असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक विधि अपनाई ४ दलले मात्र ११ वुँदे सहमतीमा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फ शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित वाहालवाला प्रधान न्यायाधिशलाई सरकार हस्तान्तरण गर्न सहमत हुनु तथा विदेशी शक्तिको दवावमा वाध्य भएको स्वीकारोक्तिले देशको र्सार्वभौम तथा स्वाधिनतामाथि खतराको अनुभव गरिएको छ । अधिनायकवाद तथा निरंकुश शैलीले प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूलाई नियोजित रूपमा वाहिर राखेर सेनाको वलमा औचित्य हिन कथित संविधान सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष र भय रहित हुन सक्दैन तरपनि जवरजस्ति निर्वाचन गर्राई र्सवसत्तावादमा आधारित दलिय स्वार्थर्ी चरित्र प्रस्तुत गर्नु जनताको र्सार्वभौम अधिकार लोकतान्त्रिक पद्दती तथा विधिको शासनको हनन हो भन्ने विष्लेशण गरिन्छ । नेपालको वृहत शान्ति सम्झौता अर्न्तर्गतका विषयवस्तु संविधान सभा पुरा गर्न पर्ने दायित्वलाई ओझेलमा पारी सत्तापक्ष चार राजनीतिक दल जनता प्रति उत्तरदायी भुमिका निर्वाह गर्न अर्समर्थ रहनु तथा भविष्यमा वृहत शान्ति सम्झौतालाई र्सार्थक निकास दिने तथा संविधान वनाउन सक्ने कुनै आधार तथा संकेत देखा नपरेको हुँदा अन्तराष्ट्रिय जगतको ध्यानकर्षा गराउनका लागि ३३ दलीय मोर्चाका घटक दल नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलले समेत नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको आवसीय प्रतिनीधि मार्फ महामहिम महासचिव वान कि मुन ज्यू लाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने वारेको विषयमा पत्राचार गरेको अवस्था छ ।
“राजनीतिक दलहरू वीचको सहमतीको दस्तावेज अन्तरिम संविधान ०६३ मा आधारित रहि शासन व्यवस्था सञ्चालन भईरहेको अवस्था हो । सुनियोजित रूपमा केही दलहरूको अधिनायकवाद तथा निरंकुश चरित्र हावी भई संविधान सभा निर्रथक विघटन गरिए पश्चात धारा ३६ क वमोजिम राष्ट्रपतिले संबिधानको संरक्षक र पालनाको हैसियतबाट राजनीतिक सहमतीको आधारमा धारा ३८ -१) वमोजिम सरकार गठन आहृवानमा वैधानिक प्रकृया पुरा गरी नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलले अमर के.सी.को नेतृत्वमा राजनीतिक सहमतीय सरकार गठन प्रकृयामा सहभागी रहेको अवस्थामा उक्त निवेदन प्रकृयाको उपेक्षा गर्दै एकाएक असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक तवरले राष्ट्रपति, चार दलका नेता तथा वाहालवाला प्रधान न्यायाधीशको मिलोमतोमा ११ वुँदे राजनीतिक दस्तावेजको आधारमा सत्ता अधिनस्थ गरी प्रधान न्यायाधीशको सरकार गठन गरिएको अवस्था हो । यस विषयमा र्सवाेच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेको महामहिम ज्यू समक्ष अवगत गराउन चाहन्छौं ,” पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।।
यसैगरी “२००६ डिसेम्बर ८ मा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको मध्यस्थताबाट शान्ति प्रक्रियालाई निरूपण गर्ने लगायत मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ तथा अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकार सम्वन्धि आधारभुत सिद्धान्तको मान्यताहरू तथा प्रतिवद्धता विरुद्ध तथा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक वर्तमान सरकारले धारा १६६ उपधारा ३ को अनुसुची ४ संग सम्वन्धित विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरित सेना परिचालन गर्ने अध्यादेश पारित गरे पश्चात एकतर्फी रूपबाट शान्ति प्रक्रिया भंग गरेको अवस्था छ । राजनीतिक र संबैधानिक जटिलता सृजना गरी धारा १५८ प्रयोग गरी बाधा अडकाउ फुकाउ मार्फ अन्तराष्ट्रिय जगतको रोहवरमा गरिएको वृहत शान्ति सम्झौता २०६३ विपरित संबिधानतः शान्ति सम्झौता भंग गरेको परिस्थिती छ । एक पक्ष द्धन्दरत व्रि्रोही शक्ति नेकपा-माओवादी र लोकतान्त्रिक मान्यता राख्ने राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेको अवस्था रहेको विद्यमान परिस्थितिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संवैधानिक तथा राजनीतिक एवं शान्ति प्रक्रिया माथि जटिलता उत्पन्न भएको छ । ” पत्रमा भनिएको छ ।
उक्त पत्रमा “शान्ति सम्झौता भएको ६ महिना भित्र पुरा गर्नु पर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ,वेपत्ता आयोग तथा संविधान सभा वाट संविधान वनाउन पर्ने दायित्वलाई उपेक्षा गर्दै गर्दा लामो समय देखि द्धन्द पिडित जनताले न्यायवाट वञ्चित रहन परेको यथार्थ विश्व सामु प्रष्ट छ । अर्कोतर्फअनमिनद्धारा प्रमाणित गरिएको अत्याधुनिक केही थान हतियार व्रि्रोहि शक्ति संग यथावत रहेको अवस्थाा छ भने शान्ति प्रक्रिया पर्ूण्ा भएको अवस्था मान्य छैन । डा . वावुराम सरकारले सरकार र व्रि्रोहि दुवै पक्षको शान्ति प्रकुयालाई पुरा गराउन तथा शान्ति प्रक्रियालाई अनुगमन गर्ने अनमिनको समयावधी थप नगरी फिर्ता पठाउनु गल्ति भएको अवस्था हो । अतः हाल सरकार पक्षले नेपालको अन्तरिम संबिधानको धारा १६६ को उपधारा ३ सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा रहेको विस्तृत शान्ति संझौताको उल्लंघन गरेकोले संयुक्त राष्ट्र संघमा २००६ जुलाई २ मा पठाएको पत्र अनुसार अन्तराष्ट्रिय जगतको रोहवरमा गरिएको सरकार-व्रि्रोही दुवै पक्षको निवेदन वमोजिम विश्वव्यापि मानवीय मूल्य र मान्यताका आधारमा भएको शान्ति सम्झौता पर्ुण्ा रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन पहल कदम रहोस् भन्ने कुराको ध्यानाकर्षा गराउन चाहन्छौं । ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त पत्रको आशय देशमा विद्यमान शान्ति प्रक्रियालाई सरकार पक्षले बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फ एक पक्षीय ढङ्गबाट भंग गरेको कारणले शान्ति प्रक्रियालाई सरकार पक्ष र तत्कालिन व्रि्रोही पक्ष भनिएको माओवादीले संयुक्त राष्ट्र संघलाई पत्राचार गरेको अवस्थालाई मध्ये नजर गरी पर्ठाईएको हो ।
देशमा पुन द्धन्द र अशान्ति सृजना भई समग्र राजनीतिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन जाने खालको संबिधान सभाको दोस्रो निर्वाचन देश र जनताको लागि फलदायी नहुने अवस्था देखिन्छ । त्यसकारण देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको केही अंश वाहिर बसेर देशले स्थायी शान्ति प्राप्त गर्नेसक्ने सम्भावना छैन भने देशमा संबिधान पनि बन्न सक्ने वातावरण छैन । अतः जवर्जस्तिबाट गर्न खोजिएको निर्वाचनलाई केही समय पर सारेर भए पनि देशमा विद्यमान वामपन्थि शक्ति, राष्ट्रवादी शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्तिको प्रतिनिधित्व राख्ने सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट देशलाई निकास दिन सक्ने र्सार्थक संबिधान सभाको निर्वाचन हुनु पर्दछ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ ।