीलाई प्रयोग गर्न भारतीय विस्तारवाद सफल भएको छ । जो अहिले एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ र सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रघात शृङ्खलालाई अनुमोदन गराउन सजिलो हुन्छ । त्यसो भएर छिटो छिटो प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले हतारमा बिप्पा सम्झौता गरे । सुपर्ुदगी सन्धि सम्झौता गर्न पुगे । हतारहतारमा रातारात त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल लगायत मुलुकका सबै विमानस्थलहरू भारतीय विस्तारवादी शासकहरूलाई सुम्पँदैछन् ।
यसरी आज राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सत्ताधारी वर्गले जोखिममा पार्ने र भारतीय विस्तारवादसँग मोलतोल गर्दै आएबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न ज्यादै पेचिलो बन्न पुगेको छ । राष्ट्र नै खतरामा पर्ने परिस्थिति निमार्ण्र्ााइरहेको छ । नेकपा-माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई प्रमुख बनाएर सङ्र्घष्ालाई तीब्र गतिमा बढाउने र राष्ट्रवादी देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरूसँग बृहत् संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर राष्ट्रघाती तथा देशद्रोहीहरूका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर सङ्र्घष्ालाई घनीभुत बनाउने निर्ण्र्ाागरिसकेको छ । आन्दोलनमा दमन हुने निश्चत छ । त्यसले राष्ट्रलाई र नेपाली जनतालाई आन्दोलित गराउने निश्चित छ र यसले गृहयुद्ध निम्त्याउने निश्चित छ । एकपटक राष्ट्रिय युद्ध उठ्न पनि आवश्यक छ । नेपाली जनताले राष्ट्रिय युद्ध नलडी नेपाली क्रान्तिलाई विजयसम्म पुर्याउन असम्भव हुन्छ । अब क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू र आम नेपाली जनताले राष्ट्रिय युद्ध लड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा निर्ण्ाायक लडाइँ लड्न तयार हुनुपर्नेछ र आवश्यक तयारी गर्न पनि जरुरी हुन्छ ।
महान् बहस
नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति राष्ट्रियता, जनवाद, जनतन्त्र र जनजीविकासँग अभिन्न रूपमा जोडिँदै आएको छ । कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे खोल ओढेर नेकपा एमालेले पहिलो नम्बरमा भारतीय विस्तारवादको दलाल र वफादार चाकर बनेर महाकाली सन्धि मार्फ् राष्ट्रघात गरेर नेपाली क्रान्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न गर्यो । दोश्रो पटक कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे खोल ओढेर एमाओवादी र त्यसका प्रचण्ड-बाबुरामहरूले बिप्पा सम्झौता, सुपर्ुदगी सन्धि, एयरपोर्ट बेच्ने लगायतका जलश्रोतका क्षेत्रमा राष्ट्रघात गरेर भारतीय विस्तारवादको दलाल र वफादार चाकर बन्ने कसरत गरेर नेपाली क्रान्तिलाई भारतीय विस्तारवादका सामु सुम्पने कसरत भइरहेको छ । राणा, राजा र काङ्ग्रेसहरूले त वर्गीय रूपले पनि भारतीय विस्तारवादसँग नजिकको नातो कायम गर्दै आएका थिए र सत्तामा पुग्न र सत्ता टिकाइराख्नका निम्ति ब्रिटिस-भारतको दलाली र चाकरी गर्दै आएका थिए र ठुलो राष्ट्रघातका शृङ्खला बढाएका मात्र होइन, नेपाललाई भारतकै एक अङ्गका सपना राख्दै आएका थिए तर आफुलाई कम्युनिस्ट नै हुँ भन्नेहरूबाट पार्न भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्ने, सत्तामा पुग्न र टाँसिरहनका लागि जुन प्रचण्ड-बाबुराम समेतले राष्ट्रघात गर्दै आएकोले अब यसलाई नेपाली जनताका बिचमा र घरघरमा महान् बहस आरम्भ गर्न आवश्यक छ र नेपाली जनतालाई सचेत ढङ्गले जानकारी गराउनका लागि बहसलाई तीब्र रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी हुन्छ ।
राष्ट्रघाती नाच
नेपाली धर्तीमा प्रचण्ड-बाबुरामहरूले मालेमावादको जामा पहिरिएर नवसंशोधनवादी तथा राष्ट्रघाती नाङ्गो नाच नाचिरहेका छन् । पहिले सन् १९५६ तिर रुसमा ख्रुश्चेभले यस्तै नाच नाचेका थियो । सन् १९५६ पछि चीनमा ल्यु शओची-तेङशाओ पेङहरूले यस्तै नाचेका थिए । त्यस्तै, नेपालमा २०१२-२०१७ तिर मनमोहन-केशरजङ्ग रायमाझीहरूले यस्तै नाच नाचिसकेका थिए भने २०५०-२०५३ को बिचमा एमालेले त्यही नाचलाई नेपाली भुमिमा दोहोर्याएको थियो । अहिले एमाओवादीका प्रचण्ड र बाबुरामहरूले त्यही नाचलाई नयाँ बान्की, नयाँ भाका र नयाँ तालका साथ नाचिरहेका छन् । यो राष्ट्रको निम्ति, नेपाली जनताको निम्ति र नेपाली क्रान्तिको निम्ति ज्यादै खतरनाक र हानिकारक कुरा हो । संशोधनवादी तथा नवसंशोधनवादीहरूकै विशेषता के हो भने बाहिर कुरा क्रान्ति गर्ने, भित्र चाहिँ प्रतिक्रान्तिलाई बढावा दिँदै जाने हो । नवसंशोधनवादीहरूको प्रमुख विशेषता भनेकै क्रान्तिको कुरा चर्को स्वरले उराल्ने त व्यवहारमा प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादी क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनु हो । अहिले प्रचण्ड-बाबुरामहरूले पनि क्रान्तिका चर्को कुरा गर्न छाडेका छैनन् । यो बिल्कुलै सैद्धान्तिक विषय भएकोले धेरै व्याख्या विश्लेषण आवश्यक हुन्छ र यसले त्यसको माग पनि गर्दैछ तर यो सानो लेखमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्न सम्भव छैन तर अब सम्पर्ूण्ा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले र आम नेपाली जनताले यो विषयमा महान् बहस सञ्चालन गर्न आवश्यक छ र संशोधनवादी तथा नवसंशोधनवादीहरूलाई नाङ्गेझार पार्न आवश्यक छ किनकि नेपाली क्रान्ति सफल पार्नका निम्ति सबैखाले संशोधनवादीहरूलाई परास्त गर्नैपर्ने हुन्छ ।
संविधानसभाप्रति माओवादीको दृष्टिकोण
हामीलाई थाह छ २००७ सालदेखि नेपाली जनताले उठाउँदै आएको मागलाई जनयुद्धको प्रक्रियादेखि नै माओवादीले मर्ुर्त्तिकृत गर्दै राष्ट्रिय एजेण्डाको रूपमा स्थापित गराएको हो । माओवादीले संविधानसभालाई नेपाली क्रान्तिको लागि एउटा प्रारम्भिक साधनको रूपमा मात्र उपयोग गर्न चाहन्छ । संविधानसभा मार्फ् राजतन्त्रको अन्त्य गर्नु पनि नेपाली क्रान्तिकै कार्यनीति अर्न्तर्गत पर्दछ । अहिले जनयुद्ध लडेर आएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नेकपा-माओवादीसित भएकोले संविधानसभाका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै एक पटक संविधानसभालाई क्रान्तिकारी ढंगले उपयोग गर्ने दृष्टिकोण राख्ने कि यसलाई पर्ूण्ा रूपमा निषेध गर्ने भन्ने प्रश्न उठनु पनि स्वभाविक हुन्छ ।
यहाँ सोचनिय कुरा के छ भने जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणाम सवरूप २०६४ सालमा नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । चार वर्षम्मको अवधिमा संविधानसभा मार्फ् नयाँ संविधान बन्ने आशा र अपेक्षा सबैतिर गरिएको थियो तर अन्ततः भट्टर्राई सरकारद्वारा २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानसभाको विघटन गराइयो । एउटा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टर्ीीुनुको हैसियतले हाम्रो पार्टर्ीीेकपा-माओवादीले अहिले घोषणा गरिएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको प्रश्नलाई कसरी ग्रहण गर्ने – अतः हामीले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले उक्त प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न आवश्यक हुन्छ । उक्त प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नका लागि हामीले जनवादी तथा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा प्रवेश गर्न जरूरी हुन्छ । विश्वमा जनवादी क्रान्ति दुइवटा परिवेशमा सम्पन्न भएको पाइन्छ । पहिलो, सामन्तवादी मुलुकहरूमा सामन्तवादको विरोधमा पुँजीपतर्ीवर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको जनवादी क्रान्ति जस्तो सन् १७८९ मा सम्पन्न प|mान्सीसी राज्य क्रान्तिलाई लिन सकिन्छ । यस खालका क्रान्तिहरू इङ्ल्याण्ड, जर्मनी, इटली जस्ता मुलुकहरूमा सम्पन्न भएका थिए ।
दोस्रो, अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशीक मुलुकहरूमा र्सवहारावर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न जनवादी क्रान्ति । यस प्रकारका जनवादी क्रान्तिहरू चीन, भियतनाम लगायतका एसियाली देशहरूमा सम्पन्न भएका थिए । पहिलो प्रकारका जनवादी क्रान्तिलाई पुरानो खाले जनवादी क्रान्ति भनिन्छ र दोस्रोलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति भनिन्छ । पहिलो अवधिमा सम्पन्न जनवादी क्रान्ति कतिपय मुलुकहरूमा सफल भएका पाइन्छन् तर यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने यस प्रकारका संविधानसभाहरू विशुद्ध रूपमा शान्तिपर्ूण्ा ढंगले मात्र सम्पन्न भएका उदाहरणहरू अपवादका रूपमा पाइन्छन् । त्यसैले सन् १८४८ मा जर्मनीको प|mैङकप|mोर्टसभाको समिक्षा गर्दैै कार्ल मार्क्सले क्रान्ति पश्चात निर्मित हुने कुनै पनि अस्थायी राज्य सत्ताका लागि शक्तिशाली अधिनायकत्व र संगिनको भूमिका अपरिहार्य हुने कुरा बताउनुभएको थियो । लेनिनले पनि रुसमा संविधानसभाको उल्लेख गर्दा माथिबाट सरकारमा हस्तक्षेप र तलबाट सडकमा जनताद्वारा सशस्त्र हस्तक्षेप अनिवार्य रूपमा आवश्यक हुनेकुरा बताउनुभएको थियो । जहाँसम्म दोस्रो परिवेशमा सम्पन्न जनवादी क्रान्तिकोे कुरा त्यसबाट सफलता प्राप्त गरेको उदाहरण पाइँदैन । सन् १९१७ मा रूसमा समाजवादी क्रान्ति पश्चात संविधानसभाको निर्वाचन भएपनि त्यसबाट नयाँ संविधान बन्न सकेन र संविधानसभा भंग गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो । ठीक यहि रूपमा लेनिनले भन्नु भएको थियोः- ँसंविधानसभा सम्बन्धि प्रश्नबारे औपचारिक, कानुनी दृष्ट्रिकोणका आधारमा बर्ुर्जुवा जनवादको घेराभित्र वर्गसङ्र्घष्ा तथा गृहयुद्धलाई ध्यानमा नराखिकन विचार गर्नुको कुनैपनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रयत्न र्सवहारावर्गको हेतुका साथ विश्वासघात र बर्ुर्जुवा विश्वदृष्ट्रिकोण अवलम्बन गर्नु हो ।’ -संविधानसभाबारे थेसिस लेनिन डिसेम्वर १९१७) मार्क्स र लेनिनका यी भनाइहरूबाट हामीले ठूलो शिक्षा ग्रहण गर्न आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा संविधानसभाको चर्चा गर्दा २००७ सालबाट सुरु भएको हो । त्यो बेला संविधानसभाको नारा कुनै खास आन्दोलनकारी शक्तिका तर्फाट होइन, भारतिय विस्तारवादी शाषकवर्गका तर्फाट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर त्यसको कार्यन्वयनमा राजनीतिक पार्टर्ीीबाट ध्यान नदिइएको भएतापनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा संविधानसभा नारा दिने काम भने हुँदैआयो । अन्तमा नेकपा -माओवादी) द्वारा जनयुद्धको प्रक्रियामा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यनीतिक रूपमा संविधानसभाको नारा अगाडि सारिएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो र पार्टर्ीी अग्रता पनि हासिल गर्यो । संविधानसभामा अग्रगामी र पश्चगामी धाराका बीचमा भीषण संर्घष्ा चल्यो । यस प्रक्रियामा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्ति र देश भित्रका दलाल राजनीतिक शक्तिका बीचको षडयन्त्रमुलक गठबन्धनको परिणाम बमोजिम यो भंग हुन् पुग्यो । कतिपय साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्र तथा विस्तारवाद र नेपालका दलाल राजनीतिक शक्तिहरूका बीचको मिलेमतोमा गराइएको यस घटनाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नमा थप खतराको संकेत गरेको छ । दोस्रो नवसंशोधनवादी समूहद्वारा वर्गदुश्मनहरूसीत आत्मर्समपण गरेपनि त्यो समूहसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको झण्डा उठाउँदै नेकपा-माओवादी सशक्त रूपमा प्रस्तुत भयो । तेस्रो, यस परिघटनाबाट एकातिर संसदीय बहुदलीय व्यवस्था प्रतिस्पर्धालाई निर्विकल्प बताउने, शक्ति पृथकीकरणको बखान गरेर कहिल्यै नथाक्ने, तथा स्वतन्त्र न्यायपालीकाको राग अलाप्ने यथास्थितिवादी दलाल राजनीतिक शक्तिहरूको अस्तित्व माथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा हुन् गएको छ । अर्कोतिर संसदीय व्यवस्थाको असफलता तथा असान्दर्भिकताको सट्टा नयाँजनवादी राज्यसत्ता आवश्यक बन्न गएको कुराको थप पुष्टि भएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन प्रसङ्ग र त्यससित जोडिएका विविध प्रश्नहरूको जुन चर्चा गरियो यसमा विद्यमान वर्तमान नेपाली राजनीतिमा पश्चगामी र अग्रगामी धाराका बीचको भिषण अन्तरविरोध अभिव्यक्त भएको छ । जनयुद्धको प्रक्रियामा पार्टर्ीी संविधानसभालाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रको एक महत्वपर्ूण्ा कार्यनीतिका रूपमा विकसित गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यो आज ध्वस्त भएको छ । अब नेपाली राजनीतिमा संविधानसभाको कार्यनीतिको औचित्यबारे गम्भीर प्रकारका आशंकाहरू पैदा भएका छन् । तीनको बारेमा चर्चा गर्न आवश्यक छ । एकातिर पश्चगामी, यथास्थितिवादी एवं अवसरवादीहरू संविधानसभाको पक्षधर बनेर प्रस्तुत भइरहेका छन् भने अर्कोतिर क्रान्तिकारी, प्रगतिशील तथा अग्रगामी शक्तिहरूले त्यस प्रकारको संविधानसभाको औचित्य समाप्त भएको तर्क पेशगर्दै आएका छन् । कुनैपनि कार्यनीति निरपेक्ष रूपमा सदाका लागि स्थिर रहन सक्दैन त्यो देश काल तथा परिस्थिति सापेक्ष हुनर्ुपर्दछ । मार्क्सवादी मान्यता अनुसार क्षण-क्षणमा बदलिन सक्छ । हामीले संविधानसभाको कार्यनीतिलाई पनि यसरी नै लिनर्ुपर्दछ । क्रान्तिकारीका लागि संविधानसभाको कार्यनीतिको औचित्यलाई मुलतः तीन प्रकारका मापदण्डद्वारा पुष्टि गर्न सक्नर्ुपछ । पहिलो, हाम्रो पार्टर्ीीरा प्रस्तुत २०६९ चैत १ गतेको आदेशको खारेजी लगायतका मागहरूको परिपर्ूर्ति गरिनुपर्ने, दोस्रो, संविधानसभा मार्फ् जनताको संविधान बन्ने सुनिश्चितता हुनर्ुपर्दछ तर अहिले घोषणा गरिएको निर्वाचन मार्फ् त्यसप्रकारका मापदण्डहरूका परिपर्ूर्ति हुने कुनै पनि संभावना देखिदैन । यस स्थितिमा कार्यनीतिका रूपमा अहिलेको संविधानसभा निर्वाचनको कुनै औचित्य देखिदैन । त्यसैले अब हामी यस संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिने होइन यसको बहिष्कारको मात्र औचित्य छैन । यसलाई ध्वस्त पार्ने कार्यनीतिकसाथ चार तयारीलाई पुरा गर्दै आम पार्टर्ीीसंगठन र मोर्चाहरूलाई चुनाव विथोल्न सशक्त रूपमा परिचालन गर्नुपर्दछ । जस्तोसुकै चुनौतिको सामना गर्नेगरि संगठन र संर्घष्ाका कामलाई व्यवस्थित रूपले अगाडी बढाउनुको विकल्प हाम्रो सामु छैन ।
पञ्चायती मण्डले राष्ट्रवाद
२०१७ पुस १ गते सैनिक ‘कू’ मार्फ् संवैधानिक बनेको राजतन्त्र निरङ्कुश राजतन्त्रमा परिणत भयोध्र निरङ्कुश राजतन्त्रले आफ्नो तानाशाही तथा निर्दलीय पञ्च्याती व्यवस्था खडा गर्योध्र योे तानाशाही पञ्च्याती व्यवस्थाले ३० वर्षम्म निरङ्कुश राजतन्त्रको निर्देशन र समग्र योजनामा नेपालमा शासनसत्ता चलायोध्र पञ्चायती व्यवस्था राजाशाही तानाशाही व्यवस्था थियोध्र यसले केही राष्ट्रियता सम्बन्धी देशभक्तिपर्ूण्ा दृष्टिकोण पनि राखेको पाइन्छध्र नेपालमा विदेशी हैकम र प्रभुत्वलाई अघि बढ्न नदिन त्यसले केही राष्ट्रियता सम्बन्धी सकारात्मक कार्य पनि गरेको थियोध्र जस्तो कि नेपालको हित विपरीत नेपाल चीन सीमामा तैनाथ गरिएका भारतीय चेकपोस्ट र नेपालमा सक्रिय उसको सैनिक मिसन क्रमशः हटाउँदै लगेको थियोध्र नेपालमा भारतीय हैकमलाई काम गर्न भारतीयहरूको व्यापार एवम् उद्योग खोल्दा नागरिकता चाहिने गरी नागरिकता ऐन ल्याएको थियोध्र विदेशीहरूलाई श्रमस्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको थियोध्र पारवहन सुविधालाई भू-परिवेष्टित मुलुकको अधिकारको रूपमा राष्ट्रिय क्षेत्रीय एवम् अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउने पहल गरेको थियोध्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीी नेपाली काङ्ग्रेस र उसको सरकारको राष्ट्रघाती कदमको जोडदार ढङ्गले विरोध, भण्डाफोर र भर्त्सना गर्दै आएको थियोध्र त्यतिबेला राजतन्त्रले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कोशी र गण्डकी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न अनुमति दिएको भए तापनि भारतसँगको विशेष सम्बन्ध मात्र नभएर पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा समदुरीय सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने, नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बनाउने, नेपाल, चीन र तत्कालीन सोभियत सङ्घ जस्ता समाजवादी मुलुकको आवासीय दूतावास खोल्ने लगायतका काम तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेका थिए भने वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई अघि सारेर स्वतन्त्र नेपाल बनाउन चाहेको भए तापनि त्यो पञ्च्याती मण्डले राष्ट्रवाद थियोध्र राजतन्त्रले काङ्ग्रेसलाई अलग गरेर चीन र कम्युनिस्टहरू बिच निकट भएर अघि बढ्न चाहन्थ्योध्र यति हुँदाहुँदै पनि राजा महेन्द्रले चीनमा सुराकी गर्ने गरी १९६२ मा पश्चिम नेपालको कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प खडा गर्ने अनुमति दिएर राष्ट्रघात गरेका थिएध्र त्यसैले, राजतन्त्रले अङ्गालेको राष्ट्रवादलाई मण्डले राष्ट्रवाद भनिएको होध्र
नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गरेको कोशी, गण्डकी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूलाई राजतन्त्रले रोक्न नसकी उल्टै अनुमोदन गरेको भए तापनि भारतीय हैकमवाद र भारतीय शासकहरू र नेपालका शासकहरू बिचको विशेष सम्बन्धलाई तोड्ने उद्देश्यले देश बाहिर चीनको ढाडस लिएर र देशभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीी नेपाली काङ्ग्रेस र उसको सरकारको राष्ट्रघाती कदमको घोर विरोध र भर्त्सना गरेको त्यसैको भावनालाई टेकेर काङ्ग्रेसलाई अलि टाढा र कम्युनिस्टहरूलाई अलि नजिक राखेर पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै केही राष्ट्रवादी कदम चालेकै कारण नेपालमा राष्ट्रियताको सवालमा दरबारिया शक्ति र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिलाई सँगसँगै जोडेर हर्ेर्ने गरिएको छध्र दस बर्सर्ेेनयुद्धको बेला माओवादीहरूले भारतसँग सुरुङ युद्धको तयारी गरिरहेको बेला माओवादीलाई दरबारसँगको नजिकको सम्बन्ध र सहयोग रहेको आरोप काङ्ग्रेस एमालेहरूले लगाउने गरेका थिएध्र यतिसम्म कि माओवादी नेता प्रचण्ड नै छैन, प्रचण्ड भनेको राजा ज्ञानेन्द्र नै हो भन्ने प्रचार गरेका थिएध्र अहिले पनि एमाओवादीभित्रको क्रान्तिकारी विचारको नेतृत्व गरिरहेको बैद्य समूहलाई स्वयम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दरबारियाहरूसँग सम्बन्ध रहेको प्रचार गरिरहेका छन्ध्र नेपालका दक्षिणपन्थी, यथास्थितिवादी र संशोधनवादीहरूले दरबारियाहरूसँग नजिक रहने गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन्ध्र प्रचण्डको पछिल्लो आरोप पनि त्यसकै निरन्तरता मात्र हो भन्ने कुरा बुझन जरुरी छध्र
सङ्क्रमणकालीन अवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनता
जति बेला नेपालको राजनीतिक परिस्थिति सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिन पुगेको छ, त्यहीबेला नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनता गुमाउँदै आएको छध्र पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु पश्चात नेपालको राजनीतिमा षड्यन्त्र, छलछाम र हत्याको राजनीतिले प्रशय पाएको देखिन्छध्र लामो समयसम्म त्यतिखेर राजनीतिक अस्थिरता छायो, त्यही मौका छोपेर बृटिस भारतले सन् १८१४- १६ नेपालमाथि गृहयुद्ध थोपर्योध्र अङ्ग्रेज नेपाल युद्धमा नेपाल नराम्रो गरी पराजित भयो र बृटिस भारतले ३ मार्च १८१६ मा राष्ट्रघाती सुगौली सन्धि नेपालमाथि लाद्योध्र त्यतिखेर नेपालका शासकहरू उक्त राष्ट्रघाती सन्धि स्वीकार्न बाध्य भएध्र सदियौँदेखि स्वतन्त्र, स्वाधीन र र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नेपाल अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा गुज्रिन पुग्योध्र त्यतिखेरदेखि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको काँधमा लादिएको साम्राज्यवादी विस्तारवादी दासताको जुवा अहिलेसम्म लादिएकै छध्र १९९७ सालको सहिदकाण्ड पश्चात एक शताब्दीसम्म चल्दै आएको जहानिया राणा शासन विरोधी आन्दोलन चरम उत्कर्षा पुग्योध्र राणा शासकहरूले सत्ता टिकाउने उद्देश्यले भारतीय विस्तारवादका सामु आत्मर्समर्पण गर्न पुगेध्र त्यही मौका छोपी भारतीय विस्तारवादले राणा शासकहरूसँग सन् १९५० को असमान तथा अपमानजनक राष्ट्रघाती सन्धि सम्पन्न गर्न सफल भएध्र मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता बेहोरिरहेको र लामो समयसम्म मुलुक सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको बेला ठुलो शक्तिको दासता स्वीकार्दै आएका कमजोर मनस्थिति भएका नेताहरू, जो भारतीय शासकहरूको सहयोगले मात्र सत्ता टिकाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने नेताहरूलाई फसाएर भारतले नेपालसँग कोशी, गण्डकी र महकाली सन्धि सम्झौता गरेर जलस्रोतको उपयोगको क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई पर्ूण्ा रूपमा पराधिन बनाएको छध्र यसकै निरन्तरताको रूपमा बिप्पा सम्झौता गरिएको होध्र भारतीय विस्तारवादी शासक वर्गको गुलामी र दासतामुनि जीवन ज्युँदै आएका नेपालका नेताहरूले नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान र राष्ट्रियता समेत भारतीय विस्तारवादलाई बुझाएर राष्ट्रघातको कलङ्कको टीका लगाउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रियता स्वाधीनताको वर्तमान अवस्था
इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरिएको राष्ट्रघाती सुगौली सन्धि, भारतीय विस्तारवादसँग गरिएको सन् १९५० को असमान सन्धि, कोशी, गण्डकी, महाकाली, अपर-कर्ण्ााली समेतका सन्धि, सम्झौताहरू यथावत अवस्थामा छन् र पछिल्लो अवधिमा आएर राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता गरिएको छध्र कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प यथावतै छध्र सुस्ता, महेशपुर, पूर्ण्ाागिरि बाँध, डन्डाफरेना तटबन्ध, पशुपति नगर, मानेभञ्ज्याङ लगायतका ६६ स्थानहरूमा भारतीय विस्तारवादले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छध्र यस्ता विवादित क्षेत्रफल करिब ६०,००० हेक्टर रहेको छध्र यसमध्ये कालापानी लिम्पियाधुरा ३७००० हेक्टर, सुस्ता १४००० हेक्टर र अन्य बाँकी ६६ स्थानमा ९४,००० हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको पाइएको छध्र सयौँ स्थानमा जङ्गेपिलरहरू गायब गरिएको छ र अहिले पनि नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारत सरकारले ४५००० सशस्त्र सैन्यबल तैनाथ गरिरहेको छध्र नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत आन्तरिक रूपमा भारतीय हस्तक्षेप जारी छध्र यसको थिचोमिचो र उत्पीडन जारी छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीीथापनकालदेखि नै साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादलाई आधारभूत शत्रुको किटान गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको एजेन्डालाई राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकाको प्राप्तिको आन्दोलनका रूपमा उठाउँदै आएको होध्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकृत कालखण्डमा होस् वा विभाजित अवस्थामा नेपालका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई जनवादी क्रान्तिको आन्दोलनसँगै जोडेर उठाउँदै आएका छन् र सच्चा क्रान्तिकारीहरू, देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरूले यस आन्देालनलाई सहयोग, र्समर्थन गर्दै आएका छन् तर एमालेले २०५३ मा महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात गरेर विस्तारवाद सामु घँुडा टेक्योध्र अर्को कम्युनिस्ट घटक एमाओवादीको मूल नेतृत्वले पनि साम्राज्यवाद र विस्तारवादका सामु मात्र होइन, तिनका नेपाली दलालहरूका सामु समेत आत्मर्समर्पण गर्दै आएको छ र आफ्नै हातले बनाएको जनमुक्ति सेनालाई प्रतिक्रियावादी सेना परिचालन गरेर आत्मर्समर्पण गराउँदै उसको सम्पर्ूण्ा रूपले विर्सजन गराउनु आत्मर्समर्पणवादको पराकाष्ठा थियोध्र हालै मात्र एमाओवादीको संस्थापन पक्षको स्थायी समितको बैठकमा भारतीय राजदुत जयन्त प्रसादलाई उपस्थित बनाउनु र काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चासँग पाँच बुँदे सहमति गर्नु विदेशी शक्तिको दासत्व स्वीकार्नु होध्र यसरी दस बर्सर्ेेनयुद्धको नेतृत्व समेत गरेको र भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध लड्ने तयारी समेत गरेको माओवादीको मुख्य नेतृत्व सम्हालेका क. प्रचण्ड-बाबुरामहरूले भारतीय विस्तारवादका सामु आत्मर्समर्पण गर्न पुगेपछि मुलुकको राष्ट्रियता झनै कमजोर बन्न पुगेको छ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई अरु पेचिलो बनाएको छध्र
भारतसँग विगतका शासकहरूले गर्दै आएका असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई खारेज गरी दुवै देश र जनताको पारस्परिक लाभ र फाइदाको सिद्धान्तको नयाँ आधार नयाँ ढङ्गले सन्धि सम्झौता गरेर मात्र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कायम गर्न सकिन्छध्र अहिले माओवादीभित्रको क्रान्तिकारी विचार समूहले आत्मर्समर्पणवादका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई महत्वका साथ उठाइरहेको छध्र यसलाई निर्ण्ाायक विजयको दिशातिर अगािड बढाउनका निम्ति देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरूका बिचमा राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन तर यसको अन्तिम फैसला भने नेपाली क्रान्तिले मात्र गर्न सक्दछध्र
यस प्रकारका छन् राष्ट्रघातका मूल प्रवृत्तिहरू
नेपालका शासकहरूले सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहनका निम्ति राष्ट्रघात गर्दै आएका छन्ध्र देशलाई बन्धकीमा राखर सत्तामा पुग्ने र टिकिरहने परम्परा बसाल्दै आएका छन्ध्र तत्कालीन शासकहरूले ब्रिटिस-भारतका सामु आत्मर्समर्पण गरेर ३ मार्च सन् १९१६ मा राष्ट्रघाती सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे पश्चात नेपालका शासक बन्दै आएकाहरूले शृङ्खलाबद्ध र क्रमबद्ध रूपमा त्यसयता र वर्तमानसम्मका नेपालको सत्तामा बसिरहेकाहरूले साम्राज्यवादीहरू र विस्तारवादीहरू विशेष गरी भारतीय विस्तारवादका सामु दासत्व पर््रदर्शन गर्दै आत्मर्समर्पण गरेर राष्ट्रघात गर्दै आएका छन् र अहिले पनि गरिरहेका छन्ध्र सुगौली सन्धि ब्रिटिस साम्राज्यवादले नेपालमाथि एउटा विजयी शक्तिको हैसियतमा थोपरेको थियोध्र नेपालको तत्कालीन शासक वर्गले पराजित मनस्थितिका बिच त्यो राष्ट्रघाती सन्धिलाई स्वीकार्न बाध्य भएको थियोध्र नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध -सन् १८१४-१८१६) पछिको झन्डै २० बर्षम्म शक्तिशाली मुख्तियार -१८१६ – १८३६) रहेका भीमसेन थापाले ब्रिटिस भारत सरकारलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न र हालीमुहाली चलाउन नदिएपछि तत्कालीन ब्रिटिस आवासीय राजदूतावासले घात, प्रतिघात र षड्यन्त्रद्वारा दरबारिया राजनीतिलाई विषाक्त तुल्याई भीमसेन थापाको पतनदेखि कुँवरको खलकको उदयसम्म प्रपञ्च तयार गरी अन्ततः नेपालमा आफ्नो अनुकूलको सत्ता निर्माण गर्न सफल भएको थियो र सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ का दिन रात १० बजे तत्कालीन शाहीमन्त्री जङ्गबहादुर कुँवरलाई कोतपर्व मच्चाउन लगाई उसलाई र्सर्वेर्सवा तुल्याइएको थियोध्र एक किसिमको सैनिक र्ढराको जहानियाँ शासन लादी जङ्गबहादुर राणाले ब्रिटिस भारत सरकारलाई साँधेर नेपालमा एक शताब्दीभन्दा लामो आततायी शासनको पर्ूवाधार तयार पार्योध्र यो शासन ब्रिटिसहरूको खटनपटनमा चलेको परावलम्बी शासन नै थियो र नेपालको राज्य संयन्त्र र सेना उसैको इशारामा चल्ने भरौटे सरकारका अङ्ग थिएध्र राणा शासकहरू ब्रिटिस दलाल बाहेक अरु केही थिएनन्ध्र त्यसैले, वैज्ञानिक साम्यवादका पर््रवर्तक कार्ल मार्क्सले जङ्गबहादुर राणालाई ‘बेलायती कुकुर’ को संज्ञा दिएका थिएध्र
सन् १९४७ मा भारतबाट ब्रिटिस साम्राज्यवाद लखेटिएपछि स्वतन्त्र भारतलाई रिझाउन र सत्ता टिकाउनकै निम्ति अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबराले भारतसँग सन् १९५० को राष्ट्रघाती एवम् असमान सन्धि गरेका थिएध्र ०७ सालमा राष्ट्रघाती त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता मार्फ् भारतीय विस्तारवादले राजा, त्रिभुवन र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तामा पुर्याएको थियोध्र भारतले त्यो गुण लगाएवापत राजा त्रिभुवनले भारत उत्तर प्रदेशका गृह सचिव गोविन्दनारायण सिंहलाई निजी सचिवमा राखिदिएका थिए भने २००८ सालतिर नेपाली काङ्ग्रेसका मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारको समयमा नेपालका भारतीय राजदूतलाई क्याबिनेटको बैठकमा नियमित रूपमा उपस्थित गराइयोध्र सत्ता टिकाउनकै निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले २०११ सालमा कोशी सम्झौता र २०१६ सालमा गण्डक सम्झौता गरी नेपालका सबैभन्दा ठुला नदीहरू भारतलाई सुम्पेको थियोध्र सत्ता टिकाउनकै निम्ति सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले पश्चिम नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानीमा ३७ वर्गकिलोमिटर भू-भागमा भारतीय सैनिक क्याम्प खडा गर्ने अनुमति दिएका थिएध्र अहिलेसम्म पनि भारतीय सेनाले कालापानीमा परेड खेलिरहेको छध्र सत्ता टिकाउनैका निम्ति २०४८ सालमा भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेका थिएध्र सत्ता टिकाउन र सत्तामा बसिरहने उद्देश्यले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले २०५३ साल असोज ४ गते महाकाली सन्धिलाई नेपालको संसदबाटै अनुमोदन गरिदिएका थिएध्र २०६२ मङ्सिर ७ गते भारतकै मध्यस्थतामा १२ बुँदे समझदारी भएको थियोध्र सत्ता जोगाउन र सत्तामा बसिरहनका निम्ति एमाओवादीका प्रचण्ड र बाबुरामले २०६८ कात्तिक ४ गते भारतसँग राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता गरेका हुन्ध्र सत्ता टिकाउन र भारतले तयार पारिदिएको संविधान जारी गरिदिने र्सतमा २०६९ बैशाख २१ गते मध्यरातमा ५ बुँदे सहमति पत्रमा प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका छन्ध्र
आजसम्मका शासकहरूले सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहनका निम्ति भारतको गुलामी र दलाली गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् । भारतको विरोध गर्ने हो भने सत्तामा पुग्न पनि सकिँदैन र ज्यान पनि बचाउन सकिँदैन भन्ने मनस्थितिले ग्रस्त बन्दै आएका छन् । ब्रिटिसलाई नटेरेकै कारण भीमसेन थापाको पतन गराइएको र भारतका विरुद्ध सिङ्गौरी खेलेकै कारण २०५० साल जेठ ३ गते एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको हत्या गराइएको घटनालाई सम्झेर सत्ताको दाउपेजका पङ्क्तिमा उभिएका नेपालका नेताहरूमा राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी चिनतन हावी छ । भारतका सामु दासत्व बोध गर्दै आएका छन्ध्र यिनै कमजोर मनस्थितिका नेताहरूकै कारण भारतले नेपालको सरकार बनाइदिने र ढालेर अर्को आफ्नो अनुकूलको सरकार निर्माण गरिदिने खेल खेल्दै आएको छध्र केही दिन पहिले भारतको सहयोगविना नेपालको नयाँ संविधान बन्न सक्तैन भन्ने एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले नेपालका वर्तमान नेताहरूलाई मार्क्सले जङ्गबहादुरलाई ‘बेलायतको कुकुर’ भने झैँ ‘भारतका कुकुर’ को संज्ञा दिएमा कुनै फरक पर्दैन ।
यस्तो रह्यो ँरु को भूमिका
भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ को ग्राइनडिजाइनमा नेपालमा दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । यस चुनावको घोषणा र मितिको घोषणा नेपालका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको निर्ण्र्ााे भएको होइन, यसमा कोही पनि भ्रममा पर्नुहुँदैन । यी चार राजनीतिक दलहरूसीत नेपालमा संविधानसभाको चुनावको समग्र योजना बनाउने र चुनाव सम्पन्न गर्ने हैसीयत छैन । किनकि यी दलहरू त साम्राज्यवादीहरू र विस्तारवादीहरूका लाचार छायाँ मात्र हुन् । नेपालका यी चार संसदवादी दलहरू त विशेष गरि भारतीय विस्तारवादका खेताला तथा वफादार नोकर र चोकर मात्र हुन् । उनीहरू भारतीय विस्तारवादका अरौटे भरौटे भएकाले भारतीय विस्तारवादकै खानपानमा नेपालमा काम गर्दै आइरहेका छन् । त्यसो भएर नै २०६९ जेठ १४ गते राती एमाओवादी तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले एक्कासी संविधान सभाको अवसान गराउँदा खेरी काँग्रेस, एमाले, मधेशी मोर्चा लगायत भारतीय विस्तारवादको चारो खाँदै आएका संसदवादी दलहरूले त्यसको मौन र्समर्थन गरेका थिए र कतै पनि एक शब्द संविधान सभाको विघटनको विरोधका स्वर उच्चारण गरेका थिएनन् । नेपालमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक निर्माण प्रणाली सहितको दश वर्षो जनयुद्ध, १९ दिने ऐतिहासिक जन आन्दोलन, मधेश आन्दोलनको परिणाम स्वरूप नेपाली जनताको भावना, चाहना बमोजिम साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद विरोधी सारतत्व बोकेका जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्ने वातावरण सुनिश्चित बनिसकेपछि भारतीय विस्तारवादकै निर्देशन र योजनामा संविधान सभाको अवसान गराइएको थियो र दोश्रो संविानको निर्वाचनको लागि एमाओवादीद्वारा प्रचारात्मक ढ्वाङ फुक्न लगाइएको थियो ।
खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार निर्माणका लागि यी चार दललाई सहमतिमा पनि भारतीय विस्तारवादले नै ल्याइदिएकोमा कुनै विवाद छैन । अहिले मंसीर ४ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा पनि सिंहदरबारबा भएको होइन, यो त दिल्ली दरबारबाट गरिएको हो । चुनावको मिति घोषणा हुनु पर्ूव एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भारतीय विस्तारवादले भारतमा बोलाएर सबै कुरामा सहमत गराएर पठाएको थियो भने दोश्रो चरणमा नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेर बहादुर देउवालाई भारतीय विस्तारवादले उच्चसम्मानका साथ भारतद्वारा भ्रमणमा बोलायइेा र उनी दिल्लमिै रहेकै अवस्थामा नेपालको कठपुतली सरकारले मंसीर ४ गतेका लागि दोश्रो संविधान सभाको चुनावको मिति घोषणा गरेको दिनको घाम जत्तिकै र्छलङ्गै छ । दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा रहेका एमाओवादी र नेकाका नेताहरूलाई भारतीय विस्तारवाद दिल्ली दरबारमा बोलाएर यता नेपालमा रहेका एमाले, मधेशी मोर्चा लगायतका चुनाव पक्षधर संसदवादी दलहरूलाई समेत सहमतिमा ल्याएर दिल्ली दरबारै मंसीर ४ गतेका लागि घोषणा गरिएको साँचो हो ।
नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व गरिएको र राष्ट्रिय स्वाधनता, जनवाद, जनजीविका र जनतन्त्रको पक्षमा सशक्त रूपमा आन्दोलन गरिरहेको र साम्राज्यवाद र विस्तारवादको निर्देशन र ग्राइन्डिजाइनमा हुन लागेको कथित दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनको नेकपा माओवादीले चर्को विरोध गर्दै यस निर्वाचनका सम्पर्ूण्ा प्रक्रियाहरू खारेज गरेर नयाँ आधारमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरि दलीय सरकारको नेतृत्व मात्र संविधान सभाको चुनाव सम्भव हुने आवाज उठाउँदै आएकोमा त्यसमा ३३ दलीय मोर्चाबन्दि गरेर सशक्त आन्दोलनबाट जनर्समर्थन बटुल्दै गएको र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टर्ीीमेत यस मोर्चामा सामेल भएपछि अत्तालिएको भारतीय विस्तारवादले हतारहतारमा आफ्ना नेपाल स्थित दलालहरू मार्फ चुनावको मिति घोषणा गर्न लगाएको कुरा अब देश युनीयनका सामु प्रष्ट हुन आएको छ । यस परिघटनाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनताको र्सार्वभौम अधिकारमाथि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरूको नाङ्गो हस्तक्षेप उजागर हुन पुगेको छ ।
यसै सिलसिलामा ‘र’ भनेको केहो – भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । ‘र’ ९च्भकभबचअज बलम ब्लबथिकष्क ध्ष्लन च्बध० यो भारतको गुप्तचर संस्थाका रूपमा स्थापित भएको संस्था हो । इतिहासको अध्ययनबाट के प्ाप्त भएको छ भने चीनसँगको सिमा युद्ध सन् १९६२ र पाकिस्तानसँगको युद्ध सन् १९६५ मा मंसीर झड्का खानु परेपछि तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले यो खुपिया संस्थाको स्थापना गरेकी थिइन । यसको मुख्य काम भारतको अन्य देशसँगको सम्बन्धको विश्लेषण गर्ने, नीति, निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको र यो प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री अर्न्तर्गत संस्थाको रूपमा रहँदै आएको छ । यो संस्था सैन्यविद्, प्राध्यापक तथा अन्य जासुसी क्षेत्रका कार्य गरिसकेका व्यक्तिहरू समावेश गरिएको अत्यन्त प्रभावशारी निकायका रूपमा विकसित गरिएको छ । र यसले विदेशी नीति मात्र नभई राजनीतिमा समेत हस्तक्षेप गर्ने समेत कार्य गर्दै आएकोले दक्षिण एशीया क्षेत्रमा यो ज्यादै बदनाम कमाएको अपराधिक संस्थाको रूपमा चिनिन्छ । साउथ ब्लकको सर्म्पर्क रहेर कार्य गर्ने यो निकायको सञ्जाल नेपाल एशीया लगायत दक्षिण एशियाका मुलुकहरूमा रहेको छ । अत्यन्तै विवादास्पद यो निकायलाई बदनाम संस्थाको रूपमा समेत हेरिन्छ । यसले बंगलादेशलाई विशाल भारतबाट छुट्याउने काम गरेको थियो र सिक्किमलाई भारतले कब्जा गर्ने काम यसैको योजना अनुसार सम्पन्न भएको थियो । यस संस्थाले नेपाललाई सिक्किम जस्तै गरि भारतमा विलप गराउने योजना अनुरूप कार्य गरिरहेको रूपमा पनि हेरिँदै आएको छ । यस कार्य सफल तुल्याउने उद्देश्यले नै नेपालका दलालहरूलाई अह्राएर तराइमा भारतीय नागरिकहरूलाई लाखौंको संख्यामा नागरिकता वितरण गर्ने सफल भइरहेका छन् । अतः ‘र’ नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने, जनताको र्सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले आफ्ना दलालहरू निर्माण गरेर शासन चलाउँदै आएको छ । काँग्रेस, एमाले त उसका पुरानै दलाल छन् । पहिलो संविधान सभा निर्वाचन पछि एमाओवादीलाई आफ्नो नयाँ दलाल बनाउन सफल भएको यस बदनाम संघसंस्था नेपाललाई सिक्कमीकरण गर्ने मामिलामा ढुक्क लागि परेको छ र बलिया लेन्दुप दोर्जेहरू निर्माण गरिरहेका उसले महसुस गरिरहेको छ ।
अतः सारमा हामीले के कुरामा हेक्का राख्न जरुरी छ भने यहाँका दलालहरू मार्फ भारतीय विस्तारवादले नेपाल विरोधीः नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधिनता र जनताको र्सार्वभिकताको विरुद्ध कार्य गरिरहेको छ नेपाली क्रान्तिलाई पर्ूण्ा रूपले समाप्त पार्ने माष्टर प्लानका साथ लागिरहेको छ यसको पछिल्लो प्रमाण नवसंशोधनवादमा पतन हुन पुगेको एमाओवादीलाई आफ्नो सबैभन्दा बलियो दलालको पाउन सक्नु रहेको छ । त्यसो भएर ‘र’ मार्फ घोषणा गरिएको संविधान सभाको चुनावलाई ध्वस्त पार्नु बाहेक नेकपा -माओवादी लगायत नेपाली क्रान्तिकारी र राष्ट्रियता पक्षधर शक्ति र आम स्वाभिमान तथा मुक्तिकामी जनताको सामु अर्को विकल्प छैन । अब नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको र जनवाद, जनजीविका, जनतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई मूल मुद्दा बनाएर अगाडि बढिरहेको नेकपा- माओवादीले साम्राज्यवादी, विस्तारवादीहरूको निर्देशन र योजना बमोजिम घोषणा गरिएको नयाँकथित दोश्रो संविधानसभाको चुनावलाई ध्वसं पार्नुको विकल्प छैन । र पार्टर्ीी नेपाली क्रान्तिका लागि चार तयारीको अन्तिम तयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन र नेकपा – माओवादी यो ढंगले अगाडि बढ्ने हो साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूका एउटा पनि नेपाली दलाल चुनावी प्रचार अभियानले खुट्टो हाल्न सक्ने स्थिति रहने छैन । नेपाली जनताले ती दलालका हातखुट्टाको के हालत बनाउने हुन् त्यो पछि हर्ेर्ने कुरा हो । यो कुरा यी दलालहरूले बेलैमा बुझ्न जरुरी हुन्छ । स्थिति सहज हुने वाला छैन ।
निष्कर्षइतिहास साचि छ आजसम्मका नेपालका शासक वर्गहरू र वर्तमानका बहुदलवादी नेताहरूले भारतीय नेताहरूले भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको गुलाम र दासत्व स्वीकार्दै आएका कारण भारतीय विस्तारवादी शासकहरू स्वाधीन नेपालमाथि र स्वाभिमानी नेपाली जनतामाथि औपनिवेशिक र अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक नीति लाद्दै आएका छन् । सन् १८१४-१८१६ को अङ्ग्रेज नेपाल युद्धकै बेलादेखि नै नेपाली जनता साम्राज्यवाद र विस्तारवादको हस्तक्षेप, आक्रमण र थिचोमिचो तथा उत्पीडनका विरुद्ध इमानदारीपर्ूवक तथा बलिदानीपर्ूवक लडाइँ लड्दै आएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि जनवाद, जनजीविका र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन सहित अगाडि बढ्दै आएको छ तर एमालेले महाकाली सन्धिमा र एकीकृत माओवादीले भारतीय शासकहरूसित राष्ट्रघाती विप्पा सम्झौतादेखि सर्ुपर्दकी सन्धीसम्म सम्पन्न गर्ने र नेपालको एक मात्र अन्तर्रर्ााट्रय विमान स्थल त्रिभुवन विमानस्थल र अन्य सत्रवटा नेपालमा विमानस्थललाई भारतमा बेच्ने समेत तयारी गर्नुले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता गम्भीर रूपमा धरापमा पर्न गएको तथ्य सबैका सामु र्छलङ्ग । अहिल एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले, मधेशी मोर्चा लगायतका अन्य भारतपरस्त संसदवादी राजनीतिक दलहरूको एक संयुक्त मोर्चा जुन निर्माण गरिएको छ त्यसले भारतीय शासक वर्गकै स्वार्थ अनुकूल नयाँ संविधन बनाउने उद्देश्यका साथ कथित दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा गरिएकोले स्वाधिन नेपाल इतिहासमै गम्भीर प्रकारले धरापमा परेको छ । नेपाली क्रान्तिसँगै राष्ट्रिय स्वाधीनताको एजेन्डा जोडिएर आएको हुँदा नेपाली क्रान्तिले मात्रै यो अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट नेपाल र नेपाली जनतालाई मुक्त गर्नेछ । त्यसैले नेपाली क्रान्तिको कुनै विकल्प छैन । यस परिस्थितिमा नेपाली र्सवहारा वर्गहरूको राजनीतिक अग्रदस्ताको रूपमा रहेके र नेपाली नयाँ जनवदी क्रान्ति निर्ण्ाायक नेतृत्व गरिरहेको नेकपा – माओवादी सहितको ३३ दलीय मोर्चाले राष्ट्रिय स्वाधिनताको ऐजेण्डलाई प्रमुख बनाएर सडक आन्दोलन समेत गरिरहेको अवस्था छ । यस ३३ दलीय मोर्चाले राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई बचाइराख्नका लागि र नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बचाइ राख्नको निम्न कथित दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन नदिनु नै प्रमुख कर्तव्य बन्न पुगेको छ ।
मनमैजु -८ , जरङ्खु, काठमाडौं ।